भारतातील कृषीखाद्य प्रणालीचे रूपांतरण करण्याची गरज!

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न व कृषी संघटनेने (फूड अँड एग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन ऑफ द युनायटेड नेशन्स- एफएओ) यांनी अलीकडेच जगभरातील कृषीखाद्य परिस्थितीचे संशोधन करून जागतिक कृषी खाद्य प्रणालीची छुपी किंमत  किती आहे ते या अहवालाद्वारे प्रसिद्ध केले आहे. या अहवालात उल्लेख केलेल्या भारतातील अस्तित्वात असलेल्या कृषीखाद्य प्रणालीच्या विविध गुण दोषांचा  घेतलेला हा धांडोळा.

नंदकुमार काकिर्डे,
लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार आहेत

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न व कृषी संघटनेने अलीकडेच जगभरातील 154 देशांच्या कृषीखाद्य परिस्थितीचा अभ्यास करून एक महत्त्वपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध केला. मानव जातीच्या दृष्टीने कृषीखाद्य प्रणालीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे आपले केवळ पोषणच होत नाही तर त्यामुळे  अर्थव्यवस्था टिकून ठेवली जाते व त्यामुळे प्रत्येक देशाची सांस्कृतिक ओळखही निर्माण केली जाते. मात्र त्या पलीकडे जाऊन या कृषीखाद्य प्रणाली बरोबरच पर्यावरण, सामाजिक व आरोग्य विषयक लपलेली किंवा छुपी किंमत ( Hidden Cost) लक्षात घेण्याची गरज आहे. या अहवालात प्रथमच प्रत्येक  देशातील कृषी खाद्य प्रणालीचा अभ्यास करण्यात आला. जागतिक पातळीवर ही छुपी  किंमत आश्चर्यकारक रित्या 10 ट्रिलियन डॉलर्स पेक्षा ( म्हणजे 83 लाख कोटी रुपये) जास्त असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.  आपला समावेश मध्यम उत्पन्न गटातील देश या संज्ञेमध्ये  केला जातो. आपल्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या  (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट म्हणजे ज्याला जीडीपी म्हणतात) त्याच्या जवळजवळ अकरा टक्के छुपी किंमत आपल्या कृषीखाद्य प्रणालीची आहे. याचा नेमका अर्थ   भारतात उच्च गरीबी असल्याचे प्रकट होते. तसेच पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण झालेला असून आणि देशातील आरोग्य विषयक समस्यांवरही  प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे. तसेच देशात कुपोषण व अस्वास्थ्यकर आहार पद्धती व्यापक प्रमाणावर असल्याचे प्रतिबिंबित होते. देशातील कृषी खाद्य प्रणालीची ही वाढती छुपी किंमत  याला देशातील न टिकणारे व्यवसाय व त्यांच्या चालीरीती कारणीभूत असल्याचे या अहवालात सोदाहरण स्पष्ट केले आहे. देशात सातत्याने व वेगाने वाढत असणाऱ्या  या छुप्या  किमतींना ( hidden cost)आळा घालण्यासाठी  संपूर्ण अन्यखाद्य प्रणालीचे रूपांतरण करण्याची नितांत गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

गेल्या पाच सहा दशकांमध्ये देशातील कृषी उत्पादनामध्ये अत्यंत लक्षणीय अशी सुधारणा निश्चित झालेली आहे. आपल्या कडचा शेतकरी  एकल सधन पिकाच्या मागे लागून शेती व्यवसाय नफ्यात करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचबरोबर तो प्रमाणाबाहेर रासायनिक शेती पद्धतीचा अवलंब करतो. देशातील हरितक्रांतीचे लाभलेले यश हे उच्च उत्पन्न देणाऱ्या गहू व तांदळाच्या विविध जाती विकसित केल्याने मिळाले आहे. देशातील एकूण कृषी उत्पन्नापैकी केवळ 70 टक्के उत्पादन गहू व तांदूळ यांचे आहे. केवळ उत्पादनाच्या मागे धावत राहिल्यामुळे आपल्या कृषी क्षेत्रावर मोठे संकट उभे राहताना दिसत आहे. या गहू व तांदळाच्या बी बियाणाची खरेदी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून केली जाते आणि त्यांच्याकडून खताचा पुरवठा केला जातो. यामुळे आपल्या देशाची बी बियाणाची सार्वभौमताच धोक्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर शेकडो वर्षे  अस्तित्वात असलेले स्वदेशी कृषी ज्ञान लोप पावत चालले आहे. काही दशकांपूर्वी आपल्या देशात डाळी,  कडधान्ये व भरड धान्याचे मिश्र पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जात होते. परंतु त्यात आमुलाग्र बदल झालेला असून एकल पीक उत्पादन घेण्याकडे शेतकरी वर्गाचा मोठा ओढा आहे. याचा दुसरा असा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे की घराघरांमध्ये पोषणमूल्य असलेले कृषी खाद्य वापरण्याऐवजी निकृष्ट दर्जाचा गहू तांदूळ वापरला जातो. एवढेच नाही तर महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये नगदी पीक म्हणून उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाऊन त्यासाठी वारे माप पाणी वापर व उपसा केला जातो. या गोष्टींचा  प्रतिकूल परिणाम पर्यावरणावर होत असल्याचे आपल्याला ढळढळीतपणे दिसत आहे.

या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की देशातील कृषी क्षेत्रावर आधारित असलेल्या कुटुंबामध्ये दारिद्र्य, गरिबी मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून खाजगीकरण व शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे नियंत्रण उठवल्याने शेतकरी वर्ग उध्वस्त झालेला दिसतो. त्यांच्या आकडेवारीनुसार 1992 मध्ये असलेली शेतकरी कुटुंबाची गरिबी गेल्या सात-आठ वर्षात 630 टक्क्यांनी वाढलेली आहे. गेली अनेक वर्षे देशातील कृषी व्यवसाय हा आर्थिक दृष्ट्या न परवडण्याजोगा झालेला आहे. एका छोट्या शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न हे केवळ दहा हजार ते अकरा हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे. या आकड्यावरून भारतातील शेतकरी वर्गातील गरिबी किंवा दारिद्र्याचा अंदाज येऊ शकतो.

देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार देशातील 65 टक्के कुटुंबांना म्हणजे देशातील एकूण 80 कोटी जनतेला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून अत्यंत अल्प दरात पुढील पाच वर्षे अन्नधान्य पुरवठा करण्याचे जाहीर केले आहे. या सवलतीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणावर गहू आणि तांदळाची खरेदी करायला लागते. त्याची देशभरातल्या विविध भागांमध्ये वाहतूक करावी लागते व काही वेळा त्याची योग्य साठवण करणे केंद्र सरकारवर बंधनकारक असते. त्याचाच एक दुसरा भाग म्हणजे कल्याणकारी योजनेअंतर्गत बाल विकास सेवा योजना चालवली जाते. त्यांना मोफत माध्यान्ह भोजन दिले जाते. या मोफत अन्नधान्य वाटप योजनेसाठी केंद्र सरकारला भारतीय अन्नधान्य महामंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गहू व तांदूळ  खरेदी  करावी लागते. या महामंडळाला त्याची साठवण व वाहतूक याचीही जबाबदारी पार पाडावी लागते.

चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने 2.52 लाख कोटी टन गव्हाची खरेदी आत्तापर्यंत केली असून ती गेल्या वर्षी पेक्षा 42 टक्के जास्त आहे. गेल्या वर्षात ही खरेदी 1.80 लाख कोटी टन करावी लागली होती. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार याचा लाभ वीस लाख पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना झाला असून त्यासाठी 47 हजार कोटी रुपये किमान आधारभूत किमती पोटी देण्यात आले आहेत. तांदळाच्या बाबतीतही यावर्षी आतापर्यंत पाच लाख कोटी टन खरेदी करण्यात आली आहे. यातील आणखी एक दुसरी बाजू म्हणजे आपण अख्खा गहू व तांदूळ याची निर्यात करतो. तेही परकीय चलन मिळवण्यासाठी महत्वाचे आहे. एकंदरीत भारतीय अन्नधान्य महामंडळ प्रामुख्याने  गहू व तांदळाची खरेदी करते मात्र त्या तुलनेत ज्वारी, बाजरी, मका, बार्ली यासारख्या कडधान्यांची किंवा भरड धान्याची खरेदी केवळ तीस-पस्तीस लाख टनाच्या घरात आहे. म्हणजे महामंडळाच्या एकूण अन्नधान्य खरेदी पैकी एक टक्क्यापेक्षाही कमी खरेदी या भरड धान्याची आहे. गेल्या काही वर्षात देशभरात गहू आणि  तांदळाच्या पिकासाठी वापरात येणाऱ्या जमिनीमध्ये सातत्याने वाढ होत असून भरडधान्यांसाठी मात्र कमीत कमी जमिनीचा वापर केला जातो असे आकडेवारीवरून लक्षात आले आहे.

यानंतरचा सगळ्यात मोठा कृषी उत्पादनाचा आहे तो वाटा आहे तो साखर म्हणजे उसाची शेती व सुपारीचे उत्पादन होय. त्यासाठी विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून छोटी मोठी धरणे व कालव्यांची निर्मिती या नगदी पिकांसाठी – उसासाठी करण्यात आली. अनेक राज्यांमध्ये सुपारीच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कूपनलिका साठी मोफत वीज पुरवली जाते. या दोन्हीच्या पिकांमध्ये सातत्याने होत असणारी वाढ ही देशाच्या अन्न धान्य सुरक्षेला धोका पोहोचवणारी आहे त्याचप्रमाणे पोषणयुक्त पीक उत्पादन घेण्यावरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे. ऊस लागवडीखाली सातत्याने वाढणारी जमीन लक्षात घेता त्याचा परिणाम जैवविविधतेवर तसेच जमिनीखालील पाण्याच्या स्त्रोतावर झालेला आहे. एवढेच नाही तर या वाढत्या ऊस लागवडी पोटी तसेच साखर उत्पादनापोटी पाणी व हवेच्या प्रदूषणाचे गंभीर प्रश्न निर्माण होताना दिसत आहेत. यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे देशाच्या सर्व भागांमध्ये असलेले छोटे व अल्पभूधारक शेतकरी यांनाच अन्नधान्य व कुपोषणाचा मोठा फटका बसलेला दिसतो.

जागतिक पातळीवरील अन्नप्रणाली संरचनेमध्ये सर्वात विपरीत परिणाम शेवटच्या घटकांवर म्हणजे शेतकरी वर्ग व जमिनीवर होतो. कापूस, सोयाबिन किंवा अन्य काही कृषि उत्पादनांचा प्रतिकूल परिणाम जगाच्या विविध भागांवर होताना दिसत आहे. अनेक देशांना आजही योग्य अन्नधान्य सुरक्षा नाही.याबाबतीत भारत खरंच नशीबवान देश आहे.परंतु नजीकच्या काळामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषी खाद्य यंत्रणेमध्ये अमुलाग्र बदल करून एकल धान्य पीक उत्पादना ऐवजी एकापेक्षा जास्त धान्याचे पीक आग्रहपूर्वक घेण्याची देशाला गरज आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमध्ये याबाबतची जागृती निर्माण करून बहुपीक प्रणाली अस्तित्वात आणली पाहिजे.यामुळे जमिनीची धूप थांबण्यास मदत होणार असून पाण्याचा वाजवी योग्य वापर करणे शक्य होऊ शकेल. आपल्याकडील अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी वर्ग आंतरपीक घेतो.त्यात डाळी तेल बिया,झाडे झुडपे व पशुधन यांचीही उत्तम जोपासना करता येते असे आढळून आलेले आहे. ही पद्धती जास्त कार्यक्षमपणे राबवली तर व्यापारी पिकांपासून चांगले उत्पन्न मिळू शकते व त्याचबरोबर जनावरांसाठी चाऱ्याचे उत्पादनही योग्यरित्या मिळू शकते. एकल पीक उत्पादनामुळे अनेक वेळा जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणावर होते असे लक्षात आलेले आहे मात्र या बहुपीक पद्धतीमुळे जमिनीची धूप होणे कमी होऊ शकते.

अलीकडे आपल्या दैनंदिन पोषण युक्त आहारात भरड धान्याला प्राधान्य दिले जात आहे. गहू तांदळापेक्षा अन्य भरड धान्याचा वापर आपल्या दैनंदिन जेवणामध्ये केला तर पोषण मूल्याच्या दृष्टिकोनातूनही ते आपल्याला आरोग्यकारक ठरत आहे. भरड धान्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले तर त्यामुळे जमिनीखालील पाण्याचा वापरही कमी होऊ शकतो व त्याला कमी खतांची गरज असल्याने पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातूनही भरड धान्याचे पीक घेणे हे जास्त हितकारक आहे. या भरड धान्याचे पोषणमूल्य हे  गहू तांदळापेक्षा खूप चांगले असल्याने त्याचा लाभ शेतकऱ्यांप्रमाणेच सर्वसामान्य भारतीयांना निश्चित होणार आहे.

मात्र विविध पिकांच्या उत्पादनांची प्रमाणबद्ध प्रणाली सुरू केली तर शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुरक्षित राहील, समाजातील सर्व घटकांना पोषण युक्त आहार मिळेल व त्याचबरोबर देशाचे  पर्यावरणीय आरोग्य  व्यवास्थित राखले जाईल असा विश्वास या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आज देशातील एकूण शेतकरी वर्ग, त्यांची पीक घेण्याबाबतची जागरूकता याचा विचार करता त्यांना एकल पीक पद्धती कडून बहुपीक प्रणालीकडे नेणे हे सहज सोपे नाही. यात कोणत्याही प्रकारची घाई प्रशासकीय पातळीवर न करता हळूहळू शेतकरी वर्गाचे प्रबोधन करणे व त्यांना रसायनिक खतांचा वापर कमी कसा करावा,सेंद्रिय शेतीकडे हा वर्ग कसा वळेल ते पहाणे अत्यंत गरजेचे आहे. असे झाले तर शेतीसाठी लागणारा उत्पादन खर्चही लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.

एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीलगतच्या काही भागांवर भरडधान्य उत्पादनांबरोबरच अन्य मूल्यवर्धित सेवा सुविधा निर्माण केल्या तर त्याचा लाभ शेतकरी वर्गालाच मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो. यामध्ये प्रत्येक गाव, जिल्हा किंवा राज्य पातळीवर एकूण जमिनीपैकी साधारणपणे 65 ते 70 टक्के जमीन नगदी पिकाच्या उत्पादनासाठी तर 20 टक्के जमीन अन्नधान्य व चारा उत्पादनासाठी तर दहा टक्के जमीन तेल बिया उत्पादनासाठी वापरली गेली तर सध्याच्या कृषी धान्य यंत्रणेमध्ये चांगले परिवर्तन होणे शक्य आहे. हे रूपांतरण करत असताना काही वर्षांनी जवळजवळ 50 टक्के जमीन ही नगदी पिकांसाठी आणि उर्वरित जमीन ही फळफळावळ,भरड धान्य व चाऱ्यासाठी नियोजनबद्धपणे वापरता येऊ शकते. याच्या जोडीला पशुधन जोपासना ही शास्त्रीय पद्धतीने केली तर शेतकऱ्याच्या उत्पन्नामध्ये समाधानकारक वाढ होऊ शकते. यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून योग्य दिशेने पावले टाकता येतील.आजही शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर योग्य दर्जाची बी बियाणे उपलब्ध करणे किंवा त्यांच्या शेतमालाला योग्य संस्थात्मक बाजारपेठ मिळवून देणे त्याची वाहतूक यंत्रणा सुलभ व सोयीस्कर करणे अशा अनेक पायाभूत सुविधा व्यापक प्रमाणावर निर्माण करण्याची गरज आहे.आज शेतकऱ्याला शेतमजूर मिळवणे हे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबरच शेतमजुरांची योग्य यंत्रणा उभी करणे व त्यांचे योग्य वाटप करणे यासाठी राज्य शासनांनी पुढाकार घेऊन बळी राजाला विविध स्तरांवर आर्थिक तसेच पायाभूत सेवा सुविधा  देऊन सर्व पातळ्यांवर  भक्कम आधार देण्याची गरज आहे. तरच खऱ्या अर्थाने प्रचलित कृषी धान्य यंत्रणेचे रूपांतरण होणे शक्य आहे.