हळद उत्पादक शेतकऱ्यांची हाक — वायदे बाजाराचे रक्षण करा

भारतीय शेती ही केवळ पिके पिकवण्याची प्रक्रिया नसून, ती एका संपूर्ण संस्कृतीचे, जीवनपद्धतीचे आणि ग्रामीण समाजाच्या अर्थकारणाचे अधिष्ठान आहे. शेतकरी आपला घाम गाळून जगाच्या ताटात अन्न ठेवतो, परंतु त्याला आपल्या मालाचा योग्य भाव मिळावा हीच त्याची खरी अपेक्षा असते. पण या अपेक्षेचा प्रश्न आजवर कायमच अधांतरी राहिलेला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या चौकटीत अडकलेले शेतकरी, व्यापाऱ्यांच्या मक्तेदारीने पीडित झालेले शेतकरी आणि जागतिक बाजारपेठेतील बदलत्या मागणी-पुरवठ्याच्या फेऱ्यात गुदमरलेले शेतकरी — ही आपली विदारक वस्तुस्थिती आहे.

या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी वायदे बाजार हा एक मोठा आधारवड ठरला. शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी आणि उत्पादन, विक्री, साठवणुकीचे नियोजन करण्यासाठी वायदे बाजाराने शेतीला एक नवीन दिशा दिली. किंमत शोध यंत्रणा म्हणून वायदे बाजारामुळे शेतकऱ्यांना भविष्यातील दरांचा अंदाज घेता येतो. त्यामुळे शेतकरी केवळ “उत्पादक” राहिला नाही, तर तो हळूहळू “व्यापारी” म्हणून विचार करू लागला. हा एक सकारात्मक बदल होता.

परंतु आज हळद उत्पादक शेतकऱ्यांवर संकट कोसळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. काही व्यापारी वर्गाच्या दबावाखाली हळदीला वायदे बाजारातून वगळण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. जर असे झाले, तर हळदीचे भाव कोसळतील आणि शेतकरी पुन्हा एकदा दलालांच्या दयेवर अवलंबून राहतील. यामुळे शेतकऱ्यांचा हक्क हिरावला जाईल आणि बाजारपेठेतील स्वातंत्र्य पुन्हा मोजक्या लोकांच्या ताब्यात जाईल.

हिंगोली जिल्ह्यात वसमत येथे झालेल्या हळद परिषदेत या चिंतेचा प्रखर आवाज उठला. शेतकरी संघटनेचे प्रांताध्यक्ष ललित बहाळे यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला — “हळदीला वायदे बाजारातून वगळले, तर शेतकरी संघटना मुंबईतील सेबीच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढेल.” हा इशारा केवळ एक आंदोलनाची घोषणा नाही; तर तो शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानाचा, स्वावलंबनाचा आणि बाजारपेठेतील हक्काच्या लढ्याचा घोष आहे.

शेतकरी आणि बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य

आपल्या देशात शरद जोशींनी शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी मोठे आंदोलन केले होते. त्यांचा ठाम विश्वास होता की, शेतकरी जर खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य उपभोगणार असेल, तर त्याला बाजाराची निवड करण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी उभारल्या गेल्या, परंतु काळानुसार त्या दलाल व व्यापाऱ्यांच्या मक्तेदारीचे अड्डे बनल्या. शेतकऱ्याला आपल्या मालाची विक्री करण्यासाठी मोजक्याच परवानाधारक व्यापाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे स्पर्धा संपुष्टात येते आणि शेतकऱ्याला रास्त भाव मिळणे कठीण होते.

हळद हे पीक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियंत्रणाखाली नसतानाही प्रत्यक्ष व्यवहार मात्र बाजार समितीच्या आवारातच होतात. यामुळे शेतकरी पुन्हा एका चौकटीत अडकून जातो. अशा परिस्थितीत वायदे बाजार हा शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी आणि मुक्त व्यासपीठ ठरतो. येथे असंख्य व्यापाऱ्यांचा सहभाग असतो, स्पर्धा निर्माण होते आणि किंमतींमध्ये पारदर्शकता येते.

वायदे बाजाराचे महत्त्व

वायदे बाजार हे केवळ “दर ठरवण्याचे व्यासपीठ” नाही, तर ते शेतकऱ्यांच्या नियोजनाचे साधन आहे. हळद उत्पादक शेतकऱ्याने आपल्या मालाची विक्री लगेच करावी की साठवून ठेवावी, याचा निर्णय वायदे बाजारातील दरांचा कल पाहून करता येतो. भविष्यात चांगला दर मिळेल अशी शक्यता असल्यास शेतकरी माल साठवतो; दर घसरण्याची चिन्हे असल्यास विक्री करतो.

यामुळे शेतकऱ्याला दलालांच्या दबावाखाली तातडीने माल विकण्याची वेळ येत नाही. त्याला स्वतःचे हित पाहता निर्णय घेता येतो. हा “निर्णय स्वातंत्र्याचा” भाग आहे, ज्याला आपण खरी आर्थिक स्वायत्तता म्हणू शकतो.

तुर, उडीद, मुग, सोयाबीन, हरभरा या पिकांना जेव्हा वायदे बाजारातून वगळले गेले, तेव्हा त्यांचे भाव कोसळले. कारण शेतकरी पुन्हा मक्तेदारांच्या तावडीत गेला. ही घटना आपल्यासमोर ताजी आहे. त्यामुळे हळदीला वायदे बाजारातून वगळले तर काय परिणाम होतील, हे सांगायला कुणा अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही.

व्यापारी वर्गाची षड्यंत्रे

हळदीच्या बाबतीत काही व्यापारी वर्ग वायदे बाजारातील काही त्रुटी पुढे करून, सेबीकडे दडपण आणत आहे. यामागे त्यांचा स्वार्थ लपलेला आहे. कारण वायदे बाजारामुळे दलाल व व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येते. शेतकऱ्याला स्वतंत्र व्यासपीठ मिळते. त्यामुळे दलालांची ताकद कमी होते. हे त्यांना सहन होत नाही. म्हणूनच भेसळ प्रकरणे, गैरव्यवहार दाखवून वायदे बाजारच बंद करावा अशी मागणी केली जाते.

पण खरे पाहता अशा गैरप्रकारांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, बाजार बंद करणे नव्हे. एखाद्या रस्त्यावर अपघात झाला म्हणून रस्ता कायमचा बंद करण्यासारखे हे तर्कहीन आहे. उलट रस्ता सुरक्षित करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतात. त्याचप्रमाणे वायदे बाजारातील त्रुटी दुरुस्त करून तो अधिक पारदर्शक आणि शेतकरी हिताचा करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.

सरकारची जबाबदारी

आज शेतकरी सर्व बाजूंनी संकटात सापडलेला आहे. उत्पादन खर्च वाढत आहे, परंतु त्याला मिळणारा दर तोकडा आहे. पिकाचे नुकसान झाले तर विम्याचा आधार नाही; आणि उत्पादन झाले तरी बाजारपेठेत लुट आहे. अशा वेळी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अधिकाधिक बाजार खुले करायला हवेत.

वायदे बाजार ही अशीच एक संधी आहे. या बाजाराचा विस्तार केला पाहिजे. सोयाबीन, तूर, मूग, हरभरा यांचा पुन्हा समावेश केला पाहिजे. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन वायदे बाजाराचे ज्ञान आत्मसात करण्याची संधी द्यायला हवी. तसेच स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एनसीईडीएक्स व्यतिरिक्त आणखी प्लॅटफॉर्म तयार केले पाहिजेत.

शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य, बाजाराची निवड आणि पारदर्शक स्पर्धा मिळाल्याशिवाय भारतीय शेती फायदेशीर होऊ शकत नाही. आज कापसाच्या बाबतीत आपण हे पाहत आहोत. जागतिक पातळीवर जे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, त्याचा वापर भारतीय शेतकऱ्याला करण्याची परवानगीच नाही. त्यामुळे तो नेहमी मागेच राहतो. हे बदलले पाहिजे.

हळद परिषद — नव्या लढ्याचा प्रारंभ

वसमत येथे झालेल्या हळद परिषदेत मंजूर केलेले ठराव हे शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

निजामाबाद येथील भेसळ प्रकरणाची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई व्हावी.
सेबीच्या कलम १६ मध्ये बदल करून, कोणत्याही शेतीमालाला वायदे बाजारातून बाहेर काढू नये.
नवीन पिकांचा वायदे बाजारात समावेश व्हावा.
हे ठराव म्हणजे शेतकऱ्यांच्या बाजार स्वातंत्र्यासाठीचे घोषणापत्रच आहे.

शेवटचा शब्द

हळद उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रश्न हा केवळ “हळद” या एका पिकाचा प्रश्न नाही. हा प्रश्न आहे शेतकऱ्याच्या स्वायत्ततेचा, त्याच्या आर्थिक सन्मानाचा आणि बाजारातील स्वातंत्र्याचा. जर वायदे बाजार बंद केले, तर शेतकरी पुन्हा मक्तेदारांच्या तावडीत जाईल. पण जर वायदे बाजार शेतकरी केंद्रित केला, तर तो शेतकऱ्याच्या सामर्थ्याचा नवा अध्याय लिहील.

आज शेतकरी संघटनेने जो इशारा दिला आहे, तो केवळ एका मोर्चाचा इशारा नाही. तो भारतातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचा इशारा आहे. सरकारने हा इशारा गंभीरतेने घेतला पाहिजे. अन्यथा उद्या हळदीपासून सुरुवात होऊन एकेका पिकाचा बाजार बंद होत जाईल आणि शेतकरी पुन्हा गुलामगिरीत जाईल.

आपण जर खरंच “अन्नदाता सुखी भव” ही घोषणा फक्त शब्दापुरती न ठेवता कृतीत उतरवू इच्छित असू, तर शेतकऱ्याला बाजार स्वातंत्र्य, वायदे बाजाराचा विस्तार आणि तंत्रज्ञानाची मोकळीक देणे अत्यावश्यक आहे. हाच या हळद परिषदेचा सार आहे आणि हाच भारतीय शेतीच्या भविष्याचा मार्ग आहे.