अठराव्या लोकसभेची वादळी सुरुवात झाली. मोदी सरकारला पुढील पाच वर्षाच्या दृष्टिकोनातून आर्थिक सुधारणांकडे आणखी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्याची पहिली संधी म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प होय. अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षित असलेल्या काही महत्त्वाच्या बाबींचा घेतलेला हा वेध.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
18 वी लोकसभा अखेर कार्यरत झाली. पंतप्रधान मोदी यांना तिसऱ्यांदा संधी लाभलेली आहे. त्यांच्याकडे जरी काठावरचे बहुमत असले तरी अत्यंत प्रामाणिकपणे त्यांनी योग्य आर्थिक धोरणांचा पाठपुरावा केला तर आगामी पाच वर्षात अर्थव्यवस्थेतील विविध समस्या, प्रश्नांची सोडवणूक करणे शक्य आहे. भारतीय मतदारांनी निवडणुकीत दिलेला कौल गंभीरपणे लक्षात घेऊन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांच्या अर्थसंकल्पाची मांडणी करतील अशी अपेक्षा अनाठाई ठरणार नाही. हा अर्थसंकल्प दरवर्षी सादर करतात तशा पद्धतीचा असू नये अशी पहिली अपेक्षा आहे. किंबहुना आगामी काळातील बदलाची नांदी व योग्य दिशा या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. देशाच्या ग्रामीण भागामध्ये, कृषि क्षेत्रामध्ये असलेली प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिती बदलण्याची अर्थमंत्र्यांना एक चांगली संधी मिळणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत आपल्याकडे भाववाढ ही खूप मर्यादित असली तरी सुद्धा सर्वसामान्यांना बसणारे चटके लक्षात घेऊन योग्य ती उपाययोजना केली पाहिजे.
सध्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजे जीडीपी हा विषय महत्त्वाचा असला तरी अर्थव्यवस्थेमध्ये अन्य काही बदल करण्याची गरज आहे. आर्थिक विकासाचा दर चालू वर्षात साडे सात ते आठ टक्क्यांच्या घरात रहाण्याचा अंदाज आहे. परंतु या आर्थिक विकास दराबरोबर वाढत्या महागाईच्या पाश्वभूमीवर विकास दराचे स्वरूप आणि विकासाची गुणवत्ता तेवढीच महत्त्वाची आहे. मोदी सरकारने करोनानंतरच्या काळात गोरगरीब जनतेला मोफत अन्नधान्य वाटप केले. परंतु त्या पलीकडे जाऊन एकूणच अर्थव्यवस्थेतील काही महत्त्वाचे बदल करण्याला अर्थमंत्र्यांना पर्याय नाही. राजकीय दृष्टिकोनातून अर्थव्यवस्थेकडे न पाहता देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जनजीवन सुखकर कसे होईल याकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांना एक मर्यादा असते. त्यातून सर्व गोष्टी साध्य होतीलच असे नाही. त्यामुळे देशातील तरुण बेरोजगारांच्या हाताला योग्य काम कशा प्रकारे मिळेल या दृष्टिकोनातून रचनात्मक योजना निर्माण करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारला नोकऱ्या देण्याच्या किंवा रोजगार निर्मितीच्या मर्यादा आहेत. केवळ सरकारी नोकऱ्या हा बेरोजगारी कमी करण्याचा पर्याय असू शकत नाही. देशामध्ये बेरोजगार तरुणांची संख्या मोठी आहे. उत्पादन क्षेत्राला कुशल, अकुशल कामगारांची गरज आहे. नोकरीसाठी आवश्यक असणारे कौशल्य तरुण वर्गांमध्ये निर्माण करणे, त्यासाठी योग्य त्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अंदाजपत्रक सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी संपूर्ण अंदाजपत्रक सादर करते वेळी महत्त्वाचे बदल केले जातील असे सुतोवाच केले होते. त्याचप्रमाणे जमीन, कामगार, भांडवल व डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या गोष्टींवर भर दिला जाईल असे स्पष्ट केले होते. या महत्त्वाच्या गोष्टी अर्थमंत्र्यांच्या निश्चित लक्षात असल्यामुळे पुढील पंधरवड्यात संसदेत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिलेले आहे. देशातील उत्पादन क्षेत्र हे अजूनही मोठ्या भांडवल पुरवठ्यावर अवलंबून असते. त्याचप्रमाणे उत्पादन क्षेत्राने उपलब्ध असलेल्या कामगारांचा योग्य वापर करून निर्मिती केली पाहिजे. त्याचबरोबर जमिनीचा वापरही आपल्या देशात जास्तीत जास्त चांगल्या कार्यक्षमतेने कसा करता येईल या दृष्टिकोनातून विचार केला गेला पाहिजे. जर आपली जमीन अनुत्पादक शेतीमध्ये गुंतवून ठेवली किंवा मोठी शहरे निर्माण करण्यासाठी त्याचा वापर करण्याऐवजी उद्योगांसाठी योग्य प्रकारे जमिनीचा वापर करता येऊ शकेल.
मनुष्यबळ,भांडवल, जमीन या साऱ्यांचा चांगल्या प्रकारे वापर करून देशातील उद्योग व्यापार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महत्वपूर्ण बदल करण्याची भूमिका अर्थमंत्र्यांनी अंदाजपत्रकाद्वारे मांडण्याची अपेक्षा आहे. त्याचवेळी निर्यात व रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. देशातील भांडवली बाजार अद्यापही अविकसित स्वरूपाचा आहे. त्याच्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्राला जास्त प्रमाणात भांडवल उपलब्धता करून देण्याची गरज आहे. आपल्या एकूण जीडीपीच्या आठ ते नऊ टक्के वित्तीय तूट आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी खाजगी उद्योगांना भांडवल पुरवठा मोठा प्रमाणावर केला पाहिजे. बँकिंग क्षेत्रामध्ये वैधानिक तरलतेचे प्रमाण म्हणजे स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशोचे ( एसएलआर) चे प्रमाण खूप जास्त आहे. ते कमी करता येईल किंवा कसे याचा अभ्यास करून त्यात गुंतलेली मोठी रक्कम भांडवली बाजारासाठी उपलब्ध करता येईल किंवा कसे याची चाचपणी केली पाहिजे. त्यासाठी आपली जागतिक दर्जाची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणखी बळकट व सुदृढ केली पाहिजे.
जून महिन्यात जीएसटी संकलनाने नवीन उच्चांकी पातळी गाठली. भारतीय अर्थव्यवस्थेत जीएसटी स्थिरस्थावर झाला असल्याने त्यात अपेक्षित असलेले महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय व दर रचनेतील आमुलाग्र बदल ही काळाची गरज आहे. गोरगरीब किंवा सर्वसामान्यांसाठी हा जीएसटी त्रासदायक ठरणार नाही ना याचीही दक्षता घेतली पाहिजे. रेल्वेचा वाढता मालवाहतूक खर्च, सर्वसामान्यांना वाजवी दरात वीज पुरवठा, डिझेल किंवा पेट्रोल सारख्या उत्पादनांवर 18 टक्क्यापेक्षा जास्त जीएसटी दर आकारून राज्यांना त्यांचा योग्य वाटा देणे शक्य आहे. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातूनच अशा आर्थिक सुधारणा करता येऊ शकतील.
सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्र शासनाच्या गुंतवणूकीबाबत पुन्हा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील महारत्न असलेल्या उद्योगा व्यतिरिक्त अन्य सर्व उद्योगातील निर्गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षात निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत काही यश मिळवले नाही. सध्याची निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया यशस्वी ठरताना दिसत नाही. त्यामध्ये आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. सरकारी भांडवल गुंतवून ठेवण्याऐवजी त्याचा वापर देशातील पायाभूत सुविधा किंवा अन्य महत्त्वाच्या गोष्टी निर्माण करण्यासाठी केला गेला पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक, स्पर्धात्मक रीतीने तेथील कामगारांचे संपूर्ण हित लक्षात घेऊन प्रक्रिया राबवली पाहिजे.यासाठी भांडवली बाजाराचा योग्य प्रकारे वापर करून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना त्यात गुंतवणूक करण्याची संधी दिली पाहिजे. कोणत्याही एका खाजगी उद्योगांच्या घशात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी घालण्यापेक्षा सर्वसामान्यांना तसेच तेथील कर्मचाऱ्यांना त्यात गुंतवणूक करण्याची संधी दिली तर हे चित्र बदलू शकेल.
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणुकीची आवश्यकता असते.गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करत आहे.मात्र त्याचवेळी खाजगी क्षेत्रातूनही भांडवली गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर होण्याची गरज आहे.केंद्र सरकारने उत्पादन निगडित प्रोत्साहन योजना राबवली आहे.त्यामध्ये आणखी जास्त क्षेत्रांना त्याचा लाभ देऊन देशाचे एकूणच उत्पादन क्षेत्र आणखी बळकट किंवा सुदृढ कसे होईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकारने कोणत्याही प्रकारे ” झारीतल्या शुक्राचार्यासारखी” भूमिका म्हणजे लाल फितीचा कारभार टाळला पाहिजे. यासाठी पुन्हा एकदा आक्रमक औद्योगिक धोरण अमलात आणले पाहिजे. हॉटेल, पर्यटना सारखी सेवा क्षेत्रे सुरक्षित भारत निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.देशातील आरोग्य सेवा सुविधा क्षेत्र व शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण हे विषयही विकसित भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशातील कृषी क्षेत्र होय. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा तो महत्त्वाचा भाग आहे. कृषी क्षेत्राशी निगडित असलेले उत्पादन, बाजार भाव, शेतीमालाची साठवण, बाजारपेठा या सगळ्यांचा साकल्याने विचार करून शेतकऱ्याला केंद्रीभूत मानून सर्व योजनांची फेरआखणी केली पाहिजे. केवळ एका अर्थसंकल्पात हे शक्य नसले तरी त्या दृष्टीने पायाभूत बदल करण्याची हीच वेळ आहे. विद्यमान मोदी सरकार आघाडीचे सरकार आहे हे लक्षात घेतले तरी सुद्धा विरोधी पक्षांची योग्य सल्लामसलत, विचार विनिमय करून त्यांचा योग्य तो आदर ठेवून आर्थिक सुधारणा ती घेतल्या तर त्याद्वारेच विकसित भारताचे स्वप्न साकार होऊ शकते हे निश्चित. प्राप्तीकराच्या बाबतीत मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा अपेक्षित आहे.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून बँक संचालक आहेत
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
