जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि प्राध्यापकांची मागणी दिवसेंदिवस तीव्र होत असताना, राज्याच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या संभाव्य आर्थिक भाराचा प्रश्नही तितकाच गंभीर बनला आहे. पेन्शन ही कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षित आयुष्याची हमी असली, तरी तिचा वाढता खर्च विकासकामे, आरोग्य, शिक्षण आणि शेतीसाठीच्या निध्यावर मर्यादा आणू शकतो. आगामी विधानपरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जुनी पेन्शन पुन्हा लागू करण्याची आश्वासने दिली जात असताना, कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा हक्क आणि राज्याच्या आर्थिक स्थैर्याची गरज यांचा समतोल नेमका कसा साधायचा? हाच प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. जुनी पेन्शन, राष्ट्रीय पेन्शन आणि सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या आर्थिक परिणामांचा वेध घेत, राज्याच्या तिजोरीसमोरील आव्हानांचा ऊहापोह करणारा हा लेख.

२३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या ३ पदवीधर आणि २ शिक्षक मतदारसंघांच्या विधानपरिषद निवडणुकीत सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि प्राध्यापकांची मते निर्णायक असणार आहे. या सुशिक्षित आणि संघटित मध्यमवर्गीय मतदारांसाठी ‘जुनी पेन्शन योजना'(ओल्ड पेन्शन स्कीम,ओपीएस) हा केवळ आर्थिक विषय नसून त्यांच्या सामाजिक आणि भविष्यातील सुरक्षिततेशी जोडणारा अत्यंत संवेदनशील भावनिक कणा आहे. नेमकी हीच नस ओळखून, सर्वच उमेदवार आपल्या जाहीरनाम्यात या मुद्द्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत असून, प्रचारात जुनी पेन्शन लागू करण्याचे आश्वासन देऊन मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण काय महाराष्ट्र शासनाला ‘ओपीएस’ आपल्या कर्मचाऱ्यांना लागू करणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य राहील?

केंद्र सरकारच्या २००४ मधील धोरणात्मक निर्णयाचा आधार घेत, महाराष्ट्र शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पासून ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजना’ (एनपीएस) लागू केली. वाढता निवृत्तीवेतन खर्च आणि राज्याची वित्तीय स्थिरता राखणे, या दुहेरी उद्देशाने तत्कालीन ‘जुनी पेन्शन योजना’ (ओपीएस) बंद करून हा महत्त्वपूर्ण आर्थिक बदल करण्यात आला होता. ‘ओपीएस’ पूर्णपणे सरकारच्या चालू महसुलावर (करदात्यांच्या पैशांवर) अवलंबून होती, ज्याचा संपूर्ण खर्च सरकार स्वतः करत असे. या योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या अंतिम वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निश्चित पेन्शन म्हणून मिळण्याची हमी होती. याशिवाय, वाढत्या महागाईपासून संरक्षण देण्यासाठी त्यांना वेळेवर महागाई भत्तादेखील दिला जात असे.यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीही कपात होत नव्हती.

पण एनपीएस अंतर्गत सरकारचे आर्थिक दायित्व निश्चित झाले. यात कर्मचाऱ्याचे १० टक्के आणि सरकारचे १४ टक्के योगदान ठरवून दिले गेल्याने सरकारला भविष्यात अचानक उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटाची चिंता राहिली नाही. एनपीएसमध्ये जमा झालेली रक्कम व्यावसायिक फंड व्यवस्थापकांमार्फत बॉण्ड्स आणि शेअर बाजारात गुंतवली जाते. बाजारपेठेच्या वाढीमुळे या पैशांवर चांगला परतावा मिळून एक मोठा निधी तयार होतो. पेन्शन देण्याची थेट जबाबदारी सरकारच्या तिजोरीवरून हटवून ती बाजारातील गुंतवणुकीच्या परताव्यावर सोपवण्यात आली. जागतिक स्तरावर प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये हीच पद्धत वापरली जाते, ज्याला वित्तीय नियमांनुसार शाश्वत मानले जाते.

महाराष्ट्राचा निवृत्ती वेतन आणि सेवानिवृत्ती फायद्यांवरील खर्च गेल्या दशकभरात कमालीचा वाढला आहे. वर्ष २०१५-१६ मधील १८,६४३ कोटी रुपयांचा हा खर्च, राज्याच्या २०२६-२०२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, महाराष्ट्राचा निवृत्ती वेतनावरील खर्च ९२,३७९ कोटी रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, केवळ वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर होणारा एकूण महसुली खर्च ४४ टक्के आहे. यामध्ये जर कर्जावरील व्याजाचा खर्च जोडला, तर हा एकूण महसुली जमेच्या ५५ टक्क्यांवर पोहोचतो. अशा स्थितीत ‘ओपीएस’ पुन्हा लागू केल्यास,वित्तीय तज्ञांच्या नुसार, राज्याच्या एकूण महसुलातील तब्बल ७० टक्के ते ८०‌ टक्के हिस्सा फक्त वेतन आणि निवृत्ती वेतनावरच खर्च होईल, परिणामी, रस्ते, पायाभूत सुविधा, शेती,आरोग्य आणि उद्योग यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करणे कठीण होईल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या विशेष अहवालानुसार, एनपीएसच्या तुलनेत ओपीएसचा आर्थिक भार ४.५ पटीने जास्त आहे.

राजकोषीय व्यवस्थापनाच्या दृष्टीकोनातून विचार केल्यास, ‘ओपीएस’ लागू केल्याने सरकारला ‘एनपीएस’ अंतर्गत करावी लागणारी ‘दरमहा रोख तरतूद’ (मंथली कॅश आऊटफ्लो) करावी लागणार नाही. कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १४ टक्के इतका असणारा हा ‘नियतकालिक निधी’ (मॅचिंग कॉन्ट्रीब्युशन) तिजोरीतून थेट बाहेर न गेल्यामुळे, सरकारला हा निधी इतर विकासकामांकडे वळवणे किंवा भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरणे शक्य होईल.म्हणूनच राजकीय दृष्टिकोनातून हा निर्णय सुरुवातीला फायदेशीर वाटतो.

परंतु,वर्ष २००० ते २०१० दरम्यान झालेल्या मोठ्या शासकीय नोकरभरतीमुळे, २०३० ते २०४० या दशकात लाखो कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या पगाराची ५० टक्के रक्कम, महागाई भत्त्यासह, कर्मचारी आणि त्यांच्या जोडीदाराला आयुष्यभर द्यावी लागते. ‘नवीन पेन्शन योजने’सारखा कोणताही स्वतंत्र फंड जुन्या योजनेत आधीपासून तयार नसतो, त्यामुळे या पेन्शनचा संपूर्ण अवाढव्य खर्च थेट त्यावेळच्या सरकारी तिजोरीवर पडेल. हा बोजा पेलण्यासाठी सरकारला सामान्य नागरिकांवर आणि भावी पिढ्यांवर थेट व अप्रत्यक्ष करांचा प्रचंड बोजा वाढवावा लागेल. परिणामी, राज्याच्या महसुलातील मोठा हिस्सा केवळ पेन्शनवरच खर्च झाल्यामुळे, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या पायाभूत विकासकामांसाठी सरकारकडे निधीच शिल्लक राहणार नाही आणि राज्य आर्थिक संकटात सापडेल.

देशातील जेमतेम ३ ते ४ टक्के सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा भार उर्वरित ९६ टक्के करदात्या जनतेवर पडल्यास समाजात मोठी आर्थिक विषमता निर्माण होऊ शकते. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आयुष्यभर सेवा केल्यामुळे म्हातारपणी आर्थिक सुरक्षा मिळणे हा त्यांचा नैतिक हक्क असला, तरी जुन्या योजनेचा संपूर्ण आर्थिक भार थेट सरकारी तिजोरीवर पडतो. वाढत्या महागाईमुळे हा खर्च भविष्यात राज्यांचे बजेट कोलमडवून टाकू शकतो, ज्यामुळे ‘आजची दिवाळी आणि उद्याचा शिमगा’ अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

आज भारतात जुनी पेन्शन योजना(ओपीएस) लागू करणाऱ्या राज्यांसमोर आता गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. वरकरणी लोकप्रिय वाटणाऱ्या या योजनेमुळे राज्यांच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडत असून, विकासकामांना मोठा ब्रेक लागला आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये ओपीएस लागू केल्यानंतर राज्याचे एकूण कर्ज १,००,००० कोटी रुपयांच्या पार गेले आहे. ‘कॅग’च्या अहवालानुसार, राज्याच्या एकूण महसुली उत्पन्नाचा तब्बल ८६ टक्के हिस्सा केवळ कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन आणि व्याजाचे हप्ते भरण्यातच संपत असल्याने, इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन वेळेवर देण्यास दिरंगाई होत आहे. अशीच परिस्थिती पंजाबमध्येही निर्माण झाली असून तिथे पेन्शनवरील वार्षिक खर्च २०,००० कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे. राज्यावर आधीच ३.२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असून महसुलाचा मोठा हिस्सा मोफत वीज, सबसिडी आणि पेन्शनवर खर्च होत असल्याने नवीन विकासकामांसाठी सरकारला पुन्हा कर्ज काढावे लागत आहे. दुसरीकडे, राजस्थानमध्येही ओपीएसमुळे तिजोरीवर पडणारा वार्षिक ४०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संभाव्य भार आणि वाढती वित्तीय तूट पाहता, नव्या सरकारने ओपीएसऐवजी कर्मचाऱ्यांना इतर वित्तीय सुरक्षित पर्याय देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. एकंदरीत, राजकीय फायद्यासाठी घेतलेल्या या निर्णयामुळे ज्या ज्या राज्यांनी ओपीएस योजना लागू केली, ती सर्व राज्ये आज गंभीर आर्थिक संकटात सापडली आहेत,हे सत्य नाकारता येत नाही.

कर्मचाऱ्यांच्या नवीन पेन्शन योजनेबाबत असणारा रोष बघता केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी १ एप्रिल २०२५ पासून युनिफाइड पेन्शन स्कीम (युपीएस) ही एक नवीन पेन्शन योजना सुरू केली आहे. ही योजना ओपीएस आणि एनपीएस या दोन्ही पेन्शन योजनांचे फायदे एकत्र करून तयार करण्यात आलेली एक ‘हायब्रिड’ योजना आहे. केंद्र सरकारच्या ‘युपीएस’च्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना’ (आरएनपीएस) लागू केली आहे. जुन्या आणि नवीन पेन्शनचे फायदे एकत्र असलेली ही योजना पूर्णतः ऐच्छिक असून, यामध्ये सामील होण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ आहे. यात किमान २० वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यास शेवटच्या महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शन (सोबत महागाई भत्ता) मिळेल.२० वर्षापेक्षा कमी पण किमान १० वर्षे सेवा असल्यास सेवेच्या प्रमाणानुसार पेन्शन निश्चित केली जाईल. किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दरमहा ७,५०० रुपये निश्चित पेन्शन मिळेल.१० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास पेन्शन मिळणार नाही. कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर कुटुंबाला ६० टक्के पेन्शन दिली जाईल.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एनपीएस निधीतील ६० टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करावी लागेल आणि पूर्वी काढलेली आगाऊ रक्कम १० टक्के व्याजासह परत करावी लागेल.

केंद्र सरकारच्या योजनेत पूर्ण पेन्शनसाठी २५ वर्षे सेवा आवश्यक असताना, महाराष्ट्रात ती फक्त २० वर्षांवर आणण्यात आली आहे. तसेच केंद्रात पेन्शन शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरीवर ठरते, तर महाराष्ट्रात ती थेट शेवटच्या महिन्याच्या मूळ वेतनावर ठरणार असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांचा फायदा होईल. मात्र, केंद्रात किमान पेन्शन १०,००० रुपये असताना महाराष्ट्रात ती ७,५०० रुपये आहे. केंद्रात औद्योगिक कामगार निर्देशांकानुसार, तर राज्यात ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार महागाई भत्ता लागू होईल.

महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचा समतोल राखत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना’ लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तिजोरीवर अमर्याद आर्थिक भार पडू न देता कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची हमी देणे, हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे. मात्र, दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचारी ‘कपातीविना जुनी पेन्शन योजनाच’ लागू करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. शासन आणि कर्मचारी यांच्यातील या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे, आगामी काळात राज्य सरकार यावर काय सुवर्णमध्य काढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.