मुंबई कॉलिंग –
महाराष्ट्र देशातील सर्वात पुरोगामी राज्य आहे असे आपण समजतो. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही महाराष्ट्रात आहे, असे आपण अभिमानाने सांगतो. महायुतीचे विधानसभेत २८८ पैकी २३५ आमदार असताना विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नाही हे दुर्दैव नाही काय ? नागपूर येथे राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विधानसभा व विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहांमधे विरोधी पक्ष नेते नाहीत असे पाच दशकानंतर प्रथमच घडले असावे. विरोधी पक्ष नेता नसेल तर जनतेचा आवाज प्रभावीपणे कोण उठवणार ? सरकारच्या बेलगाम कारभारावर अंकुश कोण ठेवणार ? चुकीच्या निर्णयांवर सरकारला जाब कोण विचारणार ?
डॉ. सुकृत खांडेकर
ठाकरेंची शिवसेना व शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस दुर्बल झाल्यामुळेच राज्यात भाजपचा विस्तार झाला आहे. राज्यात भाजप नंबर १ आहे. गेल्या अकरा वर्षात सर्व थरातील मतदार मोठ्या संख्येने भाजपकडे आकर्षित झाले. विरोधी पक्षांची ताकद विलक्षण कमी झाली. राज्यातील सर्व सत्ता भाजपकडे एकवटली आहे. राज्याचे पोलीस व प्रशासन हे संपूर्णपणे भाजपच्या अखत्यारीत आहे. जनतेने प्रचंड सत्ता दिली म्हणून विरोधी पक्षाला विचारायचे नाही किंवा कमी लेखायचे हे योग्य नव्हे. विरोधी पक्षाला मान सन्मान, अधिकार दिला पाहिजे. लोकांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडणे आणि सरकारच्या बेलगाम कारभारावर अंकुश ठेवणे हे विरोधी पक्षाचे कामच असते. मग महायुती सरकारला विरोधी पक्ष नेत्याचे वावडे कशासाठी आहे ?
भाजपचे नेते वर्षानुवर्षे विरोधी पक्षात होते. भाजपाच मातृपक्ष जनसंघाने तर नेहमीच विरोधी बाकांवर बसून जनतेच्या प्रश्नावर आवाज उठवला. त्यामुळे विरोधी पक्षांचे महत्व हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तसेच उपमु्ख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजितदादा पवार यांनाही चांगले ठाऊक आहे. मग विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्ष नेता समोर का नसावा ? विधानसभेत विरोधी पक्ष नेता कोण असावा हे अध्यक्ष ठरवतात व विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेतेा कोण असावा हे सभापती ठरवतात असे उत्तर देऊन सरकारला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. संसदीय लोकशाहीच्या रथाची दोन्ही चाके मजबूत असली पाहिजेत, त्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी नेता ,असला पाहिजे, या भूमिकेतून सरकारने मनाचा मोठेपणा दाखवला पाहिजे.
विरोधी पक्षनेता ही सुध्दा राज्याची मोठी परंपरा आहे. ही परंपरा खंडीत झाली आहे, म्हणे , सभागृहातील सदस्य संख्येच्या दहा टक्केपेक्षा जास्त आमदार असतील तर विरोधी पक्षाला नेतेपद मिळेल, असे सत्ताधारी पक्षातून रोज सांगितले जाते. खरंच असा कुठे नियम आहे काय ? लोकसभेचा विरोधी पक्षनेता ठरवताना, या संकेताची अंमलबजावणी केली जाते पण राज्याच्या विधिमंडळात हा संकेत किंवा नियम नाही अशी अनेक उदाहरणे आहेत, पहिल्या लोकसभेचे अध्यक्ष जी. व्ही. मावळंकर यांनीच विरोधी पक्षनेतेपद देताना दहा टक्के सदस्य संख्या असावी असे म्हटले होते, तेव्हापासून तो संकेत लोकसभेत पाळला जातोय. सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधी बाकांवर निवडून आलेल्या काँग्रेस पक्षाचे केवळ ४२ खासदार होते, नंतर २०१९ मधे काँग्रेसचे ५२ खासदार निवडून आले. दहा टक्के सदस्य संख्या म्हणजेच ५५ खासदार नसल्याने काँग्रेसला मोदी सरकारने विरोधी पक्षनेते पद दिले नव्हते.
२०२४ मधे काँग्रेसचे ९९ खासदार निवडून आले व महाराष्ट्रातून सांगलीतून अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या विशाल पाटील यांनी काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला. लोकसभेत राहुल गांधी विरोधी नेते झाले. लोकसभा कामकाज पध्दतीचे सर्व नियम राज्यात लागू नाहीत. विधानसभेत अगदी सात आठ आमदार असलेल्या विरोधी पक्षालाही विरोधी पक्षनेतेपद दिल्याची राज्यात उदाहरणे आहेत. सरकारचा मोठेपणा तेव्हा दिसला मग आज का दिसत नाही ?
स्वातंत्र्यपूर्व मुंबई राज्यात मुस्लिम लिगचे अलि मोहंमद खान व नंतर ए ए खान हे विरोधी पक्षनेते होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मुंबई राज्यात सुरूवातीला अ. भा. मुस्लिम लिगचे ए ए खान ( १९४७ ते १९५२ ) व नंतर शेका पक्षाचे तुळशीदास जाधव ( १९५२ ते १९५५ ) विरोधी नेते होते. व्दिभाषिक मुंबई राज्यात सुरूवातीला श्रीधर महादेव जोशी ( प्रजा समाजवादी पक्ष ), नंतर उध्दवराव पाटील ( शेका पक्ष ) , विठ्ठल देविदाल देशपांडे ( भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ) हे विरोधी पक्षनेते होते.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर कृष्णराव धुळूप, दिनकर बाळू पाटील, गणपतराव देशमुख ( सर्व शेकाप ), उत्तमराव पाटील ( जनता पक्ष ), प्रभा राव , प्रतिभा देविसिंह पाटील ( काँग्रेस ), शरद पवार ( काँग्रेस समाजवादी ), बबनराव ढाकणे ( जनता पक्ष ), दि, बा पाटील ( शेकापक्ष ) , निहाल अहंमद ( जनता पक्ष ), दत्ता पाटील (शेकाप ), मृणाल गोरे ( जनता पक्ष ), मनोहर जोशी ( शिवसेना ), गोपीनाथ मुंडे ( भाजप ) , मधुकर पिचड ( काँग्रेस ), नारायण राणे ( शिवसेना ), रामदास कदम ( शिवसेना ), एकनाथ खडसे ( भाजपा ), एकनाथ शिंदे ( शिवसेना ), राधाकृष्ण विखेपाटील ( काँग्रेस ) , विजय वडेट्टीवार ( काँग्रेस ) , देवेंद्र फडणवीस ( भाजप ), अजित पवार ( राष्ट्रवादी काँग्रेस ) अशी विरोधी नेत्याची मोठी परंपरा आहे.
विरोधी पक्षनेता म्हणून प्रभावी कामगिरी बजावलेले शरद पवार, मनोहर जोशी, नारायण राणे, एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे नंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री झाले. मनोहर जोशी हे नंतर लोकसभेचे अध्यक्षही झाले आणि प्रतिभा देविसिंह पाटील या देशाच्या राष्ट्रपती झाल्या.
संसदीय लोकशाहीमधे विरोधी पक्षनेता हा खऱ्या अर्थाने पाहरेकरी म्हणून काम करीत असतो. विरोधी पक्षनेता जेवढा सजग आणि जागृक असेल तेवढी लोकशाही सशक्त बनते. सरकारकडे प्रचंड बहुमत असेल तर सरकारच्या बेलगाम कारभारावर चाप लावण्याचे काम विरोधी नेता करतो. विरोधी पक्षनेत्याचा सरकाला धाक वाटला पाहिजे. आपण चुकीचे केले तर विरोधी पक्षनेता आपल्याला फाडून खाईल अशी भिती वाटली पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस, गोपीनाथ मुंडे, नारायण राणे, रामदास कदम, दि. बा, पाटील,
दत्ता पाटील, मृणाल गोरे, अशा नेत्यांची विरोधी बाकांवरील भाषणे आणि त्यांनी विचारलेले प्रश्न सरकारला कापरे भरवत असत. विरोधी पक्षनेता हा श’डो चीफ मिनिस्टर म्हणून ओळखला जातो. विरोधी पक्षनेता हे घटनात्मक पद आहे, त्याला कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा आहे. कोणत्याही खात्याची माहिती तो मागावू शकतो. विधिमंडळात कोणत्याही विषयावर बोलण्यासाठी त्याला प्राधान्य दिले जाते. विरोधी नेता हा सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यातला सेतू असतो. जनतेचा प्रभावी आवाज असतो. जनहिताचे निर्णय घे्ण्यास तो सरकारला भाग पाडू शकतो.
१९६२ मधे २६४ पैकी २१५ आमदार काँग्रेसचे निवडून आले होते, शेकाप चे १५ आमदार होते, तरीही शेकापचे कृष्णराव धुळूप हे विरोधी पक्षनेते होते. १९६७ मधे २७० सदस्याच्या सभागृहात शेकापचे १९ आमदार होते, पण धुळूप हे विरोधी नेते होते. १९७२ मधे शेकापचे ७ आमदार होते, पण दिनकराव पाटील यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिले. १९८१ मधे २८८ सदस्यांच्या सभागृहात जनता पक्षाचे १७ आमदार होते, पण बबनराव ढाकणे यांना विरोधी नेतेपद दिले. १९८८ मधे जनता पक्षाचे २० आमदार होते, मृणाल गोरे विरोधी पक्षनेत्या होत्या. विधिमंडळात विरोधी पक्षाच्या आमदाराची संख्या कमी असली तरी दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेते देऊन सरकारने संसदीय लोकशाहीच्या परंपरेचा सन्मान राखला पाहिजे.
