बँकिंग क्षेत्रातील थकीत कर्जे व त्यांची वसुली हा अर्थव्यवस्थेतील मोठा चिंतेचा विषय. कर्ज थकवणाऱ्या उद्योजकांकडून व्याजासहित वसुली करणे हे भारतात मोठे “दिव्य” असते. यावर मार्ग काढण्यासाठी 2016 मध्ये केंद्र सरकारने नादारी व दिवाळीखोरी विषयक कायदा “इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड (आयबीसी)” अंमलात आणला. यातील वैयक्तिक हमीदारांच्या म्हणजे पर्सनल गॅरंटर्स संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालामुळे कर्ज वसुली करणाऱ्या बँकांना दिलासा मिळणार आहे. या निकालाच्या निमित्ताने या समस्येचा घेतलेला हा आढावा.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार व बँकर
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच “नादारी व दिवाळीखोरी विषयक” कायद्यातील व्यक्तिगत जामीनदारांच्या संदर्भात दिलेल्या निकालामुळे कर्ज वसुली करणाऱ्या बँकांच्या भात्यामध्ये एक नवे ‘ब्रह्मास्त्र’ लाभले आहे. बँकिंग क्षेत्रातील कर्ज थकवणाऱ्या कंपन्या, व्यापारी संस्था यांच्याकडे अडकलेले कोट्यावधी रुपयांचे भांडवल मुक्त होण्याची संधी यामुळे निर्माण झाली आहे. सर्व प्रकारच्या थकीत कर्जांना जबाबदार असलेल्या व्यक्तिगत जामीनदारांकडून (पर्सनल गॅरेंटर) थकीत कर्जे वसूल करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग बँकांच्या हाती यामुळे लागला आहे. एकूण 350 व्यक्तिगत जामीनदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्यामधील काही तरतुदींना व विशेषतः कलम 95 ते 100 या ‘पर्सनल गॅरेंटर्सच्या’ तरतुदींनाच घटनात्मक वैधतेचे आव्हान देणारे अर्ज केले होते. त्यातील धक्कादायक व संतापजनक बाब म्हणजे रिलायन्स अनिल अंबानी समुहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी, व्हिडीओकॉनचे वेणुगोपाल धूत व फ्युचर रिटेलचे किशोर बियाणी, संजय व आरती सिंघल, योगेश मेहरा, महेंद्रकुमार राजपाल अशा ‘बड्या’ वैयक्तिक हमीदार उद्योगपतींनी “न्यायालयीन साठमारीत” सक्रिय भाग घेऊन बँकांच्या वसुलीमध्ये वारंवार कोलदांडे घातले होते.
या सर्व अर्जदारांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे अशी भूमिका मांडली की आम्हाला या प्रकरणात आमची बाजू मांडण्याची किंवा या दिवाळखोरी विषयक ठराव प्रक्रियेमध्ये कोणतीही संधी दिली नाही. तसेच त्यांनी या प्रक्रियेत नेमण्यात येणाऱ्या ‘ रेसोल्यूशन प्रोफेशनल’ च्या ( आरपी) नियुक्तीलाच आव्हान दिले होते. तसेच या दिवाळखोरी प्रक्रियेमध्ये योग्य वाजवी प्रक्रिया ( ड्यू प्रोसेस) वापरली जात नाही असाही दावा करण्यात आला होता. वास्तविकतः 2019 मध्येच या दिवाळखोरी प्रक्रिया कायद्यात सुधारणा करून थकित कर्जाच्या सर्व व्यक्तिगत जामीनदारांना या न्यायालयात खेचून त्यांच्या मालमत्तेची विक्री करण्यावर अधिस्थगन आणण्याची तरतूद केली होती.
दिवाळखोरी कायद्यातील या सुधारित तरतुदींना घटनात्मक आव्हान देण्यात आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ नेमण्यात आले. त्यामध्ये प्रमुख न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या अर्जदारांचा अर्ज फेटाळून लावताना या कायद्यातील एकही तरतुद नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विरोधात नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक न्याय तत्व हे प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीवर अवलंबून असते त्यामुळे सगळ्यांसाठी एकच पद्धती वापरता येणार नाही असे सांगितले. दिवाळखोरी प्रक्रियेमध्ये ” रेसोल्यूशन प्रोफेशनल” (आरपी)ची भूमिका पक्षकारांसाठी सुविधा देणारा असून तो कोणताही निर्णय देणारी अधिकारी नाही. “आरपी”ने व्यक्त केलेले मत हे लवादावर बंधनकारक नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने असे नमूद करण्यात आले की नादारी व दिवाळीखोरी विषयक कायदा हा फक्त कंपन्यांसाठी लागू करण्यात आला असून त्यातील कोट्यावधी रुपयांची थकित कर्ज व अन्य आर्थिक प्रश्न लक्षात घेऊन एका मर्यादित वेळेत प्रत्येक प्रकरणाचा निपटारा करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. कंपनीच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया ही एकतर्फी किंवा अनियंत्रित नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या तरतुदींमुळे घटनेच्या चौदाव्या कलमाचा भंग होत नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सर्व बँकांना त्यांच्या थकीत कर्जाची वसुली करण्यासाठीच्या प्रक्रियेचा अधिक कार्यक्षमपणे उपयोग करता येणार आहे. एखाद्या कंपनीचे कर्ज या प्रक्रियेमध्ये व्याजासह वसूल झाले नाही तर या कंपनीला ज्यांनी व्यक्तिगत हमी दिलेली आहे अशा पर्सनल गॅरेंटरच्या मालमत्तेतून उर्वरित वसुली करता येणे शक्य होणार आहे. देशातील अनेक बँकांचे थकीत कर्जदारांविरुद्धचे व वैयक्तिक हमीदाराविरुद्धचे अर्ज अनेक वर्षे प्रलंबित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आता बँकांसमोरील मोठी कायदेशीर अडचण दूर झाली आहे.
2023-2024 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाही मध्ये या राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादासमोर 117 पर्सनल गॅरेंटर च्या विरोधात दावे दाखल करून घेण्यात आले आहेत. 2021-2022 या वर्षात 913 व्यक्तिंविरुद्ध 65 हजार 222 कोटी रुपयांचे तर 2023-24 या वर्षात आत्तापर्यंत 428 दावे दाखल करण्यात आले असून त्यांच्याकडून 32 हजार 765 कोटी रुपयांची कर्जथकबाकी वसूल करण्याची मागणी केली आहे. 2019 पासून आत्तापर्यंत एकूण 2289 दिवाळखोरी विषयक दावे दाखल करण्यात आले असून त्यातील थकीत कर्जाची रक्कम 1 लाख 63 हजार 916 कोटी रुपये इतकी आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांची थकीत कर्जाची रक्कम प्रचंड असल्यामुळे केंद्र सरकारने 2020 मध्येच या वैयक्तिक हमीदारांविरुद्ध वसुलीची आणि दिवाळखोरी जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी असे निर्देश दिलेले होते.
अनेक नामवंत वैयक्तिक हमीदारांनी स्वतःची मालमत्ता व कातडी बचावण्यासाठी दिवाळखोरीची प्रक्रियेत अनेक वर्षे बँकांना विविध न्यायालयीन पातळ्यांवर अक्षरशः खेळवलेले होते. त्यापैकी दीडशे जणांचे अर्ज फेटाळले गेले होते तर उर्वरित काही हमीदारांचे अर्ज मंजूर झाले होते. मात्र या निकालामुळे आता व्यक्तिगत जामीनदारांकडूनही कर्जाची किंवा व्याजाची पूर्णपणे वसुली करता येण्याचा मार्ग बँकांना किंवा वित्तीय कर्जदारांना उपलब्ध होत आहे.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अनेक बँकांनी थकीत कर्जांच्या बाबतीत काही वसुली होत नाही म्हणून तडजोड (सेटलमेंट) आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आता या सर्व सेटलमेंटची प्रकरणे पुन्हा उघडता येऊन सर्व व्यक्तिगत जामीनदारांकडून शिल्लक राहिलेल्या थकित कर्जाची वसुली करता येणे शक्य होणार आहे. अनेक प्रायव्हेट किंवा पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांमध्ये असणारे प्रवर्तक किंवा संचालक हे अनेक वेळा व्यक्तिगत जामीनदार असतात.
त्यांच्याविरुद्ध आता व्यक्तिगत कारवाई निश्चितपणे करता येईल व त्यांच्या मालमत्तेतून बँकांची वसूल न झालेली थकीत कर्जे व्याजासकट वसूल करता येणार आहेत. या व्यक्तिगत जामीनदारांचे दायित्व आजवर खूपच मर्यादित होते. विविध पळवाटा काढल्याने ही मंडळी कर्ज वसुली करताना बांधील किंवा जबाबदार ठरत नव्हती. मुळामध्ये कोणत्याही कर्जाला व्यक्तिगत जामीन देणे हे कृत्य स्वेच्छेने केलेले असल्याने बँकांना थकित कर्जाची वसुली करण्यासाठी वैयक्तिक हमीदारांची मालमत्ता ताब्यात घेऊन, त्याच्या विक्रीद्वारे कर्जवसुली करणे शक्य होईल. तसेच आता क्लिष्ट कायद्यातील पळवाटांपासून काहीशी मुक्तता बँकांना मिळेल असा या क्षेत्रातील जाणकारांचा अंदाज आहे. मात्र वैयक्तिक हमीदारांचे काही अधिकार अबाधित राहणार आहेत.
हमीमध्ये समाविष्ट न केलेली वाहने, घरातील फर्निचर किंवा विमा पॉलिसी व नोकरी व्यवसायासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामग्री व एक राहते घर वाचवणे शक्य होणार आहे. गेल्या चार वर्षात अनेक वैयक्तिक हमीदारांनी त्यांची मालमत्ता अन्य ठिकाणी हस्तांतरित केली असून काहींनी ती विकून टाकली आहे. त्यामुळे बँकांच्या समोरील सर्व अडचणी संपलेल्या नाहीनाहीत. वैयक्तिक हमीदार विविध प्रकारचे खटले विविध स्तरावर दाखल करून बँकांना त्रास देण्याचे चालू ठेवतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळेच त्यामुळेच बँकिंग क्षेत्राने यापुढे कर्ज देताना अत्यंत बारकाईने व काळजीपूर्वक कर्ज देऊन योग्य ती हमीबाबतची कागदपत्रे घेऊनच पुढील पावले टाकली पाहिजेत असे वाटते.
