अब की बार…नेतृत्व कोणी करावे ?

यंदा बंडोबांचे पीक मोठे आहे. बंडखोरांची समजूत घालण्यासाठी भाजप व शिवसेनेला कशी कसरत करावी लागते आहे हे महाराष्ट्रातील जनता बघत आहे. सत्तेसाठी वाट्टेल ते हा एकच मंत्र सध्या राबवला जातो आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राने तीन मुख्यमंत्री व त्यांची तीन सरकारे अनुभवली. मतदान केले कोणाला व सरकार कोणी बनवले असा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडला आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी गेल्या पाच वर्षांत सत्ता उपभोगली. देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार यांच्या जोडीला ऐंशी तास मिळाले, उद्धव ठाकरे-अजितदादांना अडीच वर्षे तर उर्वरित काळ एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस-अजितदादा या त्रयीला सत्ता मिळाली.

महायुती विरुद्ध महाआघाडी असा मोठा रणसंग्राम यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत दिसत असला तरी निवडून आल्यानंतर आपला आमदार त्याच पक्षात पाच वर्षे राहील याची मतदारांना शाश्वती नाही. उमेदवार आपल्याला मते द्या, असे आवाहन करताना आपण निवडून आल्यावर पक्ष सोडणार नाही असे कोणी ठामपणे सांगत नाही. पक्षनिष्ठा व पक्ष नेतृत्वावरील निष्ठा कायम ठेवेन असे चुकूनही कोणी बोलत नाही. या वर्षी महाराष्ट्रात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीचा जनतेच्या प्रश्नांशी काही संबंध आहे का, असा प्रश्न पडतो. प्रत्येक जण आपल्या स्वत:साठी, आपल्या निकटवर्तींयासाठी आणि मतदारसंघावर आपले वर्चस्व भक्कम राखण्यासाठी निवडणूक लढवत आहे.

महाराष्ट्रात भाजप, शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) अशा तीन पक्षांचे महायुतीचे सरकार आहे. महायुतीकडे दोनशेपेक्षा जास्त आमदार आहेत. याच पक्षाचे केंद्रात सरकार आहे. तरीही तब्बल ४६ हजार कोटींची तरतूद करून राज्यातील अडीच कोटी बहिणींसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या सरकारला राबवावी लागली व मतदानापूर्वीच म्हणजे नोव्हेंबरचा १५०० रुपयांचा हप्ता आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच या सरकारने बहिणींच्या बँक खात्यात जमा केला. एवढी तप्तरता सरकार अन्य कामात कधी तरी दाखवते का ? लाडकी बहीण योजनेवरून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये श्रेयवादाचा संघर्ष कसा चालू होता, याचाही अनुभव आला.

मनसे हा काही महायुतीचा घटक पक्ष नाही, पण मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांचे चिरंजीव अमित ठाकरे यांना माहीम मतदारसंघात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठिंबा जाहीर करून टाकला आहे. राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीत मोदींना बिनशर्त पाठिंबा दिला होता मग विधानसभा निवडणुकीत एका जागेवर त्यांच्या पुत्राला पाठिंबा देणे उचित होईल, अशी भूमिका फडणवीस यांनी मांडली आहे. एकनाथ शिंदे यांचीही हीच भूमिका दिसली. मग त्यांच्या पक्षाचे सदा सरवणकर यांना त्यांच्या पक्षाने एबी फॉर्म दिला तरी कशाला ? उमेदवारी देताना व मागे घेताना मित्रपक्षांना भाजपचे ऐकावे लागते, त्याचे हे उदाहरण आहे.

यंदा बंडोबांचे पीक मोठे आहे. बंडखोरांची समजूत घालण्यासाठी भाजप व शिवसेनेला कशी कसरत करावी लागते आहे हे महाराष्ट्रातील जनता बघत आहे. सत्तेसाठी वाट्टेल ते हा एकच मंत्र सध्या राबवला जातो आहे.

ठाकरेंची शिवसेना व शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन मोठे प्रादेशिक पक्ष फोडल्यानंतरही महायुतीला साम-दाम-दंड-भेद सर्व उपायांचा अवलंब करावा लागतो आहे. कारण यंदाची विधानसभा निवडणूक चार नव्हे तर सहा पक्षांच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिष्ठेची आहे. उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे, माजी मुख्यमंत्री विरुद्ध मुख्यमंत्री, शिवसेना विरुद्ध शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार विरुद्ध अजित पवार, भाजपा विरुद्ध काँग्रेस असे अनेक कंगोरे या निवडणुकीला आहेत. शिवसेनेत बंड करून बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला निवडणूक आयोग व विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिलेली आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंड करून बाहेर पडलेल्या अजित पवार यांच्या गटाला निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे.

शरद पवारांनी स्थापन केलेल्या पक्षाचे अधिकृत चिन्ह घड्याळ हे अजित पवारांकडे आहे व ठाकरेंच्या पक्षांचे चिन्ह एकनाथ शिंदेंकडे आहे. निवडणूक आयोगाने व विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालानंतर राज्यात प्रथमच विधानसभा निवडणूक होत आहे. म्हणून कोणती शिवसेना व कोणती राष्ट्रवादी काँग्रेस लोकांच्या मनातली आहे, यावर मतदार आपला कौल देणार आहेत.

निवडणूक आयोग जरी स्वायत्त असला तरी तो केंद्र सरकारच्या कार्यकक्षेत येतो. त्यावरील नेमणुकांचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस खरा पक्ष कोणता, यावर निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाशी राज्यातील जनता सहमत आहे का, हे निकालातून प्रकट होणार आहे. या दोन्ही पक्षांतील बंडखोरीला बराच काळ लोटला पण सर्वोच्च न्यायालयात तारीख पे तारीख चालूच आहे. न्यायालयाला कोणी जाब विचारू शकत नाही म्हणून ही निवडणूक म्हणजे मतदारांना मतदानातून आपली भूमिका मांडायची संधी आहे.

सन २०२४ मध्ये (विधानसभा निवडणुकीनंतर) राज्यात पुन्हा भाजपची सत्ता येणार, मनसेच्या साथीने. सत्तेत मनसे असणार अशी भविष्यवाणी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी केली आहे. निवडणुकीनंतर महायुतीला बहुमत मिळाले, तर एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री असतील का, नव्या सरकारमध्ये पुन्हा हेच दोन उपमुख्यमंत्री असतील का, महायुतीचे सरकार आले तर मनसे हा युतीत चौथा मित्रपक्ष असणार का, महायुतीच्या सरकारमध्ये अमित ठाकरे हे मंत्री असतील का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे २३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मतमोजणीनंतर मिळणार आहेत.

उमेदवारी घेण्यासाठी भाजपचा राजीनामा देणारे बारा नेते एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतून व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. कागदावर भाजपच्या उमेदवारांची नावे १४८ दिसत असली तरी प्रत्यक्षात भाजपाचे १६० उमेदवार आहेत. पक्षाचे १२ नेते धनुष्यबाण व घड्याळाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत. निलेश राणे (कुडा‌‌ळ), शायना एन. सी. (मुंबादेवी), मुरजी पटेल (अंधेरी, पूर्व), संजना जाधव (कन्नड), राजेंद्र राऊत (बार्शी), राजेंद्र गावित (पालघर) विलास तरे (बोईसर), संतोष शेट्टी (भिवंडी पूर्व) हे सर्व शिवसेना पक्षातून आणि संजयकाका पाटील (तासगाव-कवठेमहांकाळ), निशिकांत पाटील (इस्मामपूर), राजकुमार बडोले (अर्जुनी मोरगाव), प्रताप चिखलीकर (लोहा) हे घड्याळ चिन्हावर लढत आहेत. हे सर्व उमेदवार सक्षम आहेत, निवडून येणारे आहेत, असे मित्रपक्षांना सांगण्यात आले. भाजपच्या आमदारांची संख्या मोठी असल्याने भाजपच्या ऑफरला त्यांनाही नकार देणे शक्य नव्हते.

सत्ताधारी महायुती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवत असल्याचे सांगत असली तरी महायुतीने आपला मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केलेला नाही. सन २०१९ च्या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस हे निवडणूक प्रचारात मी पुन्हा येईन, पुन्हा येईन असे वारंवार सांगत असत. सन २०२४ च्या निवडणुकीत फडणवीस म्हणतात, मी ५ वर्षे मुख्यमंत्री होतो. आजवर वसंतराव नाईक (काँग्रेस) व मी, आम्ही दोघांनीच (दोन्ही नेते विदर्भातील) महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची ५ वर्षांची टर्म पूर्ण केली आहे. आता मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न किंवा लालसा माझ्या मनात उरली नाही. मला जी जबाबदारी देण्यात येईल, ती स्वीकारून काम करीन. महायुती ज्याला मुख्यमंत्री ठरवेल, त्यांच्या पाठीशी मी ठामपणे उभा राहीन…

विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी जवळपास आठ हजार उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. दि. ४ नोव्हेंबर ही अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख आहे, त्यानंतर कोण कोणाच्या विरोधात आहे, याचे नेमके चित्र स्पष्ट होईल. लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महाआघाडीतील पक्ष फुरफूरत होते. पण हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपला मोठे टॉनिकच मिळाले. लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील ४८ पैकी ३१ जागांवर (सांगलीचे विशाल पाटील यांच्यासह) महाआघाडीचे खासदार विजयी झाले. महायुतीचे केवळ १७ खासदार निवडून आले. त्यातही भाजपने सर्वाधिक जागा लढवूनही केवळ ९ जागांवर पक्षाला विजय मिळाला. लोकसभा निवडणुकीला चार महिने झाले. या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. तेव्हा भाजप विरोधातला राग मतदारांनी काढला होता. गेल्या चार महिन्यांत जनतेच्या मनातील भाजप विरोधाची धार बरीच सौम्य झाली आहे. महाआघाडीला एक नेता नाही आणि महाआघाडीने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केलेला नाही. महाआघाडीने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा निवडणुकीच्या अगोदर जाहीर करावा म्हणून ठाकरे किती घाई करीत होते, हे जनतेने पाहिले आहे. महायुती व महाआघाडी अशा दोन मोठ्या आघाड्या एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटून आव्हान देत असल्या तरी दोघांकडेही नेतृत्व कोणी करावे यावर
मतैक्य नाही. म्हणूनच अब की बार… याचे उत्तर मतदारांजवळही नाही.