औद्योगिक क्षेत्रामध्ये अनेक वेळा आग लागणे, स्लॅब कोसळने, लिफ्ट कोसळणे , रिॲक्टरचा स्फोट होणे, विद्यूत वहनामध्ये बिघाड होणे तसेच यांत्रिकी विभागामध्ये यंत्र बिघाड अश्या अनेक घटना घडून आजपर्यंत अनेक निष्पाप कामगारांचे तसेच अभियंत्याचे मृत्यू झालेले आहेत. पण हे अपघात कशामुळे घडले आहेत? त्याची पद्धतशीर अभियांत्रिकी पद्धतीने शहानिशा करून कोण दोषी आहे याची चाचपणी करणे व दोषींना कायदेशीर मार्गाने शासन करणे आजच्या घडीला अत्यंत आवश्यक आहे.
महादेव पंडीत
स्थापत्य अभियंता व सल्लागार, मुंबई
९८२००२९६४६
आपल्या नियमित ऋतु मानाप्रमाणे जून ते सप्टेंबर हा सर्वसाधारण पावसाळ्याचा पारंपारिक कालखंड आहे. ह्या नियमित पावसाळ्याच्या सुरुवातीला १५ ते २१ दिवस अगोदर तसेच पावसाळा संपल्यावर सुध्दा काही वेळा काही भागात अचानक विजांच्या कडकडाटासह जोरदार वाऱ्या सोबत पाऊस कोसळतो. या अवकाळी पावसाने बरेच नुकसान होते आणि म्हणूनच चार महिन्याच्या पावसाळ्या व्यतिरिक्त अगोदरचे व नंतरचे असे प्रत्येकी १५ दिवस पकडून एकंदरीत पाच ते साडेपाच महिन्याचा कालावधी गृहित धरून आपत्ती निवारणाचे काम हाती घेतले तरच मुंबईकरांचे होणारे हाल व जिवित हानी टाळता येईल. आज निसर्ग सुध्दा आपल्या राजकारण्यासारखेच वागू लागला आहे. जसे काही राजकारणी लोक कोणालाही काहीही पत्ता लागू न देता एका रात्रीत पक्ष बदलतात आणि राजकारणात भूकंप घडवितात त्याच प्रमाणे अगदी निसर्ग सुध्दा काही भागात अगदी विजांच्या गडगडाटा सहीत अचानक ढगफूटी करून महाप्रलयाचा भयंकर अवतार घेतो आणि दैनंदिन सुरळीत चालणारे जनजीवन विस्कळीत करतो. खरे तर आजच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात ढगफूटी व धुळीच्या वादळा सारख्या घटनांचा सुध्दा अंदाज बांधता आला पाहिजेत आणि यासाठी वातावरणाचा अचूक व तंतोतंत अभ्यास करणारी प्रयोग शाळा व त्यांची कार्यप्रणाली अगदी त्वरित अंमलात आणली पाहिजेत आणि त्यासाठी राजकीय इच्छा शक्ती खुप महत्त्वाची आहे.
१३ मे २०२४ रोजी मुंबईसह उपनगरात अवकाळी पावसाने दाणादाण उडवली. याच दरम्यान, घाटकोपरमध्ये १२० फूट बाय १२० फूट म्हणजेच साधारणपणे १५०० चौरस मीटरचे महाकाय होर्डिंग कोसळून मोठी दुर्घटना झाली. या दुर्घटनेत आजपर्यंत १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे तर ७० पेक्षा अधिक जण जखमी झाले आहेत. १५ हजार चौरस फुटाचं हे होर्डिंग एका चालू पेट्रोल पंपावर कोसळलं. या वेळी पाऊस असल्याने अनेक वाहनेही पेट्रोल पंपावर आसरा घेण्यासाठी थांबलेली होती. नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) ने ८८ दुर्घटनाग्रस्तांची नोंद केली आहे. अचानक आलेलं धुळीचं वादळ आणि वळवाच्या पावसानंतर ही दुर्घटना घडली. यावेळी ६० किमी प्रति तासाच्या वेगाने वारे वाहत होते. आयएमडीने याला मान्सूनपूर्व क्रियाकलाप म्हणून नोंदवलं आहे. एनडीआरएफ, एमएमआरडीए आणि इतर पथकांच्या मदतीने ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यात आल.
होर्डिंगची संरचनात्मक पाहणी होणे गरजेचे
सध्या जाहिरातीचे युग असल्यामुळे मेट्रो सिटीत जाहिरातींच्या होर्डिंगची गरज आहे. विविध कंपन्या नवनवीन व आकर्षक वस्तू बाजारात फ्लोट करत असतात, मग अश्या नव्या प्रॅाडक्टची माहीती ग्राहकांना होण्यासाठी कंपन्या शहरातील महत्वाच्या जागेवर तसेच विविध चौकात, पेट्रोल पंपावर आपल्या नवनव्या वस्तूंची व त्यांच्यावर मिळत असलेल्या आकर्षक योजनांची माहिती होर्डिंगवर देत असते. होर्डिंगमुळे महानगरपालिकेला उत्पन्न मिळते. होर्डिंगच्या मालकांला भरघोष परतावा मिळतो. पण महानगरपालिकेने प्रस्तावित केलेल्या सर्व नियमांचे व अटींचे पालन होर्डिंग मालक करतो कि नाही हे पहाने खुप महत्वाचे आहे, तसेच होर्डिंगचे डिझाइन व त्याची स्थिरता नोंदनीकृत स्ट्ररक्चरल इंजिनियरकडून तपासून घेणे अंत्यत महत्वाचे आहे. घाटकोपर होर्डिंग सारखे अपघात पुन्हा घडू नयेत यासाठी महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी कमीत कमी तीन आठवडे अगोदर शहरातील सर्व होर्डिंगची संरचनात्मक पाहणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
केमिकल कंपनीत स्फोट !
होर्डिंगच्या दुर्घटनेला १० दिवस होतात न होतात इतक्यांत डोंबिवली एमआयडीसी येथील अमूदान केमिकल कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटात जवळ जवळ ११ कामगार मृत्युमुखी पडले. या अपघातात ६४ जण जखमी झाल्याची माहिती नोंद झालेली आहे. या प्रकरणी कंपनीचे मालक मालती प्रदीप मेहता आणि मलय प्रदीप मेहता सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल केला आहे.
डोंबिवलीच्या औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) फेज-२ मध्ये असलेल्या अमुदान केमिकल्स कंपनीत गुरूवारी दुपारी बॉयलरचा भीषण स्फोट झाला. पण हा स्फोट बॅायलरचा नाही असे बॅायलर उत्पादक तज्ज्ञाचे मत आहे. स्फोट हा बॅायलरचा असो किंवा रिॲक्टरचा असो, पण हा स्फोट इतका जबरदस्त होता की कंपनीच्या परिसरातील अनेक कंपन्यांवर त्याचा परिणाम झाला. बॉयलरमधील स्फोटाचा आवाज सुमारे पाच किलोमीटर पर्यंतच्या परिसरात ऐकू आला. तर दोन किलोमीटरच्या परिसरात त्याचे भयानक हादरे बसले. दोन किलोमीटरच्या परीघातील अनेक इमारतीच्या काचा फुटल्या. या घटनेत अनेक स्थानिकही जखमी झाले आहेत. काळ्याकुट्ट धुरांच्या लोटाचे व्हिडिओ अत्यंत भयंकर होते ते पाहतानाच काळजाचा ठोका चुकत होता.
दुर्घटना भविष्यात टाळता येतील का ?
एका पंधरवड्यात मुंबई महानगरात एकंदरीत २८ माणसे आपला अनमोल प्राण गमावतात आणि १२५ ते १५० माणसे जखमी होतात ही अत्यंत दुर्देवी घटना आहे. मुंबई महानगरात आपले पोट भरण्यासाठी आलेल्या माणसांचा काहीही दोष नसताना त्यांना आपल्या सुखी समाधानी कुटुंबातील जीवन यात्रा कायमची संपवावी लागली हे फारच दु:खदायक आहे आणि अश्या प्रकारच्या दुर्घटना भविष्यात टाळता येतील का यावर सखोल विचारविनिमय झाला पाहिजे. दोन्ही अपघाताच्या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयानी जातीने हजेरी लावून मृतांच्या नातेवाईकांचे सांत्वन करून पाच लाख रुपयाची तातडीची मदत मृतांच्या कुटुंबाला जाहीर केली पण यामुळे त्या कुटुंबाचे झालेले अतोनात नुकसान भरुन निघणार का? हा प्रश्न कायमचा अनूत्तरीत राहतोच.
मुंबई महानगर आपल्या देशाची आर्थिक राजधानी आहे त्याच बरोबर एक व्यावसायिक आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून अख्ख्या जगतात नावा रुपाला आले आहे मग अश्या शहरात जाहिरातीचे व उद्योग धंद्याचे मालक स्वत:ला भरघोस नफा मिळवण्यासाठी अभियांत्रिकी संरचना स्थिरता प्रमाण पत्र न घेता चालू यंत्रणा व कामकाज कार्याण्वित ठेवून निष्पाप जीवांचे प्राण घेतात ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. अश्या घटना मुंबई सारख्या मेट्रो शहरात कदापि घडू नयेत यासाठी मुंबई महानगरपालिका व एमआयडीसी या दोन्ही सरकारी संस्थानी आपली स्थापत्य , यांत्रिकी व विद्युत अभियांत्रिकी यंत्रणा वापरून एक सुरक्षित कार्यप्रणाली अंमलात आणणे अत्यंत जरुरीचे आहे तरच मुंबईत पोटपाण्यासाठी येणारा प्रत्येक माणूस सुरक्षित व आनंदी राहिल. मुंबई मध्ये सकाळी घरांतून जेवणाचा डब्बा घेऊन गेलेला प्रत्येक माणूस पुन्हा घरांत येईपर्यंत घरांतील जेष्ठ नागरिकांचा व मुलांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो आणि हे आता कायमचे थांबले पाहिजेत यावर राज्य सरकारने तसेच केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलली पाहिजेत.
कामगारांना विमा कवच देणे आवश्यक
देशातील अनेक कुशल अकुशल कारागीर व कामगार आपली पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबई या एकमेव हुकमी शहराचा रस्ता पकडतात. पोट भरण्यासाठी तसेच स्वत:चा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी मुंबई शहर हे हुकमी एक्काच आहे. देशाच्या एकूण वार्षिक ‘जीएसटी’ संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा १५ टक्के आहे. मार्च अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राने तीन लाख कोटी रूपयांपेक्षा अधिक वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) संकलन करून अव्वल स्थान मिळवले आहे. मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आहे. मग आता सांगा आमची मुंबई देशाची पोशिंदा आहे की नाही? वार्षिक तीन लाख कोटी इतके महाकाय आर्थिक संकलन महाराष्ट्रातून होत आहे मग महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्याना उपयुक्त असणारे सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोयी सुविधा तसेच कामगारांना योग्य सुरक्षा व संरक्षण विमा कवच केंद्र सरकारने देणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात उद्योग उभारण्यासाठी व तो चालवण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या विविध प्रक्रिया व मंजूरीना सुव्यवस्थित करून त्याद्वारे व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्याच्या वचनबद्धतेसह महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे (एमआयडीसी) उद्योग व उद्योजकांसाठी एक खिडकी मंजूरी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नियोजित आणि पद्धतशीर औद्योगिक विकासासाठी औद्योगिक क्षेत्रे स्थापन करणे आणि औद्योगिक क्षेत्रांच्या विकासासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्य करणे हे एमआयडीसीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. भारतातील सर्व औद्योगिक विकास महामंडळांमध्ये MIDC ची सर्वात मोठी औद्योगिक जमीन बँक आहे. मुंबईला आर्थिक राजधानी हा बहुमान बहाल होण्यामागे मुंबई महानगर तसेच महाराष्ट्रातील उद्योग धंद्याचा व कारखानदारीचा मोलाचा मोठा हातभार आहे.
औद्योगिक क्षेत्रामध्ये अनेक वेळा आग लागणे, स्लॅब कोसळने, लिफ्ट कोसळणे , रिॲक्टरचा स्फोट होणे, विद्यूत वहनामध्ये बिघाड होणे तसेच यांत्रिकी विभागामध्ये यंत्र बिघाड अश्या अनेक घटना घडून आजपर्यंत अनेक निष्पाप कामगारांचे तसेच अभियंत्याचे मृत्यू झालेले आहेत. पण हे अपघात कशामुळे घडले आहेत? त्याची पद्धतशीर अभियांत्रिकी पद्धतीने शहानिशा करून कोण दोषी आहे याची चाचपणी करणे व दोषींना कायदेशीर मार्गाने शासन करणे आजच्या घडीला अत्यंत आवश्यक आहे.
उद्योजक तसेच लहान मोठे कारखानदार आपल्या उद्योगाचे वृध्दीकरण करताना अनेक वेळा कारखान्याच्या मुळ मंजूरी मिळालेल्या नकाशात त्यांच्या मनाप्रमाणे बदल करतात आणि प्रॅाडक्शन सुरू करतात तर कधी स्लॅबचे मजबुती करण न करता नवीन यंत्रे स्थापित करतात. कालांतराने तो स्लॅब किंवा कॅालम स्थापित यंत्रांच्या वेगवेगळ्या कंपनामुळे कमकुवत बनतात आणि पुढे स्लॅब कोसळून कामगारांची जिवितहानी होते. मालक लोक स्वत:चे भाग भांडवल वाचवण्याच्या नादात कामगारांचा जीव घेतात. एका कुटुंबांतील एका कमावत्या व्यक्तीचा अपघातात मृत्यू झाला तर पूर्ण कुटुंबांची व त्यांच्या स्वप्नांची कायमची राखरांगोळी होते. कारखान्यातून बाहेर विसर्जित होत असलेल्या विविध प्रकारचा गॅसेस मुळे रिअॅक्टरची सर्पोट सिस्टिम गंजते त्याकडे सुध्दा मालकांनी लक्ष दिले पाहिजेच. उद्योजकांनी आपल्या उद्योग परिसरांत पुरेशी अग्नि सूरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित केली तर विजेच्या शॅार्ट सर्किट मुळे निर्माण होणारी आग आटोक्यात आणता येते. कारखान्याच्या व्यवस्थापनाच्या सुरक्षे संबंधीचे सर्व अहवाल मालक मंडळी पायदळी तुडवतात आणि अश्या भीषण स्फोटा सारख्या दुर्घटनेला आमंत्रण देतात. या दुर्घटना टाळण्यासाठी वारंवार नियमितपणे रिॲक्टरच्या सल्लागारा मार्फत वेळोवेळी तांत्रिक निरीक्षण करूण घेऊन त्यांच्या रीतसर सूचनांचे पालन केले तर नक्कीच कारखान्यात होणारे भयानक स्फोट टाळता येतील पण ह्या सर्व सुरक्षेच्या नोंदी मालकाच्या खिशाला सरळ हात घालतात आणि तेच मालकशाहीला नको असते. आजच्या घडीला उद्योजकांच्या मनमानीला नोकरशाहीचा तसेच राजकारणी मंडळीचा हातभार लागलेला असतो. उद्योग धंद्यातील राजकारणी मंडळीचा हस्तक्षेप त्वरित थांबला तर नक्कीच महाराष्ट्र राज्य उद्योग धंद्यात अग्रेसर बनेल आणि भारत देशातील सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेल.
कारखान्यात अनेक कारणामुळे होणारे अपघात तसेच जिवितहानी शून्य करायची असेल तर महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाने काही कलमे त्वरित अंमलात आणली पाहिजेत. ती अशी…
१) कारखान्याच्या मंजूर नकाशात होणारे अनाधिकृत बदल त्वरित रोखले पाहिजेत.
२) उद्योजकांनी आपल्या औद्योगिक इमारतींचे पंच वार्षिक ॲाडिट ऐवजी दर तीन वर्षानी मान्यता प्राप्त नोंदनीकृत स्ट्रक्चरल इंजिनियर कडून रीतसर स्ट्रक्चरल ॲाडिट करुण संरचनात्कम स्थिरता प्रमाणपत्र घेऊन ते एमआयडीसीच्या अभियांत्रिकी विभागास सादर केले पाहिजेत.
३) रासायनिक उद्योजकांनी रिॲक्टर व बॅायलर तज्ञाकडून रिॲक्टर तसेच बॅायलरचे निरीक्षण तसेच ॲाडिट करूण घेणे बंधन कारक केले पाहिजेत.
४) तज्ञ यांत्रिकी व विद्युत अभियंत्या कडून सर्व यांत्रिकीकरणाचे व विद्यूतीकरणाचे ॲाडिट करूण त्यामधील तांत्रिक बाबींची पूर्तता होते की नाही त्याची शहानिशा करणे कायद्यानुसार बंधन कारक केले पाहिजेत.
५) औद्योगिक परिसरात पुरेशी अग्निसुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे की नाही याची नियमित चौकशी मान्यता प्राप्त अग्नि सुरक्षा सल्लागारा मार्फत करणे बंधन कारक केले पाहिजेत.
६) कामगारांना तसेच कर्मचारी वर्गाला वेळोवेळी अग्नि सुरक्षेचे प्रशिक्षण व विमा संरक्षक कवच देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
७) औद्योगिक परिसरात वास्तव्यास असलेल्या विविध वसाहतीतील रहिवाश्यांच्या जिविताला भविष्यात कोणताही धोका पोहचू नये यासाठी मुंबई महानगरातील औद्योगिक वसाहतीचे पर्यावरण अभियंत्यांच्या कमिटी मार्फत ॲाडिट करूण योग्य त्या शिफारसींची विशेषतः स्थलांतरांची कार्यवाही सरकारने त्वरित करणे कायदेशीर रित्या बंधन कारक केले पाहिजेत.
८) औद्योगिक महामंडळाने प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीमध्ये एका तज्ञ दक्षता पथकाची व अभियांत्रिकी पथकाची नेमणूक करूण प्रत्येक कारखान्यांची वार्षिक तपासणी करणे गरजेचे आहे.
मुंबई महानगरात भविष्यात होर्डिंग किंवा बॅनर कोसळून कोणतीही अनमोल जिवित हानी होऊ नये यासाठी खालील उपाय योजना तसेच संरचनात्मक बाबी पडताळल्या पाहिजेत…
१) महानगरातील होर्डिंगचे नोंदनीकृत स्ट्रक्चरल इंजिनियरकडून डिझाइन करूण घेतलेले असले पाहिजेत तसेच त्या होर्डिंगचे संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र शासन दरबारी नोंदविले पाहिजेत.
२) होर्डिंगच्या जागेचा माती पृथ:करणाचा अहवाल मान्यता प्राप्त भूगर्भ अभियंत्या कडून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
३) मोठी होर्डिंग प्रसिध्द व विश्वासू कंत्राटदारांकडूनच इरेक्ट करून घेणे मालकाला व जाहिरातदाराला बंधन कारक केले पाहिजेत.
४) राष्ट्रीय महामार्गावरील व महत्त्वाच्या चौकातील होर्डिंगचा स्ट्रक्चरल ॲाडिट अहवाल दरवर्षी महानगरपालिकेला तसेच पोलीस यंत्रणेला जाहिरात दाराने सादर केला पाहिजे.
५) महानगरपालिकेतील दक्षता पथकाने व अभियांत्रिकी पथकाने प्रत्येक होर्डिंगची दर सहामाहीला पाहणी करावी व त्रुटीचा अहवाल जाहिरात कंपनीला सादर करावा.
महानगरातील वारंवार होणारी जिवितहानी कायमची टाळून मुंबई महानगर शत प्रतिशत सुरक्षित करायचे असेल तर मायबाप सरकारने वर नमूद केलेली सर्व कलमे त्वरित कार्याण्वित केली तर खरोखरच मुंबई महानगरातील वास्तव्यास असलेल्या कर्मचारी व कामगार वर्गाला व त्यांच्या कुटुंबियांना सोन्याचे दिवस अनुभवता येतील.
महादेव पंडीत
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
