शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याची मोदी सरकारला संधी !

जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या सप्ताहात संसदेत केंद्रीय अंदाजपत्रक सादर होणार आहे. देशातील शेतकरी वर्गासाठी त्या माध्यमातून वेगळी वाट शोधण्याची मोदी सरकारला गरज आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी वर्ग यांच्यात परस्पर विश्वासाचे नाते निर्माण करण्याची हीच संधी आहे. याचा घेतलेला वेध.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

मोदी सरकारने मागील पाच वर्षात कृषी क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून तीन कायदे संमत केले. मात्र राजधानीसह अन्य राज्यात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या तीव्र आंदोलनापोटी हे कायदे मागे घेण्याची नामुष्की मोदी सरकारवर आली. त्या वेळेपासूनच मोदी सरकार व शेतकरी यांच्यात परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ शकले नाही. आपला देश कृषीप्रधान आहे हे लक्षात घेतले तर आजही मोदी सरकारने याबाबतीत योग्य पावले टाकली तर आगामी काळात सरकारला कृषि आघाडीवर यश निश्चित लागू शकेल. देशाचे अर्थमंत्री व कृषी मंत्री यांनी एकत्रितपणे कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक महत्वाच्या सुधारणा केल्या व कृषि विषयक केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी कार्यक्षमपणे, प्रामाणिकपणे केली तर ही विश्वासार्हता जास्त चांगल्या प्रकारे निर्माण होऊ शकेल.

समाजातील विविध घटकांमध्ये आणि सरकारमध्ये सातत्याने सुसंवाद ठेवण्याची व एकमेकांबाबत विश्वास असण्याची नितांत गरज असते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असलेल्या शेतकरी वर्गात आणि मोदी सरकार मध्ये फारसे सौहार्दाचे वातावरण विकसित झाले नाही. मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षात शेतकऱ्यांसाठी काहीही केले नाही अशी वस्तुस्थिती नाही. ज्या काही योजना जाहीर केल्या किंवा अंमलांत आणल्या त्याची परिणामकारकता तळागाळातील शेतकरी वर्गापर्यंत पोचली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारच्या प्रत्येक कृतीमध्ये पारदर्शकता असणे अनिवार्य आहे. शेतकरी वर्गाने सुद्धा त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये पारदर्शकता ठेवणे हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. देशाची कृषी धोरणे आखणारी मंडळी, त्यांची अंमलबजावणी करणारे केंद्र सरकार व विविध राज्य सरकारे आणि विविध कृषी संघटना, शेतकरी वर्ग यांच्यात आजच्या घडीला समन्वयाचा अभाव आहे. मोदी सरकारने या त्रुटीबाबत गंभीरपणे विचार केला आणि सर्वांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण केले आणि चांगल्या सुधारणा कार्यक्षमपणे राबवल्या तर कृषी क्षेत्राच्या जुन्या दुखण्यावर मार्ग निघेल यात शंका नाही.

देशातील ढोबळ सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) लक्षात घेतले तर त्यात कृषी क्षेत्राचे योगदान खूप कमी आहे. देशातील 46 टक्के कामगार कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. जागतिक पर्यावरणाचा कृषी क्षेत्रावर विपरीत परिणाम गेल्या काही वर्षात झालेला आहे. आगामी काळामध्ये हा परिणाम कृषी क्षेत्रावर होत राहणार आहे. कृषी हा केंद्र व राज्य यांच्यात सामाईक विषय आहे त्यामुळे या दोन्ही पातळ्यांवर शेतकऱ्यांच्या, कृषी संघटनांच्या मदतीने समित्या किंवा परिषदा स्थापन करून किंवा ज्या अस्तित्वात आहे त्यांच्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न व्यवस्थित समजून घेतले पाहिजेत. आज प्रत्येक राज्यात कृषिमंत्री आहे. केंद्रात कृषिमंत्री आहे या सर्वांच्या मदतीने जशी जीएसटी परिषद आहे त्या तत्त्वावरील कृषी परिषद निर्माण करून त्यांच्या मार्फत कृषी क्षेत्रातील सुधारणांची अंमलबजावणी करणे अशक्य नाही. यामध्ये कृषी क्षेत्रातील सर्व घटकांना, प्रतिनिधींना सामावून घेतले पाहिजे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा या व्यवसायातील दलाल प्रतिनिधी यांचाही समावेश केला पाहिजे.

आपल्या देशात खरीप आणि रब्बी असे दोन हंगाम आहेत. त्याचा प्रत्येक राज्यात नेमका परिणाम कशा प्रकारे होतो याचा योग्य आढावा घेऊन केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी यामध्ये पुढाकार घेऊन प्रत्येक राज्यातील कृषी मंत्री तसेच बाजार समिती आणि शेतकरी संघटना किंवा त्यांच्या वर्गाचे प्रतिनिधी यांना एकत्र आणून परस्पर विश्वासाने व्यावहारिक मार्ग काढला तर सुधारणांना कोणाचाही विरोध असणार नाही. आज संपूर्ण कृषी क्षेत्र निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. त्यांच्यासमोर शेतीच्या पाण्याबरोबरच बी बियाणे, खते, विम्याचे संरक्षण, बाजारपेठ व शेतकऱ्यांना मिळणारा किमान हमी भाव असे अनेक प्रश्न आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दावणीला देशातील शेतकरी वर्ग बांधला जाऊ नये. दलाल व शेतकरी यांच्यातील वादही न्यायालयाच्या ऐवजी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या मार्फत सोडवले जावेत. अन्नधान्यामध्ये भारत स्वयंपूर्ण आहे पण प्रत्यक्षात शेतकरी वर्गाला मिळणारे उत्पन्न हे खूपच अल्प किंवा नगण्य असल्याचे दिसते.

कृषी क्षेत्रामध्ये सुधारणांची आवश्यकता आहे हे सांगायला कृषी तज्ञांची गरज नाही. गेल्या 3 ते 4 दशकात कृषी क्षेत्र आमुलाग्र बदललेले आहे. नवीन तंत्रज्ञान वापरून शेती उद्योग किफायतशीर करण्याची निश्चित गरज आहे. केंद्र सरकारची कृषी संशोधन परिषद ही गेली अनेक वर्षे व्यापक संशोधन करून विपरीत हवामानाला तोंड देणारी देणाऱ्या बी बियाणांची निर्मिती करते. आजवर त्यांनी दोन हजार पेक्षा जास्त बियाण्यांची निर्मिती केल्याचा दावा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर जीडीपीतील कृषी क्षेत्राचा वाटा गेल्या वर्षी कमी झाल्याचे दिसते. त्यामुळे जे काही आपण संशोधन करतो ते प्रत्यक्ष तळागाळातल्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचते किंवा कसे याबाबत शंका निर्माण होते. अल-निनोमुळे निर्माण झालेल्या पर्यावरणाला तोंड देऊन चांगल्या प्रकारचे कृषी उत्पादन घेण्यासाठी संशोधन व अद्ययावत तंत्रज्ञानाची गरज आहे. एवढेच नाही तर हे तंत्रज्ञान सर्व स्तरावील शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे. सरकारी कृषि योजनांची अंमलबजावणी कार्यक्षमपणे होत नाही आणि त्यात लाल फितीचा कारभार चालतो ही आपल्या देशातील दुर्दैवी परिस्थिती आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजना 2014 ते 2016 या वर्षातील दुष्काळामुळे मोदी सरकारने सुरू केली आहे. देशाच्या सर्व राज्यांमध्ये ही योजना सुरू झालेली असूनही केवळ 16 विमा कंपन्या त्यात्यात सहभागी झालेल्या आहेत. शेतकऱ्यांना या पिक विमा योजनेचा सकारात्मक लाभ झालेला दिसत नाही. या चांगल्या योजनेची ही मोठी अडचण आहे.सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन अशा प्रकारची चांगली पिक विमा योजना अस्तित्वात आणणे आवश्यक असताना केंद्र सरकार राज्य सरकार आणि विमा कंपन्या आणि शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये अविश्वासाचे वातावरण आहे.शेतकऱ्यांना कोणतेही लाभ देण्यासाठी विमा कंपन्या पुढे येताना दिसत नाहीत. माहिती तंत्रज्ञानाचा, कृषी क्षेत्राच्या माहितीचा योग्य वापर, विश्लेषण करून शेतकऱ्यांचे खऱ्या अर्थाने संरक्षण करण्याची या योजनेमध्ये क्षमता आहे. प्रत्यक्षामध्ये शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे असे चित्र दिसते.

शेतकऱ्यांकडून पिक विमा योजनेसाठी घेतल्या जाणाऱ्या हप्त्याचे प्रमाण राज्याराज्यांमध्ये वेगळे आहे. काही राज्यात अल्प विमा हप्ता घेतला जातो तर काही राज्यांमध्ये 19 – 20 टक्क्यांपर्यंत विमा हप्ता वसूल केला जातो. शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरूनही त्यांच्या पिकाचे नुकसान झाले तर त्यांना विमा कंपन्या कोणतीही भरपाई कशी मिळणार नाही यासाठी काम करतात. काही वर्षांपूर्वी देशभरातील सहा कोटी हेक्टर पेक्षा जास्त जमिनीवर असलेल्या कृषी पिकांचे विमे शेतकऱ्यांनी घेतलेले होते. देशांमध्ये शेतकरी वर्गाला द्याव्या लागणाऱ्या विमा हप्त्यामध्ये सुसूत्रता असावी,त्याचे सर्वत्र वाजवी दर असावेत आणि त्याची अंमलबजावणी अत्यंत गांभीर्याने सर्व स्तरावर केली जावी शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा असते.याबाबत संबंधित कृषी परिषदांनी योग्य निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षण करण्याची जबाबदारी कार्यक्षमपणे पार पाडली पाहिजे.

अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण असलो तरी देशातील भुकेल्या व्यक्ती आणि पोषक आहार या निकषांवर 116 देशात आपला क्रमांक 101 वा आहे. कृषीप्रधान देशाला हे भूषणास्पद नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, आर्थिक अडचणीतील अल्पभूधारक शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राचा सर्वंगिण विकास याबाबतीत गांभीर्याने मार्ग काढण्याशिवाय पर्याय नाही. आपला देश “अन्नदाता” बनण्याची गरज आहे.त्यासाठी कृषी उत्पन्न वाढले पाहिजे शेतकऱ्याला वाजवी हमीभाव मिळाला पाहिजे त्याला कायद्याचे पाठबळ असले पाहिजे. असे झाले तरच पुढील पाच वर्षात शेतकरी वर्गाचे प्रश्न खऱ्या अर्थाने संपुष्टात येऊन आत्मनिर्भर भारत बनेल यात शंका नाही. देशातील शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करून सुधारणा करणे याशिवाय मोदी सरकारला पर्याय नाही.

शेतीमालाची साठवण करण्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधा निर्माण करणे,शेतमालाला योग्य बाजारपेठ व भाव मिळवून देणे,योग्य बी बियाणे खते किंवा अन्य साधनसामग्रीचा शेतकऱ्यांना योग्य पुरवठा करणे व हवामानाच्या अस्मानी संकटापासून त्यांचे योग्य संरक्षण करून त्यांना सातत्याने चांगल्या कृषी उत्पादनासाठी सढळ हाताने मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षात अन्नधान्यांमध्ये देशाला स्वयंपूर्ण केले असले तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यामध्ये सरकारला यश आले नाही.तिसऱ्या सत्ता स्थापन काळामध्ये या क्षेत्रात अमुलाग्र बदल घडवण्याची मोठी संधी मोदी सरकारला आहे. त्याचा त्यांनी योग्य वापर करावा ही अपेक्षा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
(लेखक अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून बँक संचालक आहेत)

• तिसरी मुंबई कोणासाठी? विकासाच्या स्वप्नाआड भूमिपुत्रांचे काय?