कोल्हापूर जिल्ह्याची ‘दौलत’ ठरलेले जिल्हाधिकारी

‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ अशी म्हण शासकीय कामाबाबत पडलेली दिसते. त्यातही पुन्हा जमिनीचे प्रश्न असतील तर कित्येक पिढ्या या न्यायालयात चकरा मारताना दिसत आहेत. परंतु, कोल्हापूर जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी याबाबत कमालीची कार्यतत्परता दाखवून ही म्हण खोटी ठरवली आहे. 100 वर्षापासूनची प्रलंबित असणारी मागणी पूर्ण करणारा कुमरी शेतकऱ्यांसाठीचा निर्णय, शाहूवाडी तालुक्यातील मौजे मरळे येथील 35 मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना कायम मालकी हक्काने जमिनीचा निर्णय, चंदगडमधील हेरे सरंजाम जमिनीचा निर्णय, मौजे लिंगनूर दुमाला ग्रामस्थांसाठी भूखंडाचा निर्णय, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी मातंग वसाहतीसाठी दिलेले भूखंड शासकीय बंधनातून मुक्त करणारा निर्णय आणि मौजे बाळेघोल जमिनीच्याबाबत घेतलेला निर्णय असो. हे सर्व निर्णय जिल्ह्यात आलेला पूर, महापूर, लोकसभा, विधानसभा निवडणूक आणि कोव्हिड -19 सारख्या आपत्तीमधूनही कामकाज करत असताना धडाधड घेवून ते जिल्ह्यासाठी एका अर्थाने ‘दौलत’ ठरले आहेत.

राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन संचालक म्हणून मंत्रालयात काम करणारे श्री. देसाई यांनी कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारीपदी पदभार घेतला. तो लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर. त्यानंतर जिल्ह्यामध्ये पूर आला. जिल्ह्याला पूर हा तसा नवा नाही. परंतु, 2005 च्या महापुराला मागे टाकत गतवर्षी   महापूर आला. या महापुरात आपत्तीशी लढण्याची आणि उपाय-योजना करण्याचे त्यांचे कौशल्य हे कोल्हापुरकरांना दिसून आले. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय नौदल यांच्या मदतीने हवाई मदतही पूरबाधित गावांपर्यंत पोहचवण्यात आली. महापुराच्या कालावधीत महापुरामुळे जिवीतहानी झाली नाही.  मदतीच्या आवाहनात भरभरून प्रतिसाद मिळाला. केलेल्या उत्तम नियोजनामुळे महापुराचे संकट टळले.

आपत्तीची सज्जता
सुमारे 900 आपदा सखी आणि आपदा मित्रांचे पथक जिल्ह्यासाठी तैनात करण्यात आले. जिल्ह्यामध्ये 50 हून अधिक मोटारबोट आणि उपकरणांची व्यवस्था केली आहे. ही साधनसामुग्री इतर जिल्ह्यात कुणाकडे नाही. जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापनात समुदायाचा मोठा सहभाग घेतला होता. यावर्षी गतमहापुराचा अनुभव लक्षात घेता सुरूवातीपासूनच धरणांमधील पाणी आणि त्याबाबतचे व्यवस्थापन करण्यात आले. त्यामुळे महापुराचा धोका टळला.

विधानसभा निवडणूक कामगिरीत जिल्हा सर्वोत्कृष्ट
विधानसभेच्या झालेल्या निवडणुकीत कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. शांततेत निवडणूक पार पडली. त्याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मतदारांनी सकाळीच मतदान केले. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढली या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 मधील कामगिरीत राज्यात पुणे विभागात कोल्हापूर जिल्हा 82.4 गुणांकन मिळवून सर्वोत्कृष्ट ठरला.

सोईनुसार बदली
क्षेत्रीय स्तरावर आजवर एकदाही मंडल अधिकारी काम न केलेल्या अव्वल कारकून, लिपिक संवर्ग व तलाठी संवर्ग अशा सहा जणांना जाबाबदारी देण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या सोईनुसार क्षेत्रीय स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी  बदली केल्या आहेत. महसूल प्रशासनात सकारत्मकतेचे वारे आणि कर्मचाऱ्यात समाधान पसरले.

जमिनीविषयक घेतलेले निर्णय
जमिनीच्या प्रश्नासंदर्भात पिढ्यानपिढ्या महसूल प्रशासनात तसेच न्यायालयात चकरा माराव्या लागतात. ही शेतकऱ्यांची व्यथा स्वत: प्रत्यक्ष जाणून घेवून जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी याबाबतचे आजवरच्या प्रलंबित प्रश्नांना धाडसाने निर्णय घेत न्याय दिला. चुकून ‘ब’ सत्ता प्रकारात समाविष्ट झालेल्या जमिनींचे फक्त थकीत, रूपांतरीत कर व बिनशेती आकार भरावा लागेल यासाठी कोणतेही अधीमूल्य अथवा नजराण्याची रक्कम भरावी लागणार नाही अशा सर्व मिळकती ‘ब’ सत्ता प्रकारातून ‘क’ सत्ता प्रकारात वर्ग करीत असताना जास्तीत-जास्त मिळकतींचे एकत्रित आदेश पारित केले जातील जेणेकरून वैयक्तिक मिळकतधारकाला शासकीय कार्यालयाकडे पुन्हा-पुन्हा यावे लागणार नाही, असा निर्णय घेतला.

‘कुमरी’ पध्दतीने शेती करणाऱ्या वन निवासींना कायमस्वरूपी वहिवाटीस देवून त्यांची नावे सातबाऱ्यावरील इतर हक्कात घेण्याबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी घेतला. या निर्णयामुळे सुमारे 100 वर्षापासून असणाऱ्या वहिवाटीच्या हक्काची मागणी पूर्ण झाली. चंदगड, राधानगरी, पन्हाळा, आजरा, भुदरगड, शाहूवाडी आणि करवीर तालुक्यातील 41.29 हेक्टर शेतजमीन आणि 20 हजार चौरस मीटर रहिवासी क्षेत्राचा लाभ 1 हजार 720 लोकसंख्येला होणार आहे.

शाहूवाडी तालुक्यातील मौजे मरळे येथील सरकारी मुलकी पड गटामधून 35 मागासवर्गीय शेतकरी कुटूंबांना त्यांच्या वहिवाटीस व प्रत्यक्ष ताब्यात असलेली जमीन कायम मालकी हक्काने कधीही विक्री करण्याचे नाही या अटीवर विना मोबदला प्रदान करण्याचा आदेशही त्यांनी घेतला. या निर्णयामुळे  1948 पासूनची प्रतिक्षा पूर्ण झाली. वैशिष्ट्य म्हणजे हा निर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वसंध्येला घेतला.

चंदगड तालुक्यातील 50 हजार एकर हेरे सरंजाम जमिनी शेती प्रयोजनार्थ भोगवटदार वर्ग 1 म्हणून नोंदी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. यामुळे 18 वर्ष प्रलंबित असणारी अंमलबाजावणी पूर्ण होण्यास सुरूवात झाली आहे. यामुळे 47 गावातील 22 हजार हेक्टर क्षेत्राचा लाभ 60 हजार वहिवाटदारांना होणार आहे.

 कागल तालुक्यातील मौजे लिंगनुर दुमाला येथील ग्रामस्थांना गायरान क्षेत्रातील 31 मार्च 1990 रोजीच्या आदेशाने मंजूर झालेल्या भूखंडाची नोंद 7/12 वर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी दिले. यामध्ये एकूण 200 भूखंड मंजूर झाले असून 164 लाभार्थ्यांपैकी 49 भूखंड मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तींना मोफत वाटप करण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे 29 वर्षापासूनची प्रतिक्षा संपली. हा निर्णय 31 डिसेंबर रोजी नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला घेतल्याने ग्रामस्थांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नवीन वर्षाची संस्मरणीय भेट ठरली आहे.

 छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी कोटीतीर्थ येथे मातंग वसाहतीसाठी दिलेले भूखंड शासकीय बंधनातून मुक्त केले. ‘ब’ सत्ता प्रकार नोंद कमी  करून ‘क’ सत्ताप्रकार करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. हाही निर्णय लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाला आणि महात्मा गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी घेतला.

कागल तालुक्यातील मौजे बाळेघोल येथील गट क्र. 1206 जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावरून श्रीमंत क्षात्र जगदगुरू, पीठ पाटगाव पिठाचे नाव कब्जेदार सदरातून कमी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. या आदेशामुळे लाभ एक हजार खातेदारांना होणार आहे.

गगनबावडा तालुक्यातील मौजे कडवे गावातील 340 एकर जमीन साऱ्याच्या सहापट नजराणा भरल्यानंतर 600 वहिवाटदारांच्या नावे करण्याचा आदेश दिल्याने  कडवे ग्रामस्थांची 65 वर्षांची प्रतिक्षा संपली आहे.
 
स्वातंत्र्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची हरपवडे धनगरवाड्याला भेट
आजरा तालुक्यातील सर्वात दुर्गम अशा हरपवडे धनगरवाड्यावर स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाचथे 6 किमी पायी जावून तेथील लोकांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. आरोग्य, शिक्षण, रस्ता, पाणी अशा पायाभूत सुविधांपासून वंचित असणाऱ्या या वाड्याच्या पुनर्वसनाची ग्वाही दिली.

ताराराणी प्राधान्य कार्ड
बेटी बचाओ, बेटी पढाओ या योजनेंतर्गत मागील 5 वर्षात  एक व दोन मुलींनंतर कुटुंब शस्त्रक्रिया केलेल्या पालकांना व मुलींना सन्मानीत करण्यासाठी ‘ताराराणी प्राधान्य कार्ड’ ही अभिनव योजना जिल्ह्यात सुरू केली. या कार्डधारक दाम्पत्यांना शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, घरफाळा, पाणी, वीजबील, शासकीय/ खासगी दवाखाने, राष्ट्रीयकृत/ नागरी/ सहकारी/ खासगी बँकातील सर्व व्यवहार, रेल्वे तिकिट/ आरक्षण, पोस्टामधील योजनेचे पेमेंट, गॅस नोंदणी/ वितरण, एसटी तिकिट/ आरक्षण, रेशन दुकाने, सिनेमागृहे आदी ठिकाणी रांगेमध्ये न थांबवता त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या कार्डचे वितरण महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या हस्ते महिला दिनी करण्यात आले.

मास्क नाही तर प्रवेश नाही, मास्क नाही तर वस्तूही नाहीत
कोव्हिड-19 चा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात माझे कुटूंब माझी जबाबदारी ही मोहीम मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सुरू केली. या मोहिमेंतर्गत जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी ‘मास्क नाही तर प्रवेश नाही, मास्क नाही तर वस्तूही नाहीत, सामाजिक अंतर नाही तर वितरणही नाही’ अशी अभिनव मोहीम सुरू केली. ही मोहीम मुख्यमंत्री महोदयांनी गौरवली शिवाय राज्यभर राबविण्याबाबत शासन परिपत्रकही लागू करण्यात आले.

महसूल लोकजत्रा
महाराजस्व अभियानांतर्गत जिल्ह्यात महसूल लोकजत्रा सुरू करण्यात आली आहे. गावागावातील, कुटूंबातील वर्षानुवर्षाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी या लोकजत्रेची संकल्पना त्यांनी मांडली. 31 मार्च 2021 पर्यंत चालणाऱ्या या लोकजत्रेत 116 विषय घेण्यात आले आहेत. कोणत्याही मोबदल्याशिवाय पारदर्शकपणे सोडवण्यात येणार आहेत.

एखाद्या अधिकाऱ्याने मनात आणले तर वरवर किचकट वाटणारे विषय चुटकीसरशी कसे सुटू शकतात हे दीड वर्षाच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी दाखवून दिले आहे. कोणतेही काम प्रलंबित ठेवणे व त्यासाठी लोकांनी हेलपाटे मारणे ही कार्यपध्दती त्यांना मान्य नाही. असा विचार करणारे फार कमी अधिकारी महसूल प्रशासनात आहेत. याच भूमिकेतून अनेक वर्षे प्रलंबित असणारे प्रश्न  वाड्या-वस्त्यावरील शेतकऱ्यांना स्वत: भेटून जिल्हाधिकारी जाणून घेत आहेत. शेतकऱ्यांच्या, ग्रामस्थांच्या याच  व्यथांमधून धाडसी घेतलेल्या निर्णयाने सुखांत कथा आपसुक निर्माण होत आहेत. त्यामुळेच जिल्हाधिकारी दौलत देसाई हे जिल्ह्याची ‘दौलत’ ठरले आहेत.

– प्रशांत सातपुते, जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर