नवी दिल्ली – भारताच्या संशोधन व नवोन्मेष परिसंस्थेला बळ देण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रिय मंत्रीमंडळाने एकंदर एक लाख कोटी रुपये खर्चाच्या संशोधन विकास व नवोन्मेष (आरडीआय) योजनेला मंजूरी दिली.
नवोन्मेषाला चालना देण्यातील आणि संशोधनाला व्यावसायिकतेत परिवर्तित करण्यातील खाजगी क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन आरडीआय योजना आखण्यात आली आहे. अत्यल्प किंवा शून्य व्याजदरावर दीर्घ काळासाठी आर्थिक सहाय्य किंवा निविदांद्वारे पुन्हा आर्थिक सहाय्य देऊन संशोधन विकास व नवोन्मेषामध्ये खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढविणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. खाजगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीतील त्रुटी दूर करुन आव्हानांचा सामना करण्याच्या दृष्टीने या योजनेची आखणी केली आहे. उदयोन्मुख आणि धोरणात्मक क्षेत्राला विकासासाठी व जोखीम पत्करण्यासाठी भांडवल पुरवून नवोन्मेषाला चालना देणे, तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आणि स्पर्धात्मकता वाढविणे या गोष्टी साध्य करण्याचा योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेचे प्रमुख उद्देश असे –
- आर्थिक सुरक्षा, धोरणात्मक उद्देश व आत्मनिर्भरतेसाठी उपयुक्त असलेल्या उदयोन्मुख क्षेत्रांसह अन्य क्षेत्रांमध्ये खाजगी उद्योगांना संशोधन, विकास आणि नवोन्मेषाची गती वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे
- तंत्रज्ञान सज्जतेच्या स्तरांमधील उच्च स्तरांवर आर्थिक सुधारणा प्रकल्प राबविणे
- महत्त्वाच्या किंवा धोरणात्मक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी मदत
- डीप टेक निधी उभारण्यासाठी सुविधा पुरविणे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनचे प्रशासकीय मंडळ (एएनआरएफ) आरडीआय योजनेला व्यापक धोरणात्मक दिशा देण्याचे काम करेल. एएनआरएफ चे कार्यकारी मंडळ या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता देईल आणि दुसऱ्या स्तरावरील गुंतवणूक संस्थांची शिफारस करेल तसेच उदयोन्मुख क्षेत्रातील प्रकल्पांचा प्रकार व भवितव्य यांनाही मान्यता देईल. मंत्रीमंडळ सचिवांच्या नेतृत्वातील सचिवांच्या अधिकृत गटाकडे योजनेतील बदल, क्षेत्र व प्रकल्पाचा प्रकार यांना मान्यता देण्याची जबाबदारी असेल. याशिवाय दुसऱ्या पातळीवरील गुंतवणूक संस्था ठरविणे आणि योजनेच्या कार्यक्षमतेचा आढावा घेणे यांची जबाबदारीदेखील सचिवांच्या अधिकृत गटाची असेल. आरडीआय योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग मुख्य सूत्रधार म्हणून काम करेल.
आरडीआय योजनेसाठी दोन पातळ्यांवरील निधी व्यवस्थापन यंत्रणा राबविण्यात येईल. पहिल्या पातळीवर एएनआरएफ अंतर्गत स्थापन केलेली विशेष उद्दिष्ट निधी (एसपीएफ) यंत्रणा असेल. ही यंत्रणा निधी संरक्षणाचे काम करेल. एसपीएफकडून दुसऱ्या पातळीवरील गुंतवणूक संस्थांना निधी ठरवून देण्यात येईल. याचे स्वरुप मुख्यतः सवलतीच्या व्याज दरातील दीर्घ मुदतीच्या कर्जांचे असेल. संशोधन व विकास प्रकल्पांना दुसऱ्या पातळीवरील गुंतवणूक संस्थेकडून मिळणारा निधी प्रामुख्याने अत्यल्प किंवा शून्य व्याजाच्या कर्जाच्या स्वरुपात असेल. समभागांच्या स्वरुपातही आर्थिक मदत देता येईल, विशेषतः स्टार्टअपसाठी. डीप टेक निधीसाठीच्या निधीचे (एफओएफ) योगदान किंवा इतर एफओएफचे संशोधन विकासासाठीचे योगदानदेखील विचारात घेतले जाईल.
खाजगी क्षेत्राची दीर्घ मुदतीच्या रास्त व्याज दराच्या निधीची प्रमुख गरज पूर्ण करुन आरडीआय योजना आत्मनिर्भरता व जागतिक स्पर्धात्मकतेला पाठबळ देत आहे. 2047 पर्यंत विकसित भारत घडविण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना देशात त्यासाठीची अनुकूल नवोन्मेष परिसंस्था घडवण्याचे काम ही योजना करेल.
