राजकीय कल ठेऊनही ” विवेकी” अर्थसंकल्प !

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेमध्ये सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या एनडीएच्या आगामी पाच वर्षांतील हा पहिला अर्थसंकल्प. एका बाजूला आघाडीतील अंतर्गत राजकीय दबाव, मतदारांनी दिलेला धडा आणि दुसरीकडे बेरोजगारी, वाढती महागाई, घटते कृषि उत्पन्न यांसारख्या गंभीर प्रश्नांना सामोरे जात असताना अर्थमंत्र्यांनी राजकीय कल ठेऊनही “विवेकी” अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांच्या तारेवरील कसरतीचा घेतलेला वेध.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएने तिसऱ्यांदा केंद्रामध्ये आगामी पाच वर्षासाठी काठावरचे बहुमत लाभलेले सरकार स्थापन केले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचे सातवे अंदाजपत्रक संसदेत मांडले. सत्ताधाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे त्याचे तोंड भरून कौतुक केले तर सर्व विरोधकांनी एकत्रितपणे हे अंदाजपत्रक कसे पोकळ, गरीब, शेतकरी विरोधी आहे यावरून मोठा शंखध्वनी, राज्यसभेत भाषण सुरू असताना सभात्याग केला. अर्थमंत्र्यांनी कितीही चांगले अंदाजपत्रक सादर केले तरी ‘नावडतीचे मीठ आळणी’ या न्यायाने विरोधी पक्ष कधीही त्याकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघण्याची सुतराम शक्यता नाही. अर्थात प्रत्येक अर्थमंत्र्याला निर्णय घेण्यासाठी काही मर्यादा असतात. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सारासार विचार करून त्यांना तरतुदी करावयाच्या असतात आणि त्या अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून संसदेकडून मंजूर करून घ्यायला लागतात.

देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल अंदाजपत्रकाच्या आदल्याच दिवशी संसदेत सादर झाला होता. हा अहवाल केंद्र सरकारने नेमलेल्या विविध आर्थिक सल्लागारांनी लिहिलेला असतो. त्यात एका बाजूला सरकारने आर्थिक आघाडीवर मिळवलेले यश व दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेतील वस्तूस्थिती सादर करणे अपेक्षित असते. यामध्ये देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे जीडीपी चांगली कामगिरी करत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र त्याचवेळी देशातील घटते कृषी उत्पादन, वाढती बेरोजगारी व महागाई याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.

सिनेमाच्या अंतरंगाची गोष्ट ‘सिनेमा डॉट कॉम’ मधून

देशातील बेरोजगारी, महागाई निश्चित वाढलेली आहे. त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बसला. परंतु एकटे केंद्र सरकार किंवा विविध राज्ये सर्वांना शासकीय नोकऱ्या देऊन बेरोजगारी दूर करतील अशी शक्यता नाही. त्यामुळे या प्रश्ना साठी अत्यंत वेगळ्या पद्धतीने अर्थमंत्र्यांनी भरीव तरतूद केलेली आहे. अंदाजपत्रकात खाजगी उद्योग क्षेत्रांसाठी यासाठी विशेष तरतूद केली आहे. बेरोजगार पदवीधरांसाठी केलेली तरतूद ही तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांची आहे. पुढील पाच वर्षात चार कोटी पेक्षा जास्त युवकांना रोजगार, कौशल्य विकास व इतर संधी उपलब्ध होणार असल्याचे केंद्र सरकारने आश्वासन दिले आहे.

या कालावधीत कौशल्य, प्रशिक्षण व रोजगार निर्मितीसाठी 1.48 कोटी रुपयांचा निधी अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेच्या माध्यमातून संघटित क्षेत्रातील नव्या कर्मचाऱ्यांसाठी 1.70 कोटी रुपयांचे सहाय्य जाहीर करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत एक कोटी युवकांसाठी 500 सर्वोत्तम कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप योजना तयार करण्यात आली आहे. या अंतर्गत युवकांना 5000 रुपये भत्ता देण्यात येणार आहे. त्यांना या कंपन्यांमध्ये एक वर्षे प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेता येणार आहे. यामुळे देशभरात दोन कोटी पेक्षा जास्त युवकांना लाभ होण्याची अपेक्षा असून सर्व क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही योजना लागू आहे. ज्याप्रमाणे भारतातील उद्योगांना उत्पादनासाठी आधारित प्रोत्साहन योजना आहे त्याच धर्तीवर रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन पर निधी दिला जाणार आहे.

केंद्र सरकारच्या रोजगार वाढीसाठी घेतलेला नवा दृष्टिकोन हा सकृत दर्शनी चांगला वाटत असला तरी प्रत्यक्ष खाजगी क्षेत्रातील मालक त्याचा योग्य वापर करतील किंवा कसे याबाबत साशंकता आहे. त्यांच्याकडील जुन्या पण हंगामी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ती याचा लाभ देऊ शकतील व खऱ्या अर्थाने नवीन भरती होण्याची शक्यता कमी वाटते. एकूणच कामगार कायदे त्यांची भरती व रोजगार निर्मिती हे सर्व विषय अत्यंत क्लिष्ट असून खाजगी क्षेत्राला विश्वासात घेऊन त्यांच्या विविध संघटनांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती केली पाहिजे असे वाटते. मुळातच सर्व खाजगी उद्योगांना अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने प्रशासनाने सहकार्य केले पाहिजे. कुठेही लाल फितीचा कारभार किंवा झारीतले शुक्राचार्य असता कामा नयेत.

कंपन्यांना उत्पादन वाढीसाठी संपूर्ण मुभा देऊन त्यांना रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. देशातील लायसन्स राज पूर्णपणे नष्ट करून उद्योगांवर भरवसा ठेवून त्यांना विकासाची संधी देणे आवश्यक आहे. भारतात अप्रेंटीसशीप कायदा आला परंतु त्याला अपेक्षित यश लाभलेल नाही. त्याची कारणे शोधून उद्योगांना सढळ हाताने केंद्राने मदत करण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पदवीधर तरुणांना किंवा बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना दीर्घकाळ टिकणारे व्यवसाय शिक्षण दिले गेले आणि त्यांच्या नोकरीसाठी आवश्यक असणारे गुण निर्माण करण्यात आले तर ते अवघड जाणार नाही. देशातील औद्योगिक प्रशिक्षण देणाऱ्या 1 हजार आयटीआय संस्था अधिक सक्षम करण्याची केंद्राने घोषणाही केलेली आहे. बेरोजगारांची संख्या यामुळे कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या आघाडीवरील अर्थसंकल्पातील तरतुदी निश्चित स्वागतार्ह आहेत.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये या क्षेत्रातील संशोधनासह विकासावर भर देण्यात आला असून कडधान्य व तेलबियाचे उत्पादन साठवण आणि त्याची विपणन यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे. मोहरी, भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल व तीळ या तेलबियांबाबत देश आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे पुढील तीन वर्षात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा डी पी आय उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. डीपीआय वापरून देशातील 400 जिल्ह्यांमध्ये पिकांचे संरक्षण सर्वेक्षण केले जाणार असून त्यातून सुमारे सहा कोटी शेतकरी व त्यांच्या जमिनीचा तपशील एकत्र केला जाणार आहे जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड वितरण पाच राज्यांमध्ये केले जाणार आहे. यामुळे अन्नधान्य भाव वाढीवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल अशी अपेक्षा अंदाजपत्रकात व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमान हमीभावाबाबत अंदाजपत्रकात काहीही उल्लेख नाही. कृषी मंत्रालयाने याबाबतीत लक्ष घालून संवेदनशील पणे काम करण्याची गरज आहे.

तसेच आण्विक, अक्षय आणि औष्णिक वीज निर्मिती बाबत अंदाजपत्रकात भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्याचा फारसा तपशील उपलब्ध नाही. पीएम आवास योजनेअंतर्गत एक कोटी गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या निवाऱ्यासाठी दहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. पुढील पाच वर्षात केंद्र सरकारकडून दोन लाख वीस हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. देशातील शंभर शहरांमध्ये “प्लग अँड प्ले” धर्तीवर औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले जाणार आहे.पायाभूत क्षेत्रासाठीही केंद्र सरकारने सर्वाधिक तरतूद केलेली आहे.या सर्व गोष्टी सरकारचा योग्य दृष्टिकोन आणि आगामी धोरणाची दिशा स्पष्ट करते.

अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात विकसित भारताच्या निर्मितीला चालना दिली असून त्यातून शक्तिशाली भारताची निर्मिती करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे त्या दृष्टिकोनातून शेतकरी गरीब महिला व तरुण व मध्यमवर्ग यांच्या कल्याणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. उद्योगांना विस्तार करणे सुलभ व्हावे म्हणून सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांसाठी कर्ज हमी योजना जाहीर करण्यात आली असून त्यात छोट्या व्यवसायिकांना कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. देशात सध्या एक लाख 17 हजार नोंदणी खूप स्टार्टअप असून त्या सर्वांना स्टार्ट अप इंडिया योजनेअंतर्गत विविध सुविधा दिल्या जातात. या कंपन्यांवर यापूर्वी आकारला जाणारा एंजल कर हा रद्द करून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.देशातील ग्रामीण भागाचा विकास साधण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतून 25000 गावांना जोडले जाणार असून ग्रामीण विकासासाठी 2 लाख 66 कोटींची निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे पगारदार नोकरदारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर नसली तरी करपात्र उत्पन्नातून 75 हजार रुपये वाचण्याची तरतूद स्टॅंडर्ड रिडक्शनची रक्कम वाढवून केली आहे. यामुळे सरकारी व खाजगी नोकरदारांना चांगला लाभ होणार आहे.

थक्क होऊन जावे असा हा कोलटकर कवितापट

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू एनडीए मध्ये सामील झाल्यामुळे त्यांना त्यांच्या राज्याला अमरावती येथे राजधानी स्थापन करण्यासाठी पंधरा हजार कोटी रुपयांची भरघोस मदत अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे त्याचप्रमाणे अन्य अनेक विकास कामांचे आश्वासनही त्यांना दिलेले आहे. बिहारला विशेष दर्जा देण्यात आला नसला तरी वीज निर्मिती केंद्रित विमानतळ व वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्याद्वारे राज्याला पायाभूत सुविधांसाठी चांगली मदत करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी राजकीय सक्तीमुळे हे अर्थसाह्य केले असले तरी वित्तीय तुटीच्या आघाडीवर त्यांनी चांगले यश मिळवलेले आहे. सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा केलेला खर्च जास्त असल्याने प्रत्येक अंदाजपत्रकात वित्तीय तूट वाढताना दिसते मात्र विद्यमान अर्थमंत्र्यांनी त्यावर जाणीवपूर्वक नियंत्रण मिळवले असून ही वित्तीय तूट अत्यंत मर्यादित ठेवलेली आहे चालू वर्षात ही वित्तीय तूट 4.9 टक्के राहील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी संसदेसमोर सादर केलेल्या भाषणामध्ये ही सध्याच्या राजकीय व आर्थिक परिस्थितीची मांडणी त्यांनी केली. विविध राज्यांचा भांडवली खर्च गेल्या काही वर्षात वाढत असला तरी त्यांच्या महसुली उत्पन्नातही चांगली वाढ होताना दिसत आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिलेला वाटा दिलेल्या वाट्याबाबत राज्यांची वाढती नाराजी आहे. परंतु केंद्रांच्या योजना राबवण्यासाठी राज्यांना अधिक आर्थिक तरतूद मिळत आहे. टक्केवारीत वाढ झाली नसली तरी प्रत्यक्ष रकमेत मात्र सर्व राज्यांना जास्त रक्कम मिळत आहेत. अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केंद्र व राज्य या सर्वांनीच आर्थिक सुधारणा हाती घेण्याची सूचना केली आहे.बिहार साठी त्यांनी एकूण 59 हजार कोटींची आर्थिक मदत दिली आहे तर आंध्रप्रदेशालाही भरघोस अर्थसहाय्य केले आहे. पूर्वोदय सारखी विकास योजना बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल ओरिसा व आंध्र प्रदेश या पाचही राज्यांसाठी देण्यात आली आहे. दरम्यान राहुल गांधी यांनी हे अंदाजपत्रक म्हणजे काँग्रेसच्या काही योजना “कट अँड पेस्ट” केल्या आहेत असा आरोप केला. असे जरी गृहीत धरले तरीसुद्धा ते जनतेच्या हितासाठी आहे हे लक्षात घेऊन काँग्रेसने त्याला विरोध करायचे कारण नाही.

एकंदरीत अत्यंत प्रतिकूल आर्थिक व राजकीय पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी देशाचा एकूण आर्थिक विकास व सुधारणा यांची योग्य मध्यम मार्गी दिशा कायम ठेवली असून अर्थसंकल्पात कोणत्याही आकर्षक किंवा लोकप्रिय घोषणा केलेल्या नाहीत. त्यात धक्का तंत्र व नाट्यमयता आणलेली नाही हेच या अर्थसंकल्पाचे यश आहे. त्यामुळेच या “विवेकी” अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले पाहिजे.

(लेखक पुणेस्थित जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार व बँक संचालक आहेत)