मराठवाड्यात हाहाकार, मुंबईत उद्घाटनांची दिवाळी..!

राज्य सरकारने जे पॅकेज जाहीर केले आहे ते तुकडे तर आहेतच. त्यातून शेतकऱ्यांच्या हाती काही लागणार नाही तुटपुंजी मदत मिळेल. ती मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुढील महिने दोन महिने जीवाचे रान करावे लागेल. कागदपत्रांची जुळवणी करावी लागेल. हे करण्यात शेतकरी दमून जाईल. कारण यांचे निकष दररोज बदलत राहतील. इतकी अतिवृष्टी झाल्यानंतर देखील केंद्राचे पथक महाराष्ट्रात अद्याप आलेले नाही. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचा कुठेही पत्ता नाही.

वसंत भोसले, ज्येष्ठ संपादक

महाराष्ट्रातील दोन विरोधाभासी आकड्यांनी रंगवलेली आणि घोषणाने जयघोष करीत असलेली चित्रे दोन दिवसांपूर्वी सर्व माध्यमांच्यामध्ये धिंगाणा घालत होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसाच्या मुंबई भेटीवर आले होते. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर याचवेळी द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करारासाठी मुंबईत होते. या सर्व राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी तातडीने राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि त्यामध्ये मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांसाठी अतिवृष्टीच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली.

शेतकऱ्यांना विशेषता मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या पावसाने अक्षरशा उध्वस्त करून टाकलेले आहे. लाखो हेक्टर शेती वरील पिके नष्ट झाली आहेत. हजारो एकर जमीन वाहून गेलेली आहे. जनावरे मृत पावलेले आहेत. उभे पीक कुजले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या घरात पाणी शिरले आहे. चोहोबाजूंनी शेतकरी अडचणीत सापडलेला आहे. आता हे कायमचे संकट ठरणार आहे का..? अशी शंका येऊ लागली आहे. कारण हवामान बदलाचा दरवर्षी कोठे ना कोठे फटका बसतो आहे. गतवर्षी जुलै महिन्यामध्ये पाऊस गायब झाला होता. यावर्षी मे महिन्याच्या मध्यापासूनच पावसाला सुरुवात झाली. मान्सून पूर्व पाऊस कोणता आणि मान्सूनचा पाऊस कोणता याच्यात फरक झाला नाही. परिणामी पेरण्या पुढे मागे झाल्या. जून,जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या चारही महिन्यात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होत राहिला. यावर्षी दुष्काळी भाग म्हणून जो महाराष्ट्रात ओळखला जातो तेथे दीडपट ते दुप्पट पाऊस झालेला आहे. त्या भागात रब्बी हंगामच हाताला लागतो त्यामुळे खरीप हंगामात झालेल्या पावसाची मदत त्यांना होईल

दीड दिवसांचा दौरा

मान्सूनचा शेवट होत असताना जो पाऊस मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सांगली जिल्ह्यात झाला तो भयंकरच होता या पावसाने शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या पिकांचे नुकसान केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्राच्या दोन दिवसाच्या दौऱ्यावर येणार होते. (तसा तो दीड दिवसाचा दौरा होता.) पण या दौऱ्यात शेतकऱ्यांची विचारपूस करावे असे पंतप्रधानांना वाटले नाही. याचे आश्चर्य वाटते. कारण यावर्षी झालेले नुकसान प्रचंड आहे. यातून शेतकरी कसा उभा राहणार…? हे समजण्या पलीकडे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीच्या पॅकेजची गरज होती. ते जाहीर करावे अशी मागणी होती. विरोधी पक्षांनी पण सरसकट कर्जमाफीसह पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणी करीत होते. मात्र सरकारने ते ऐकले नाही. कर्जमाफीचा त्यांनी निर्णय घेतला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात आली. पण आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या योजनांची गोळाबळीज करण्यात आली आहे. त्या योजनांची रक्कम वजा केली तर या पॅकेज मधून शेतकऱ्यांच्या वाट्याला नव्याने केवळ सुमारे चार हजार कोटी येण्याची शक्यता दिसते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला की, पंजाब, तमिळनाडू आणि कर्नाटक पेक्षाही अधिक मदत महाराष्ट्र सरकारने दिली आहे. वास्तविक ते खरं नाही.

राज्य सरकारने पॅकेज घोषित करताना राष्ट्रीय आपत्ती आणि निवारण फंडातून सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्याचाही समावेश या पॅकेजमध्ये करण्यात आलेला आहे. इतर योजनांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आधीच तरतूद केलेले दहा हजार कोटी रुपये, पीक विम्याचे मिळाले तर पाच हजार कोटी रुपये, पीक, पशुधन नुकसानी पोटी राष्ट्रीय आपत्ती आणि निवारण फंडाच्या निकषांपेक्षा राज्य सरकारने आधीचे देऊ केलेले दहा हजार कोटी रुपये अशीही गोळाबेरीज करून ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचा आकडा जुळवला आहे. पीक, पशुधन नुकसान आणि जमिनीचे नुकसान यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण फंडातून मदत मिळतेच. पीक विमा ही स्वतंत्र योजना आहे. ती दरवर्षी राबवली जाते. यावर्षी पीक विमा योजनेची नुकसान भरपाई देत असताना केवळ एका शेतकऱ्यांचे नुकसान पाहून चालणार नाही तर त्याच्या शेतीच्या मंडळामध्ये सर्वांचे तितके नुकसान झाले असेल उदाहरणार्थ किमान ३३ टक्के नुकसानझालेला शेतकरी पात्र ठरणार आहे. एखाद्या मंडलामध्ये एका गावी नदी असेल आणि दुसऱ्या गावी नदी नसेल तर नुकसान होण्यामध्ये फरक पडणार आहे. पण ते मंडल गृहीत धरून सरासरी नुकसान काढून विमा कंपनी नुकसान भरपाई देणार आहे शंभर टक्के नुकसान झाले असेल तरच पूर्ण रक्कम मिळणार आहे.

पीक विम्याचे निकष

अशा सर्व जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई प्रत्यक्षात किती मिळेल यावरून यावर शंका व्यक्त करण्यासारखी परिस्थिती आहे. पीक विम्याची भरपाई शेतकऱ्यांना किमान हेक्टरी सतरा हजार रुपये मिळतील शंभर टक्के नुकसान झाल्यास कोरडवाहू पिकांसाठी प्रति हेक्‍टरी ३५ हजार आणि बागायती पिकांसाठी ५० हजाराची मदत मिळेल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. पीक विमा योजना गेल्या वर्षी चांगली नव्हती त्यामुळे निकषात बदल केले आहेत असे सांगण्यात येते. पण प्रत्यक्षात सुधारित विमा योजनेचे निकष पाहिले तर शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षी एवढी देखील मदत मिळणे अशक्य ठरणार आहे. अतिवृष्टी किंवा महापुराने पशुधन दगावल्यानंतर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण फंडाच्या निकषाप्रमाणे तीनच मोठ्या जनावरांसाठी शेतकऱ्यांना मदत मिळते. सरकारने ती अट काढली असली तरी मदतीच्या रकमेत वाढ करण्यात आलेली नाही. दुधाळ जनावरांसाठी सहतीस हजार पाचशे रुपये प्रति जनावर, बैल दगावल्या पोटी ३२ हजार रुपये मिळणार आहेत. ही रक्कम ६५ हजार करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. दुधाळ म्हैस आणि बैल अनुक्रमे ३७ हजार पाचशे आणि ३२ हजारांमध्ये मिळत नाहीत. या जनावरांच्या किमती ७५ हजार ते एक लाखापर्यंत आहेत. हे जनावर बाजारातील व्यवहारावरून स्पष्ट दिसते.

अतिवृष्टी झालेल्या मंडलामध्ये आणि महापुराचा फटका बसलेल्या क्षेत्रामधील शेतकऱ्यांना सरसकट मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती त्यासाठी किमान ६५ मिलिमीटर म्हणजेच अतिवृष्टीची अट काढल्याचे सांगण्यात आले. पण राज्य सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण फंडाच्या अटीनुसार ३३ टक्के नुकसानीची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. ती केवळ एका शेतकऱ्यापूर्ती नाही तर संपूर्ण मंडलामध्ये तितके नुकसान झाले तरच शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. त्यामुळे सरसकट मदत मिळणार असे जे पूरग्रस्त भागांचा दौरा करताना मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील त्यांचे सहकारी सांगत होते. त्याला वाटाण्याच्या अक्षदा दाखवण्यात आलेल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मुंबईचा दोन दिवसांचा दौरा होता. महाराष्ट्रात दौऱ्यावर येत असताना जे काही सध्या महाराष्ट्रात घडत आहे. त्याच्याविषयी विचारपूस करण्याचे सौजन्य देखील त्यांनी दाखवलेले नाही. गेल्या आठवड्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने आणि आलेल्या महापुराने संपूर्ण मराठवाडा उद्ध्वस्त झाला. पश्चिम महाराष्ट्रातले काही जिल्ह्यांमध्ये नुकसान झालं. अशा पार्श्वभूमीवर पाहणी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची चर्चा करण्यासाठी काही वेळ राखून ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र तसे काही झाले नाही. याउलट नवी मुंबईच्या विमानतळाचे उद्घाटन आणि मुंबईतील भुयारी मेट्रोसह काही प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यातच त्यांनी धन्यता मानली.

हे करण्याचे कारण म्हणजे पुढील काही आठवड्यातच मुंबईसह महाराष्ट्रातील महापालिकांची निवडणूक जाहीर होणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी हा सर्व आटापिटा होता. देशाच्या पंतप्रधानांच्या हस्ते मुंबई विमानतळ किंवा मेट्रो सारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पांचे उद्घाटन करीत असताना राष्ट्रीय पातळीवरील प्रश्नांची चर्चा करायची असते. पण नवी मुंबईचा विमानतळ चार-पाच वर्षे रखडला याला महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका करून त्यांनी राजकारण साधण्याचा प्रयत्न केला. चार-पाच वर्षे हा प्रकल्प रखडला असला तरी महाविकास आघाडीचे सरकार अडीच वर्षेच होते. पुढील अडीच वर्ष महायुतीचे सरकार महाराष्ट्रात होते. याचा विसर पडलेला दिसतो.

वास्तविक ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचा दौरा देशात होत असेल तर तो नवी दिल्लीत असला पाहिजे होता. पण यांनीच आग्रह करून तो मुंबईत ठेवला गेला असणार अशी शक्यता आहे. त्याला जोडूनच अशी टीका होऊ नये म्हणून चित्रपट स्टुडिओला भेट किंवा तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात आयोजित केली परिषद असा कार्यक्रम घेण्यात आला होता. ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे ती होत राहिली पाहिजे. ब्रिटन आणि भारताच्या मुक्त व्यापार कराराचे ते पुढचे पाऊल होते. पण या सर्व गोष्ट मुंबईत घडवून आणण्यामागे महापालिकेचे राजकारण हे निश्चितच होते हे नाकारता येत नाही.

मराठवाड्यात अतिवृष्टीने आणि महापूर आल्याने झालेली दयनीय अवस्था, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी शिमगा करण्याची वेळ आली आहे. असे असताना मुंबईत मात्र उद्घाटनांची दिवाळी साजरी करण्यात येत होती. हा खर तर अत्यंत असंवेदनशील प्रकार आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या बरोबरची बोलणी एक वेळेस समजता येईल. कारण ती पूर्ण नियोजित होती. अतिवृष्टी किंवा महापुराचे संकट तेव्हा नव्हते. पण महाराष्ट्राला इतका मोठा फटका बसलेला असताना उद्घाटनाची दिवाळी साजरी करण्याची गरज होती काय होती..? नवी मुंबई विमानतळ अनेक वर्षानंतर पूर्ण होत आहे. त्याचे उद्घाटन काही महिन्यानंतर केले असते तर काहीच बिघडले नसते. मेट्रो किंवा भुयारी मार्ग यांची कामे अद्याप चालूच आहेत. त्याचे उद्घाटन काही महिन्यांनी केले असते तर काही बिघडले नसते. पण मतांच्या राजकारणासाठी वातावरण निर्मिती याच्यातच सतत मश्गुल असलेले भारतीय जनता पक्षाचे नेते अशा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमात देखील राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नाही तर दोन्ही पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी वरळी सीफेस जवळ पाण्यावर त्यांची प्रतिमा उमटेल अशा पद्धतीचा देखावा करण्यात आला होता. हे सर्व टाळणे शक्य झाले असते. कारण निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्र वेदनाने विव्हळतो. अशावेळी संवेदनशील नेता उदघाटनासारखे कार्यक्रम सहज टाळू शकतो.

राज्य सरकारने जे पॅकेज जाहीर केले आहे ते तुकडे तर आहेतच. त्यातून शेतकऱ्यांच्या हाती काही लागणार नाही तुटपुंजी मदत मिळेल. ती मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुढील महिने दोन महिने जीवाचे रान करावे लागेल. कागदपत्रांची जुळवणी करावी लागेल. हे करण्यात शेतकरी दमून जाईल. कारण यांचे निकष दररोज बदलत राहतील. इतकी अतिवृष्टी झाल्यानंतर देखील केंद्राचे पथक महाराष्ट्रात अद्याप आलेले नाही. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचा कुठेही पत्ता नाही. अशा वातावरणातून महाराष्ट्रातला शेतकरी जातो आहे. यावर प्रसार माध्यमांनी अधिक परखड लिहिले, बोलले पाहिजे. पण ते पण होताना दिसत नाही. हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे दुर्भाग्य होय.