जागतिक दूध उत्पादनात भारताचे 24.64 टक्के योगदान

वार्षिक आढावा 2023: पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाची कामगिरी (मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय)

पशुधन क्षेत्र

पशुधन क्षेत्र 2014-15 ते 2021-22 पर्यंत 13.36% च्या चक्रवाढ वार्षिक वृद्धी दराने (सीएजीआर) विस्तारले. एकूण कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील पशुधनाचे स्थूल मूल्यवर्धित (जीव्हीए) योगदान 24.38 टक्के (2014-15) वरून 30.19 टक्के (2021-22) पर्यंत वाढले आहे. 2021-22 मध्ये एकूण जीव्हीए मध्ये पशुधन क्षेत्राचे योगदान 5.73 टक्के होते.

पशुधन गणना 

20 व्या पशुधन गणनेनुसार देशात सुमारे 303.76 दशलक्ष गोवंश (गुरे, म्हशी, मिथुन आणि याक), 74.26 दशलक्ष मेंढ्या, 148.88 दशलक्ष शेळ्या, 9.06 दशलक्ष डुकरे आणि सुमारे 851.81 दशलक्ष कुक्कुट आहेत.

दुग्धव्यवसाय क्षेत्र

दुग्धव्यवसाय हा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत 5 टक्के योगदान देणारा आणि 8 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट रोजगार देणारा एकमेव सर्वात मोठा कृषी माल आहे. जागतिक दूध उत्पादनात 24.64 टक्के योगदान देत भारत हा दूध उत्पादनात अव्वल आहे. गेल्या 9 वर्षात 5.85% च्या चक्रवाढ वार्षिक वृद्धी दराने (सीएजीआर) दुधाचे उत्पादन 2014-15 मधील 146.31 दशलक्ष टनांवरून 2022-23 मध्ये 230.58 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे.

अंडी आणि मांस उत्पादन

देशातील अंडी उत्पादन 2014-15 मधील 78.48 अब्ज वरून 2022-23 मध्ये 138.38 अब्ज इतके वाढले आहे. देशात अंडी उत्पादन गेल्या 9 वर्षांत 7.35% च्या चक्रवाढ वार्षिक वृद्धी दराने (सीएजीआर) वाढत आहे. दरडोई अंडी उपलब्धता 2014-15 मधील 62 अंड्यांच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये 101 अंडी प्रतिवर्ष आहे. देशातील मांस उत्पादन 2014-15 मध्ये 6.69 दशलक्ष टन होते जे 2022-23 मध्ये 9.77 दशलक्ष टन इतके वाढले आहे.

पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय योजना:

राष्ट्रीय गोकुळ अभियान: देशी गोवंश जातींच्या विकास आणि संवर्धनासाठी.

राष्ट्रीय गोकुळ अभियानाच्या प्रमुख उपलब्धी/हस्तक्षेप

• राष्ट्रव्यापी कृत्रिम रेतन कार्यक्रम- आजपर्यंत 6.21 कोटी जनावरे या कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आली आहेत, 7.96 कोटी जनावरांचे कृत्रिम रेतन केले गेले आहे आणि 4.118 कोटी शेतकऱ्यांना या कार्यक्रमांतर्गत लाभ झाला आहे.
• देशात आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाचा प्रचार: आजपर्यंत या कार्यक्रमांतर्गत 19124 स्वतंत्रपणे वाढ होऊ शकणारे भ्रूण तयार करण्यात आले असून 10331 भ्रूण हस्तांतरित ( प्रत्यारोपण) करण्यात आले आणि 1621 वासरे जन्माला आली. 
• लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन: लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन देशात 90% अचूकतेपर्यंत फक्त मादी वासरांच्या (पाडी)  उत्पादनासाठी सुरू करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, खात्रीशीर गर्भधारणेवर 750 रुपये किंवा वर्गीकरण केलेल्या वीर्य किमतीच्या 50% अनुदान शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहे.
• डीएनए आधारित जीनोमिक निवड: राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाने देशी जातींच्या उच्च प्रजोत्पादन गुणवत्ता असलेल्या प्राण्यांच्या निवडीसाठी इंडसचीप विकसित केली आहे आणि संदर्भित गणनेसाठी चिप वापरून 28315 प्राण्यांची प्रजोत्पादन गुणवत्ता तपासली आहे. जगात प्रथमच, म्हशींच्या जीनोमिक निवडीसाठी बफचीप (BUFFCHIP) विकसित करण्यात आली असून आतापर्यंत 8000 म्हशींना संदर्भित गणनेसाठी जीनोटाइप केले गेले आहे.
• प्राण्यांची निवड आणि गुणवत्ता शोधन: 53.5 कोटी प्राणी (गुरे, म्हशी, मेंढ्या, शेळ्या आणि डुकरे) 12 अंकी युआयडी क्रमांकासह पॉलीयुरेथेन टॅग वापरून निवडले जात आहेत आणि त्यांची नोंदणी केली जात आहे.
• संतती चाचणी आणि प्रजाती निवड: गीर, शैवाल देशी गायी आणि मुर्राह, मेहसाणा देशी म्हशी प्रजातींसाठी संतती चाचणी कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे.
• राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियान: पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने एनडीडीबी सोबत “राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियान (एनडीएलएम) हे डिजिटल अभियान हाती घेतले आहे. यामुळे प्राण्यांची उत्पादकता सुधारण्यास, प्राणी आणि मानव दोघांनाही प्रभावित करणार्‍या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यास, देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठेसाठी दर्जेदार पशुधन आणि पशुधन सुनिश्चित करण्यात मदत होईल.
• प्रजाती गुणन फार्म्स: प्रजाती गुणन फार्म्स च्या स्थापनेसाठी या योजनेअंतर्गत खासगी उद्योजकांना भांडवली खर्चावर (जमिनीची किंमत वगळून) 50% अनुदान (रु. 2 कोटी पर्यंत) दिले जाते. आजपर्यंत विभागाने 111 प्रजाती गुणन फार्म्स स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.
• राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास कार्यक्रम: विभाग फेब्रुवारी-2014 पासून देशभरात केंद्रीय क्षेत्र योजना – “नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर डेअरी डेव्हलपमेंट (एनपीडीडी)” अर्थात राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास कार्यक्रम राबवत आहे. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता वाढवणे आणि वर्ष 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संघटित खरेदी, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणनाचा वाटा वाढवणे या उद्देशाने राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) योजनेची पुनर्रचना जुलै 2021 मध्ये करण्यात आली आहे. 

या योजनेत दोन (2) घटक आहेत:-

घटक A: दर्जेदार दुधासाठी शीतगृह साखळी पायाभूत सुविधांसह पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि बळकट करणे, ज्यामुळे शेतकरी ग्राहकांशी जोडला जाईल.

प्रगती:-

28 राज्ये आणि 2 केंद्र शासित प्रदेशातील 195 प्रकल्पांना मान्यता. यासाठी वर्ष 2014-15 ते 2023-24 (म्हणजे 30.11.2023पर्यंत) 3311.10 कोटी रूपयांचा खर्च ( यामध्ये केंद्राचा हिस्सा 2479.06 कोटी रूपये) करण्यात आला. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 30.11.2023 पर्यंत एकूण 1824.50 कोटींचा निधी देण्यात आला. तर मंजूर केलेल्या प्रकल्पांसाठी 1429.62 कोटी रूपये वापरण्यात  आले.

‘एनपीडीडी’ म्हणजेच राष्ट्रीय दुग्धालय विकास कार्यक्रम घटक बी: सहकारी संस्थांव्दारे दुग्धव्यवसाय (डीटीसी):

शेतकरी बांधवांचा संघटित बाजारपेठेमध्ये प्रवेश वाढवून दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री वाढवणे तसेच दुधावरील प्रक्रियेच्या सुविधा आणि उत्पादनाचे विपणन यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि उत्पादकांच्या मालकीच्या संस्थांच्या क्षमतेत वृद्धी करणे. ज्यामुळे प्रकल्प क्षेत्रामधील दूध उत्पादकांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करणे.

प्रगती:-

• ‘डीटीसी एनपीडीडी‘च्या घटक बी अंतर्गत एकूण 22 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांची एकूण किंमत  1130.63 कोटी रूपये आहे. त्यामध्ये कर्जाची रक्कम 705.53 कोटी रूपये, अनुदानाचा निधी 329.70 कोटी रूपये, उत्पादक संस्थेचा हिस्सा 95.40 कोटी रूपये आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी  राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाला एकूण 74.025 कोटी रूपयांचे अनुदान आणि 10.00 कोटी रूपयांचे कर्ज जारी करण्यात आले आहे.
• प्रकल्पाचा कालावधी संपेपर्यंत  2,79,000 अतिरिक्त शेतकरी बांधवांची  (यामध्ये 50 टक्के महिला)  नोंदणी करण्यात येईल. तसेच 7,703  नवीन दूध संकलन सोसायटी तयार करण्यात येणार आहेत. यामुळे प्रतिदिनी 13.41 लाख अतिरिक्त दूध खरेदी होईल. त्याचबरोबर 350 एमटीपीडी मूल्यवर्धित उत्पादने आणि 486 एमटीपीडी पशुखाद्य उत्पादन क्षमतेची निर्मिती होईल.

डीआयडीएफ म्हणजे डेअरी प्रोसेसिंग अॅंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड अर्थात- दुग्धालय प्रक्रिया आणि पायाभूत विकास निधी: याविषयीची माहिती खालील प्रमाणे आहे.

कामगिरी:- सप्टेंबर 2023 पर्यंत 12 राज्यांमधील 37 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याविषयीचा  आर्थिक आणि प्रत्यक्ष कामाचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे:  

राष्ट्रीय पशुधन मिशन: या योजनेचे लक्ष्य रोजगार निर्मिती, उद्योजकतेचा विकास, प्रति जनावर उत्पादकतेचे प्रमाण वाढवणे,  त्याचप्रमाणे मांस, शेळीचे दूध, अंडी आणि लोकर यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ करणे. राष्ट्रीय पशुधन मिशनअंतर्गत, पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने, व्यक्तिगत स्वरूपात, स्व-सहायता समूह, जेएलजी म्हणजे संयुक्त उत्तरदायी समूह,  एफपीओ, सेक्शन 8 अंतर्गत येणा-या कंपन्या, एफसीओ यांना  हॅचरीज म्हणजे कृत्रिम अंडी उबवणे सुविधा निर्माण करणे आणि ‘ब्रुडर मदर’ केंद्र, मेंढी आणि शेळी यांच्या विविध जातींसह कुक्कुटपालन केंद्र स्थापन करण्यासाठी थेट 50 टक्के अनुदान दिले आहे. यामध्ये डुक्कर पालन केंद्र, पशुखाद्य  आणि चारा केंद्राचाही समावेश आहे. ‘डीएएचडी’ने आत्तापर्यंत 1160 अर्जांना मंजुरी दिली आहे. तसेच 498 लाभार्थींना अनुदान म्हणून 105.99 कोटी रूपयांचे वितरण केले आहे.

पशुपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी:-

वैयक्तिक उद्योजक, खाजगी कंपन्या, एमएसएमई शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि सेक्शन 8 अंतर्गत येणा-या कंपन्यांना गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी – 

1. दुग्धालय प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा, 
2. मांस प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा, 
3. पशुखाद्य प्रकल्प,
4. जनावरे/म्हैस/मेंढी/शेळी/डुक्कर/ यांच्या ‘ब्रीड’ सुधारणा तंत्रज्ञान आणि ‘ब्रीड’वृद्धी केंद्र, तांत्रिक मदत केंद्र. यासाठी आत्तापर्यंत बॅंकांनी मंजूर केलेल्या 343 प्रकल्पांना एकूण खर्च 8666.72 कोटी रूपये केला आहे. या एकूण प्रकल्प खर्चापैकी 5713.64 कोटी रूपयांचे मुदत कर्ज आहे.  वर्ष 2023-24 मध्ये 50.11 कोटी रूपयांचा निधी जारी करण्यात आला आहे.

पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रम:

प्राण्यांना होणा-या रोगांचा प्रसार त्यांच्या कळपातील प्राण्यांना त्याचबरोबर माणसांनाही होवू शकतो, हे लक्षात घेवून लसीकरणाव्दारे प्राण्यांना होणा-या रोगांना प्रतिबंध करणे, ते नियंत्रणात आणण्यासाठी खर्च केला गेला. यामध्ये आत्तापर्यंत जवळपास 25.46 कोटी प्राण्यांचे लसीकरण केले. या सर्व प्राण्यांच्या कानाला लसीकरणाचे ‘टॅग’ लावण्यात आले आहेत. एफएमडीच्या दुस-या फेरीमध्ये 24.18 कोटी जनावरांचे लसीकरण झाले आहे. तर एफएमडीची तिसरी आणि चौथी फेरी सुरू आहे. यामध्ये अनुक्रमे 12.61 आणि 1.80 कोटी प्राण्यांचे लसीकरण झाले आहे.

पशुधन गणना आणि एकात्मिक नमूना सर्व्हेक्षण योजना:

एकात्मिक नमूना सर्व्हेक्षण: पशुधनापासून मिळणा-या दूध, अंडी, मांस आणि लोकर या प्रमुख उत्पादनांचा अंदाज काढणे. हे अंदाज वार्षिक प्रकाशनामध्ये प्रकाशित करण्यात आले आहेत.