देशात दहा अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली
नवी दिल्‍ली – नासा अर्थात राष्ट्रीय विमानोड्डाण तंत्रज्ञान आणि अवकाश प्रशासन विषयक संस्था आणि इस्रो अर्थात भारतीय अवकाश संशोधन संघटना यांनी संयुक्तपणे निसार (नासा-इस्रो सिंथेटिक अॅपर्चर रडार) नामक भूविज्ञान उपग्रहाची निर्मिती केली आहे अशी माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भूविज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालयातील तसेच कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन आणि अणुउर्जा तसेच अवकाश विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत उपस्थित सदस्यांना दिली.
देशभरात दहा अणुभट्ट्यांची उभारणी करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली.
लोकसभेत पटलावर ठेवलेल्या निवेदनाद्वारे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भूविज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालयातील तसेच कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन आणि अणुउर्जा तसेच अवकाश विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की सरकारने अणुभट्ट्या उभारण्याच्या कामासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची मदत घेतली आहे किंवा काही ठिकाणी हे काम केवळ विशेष सरकारी संस्थांच्या मार्फत करून घेतले जाणार आहे. सरकारने देशात प्रत्येकी 700 मेगावॉट क्षमतेच्या दहा प्रेशराईज्ड हेवी वॉटर अणुभट्ट्या उभारण्यासाठीच्या प्रशासकीय परवानग्या आणि आर्थिक मान्यता दिल्या आहेत.
यासंदर्भातील तपशील तक्त्यात दिला आहे:
| State | Location | Project | Capacity (MW) |
| Karnataka | Kaiga | Kaiga-5&6 | 2 X 700 |
| Haryana | Gorakhpur | GHAVP– 3&4 | 2 X 700 |
| Madhya Pradesh | Chutka | Chutka-1&2 | 2 X 700 |
| Rajasthan | Mahi Banswara | Mahi Banswara-1&2 | 2 X 700 |
| Mahi Banswara-3&4 | 2 X 700 |
अणुउर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी एनपीसीआयएल अर्थात भारतीय अणुउर्जा महामंडळ आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यांच्या सहभागातून निर्मित संयुक्त उपक्रमांची मदत घेता यावी यासाठी केंद्र सरकारने वर्ष 2015 मध्ये अणुउर्जा कायद्यात सुधारणा केली आहे.
या अणुभट्ट्यांची उभारणी वर्ष 2031 पर्यंत उत्तरोत्तर अधिक वेगवान पद्धतीने करण्याचे नियोजित केले असून यासाठी 1,05,000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
