विकसित भारतासाठी जागतिक दर्जाची बँकिंग यंत्रणा आवश्यक !

आगामी 25 वर्षात ‘ विकसित भारत’ निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी देशाचा आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगती व चांगले प्रशासन निर्माण होणे गरजेचे आहे. यामध्ये देशातील बँकिंग तसेच वित्तीय यंत्रणांचे मोठे योगदान अपेक्षित आहे. त्यासाठी भारतीय बँका बळकट व सशक्त व जागतिक स्तरावरील होण्याची आवश्यकता आहे. याबाबतचा हा लेखाजोखा…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ निर्माण करण्यामध्ये बँकिंग क्षेत्राला महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी लागेल असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले होते. विकसित भारतासाठी आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगती आणि उत्तम प्रशासन निर्माण करण्याची गरज असून त्या सर्वांच्या केंद्रस्थानी भारतीय बँकांचे योगदान असण्याची गरज अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केलेली होती. त्यासाठी भारतीय बँकांनी जागतिक पातळीवरील बँक म्हणून काम करण्याची आवश्यकता आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये खऱ्या अर्थाने सिंहाचा वाटा देशातील बँकिंग क्षेत्राने उचलावयाचा असेल तर त्यांनी त्यांचे वार्षिक ताळेबंद आणखी सक्षम व बळकट केले पाहिजेत. आज बँकिंग यंत्रणेमध्ये राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका व सहकारी बँका यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. देशातील सर्वसामान्य नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर ठेवींचे संकलन करून सर्व उद्योग, व्यापार तसेच तळागाळातील अखेरच्या घटकापर्यंत सुलभपणे वाजवी दराने कर्जवाटप यशस्वीपणे केले तर एकूण आर्थिक प्रगतीत बँकांचे योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे भारतीय उद्योगाची चांगली कामगिरी अपेक्षित असून देशाच्या विकासात एकत्रितपणे योगदान देण्याची गरज आहे.

गेल्या काही वर्षात भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर सात टक्क्यांच्या घरात होत असून तो आठ टक्क्यांपेक्षाही जास्त नेण्याची क्षमता अर्थव्यवस्थेमध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील तीन वर्षात म्हणजे 2027 पर्यंत आपण तिसरी महासत्ता म्हणून उदयास येण्याची दाट शक्यता आहे. अमेरिका व चीन पाठोपाठ तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपण ओळखले जाणार असलो तरी खऱ्या अर्थाने चीनच्या बरोबर जाण्यासाठी आपल्याला मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. चीनच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास भारताला जावयाचे असेल तर त्यासाठी सध्याच्या आर्थिक विकासाचा दर आणखी वेगवान करण्याची निश्चित गरज आहे.

आजच्या घडीला चीनची अर्थव्यवस्था ही 17.73 ट्रिलियन डॉलर्स ( एक ट्रिलियन म्हणजे एक लाख कोटी रुपये ) इतकी आहे त्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था 3.53 ट्रिलियन डॉलरच्या घरात आहे. चीनच्या आर्थिक विकासाचा दर 5.2 टक्क्याच्या घरात असून भारताचा विकासाचा दर 6.9 टक्कयांच्या घरात किंवा सात टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत आपण चीनच्या अगदी जवळ जाऊन पोचलेलो आहोत. त्यांचे दरडोई उत्पन्न 12,440 डॉलरच्या ( दहा लाख रुपये) घरात असून त्या तुलनेत भारताचे दरडोई उत्पन्न 2480 डॉलर ( 2 लाख रुपये) इतके आहे. एकंदरीत चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आपल्यापेक्षा पाचपट मोठा असून क्रयशक्ती समता म्हणजे परचेसिंग पावर पॅरिटी (पीपीपी) आपल्या दुप्पट आहे. मात्र गेली काही वर्षे भारताचा विकासाचा दर चीन पेक्षा खूप जास्त असल्याने आपल्याला त्यांच्या बरोबरीने जाण्यासाठी अधिक जोमाने काम करण्याची गरज आहे.

आज भारताच्या बँकिंग क्षेत्राची मालमत्ता 2.82 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी असून त्यामध्ये 1.93 ट्रिलियन डॉलर ठेवींचा समावेश आहे. देशात 21 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका असून खाजगी क्षेत्रात 22 बँकांचा समावेश आहे.देशामध्ये एकूण दोन लाख 43 हजार पेक्षा जास्त एटीएम असून सर्व बँकांच्या शाखांची संख्या 1 लाख 43 हजार पेक्षा जास्त आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये जवळजवळ 70 टक्के वाटा असून खाजगी क्षेत्रही गेल्या काही वर्षात वेगाने प्रगती करत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये डिजिटल बँकिंग क्षेत्रामध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणावर प्रगती केलेली असून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे नियंत्रण समाधानकारक आहे. आज आपल्या देशातील बँकिंग क्षेत्राचा आकार लक्षात घेतला तर जागतिक पातळीवरील काही प्रमुख वित्त संस्थांच्या तुलनेत तो खूप मोठा आहे. जागतिक बँक किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्या आकारापेक्षाही भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा आकार मोठा आहे याची कदाचित अनेकांना कल्पना नसेल.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत गेल्या काही वर्षात अनेक चांगल्या घडामोडी झाल्या त्यात नादारी व दिवाळखोरी विषयक संहिता ( इनसॉल्वन्सी अँड बँकरप्सी कोड) व गुड्स अँड सर्विस टॅक्स (जीएसटी);बँकिंग नियमन सुधारणा कायदा व डिजिटल बँकिंगमध्ये घेतलेला पुढाकार हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरलेला आहे. एकेकाळी म्हणजे 1991 मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कडे आपल्याला 67 टन सोने गहाण ठेवावे लागलेले होते. त्यावेळेला आपली परकीय चलनाची परिस्थिती अत्यंत नाजूक झालेली होती. आजच्या घडीला भारताचा परकीय चलनाचा साठा 700 बिलियन डॉलरच्या घरात गेला असून जागतिक पातळीवर आपण चौथ्या क्रमांकावर आहोत. स्वित्झर्लंडचा सध्याचा परकीय चलनाचा साठा 800 बिलियन डॉलरच्या घरात असून त्यांच्या मागे थोडे आहोत. जागतिक बँकेच्या आकाराचा विचार करावयाचा झाला तर आज त्यांच्या ताळेबंदाचा आकार 347 बिलियन डॉलर इतका आहे तर त्याच्या तुलनेत भारतातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया चा ताळेबंदाचा आकार हा 807 बिलियन डॉलरच्या घरात आहे.

एवढेच नाही तर खाजगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेचा मालमत्तेचा आकार 430 बिलियन डॉलरच्या घरात आहे. या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा ताळेबंद हा 560 बिलियन डॉलरच्या आकाराचा आहे. श्रीलंकेला भारताने अत्यंत अडचणीच्या काळामध्ये एक बिलियन डॉलरचे अर्थसहाय्य केलेले होते.त्यामध्ये श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वाला कोठेही बाधा आलेली नव्हती. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारताची आर्थिक क्षमता चांगली असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बँक एखाद्या देशाला पतपुरवठा करताना कडक आर्थिक निर्बंध घालते हे सर्वांना माहीत आहे. आफ्रिकेतील केनया या देशाला नुकतेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 3.7 बिलियन डॉलरचे अर्थसहाय्य केलेले होते त्यासाठी त्यांनी त्या देशाला करवाढ करण्यास व आर्थिक अनुदानात कपात करण्यास भाग पाडले होते. यामुळे त्या देशात काहीसा असंतोषही निर्माण झालेला आहे.

जागतिक पातळीवरील सर्वोच्च वीस बँकांचा आढावा घेतला तर त्यात अजून भारतीय बँकांचा समावेश नाही. मात्र पुढील दहा ते पंधरा वर्षांमध्ये भारतीय बँकांचा समावेश जागतिक पातळीच्या क्रमवारीत होणे आवश्यक आहे. जागतिक पातळीवरील आर्थिक महासत्ता म्हणून कशा प्रकारे प्रगती किंवा वाटचाल करत आहोत त्याचे ध्येय आखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी देशातील बँकिंग क्षेत्रासह सर्व वित्तसंस्थांचा भक्कम पाठिंबा निर्माण करण्याची गरज आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बँक या आज अमेरिकेच्या भक्कम पाठिंबावर उभ्या आहेत. त्यांच्या तोडीची स्वतंत्र आर्थिक ताकद निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान भारतापुढे आहे. जगातील अनेक छोट्या देशांना अर्थसहाय्य करण्याची क्षमता भारताच्या आर्थिक महासत्तेत निर्माण करता आली पाहिजे. एका दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बँकेला एक सक्षम पर्याय म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्था उभी राहते किंवा कसे याकडे जगातील अनेक देशांचे निश्चित लक्ष आहे. ही क्षमता निर्माण करण्यासाठी भारतातील बँकांनी त्यांचा आकार अजून व्यापक करून त्यांचा प्रभाव जागतिक पातळीवर निर्माण केला पाहिजे. आज जगातील अग्रगण्य बँकांमध्ये चीनच्या चार बँकांचा समावेश असून त्या खालोखाल अमेरिकेतील जे पी मॉर्गन किंवा एचएसबीसी या बँकांचा समावेश आहे.त्यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया किंवा एचडीएफसी बँक यांचा समावेश नाही. त्यामुळे आपल्याला जर खऱ्या अर्थाने आर्थिक महासत्ता व्हावयाचे असेल तर किमान आपल्या तीन-चार बँका जागतिक बँकांच्या दर्जाच्या असणे गरजेचे आहे.

याचा अर्थ आपल्या बँकिंग क्षेत्राची प्रगती किमान 15 ते 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त दरवर्षी होणे अनिवार्य आहे. त्यासाठीच सर्व बँकांचे ताळेबंद आणखी सक्षम करण्याची गरज आहे. चीनने गेल्या काही वर्षात त्यांच्या वित्त संस्थांच्या माध्यमातून जगभरातील अनेक देशांना आर्थिक मदत करून त्यांचा आर्थिक विस्तार केलेला आहे.भारताने त्याच धर्तीवर जागतिक पातळीवर आपले अस्तित्व निर्माण केले पाहिजे हे निश्चित. आर्थिक महासत्ता म्हणून निर्माण होत असताना देशाच्या अंतर्गत पातळीवरील गरिबी कमी करणे आणि बेरोजगारी नष्ट करून रोजगार निर्मितीवर व्यापक भर देणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. घटनात्मक लोकशाहीच्या जोडीलाच “आर्थिक लोकशाही “निर्माण करणे यासाठीच सर्व घटकांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून बँक संचालक आहेत)