2025-26 पर्यंत 20%  इथेनॉल मिश्रणाचे देशाचे उद्दिष्ट

‘हरित विकास’ या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला पंतप्रधानांनी केले संबोधित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “हरित ऊर्जा ” या विषयावर  आधारित अर्थसंकल्प-पश्चात वेबिनारला संबोधित केले.  2023 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये सर्व संबंधितांच्या कल्पना आणि सल्ले जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने आयोजित केलेल्या अर्थसंकल्प-पश्चात  12 वेबिनारच्या मालिकेतील हे पहिलेच वेबिनार होते.

2014 नंतर देशात मांडण्यात आलेला  प्रत्येक अर्थसंकल्प  सध्याच्या आव्हानांवर उपाययोजना शोधण्याबरोबरच नव्या युगातील सुधारणांना पुढे नेत आहे, असे पंतप्रधान यावेळी संबोधित करताना म्हणाले.

हरित विकास, उर्जा संक्रमणासाठी तीन स्तंभ

हरित विकास आणि ऊर्जा संक्रमणासाठी पंतप्रधानांनी तीन स्तंभ सांगितले. यापैकी पहिला म्हणजे, नवीकरणीय ऊर्जेचे उत्पादन वाढवणे, दुसरा अर्थव्यवस्थेत जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करणे; आणि तिसरा म्हणजे देशात वायू -आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करणे. या धोरणाअंतर्गत इथेनॉल मिश्रण, पी एम कुसुम योजना, सौरउत्पादनासाठी प्रोत्साहन,  छतावरील सौर योजना, कोळसा गॅसिफिकेशन आणि बॅटरी स्टोरेज यांचा गेल्या काही वर्षांच्या अर्थसंकल्पामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील काही महत्त्वपूर्ण घोषणा अधोरेखित करताना, पंतप्रधानांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात उद्योगांसाठी हरित कर्ज, शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान प्रणाम योजना, गावांसाठी गोवर्धन योजना, शहरांसाठी वाहन स्क्रॅपिंग धोरण, ग्रीन हायड्रोजन आणि पाणथळ जमीन संवर्धन यासारख्या योजनांचा उल्लेख केला . या अर्थसंकल्पात घोषित  केलेल्या हरित ऊर्जेच्या माध्यमातून एक भक्कम पाया निर्माण होऊन भावी पिढ्यांसाठी मार्ग सुकर  केला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

म्हणूनच प्रत्येक भागधारकाला भारतात गुंतवणूक करण्याचे निमंत्रण

2025-26 पर्यंत 20%  इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट

ऊर्जा पुरवठा साखळीच्या  विविधीकरणासाठी जागतिक स्तरावर सुरु असलेल्या प्रयत्नांविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की या अर्थसंकल्पामुळे हरित ऊर्जा क्षेत्रातील प्रत्येक गुंतवणूकदाराला भारतात गुंतवणूक करायची संधी मिळाली आहे. याचा लाभ या क्षेत्रातील स्टार्ट अप्सना देखील होईल, असे त्यांनी सांगितले. “वर्ष 2014 पासून प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये नवीकरणीय  ऊर्जा क्षमता वृद्धी क्षेत्रात जलद गतीने विकास करण्यात भारत सर्वात वेगाने वाटचाल करत आहे”  भारताची  गेल्या काही वर्षातील कामगिरी अर्थात  ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता नवीकरणीय  उर्जा संसाधनांच्या बाबतीत देखील भारत मुदतीआधीच  उद्दिष्टे साध्य करण्याची क्षमता दर्शवितो. असे पंतप्रधान म्हणाले. भारताने उद्दिष्ट तारखेच्या 9 वर्षे आधीच  स्थापित ऊर्जा  क्षमतेमध्ये गैर-जीवाश्म इंधनातून 40% योगदानाचे लक्ष्य गाठले आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारताने पेट्रोल मध्ये 10% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पाच महिने आधीच पूर्ण केले आहे . 2030 नव्हे तर 2025-26 पर्यंत 20%  इथेनॉल मिश्रणाचे देशाचे उद्दिष्ट आहे,  असे ते म्हणाले. 2023 पर्यंत 500 गिगावॅटची क्षमता गाठली जाईल, असे त्यांनी अधोरेखित केले. 

E20 इंधनाच्या प्रारंभाचे स्मरण करून देताना, जैवइंधनावर असलेला सरकारचा भर आणि त्यायोगे  गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध झालेली  नवीन संधी याविषयी पंतप्रधानांनी माहिती दिली. देशातील मुबलक कृषी-कचरा पाहता गुंतवणूकदारांनी  देशाच्या कानाकोपऱ्यात इथेनॉल संयंत्र  उभारण्याची संधी सोडू नये,  असे आवाहन त्यांनी केले. भारतातील सौर, पवन आणि बायोगॅसची क्षमता आपल्या  खाजगी क्षेत्रासाठी सोन्याच्या खाणी किंवा तेल क्षेत्रापेक्षा कमी नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले.

एमएमटी ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य

राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानांतर्गत  भारत  एमएमटी ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य घेऊन वाटचाल करत आहे, या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राने पुढे यावे यासाठी प्रोत्साहन म्हणून 19 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय इलेक्ट्रोलायझर उत्पादन, ग्रीन स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लांब पल्ल्याच्या इंधन सेल यांसारख्या इतर संधींचा देखील त्यांनी उल्लेख केला.

घनकचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस (सीबीजी)च्या निर्मितीस प्रोत्साहन

भारताकडे  गोबर (शेण) पासून 10 हजार दशलक्ष घनमीटर बायोगॅस तयार करण्याची  क्षमता असून  1.5 लाख घनमीटर गॅस  देशातील शहरांमध्ये  लागणाऱ्या  गॅस वितरणात 8% पर्यंत योगदान देऊ शकतो, अशी माहितीही पंतप्रधानांनी दिली. “या शक्यतांमुळे, आज गोवर्धन योजना भारताच्या जैवइंधन धोरणाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने गोवर्धन योजनेंतर्गत 500 नवीन संयंत्रे उभारण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकार या आधुनिक संयंत्रांवर  10,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. कृषी-कचरा आणि महापालिकेच्या घनकचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस (सीबीजी)च्या निर्मितीसाठी खाजगी क्षेत्राला आकर्षक प्रोत्साहन मिळत आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.

सरकारी सुमारे तीन लाख वाहने मोडीत काढण्यासाठी तीन हजार कोटीची तरतूद

वाहन मोडीत काढण्याच्या भारताच्या धोरणाचा उल्लेख करताना हा हरित विकास धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका आणि बस यासह 15 वर्षांहून जुनी असलेली केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मालकीची सुमारे 3 लाख वाहने मोडीत काढण्यासाठी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात 3000 कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पुनर्वापर, पुनर्प्रक्रीया आणि पुनर्प्राप्ती या तत्वांचे पालन करुन “वाहन मोडीत काढणे ही एक मोठी बाजारपेठ बनणार आहे” असे पंतप्रधान म्हणाले. यामुळे आपल्या चक्राकार अर्थव्यवस्थेला नवीन बळ मिळेल  यावरही त्यांनी भर दिला. भारतातील तरुणांनी चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या विविध माध्यमांमध्ये सामील होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

जल-आधारित वाहतूक हे भारतातील एक मोठे क्षेत्र बनले आहे याचाही उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. भारतात आज फक्त 5 टक्के मालवाहतूक  सागरकिनारी मार्गाने होते तर भारतात फक्त 2 टक्के मालवाहतूक देशांतर्गत जलमार्गाने होते अशी माहिती त्यांनी दिली. भारतातील जलमार्गाच्या विकासामुळे या क्षेत्रातील सर्व भागधारकांना अनेक संधी उपलब्ध होतील असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

भारताकडे हरित ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत जगाचे नेतृत्व करण्याची प्रचंड क्षमता आहे. हरित रोजगार निर्माण करण्याबरोबरच जागतिक हिताचे ध्येय ते समोर आणतील यावर त्यांनी भाषणाचा समारोप करताना भर दिला.

पार्श्वभूमी

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखालील वेबिनारमध्ये सहा सत्रे असतील. त्यात हरित विकासाच्या ऊर्जा आणि बिगर -ऊर्जा घटकांचा समावेश असेल. केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांचे मंत्री आणि सचिवांव्यतिरिक्त, राज्य सरकारे, उद्योग, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक भागधारक या वेबिनारला उपस्थित राहतील आणि अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी सूचनांद्वारे योगदान देतील.

देशात हरित औद्योगिक आणि आर्थिक स्थित्यंतर, पर्यावरणपूरक शेती आणि शाश्वत ऊर्जा यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 च्या सात सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी हरित विकास ही एक आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात हरित रोजगार  निर्माण होतील.  केंद्रीय अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रे आणि मंत्रालयांच्या योजना आणि उपक्रमांचा समावेश आहे. उदा.  हरित हायड्रोजन मिशन, ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा साठवण प्रकल्प, अक्षय ऊर्जा निर्वासन, हरित क्रेडिट कार्यक्रम, पीएम-प्रणाम, गोबरधन योजना, भारतीय नैसर्गिक शेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्रे, मिष्टी, अमृत धरोहर, नौवहन आणि वाहने बदलणे. प्रत्येक अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारची तीन सत्रे असतील. त्याची सुरुवात उद्‌घाटन सत्राने होईल. पंतप्रधान त्याला संबोधित करतील.  या सत्रानंतर समांतरपणे  विविध संकल्पनांवर आधारित स्वतंत्र सत्रे होतील. शेवटी, सर्व सत्रातील कल्पना समारोपाच्या सत्रादरम्यान सादर केल्या जातील.  वेबिनार दरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, संबंधित मंत्रालये अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कृती योजना तयार करतील.

सरकारने गेल्या काही वर्षांत अनेक अर्थसंकल्पीय सुधारणा केल्या आहेत.  अर्थसंकल्पाची तारीख अलिकडे म्हणजे 1 फेब्रुवारी करण्यात आली जेणेकरून मंत्रालय आणि विभागांना पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी मुलभूत कामांसाठी निधी वापरण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.  अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीत सुधारणा आणण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणजे अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारची नवीन कल्पना होय.  सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील तज्ञ, शैक्षणिक, उद्योग आणि संबंधित क्षेत्रातील व्यावसायिकांना एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणण्यासाठी तसेच विविध क्षेत्रांतील अंमलबजावणी धोरणांवर एकत्रितपणे  कार्य करण्यासाठी पंतप्रधानांनी ही संकल्पना मांडली होती.  हे वेबिनार 2021 मध्ये जन भागिदारीच्या दृष्टीकोनातून सुरू करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या प्रभावी, जलद आणि अविरत अंमलबजावणीमध्ये सर्व संबंधित भागधारकांचा सहभाग आणि मालकी यांना हे पाठबळ देते.

त्रैमासिक उद्दिष्टांसह कृती आराखडे तयार करण्यासाठी विविध मंत्री आणि विभाग आणि सर्व संबंधित भागधारकांच्या एकत्रित प्रयत्नांवर वेबिनारमध्ये लक्ष केंद्रित केले जाईल. यामुळे योग्यवेळी अपेक्षित परिणाम प्राप्त होण्याबरोबर अंमलबजावणी पूर्ण होईल आणि सुरळीतही होईल. व्यापक सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी दूरदृश्य माध्यमातून याचे आयोजन केले जात आहे. संबंधित केंद्रीय मंत्री, सरकारी विभागांचे प्रमुख भागधारक, नियामक, शैक्षणिक, व्यापार आणि उद्योग संघटना इत्यादी वेबिनारमध्ये उपस्थित राहतील.