संसदीय कामकाजावर आघात

संविधान हाच संसदीय लोकशाहीचा गाभा आहे. मावळत्या वर्षात संसदीय लोकशाहीचा झालेला अवमान हा निषेधार्ह आहेच, पण अवमान करणाऱ्यांना नववर्षात संसदीय कामकाजाची पत, प्रतिष्ठा व परंपरा जतन करण्याचा सद्बुद्धी मिळो हीच अपेक्षा. मर्यादांचे पालन करताना सुसंवाद, सहकार्य व समानता या तत्त्वांचे पालन संसदेत व्हावे हीच इच्छा.

डॉ. सुकृत खांडेकर

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात रोजच सत्ताधारी भाजप आणि प्रमुख विरोधक असलेल्या काँग्रेस या दोन प्रमुख राजकीय पक्षांत तू-तू, मैं-मैं असा संघर्ष बघायला मिळाला. जवळपास रोज संसदेचे कामकाज गोंधळ, गदारोळाने बंद पाडले जात होते. संसदेचे कामकाज चालूच द्यायचे नाही असा काँग्रेस पक्षाने जणू चंगच बांधला होता.

रोज आरोप-प्रत्यारोप आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण चालू होते. संसदीय कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असल्याने टीव्हीच्या पडद्यावर घराघरात कोट्यवधी जनतेला संसदेतील कामकाजावर होणारे आघात व प्रहार बघायला मिळाले. आपले राजकारण साध्य करण्यासाठी व दुसऱ्याला कमी लेखण्यासाठी देशाच्या सर्वोच्च संसदीय व्यासपीठाचा सातत्याने वापर केला जात असेल ते मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

अगोदर राज्यसभेत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड व विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यात टोकाचा संघर्ष झाला आणि नंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी केलेल्या वक्तव्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत काँग्रेसने रण पेटवले. एवढेच नव्हे, तर अमित शहांच्या विधानावरून अधिवेशन संपेपर्यंत रोजचे कामकाज बंद पाडले. अमित शहांनी माफी मागावी आणि त्यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी विरोधी पक्ष हटून बसला होता. गोंधळ, घोषणा, गदारोळ यातच हिवाळी अधिवेशन वाहून गेले.

यदी आंबेडकर, आंबेडकर करनेवाले, इतना नाम भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, असे वक्तव्य अमित शहांनी केले आणि विरोधी पक्षाला त्यांच्या विरोधात गदारोळ करायला संधीच मिळाली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ज्या पक्षाने बाबासाहेबांचा वारंवार अपमान केला, त्यांचा तिरस्कार केला, त्यांना निवडणुकीत एकदा नव्हे, तर दोनदा पराभूत केले त्या पक्षाचे संसदेतील सदस्य आंबेडकरांचा अवमान झाला म्हणून अमित शहांना टार्गेट करून रोज संसदेचे कामकाज बंद पाडत होते.

भारतीय जनता पक्ष हा शहरी व उच्चवर्णीयांचा पक्ष म्हणून ओळखला जात होता. पण मोदी-शहांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून दलित-मागासवर्गीयांचाही भाजपने विश्वास संपादन केला. जाती-पातीच्या राजकारणापेक्षा विकासाच्या अजेंडावर भाजपने भर दिला. लोकांनाही विकास आणि पायाभूत सोयी-सुविधा महत्त्वाच्या वाटू लागल्या आहेत. भाजपकडे ओबीसींची व्होट बँक मोठी आणि भक्कम आहे. तसेच दलित, अनुसूचित जाती-जमातीही भाजपकडे आकर्षित होत आहेत. त्यामुळेच विरोधी पक्षाला आता आपले भविष्य काय, याची चिंता वाटू लागली आहे. काहीही करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मुद्द्यावरून भाजपला कोंडीत पकडायचे आणि भाजप दलित विरोधी आहे अशा घोषणा द्यायच्या हा विरोधी पक्षाचा अजेंडा बनला आहे. हाच अजेंडा आता काँग्रेस पक्ष देशभर लहान-मोठ्या शहरातून व गावागावांतून रस्त्यावर राबवताना दिसत आहे. अमित शहांच्या भाषणाची तोडफोड करून पुढचा-मागचा संदर्भ सोडून आपल्याला पाहिजे तीच वाक्ये वापरायची व त्याचे राजकारण करायचे असा उद्योग काँग्रेसने चालवला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सर्वाधिक अपमान काँग्रेसने केला, असे भाजपने म्हटलेले काँग्रेसला मुळीच आवडत नाही. डॉ. आंबेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे मुळीच सख्य नव्हते. काँग्रेसचे मुस्लीम धार्जिणे धोरण बाबासाहेबांना मुळीच मान्य नव्हते. आंबेडकरांनी निवडणूक लढवली तेव्हा काँग्रेसने त्यांच्याविरोधात उमेदवार उभा केला. आंबेडकरांचे सचिव नारायण सदोबा काजरोळकर यांनाच काँग्रेसने त्यांच्याविरोधात उभे करून आपल्या आंबेडकर विरोधाचे दर्शन त्यावेळी सर्व देशाला घडवले.

संसद भवनाच्या प्रांगणात बाबासाहेबांचे फोटो हातात घेऊन उंचावत काँग्रेसने अमित शहांविरोधी घोषणा दिल्या. अमित शहांनी नेमका कोणता अपराध केला हे मात्र काँग्रेस स्पष्ट करू शकली नाही. त्यांच्या भाषणातील एका वाक्यावरून काँग्रेसने हिवाळी अधिवेशनात कामकाज होऊ दिले नाही. सदनात घोषणा देऊन कामकाज बंद पाडणे, आपल्या आसनावरून पुढे येऊन अध्यक्षांसमोर गोंधळ घालणे अशी संसदेची प्रतिमा निर्माण करून काँग्रेसला नेमके काय साध्य करायचे आहे ? लोकसभा व राज्यसभेत विरोधी पक्ष नेता आहे पण विरोधी पक्षांवर कुणाचा अंकुश नाही. संसद म्हणजे स्कोअरिंग क्लब आहे का ? संसद म्हणजे आखाडा आहे का ? सर्व नियम, परंपरा, निकष धाब्याबर बसवून संसदेत केवळ हल्लागुल्ला करणे याला लोकशाही म्हणायचे का ? संसदेत एक मिनिटाच्या कामकाजावर अडीच लाख रुपये खर्च होत असतो. दिवसाला संसदेच्या कामकाजावर सर्वसाधारणपणे रोज सहा कोटी रुपये खर्च होतात. हा सर्व पैसा करदात्यांचा आहे. गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना त्याचे काहीच वाटत नाही का ? संसदेच्या कामकाजाविषयी विरोधी पक्षाला गांभीर्य नाही का ? तिथला प्रत्येक सेंकद महत्त्वाचा असतो. संसदेचे व्यासपीठ म्हणजे देशातील १४० कोटी जनतेच्या जनभावनांचे प्रतिबिंब आहे. जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करणारे व जनतेचे प्रश्न सोडविणारे ते देशातील लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. मग संपूर्ण अधिवेशनात गोंधळ घालून काँग्रेसने काय साध्य केले? जनतेला कोणत्या प्रश्नांवर न्याय मिळवून दिला ?

संसद भवनातील प्रवेशद्वारावर सत्ताधारी व विरोधी खासदारांमध्ये जी रेटारेटी, धक्काबुक्की व ढकलाढकली झाली ती घटना, तर अशोभनीय होती. त्यात भाजपचे दोन खासदार जखमी झाले. त्यांच्यावर आयसीयूमध्ये उपचार करावे लागले. एकीकडे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी माफी मागावी म्हणून हटून बसायचे व दुसरीकडे धक्काबु्क्कीत दोन खासदार खाली पडून जखमी झाल्यावरही आपला अहंकार कायम ठेवायचा ही विरोधी पक्षाची दुटप्पी भूमिका दिसली. विरोधी पक्षनेत्याने जनतेचा प्रभावी आवाज म्हणून काम केले पाहिजे पण त्याचबरोबर प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून तेवढेच संवेदनशील असले पाहिजे. संसदेत जनतेचे प्रश्न मांडले जातात, सरकारचे लक्ष वेधून त्या प्रश्नाला न्याय मिळवून देण्याचे काम विरोधी पक्षांचे आहे. पण नवीन लोकसभा आल्यापासून विरोधी पक्षाकडून प्रक्षोभक भाषणे, अहंकार व ताकदीचे प्रदर्शन (मसल पॉवर) याचेच दर्शन घडत आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेऊन सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांवर तुटून पडत आहेत. बाबासाहेबांचा अवमान झाला म्हणून संसद डोक्यावर घेणारा विरोधी पक्ष संसदेची प्रतिष्ठा, परंपरा, पायदळी तुडवून कामकाजावरच हल्ले करताना दिसला.

संसदेत आणि देशातील विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये गोंधळ, गदारोळ, एकमेकांवर धावून जाणे, धक्काबुक्की, ढकला-ढकली अशा अनेक घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अध्यक्षांच्या टेबलावरून राजदंड पळवणे, अध्यक्षांच्या दिशेने कागदपत्रे, पुस्तकेच नव्हे, तर पेपरवेट भिरकावणे, माईकची तोडफोड करणे, सभागृहात सरकारची अंत्ययात्रा काढणे अशा घटना घडल्या आहेत.

सोमनाथ चॅटर्जी हे लोकसभा अध्यक्ष असताना धक्काबुक्की करणाऱ्या सदस्यांना त्यांनी कठोर कारवाई करण्याचा सज्जड दम दिला होता. राज्यसभेत नोव्हेंबर २००९ मध्ये सपाचे अमर सिंह व भाजपचे अहलुवालिया हे एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले होते. सप्टेंबर २०१२ मध्ये राज्यसभेत एससी एसटी आरक्षण विधेयक मांडले जात असताना, बसपचे अवतार सिंह आणि सपाचे नरेश आगरवाल यांच्यात झोंबाझोंबी झाली होती. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेश पुनर्घटन विधेयकावरून संसदेत मोठा गदारोळ झाला. झोंबाझोंबी व धक्काबुक्कीनंतर अनेकांना इस्पितळात नेऊन उपचार करावे लागले होते. तामिळनाडू विधानसभेत जानेवारी १९८८ मध्ये माईक व खुर्च्यांची फेकाफेक झाली होती. मार्च १९८९ मध्ये जयललिता व करुणानिधी यांच्या आमदारांमध्ये तुंबळ मारामारी झाली.

डिसेंबर १९९३ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेत सभागृहात सत्ताधारी व विरोधी पक्षांत झालेल्या अभूतपूर्व मारामारीत ३३ आमदार जखमी झाले होते. ऑक्टोबर १९९७ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेत पेपरवेट व खुर्च्यांच्या फेकाफेकीत ५० सदस्य जखमी झाले होते. डिसेंबर २०१२ मध्ये पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत, २०१३ मध्ये तामिळनाडू विधानसभेत, मार्च २०१५ मध्ये केरळ विधानसभेत आमदारांमध्ये फ्री फॉर ऑल (मारामारी- धक्काबुक्की) अशी घटना घडली. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये तामिळनाडू विधानसभेत हिंसक घटना, नंतर मार्च २०१८ मध्ये गुजरात विधानसभेत थप्पड व लाथाबुक्कीच्या घटना, ही सर्व संसदीय लोकशाहीला डाग लावणारी लज्जास्पद मालिका आहे.

हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभांमध्ये लोकशाहीला काळिमा फासणाऱ्या घटना घडल्या आहेत. संविधान शक्तिशाली आहे म्हणून विविध पक्षांची सत्ता येते व जाते. महिला किंवा दलित राष्ट्रपती होणे ही संविधानाची देणगी आहे. पंडित नेहरूंच्या नंतर नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची हॅटट्रिक केली ही संविधानाची ताकद आहे. संविधान हाच संसदीय लोकशाहीचा गाभा आहे. मावळत्या वर्षात संसदीय लोकशाहीचा झालेला अवमान हा निषेधार्ह आहेच, पण अवमान करणाऱ्यांना नववर्षात संसदीय कामकाजाची पत, प्रतिष्ठा व परंपरा जतन करण्याचा सद्बुद्धी मिळो हीच अपेक्षा. मर्यादांचे पालन करताना सुसंवाद, सहकार्य व समानता या तत्त्वांचे पालन संसदेत व्हावे हीच इच्छा.