भारताचे मूळ संविधान व्यक्तीस्वातंत्र्यावर आधारित आहे. त्यात इतर व्यावसायिकांना जसे स्वातंत्र्य दिले होते तसेच आर्थिक स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांनाही दिले होते. संविधान लागू झाल्यानंतर मात्र शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासाठी अनेक संविधान दुरुस्त्या करण्यात आल्या. २०१५ अखेरपर्यंत मूळ संविधानात एकूण ९४ दुरुस्त्या झाल्या. त्या पैकी १ ली, ३री, ४थी, २४वी, २५वी, ४२वी व ४४वी अशा सात संविधान दुरुस्त्या शेतकऱ्यांना सर्वाधिक अपायकारक ठरल्या. या दुरुस्त्या नसून घटनेचे बिघाड आहेत.
अमर हबीब,
बीब, परिसर प्रकाशन, अंबर, हाउसिंग सोसायटी, अंबाजोगाई-४३१५१७
मोबाईल ८४११९०९९०९
१ ली संविधान दुरुस्ती –
१८ जून १९५१ रोजी अनुच्छेद-३१ मध्ये १ली दुरुस्ती करून, मूळ संविधानात कोणताच उल्लेख नसलेले परिशिष्ट-९ जोडण्यात आले. या परिशिष्टात समाविष्ट केलेल्या कायद्यांच्या विरूद्ध न्यायालयात दाद मागता येत नाही. सिलिंग, आवश्यक वस्तू आदी अनेक कायदे या परिशिष्टात वेळोवेळी टाकण्यात आले आहेत. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने २४ एप्रिल १९७४ नंतर दाखल केलेले कायदे न्यायालयीन कक्षेत येतील असे सांगितले आहे.
३ री संविधान दुरुस्ती-
२२ फेब्रुवारी १९५५ रोजी संविधानाच्या परिशिष्ट-७ मध्ये ३री संविधान दुरुस्ती करण्यात आली. या परिशिष्टात राज्य सूची, केंद्र सूची व सामायिक सूची दिली आहे. घटनेप्रमाणे शेती हा विषय राज्य सूचीत येतो. सामायिक सूचीतील अनुच्छेद-३३ मधील पूर्वीचा सगळा मजकूर रद्द करून तेथे खाद्य पदार्थ, गुरांची वैरण, कच्चा कापूस, कच्चा ताग असे वर्ग पाडून सरकारच्या नियंत्रणाची तरतूद करण्यात आली. अशाप्रकारे केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या अधिकारात अधिक्षेप करून शेतीमालाच्या बाजारावर ताबा मिळवला. ही दुरुस्ती आवश्यक वस्तू कायद्याची जननी मानली जाते. फेब्रुवारी ५५ ला संविधान दुरुस्ती झाली व एप्रिल ५५ मध्ये आवश्यक वस्तूंचा कायदा आला, किती घाई करण्यात आली हे लक्षात घेतले पाहिजे.
४थी संविधान दुरुस्ती –
२७ एप्रिल १९५५ रोजी अनुच्छेद-३१ मध्ये पुन्हा सुधारणा करून चौथी संविधान दुरुस्ती करण्यात आली. ती जमीन अधिग्रहण करण्याचा सरकारला अनिर्बंध अधिकार देणारी आहे. या दुरुस्तीने केवळ मालमत्तेचा मुलभूत अधिकार क्षीण केला नाही तर अनुच्छेद-१३ अन्वये सर्व मुलभूत अधिकारांना संविधानकर्त्यांनी दिलेले संरक्षण अधांतरी झाले. या दुरुस्तीनंतर जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्विवाद अधिकार सरकारला मिळाला. न्यायालयांना हस्तक्षेपापासून दूर करण्यात आले.
२४ वी संविधान दुरुस्ती –
५ नोव्हेंबर १९७१ रोजी जमीन अधिग्रहणाचा मार्ग निर्विघ्न व मोकळा व्हावा यासाठी अनुच्छेद-१३ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांना दिलेले संरक्षण थेट हिरावणारी ही दुरुस्ती आहे. अनुच्छेद-१३ ने भारतीय नागरिकांना त्यांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण दिले होते. या अनुच्छेदात सरकारला बजावले होते की, तुम्ही मुलभूत अधिकार हिरावणारे कोणतेही कायदे करू शकत नाहीत वा आदेश काढू शकत नाहीत. २४ व्या दुरुस्तीने नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण-कवच काढून घेतले.
२५ वी संविधान दुरुस्ती –
२० एप्रिल १९७२ रोजी अनुच्छेद-३१ मध्ये नवा स(ग) भाग टाकून संविधानात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांना मुलभूत अधिकारांपेक्षा जास्त महत्त्व प्राप्त करून दिले. मार्गदर्शक तत्वे बंधनकारक नाहीत असे मानले जात होते. या दुरुस्तीने त्यांना महत्व प्राप्त झाले व ‘लोककल्याणा’च्या नावाखाली नागरिकांचे ‘मुलभूत स्वातंत्र्य’ हिरावून घेण्यात आले.
४२ वी संविधान दुरुस्ती –
१८ डिसेंबर १९७६ रोजी एका दिवसात वेगवेगळे ७ अनुच्छेद व संविधानाची उद्येशिका यात मिळून ५९ संविधानदुरूस्त्या करण्यात आल्या. एका दिवसात एवढ्या दुरुस्त्या करण्याचा विक्रम जगात अन्यत्र कोठे झाला असेल असे वाटत नाही. हा आणीबाणीचा काळ होता. ठळकपणे पहायचे असेल तर ४२ व्या संविधान दुरुस्तींचा आढावा असा घेता येईल.
१) घटनेच्या उद्येशिकेमध्ये (सरनाम्यात) नसलेले ‘समाजवाद’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ असे शब्द घुसडण्यात आले.
२) अनुच्छेद ३१ मध्ये ३१ (सी) हा नवा भाग जोडला. या दुरुस्तीने ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ या तत्वाची पुष्टी करणाऱ्या अनुच्छेद-१४ व स्वातंत्र्याचे हक्क देणाऱ्या अनुच्छेद-१९चा संकोच करण्यात आला.
३) मालमत्ता मिळवणे, बाळगणे व तिची विल्हेवाट लावणे हा मालमत्तेच्या स्वातंत्र्याचा हक्क देणारे अनुच्छेद-१९ (१) (एफ) मुळातून रद्द करण्यात आले.
४) संपदेच्या संपादनासाठी केलेल्या कायद्यांना मोकळे रान मिळावे म्हणून अनुच्छेद-३१ (ए) मध्ये अनुच्छेद-१४ (कायद्यासमोर सर्व समान) व अनुच्छेद १९ (स्वातंत्र्याचे हक्क) यांना परिणामशून्य करणारी तरतूद करण्यात आली.
४४वी संविधान दुरुस्ती –
३० एप्रिल १९७९ रोजी मालमत्तेचा मुलभूत अधिकार काढून घेणारी ४४ वी संविधान दुरुस्ती करण्यात आली. त्याच दुरुस्तीच्या आधारे नवा अनुच्छेद ३०० (अ) समाविष्ट करण्यात आला. मुलभूत अधिकार म्हणजेच स्वातंत्र्याचे अधिकार. हे अधिकार संविधानाचा आत्मा मानले जातात. संविधानकर्त्यांनी अनुच्छेद-१३ द्वारे या अधिकारात सरकारने हस्तक्षेप करू नये, असे बजावले होते. प्रधानमंत्री नेहरूंच्या काळात हे अधिकार क्षीण करण्यात आले. इंदिरा गांधींच्या काळात ते मृतप्राय करण्यात आले आणि जनता पार्टीच्या काळात मालमत्तेचा मुलभूत अधिकारच काढून टाकण्यात आला. आता मालमत्तेचा अधिकार केवळ संवैधानिक अधिकार उरला आहे.
