नागरी जीवनाच्या मर्यादा व समस्या आज अगदी सुस्पष्टपणे दिसू लागल्या असून आता नागरी-विकास नव्हे तर “परिसर वैशिष्ट्यांचा विकास” हाच मंत्र अंगीकारावा लागेल. आणि —- “परिसर वैशिष्ट्यांचा विकास” ही संकल्पना फक्त आणि फक्त सहकार या संकल्पनेच्या राबवणूकीतूनच शक्य असल्याने आता पुन्हा मानवाला सहकार हेच क्षेत्र निवडावे लागेल.
ॲड.लखनसिंह कटरे,
निवृत्त डीडीआर, बोरकन्हार, जि.गोंदिया
बॅरिस्टर ए.आर.अंतुले हे महाराष्ट्राचे असे एक धडाकेबाज मुख्यमंत्री होऊन गेले की, ज्यांनी एका धाडसी निर्णयाद्वारे महाराष्ट्रातील सर्व पंचायत समिती स्तरावर तालुक्यांची ‘निर्मिती” करून त्या प्रत्येक जुन्या-नव्या तालुक्यात शासनाचे महत्वाचे असे दोन विभाग, सहकार आणि राजस्व, तालुका स्तरीय कार्यालयाद्वारे, लोकाभिमुख करण्याचे ऐतिहासिक स्वरूपाचे असे महत्त्वाचे कार्य केले. (त्यांच्या काही ‘कामां’चे समर्थन करता येत नसले तरी, हे काम विसरता येणार नाही.)
महाराष्ट्राची वास्तविक अर्थसत्ता आणि महाराष्ट्राला अर्थकारणातील प्रमुखत्व प्रदान करणारी सुव्यवस्था म्हणजे सहकार-व्यवस्था होय, हे सत्य ओळखणाऱ्यांपैकी बॅरिस्टर अंतुले हे सुद्धा एक मुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्राची अर्थवत्ता, महाराष्ट्राचे पुरोगामीत्व, शैक्षणिक महात्म्य, सामाजिक ऐक्य, सर्वांगीण विकासातील सातत्य या बाबींच्या पुढाकारातील सहकाराचे स्थान व महत्त्व ओळखून त्याप्रमाणे शासकीय धोरणांना यथायोग्य दिशा देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांत अंतुले यांचे स्थान सुद्धा प्रामुख्याने अधोरेखित करावे असेच ठरते.
जुलै – 1981 मध्ये ही तालुका-निर्मितीची प्रक्रिया प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाली तेव्हा, वर नमूद महत्त्वाच्या अशा, तहसीलदार व तालुका सहकार/सहायक निबंधक ह्या दोन्ही कार्यालयांतील मंजूर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या सर्वसाधारणपणे सारखी होती. तहसीलदार व तालुका सहकार/सहायक निबंधक यांची पदश्रेणी व वेतनश्रेणी सुद्धा सारखी होती. तहसीलदार यांच्या कार्यालयाद्वारे ग्रामीण शेतमालकी व तत्संबंधी व्यवस्था तथा विवादांचा निपटारा, राजस्व संबंधित कामकाज व लोकप्रशासन ही प्रमुखत्वाची कामे व भूमिका होती. तर तालुका सहकार/सहायक निबंधक यांच्या कार्यालयाद्वारे कृषी, कृषी उत्पादनाचे सम्यक पणन व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पाठराखणी तथा या कृषी व ग्रामीण-अर्थव्यवस्थेचा मित्र, तत्त्वज्ञ, मार्गदर्शक अशी प्रमुखत्वाची कामे व भूमिका होती. सर्वसाधारणपणे वर नमूद केल्याप्रमाणे ह्या दोन्ही शासकीय कार्यालयांची प्रमुखत्वाची कामे व भूमिका होती.
परंतु 1990-91-92 दरम्यान सहकार विभागात एक अभूतपूर्व अशी प्रशासनाच्या उलट्या पिरॅमिडच्या प्रारूपाची रचना करण्याची घटना घडली. (म्हणजे खालच्या निम्न/ग्राम/तालुका स्तरावर कर्मचारी-संख्या कमी करून/गोठवून त्याऐवजी वरच्या वरीष्ठ स्तरावरील अधिकारी-संख्या वाढवणे, अशी उलटी प्रशासन व्यवस्था) आणि त्याद्वारे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागात वरीष्ठ स्तरावर काही बिनकामाची/अत्यल्पांश महत्त्वाची तथा फक्त शोभेची ठरावीत अशी पदे निर्माण करण्यासाठी सहकार विभागातील तालुका व जिल्हा स्तरावरील काही राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदांचा बळी देण्यात आला. त्यावेळी सहकार विभागाचे उपमंत्री असलेल्या एका वैदर्भीय मंत्र्यांच्या विधानसभा क्षेत्रातीलच दोन तालुका सहकार/सहायक निबंधकांच्या पदांसह महाराष्ट्रातील सुमारे 40-45 तालुका सहकार/सहायक निबंधकांची पदे निरस्त करण्यात/गोठवण्यात आली. आणि अशा निरस्त केलेल्या/गोठवलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या जागी अराजपत्रित पदे असलेल्या सहकार अधिकारी यांना तेथील कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आले. परंतू अशा वर्ग-3 मध्ये मोडणाऱ्या अराजपत्रित पदधारकांना वैधानिक/न्यायिकवत अधिकार नसल्याने त्या त्या तालुक्यातील वैधानिक/न्यायिकवत अधिकार जवळपासच्या तालुक्यातील राजपत्रित सहायक सहकार निबंधकाकडे सोपविण्यात आले. पर्यायाने अशाप्रकारे अराजपत्रित कार्यालयप्रमुख असलेल्या तालुक्यातील सहकार व पणन विषयक वैधानिक/न्यायिकवत कामांना अकारणच खीळ बसून त्या त्या तालुक्यातील सहकारी संस्थांवरील सक्षम नियंत्रण, देखरेख, कारवाई आदींबाबत अराजकसदृश्य स्थितीचे प्राबल्य वाढू लागले. त्याचे दुष्परिणाम आज आपण भोगतो आणि पाहतो आहोतच.
वर नमूद केल्याप्रमाणे निम्न/ग्राम/तालुका पातळीवरील अधिकारी/कर्मचारी संख्या गोठवून या बळींच्या बदल्यात वरीष्ठ स्तरावरील बिनकामाची/अत्यल्पांश महत्य्वाची व फक्त शोभेची ठरावीत अशी पदे निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे प्रत्यक्ष फील्डवर काम करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ची पदे कमी झाली व पर्यायाने सहकारी संस्थांवरील देखरेख, तपासणी, नियंत्रण, वेळशीर कारवाई या बाबी हळूहळू शून्यवत होत गेल्या. त्याचे पर्यवसान सहकारी संस्थांमध्ये गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार व अफरातफरी सारख्या अपव्यवहारांचे प्रमाण वाढण्यात झाले. शिवाय यातच त्या बिनकामाच्या व शोभेच्या वरीष्ठ पदावर आसीन झालेल्या अधिकाऱ्यांना आपल्या जबरीच्या व अत्यल्पांश महत्त्वाच्या पदनिर्मितीची तथाकथित उपयोगिता सिद्ध करण्यासाठी अवांतर, अवास्तव, अवाजवी, फालतू पत्रव्यवहार करणे/वाढवणे भाग पडले. या अवास्तव अशा अवाढव्य पत्रव्यवहारांचा निपटारा करण्यासाठी अकारण वेळ, श्रम व पैसा खर्च होऊन खालच्या/निम्न स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना आपले नियत व विहीत असे प्रशासनिक, नियंत्रणविषयक, देखरेखविषयक तथा तदनुषंगिक न्यायिकवत कामे करण्यास सवडच न मिळू लागल्याने सहकारी संस्थांमध्ये मात्र अंदाधुंदीच माजण्याचे प्रमाण स्वाभाविकपणे(?) हळूहळू वाढू लागले.
1995 नंतर तर सहकार विभागाच्या अशा जबरीच्या घसरणीला प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष शासनसाह्यच मिळू लागले आणि हळूहळू सहकार विभागाच्या तालुका व जिल्हा स्तरावरील कार्यालये निव्वळ नाममात्रच आहेत की काय, अशी वस्तुस्थिती व परिस्थिती उद्भवू लागली. आजच्या घडीला बॅरिस्टर अंतुले निर्मित तहसीलदार यांच्या कार्यालयात प्रारंभीच्या दहा कर्मचाऱ्यांची संख्या अवाढव्य वाढून ती सेंचूरीकडे वाटचाल करू लागली, तर तालुका सहकार/सहायक निबंधक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या शून्याला रेटून कशीतरी उभी(?) राहू लागली. एकेका तालुका सहकार/सहायक निबंधकाकडे 4-5 तालुक्यांचा प्रभार सोपविण्यात येत असून ग्रामीण-कृषी-अर्थव्यवस्थेचा एकमेव पाईक असणाऱ्या एकेका गटसचिवाकडे 10-15 कृषी पत संस्थांचा प्रभार सोपविण्यात येत आहे. असे असूनही सहकार विभागातील कामे काहीतरी नियमितपणे सुरू तरी आहेत. पण त्याचवेळी तहसीलदार कार्यालयातून कामे वेळशीरपणे होण्याचे प्रमाण मात्र ऋणत्वाकडे झूकू लागल्याचे आपण रोजच अनुभवतो आहोत. एखाद्या तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालयात आठवड्याच्या कोणत्याही कामकाजाच्या दिवशी चक्कर जरी मारली/टाकली तरी किती कर्मचारी उपस्थित आहेत, किती काम करीत आहेत, किती खुर्च्या रिकाम्या आहेत, किती खुर्च्या बेवारस आहेत, … याचा स्वतः अनुभव घेता येईल. पण …..या पण ला अजूनही उत्तर सापडल्याचे दिसत नाही.
त्याचबरोबर 1981 पासून पुढील पंधरा-वीस वर्षे समान वेतनश्रेणी असलेल्या तहसीलदार, बीडीओ, तालुका सहकार/सहायक निबंधक यांच्या सध्याच्या वेतनश्रेणीची पडताळणी करून त्यात पडलेला अवाढव्य असा ॠण, अवाजवी व अन्यायपूर्ण फरक कोणत्याही प्रशासनिक, व्यवस्थापनीय (व्यवस्थापकीय) शास्त्राच्या तर्कशुद्ध, न्याय्य, योग्यता, आवश्यकता व अनिवार्यता अशा काही निकषांवर तपासून प्रत्येकाने आपापला निष्कर्ष काढावा म्हणजे आजच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील “प्रशासना”ची थोडी बहुत तरी कल्पना येऊ शकेल.
एकूणच पृथ्वीचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने आणि समकालीन तसेच भावी पिढीसाठी शांतता आणि समृद्धी प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्र संघाने 2015 मध्ये 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG/Sustainable Development Goals) निर्धारित केली आहेत. आणि ही शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी 2030 ही अंतिम मुदत सुद्धा निर्धारित करण्यात आली असून या जाहीरनाम्यावर भारताने स्वाक्षरीही केली आहे. अशा या सर्वांगीण, शाश्वत, सम्यक विकासाची संकल्पना खरोखरीच राबवायची व टिकवायची असेल तर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, भावनिक, … आदि विकास-संकल्पनांसोबतच आणखी एक महत्त्वाची विकास-संकल्पना राबविणे अत्यावश्यक व अनिवार्य असते. अशा संकल्पनेला आता जागतिक पातळीवर सुद्धा मान्यता मिळत आहे. आणि ती “आणखीची” विकास-संकल्पना म्हणजे “परिसर वैशिष्ट्यांचा विकास” ही संकल्पना होय. ही संकल्पना राबविल्याशिवाय सर्वांगीण, शाश्वत, सम्यक व सर्वंकष विकास शक्यच नाही, हे वैज्ञानिक सत्य आता कोरोना-संकटाने पुन्हा एकदा नुकतेच सिद्ध करून दाखवले आहे. ‘निसर्गावर मात नव्हे तर निसर्गाची साथ’ हाच सम्यक-शाश्वत-सर्वंकष विकासाचा मूलमंत्र असून त्यासाठी “परिसर वैशिष्ट्यांचा विकास” ह्या संकल्पनेचीच कास धरावी लागेल.
भारतातील प्राचीनतम ऋषीमुनींपासून महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्यापर्यंत सर्वच मनिषी एकमताने सांगताहेत की निसर्गस्नेही जीवनासाठी ग्रामजीवनाला पर्यायच नाही. नागरी जीवनाच्या मर्यादा व समस्या आज अगदी सुस्पष्टपणे दिसू लागल्या असून आता नागरी-विकास नव्हे तर “परिसर वैशिष्ट्यांचा विकास” हाच मंत्र अंगीकारावा लागेल. आणि —-
“परिसर वैशिष्ट्यांचा विकास” ही संकल्पना फक्त आणि फक्त सहकार या संकल्पनेच्या राबवणूकीतूनच शक्य असल्याने आता पुन्हा मानवाला सहकार हेच क्षेत्र निवडावे लागेल. सध्याचे शासनतंत्र आणि शासनयंत्रणा ही अजूनही इंग्रज-प्रणित “प्रशासन’ या सामंती व सरंजामी वृत्तीची असल्याने तिच्याकडून या बाबीला मंजुरी, सहमती मिळणे कठीणच असेल. तरी महात्मा गांधी, विनोबा व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज प्रणित ग्रामाधारित भारतीय विचारधारेला पूरक अशी “सुशासन” व्यवस्था अंमलात आणू शकणारे/इच्छिणारे लोकप्रतिनिधीच यासाठी काही सकारात्मक कृती व पहल करू शकतील. पण….. हा पण, पुन्हा पुन्हा आडवा येतो आणि अजून तरी यावर उपाय सापडल्याचे दिसून येत नाही.
लोकशाही पद्धतीची राज्यव्यवस्था ही लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था समजली/मानली जात असली तरी ही राज्यव्यवस्था परजीवी व परावलंबी असते. कारण या सैद्धांतिक राज्यव्यवस्थेत लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग नसतो. दर पाच वर्षांनी नियत निवडणूकीत निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या क्षमता, बुद्धी, लहर, विचारवाद सारख्या बाबी अशा राज्यव्यवस्थेच्या राबवणूकीच्या विवक्षित बाबी असतात. निवडून दिलेला प्रतिनिधी सक्षम, लायक व परिक्षित न निघाल्यासही लोक ओरडत बसण्याशिवाय व आकाशाकडे पाहत बसण्याशिवाय काहीच करू शकत नाहीत. त्यामुळे लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था ही संकल्पना तिच्या खऱ्या व न्याय्य अशा तर्कसंगत पद्धतीने राबविण्यात लोकशाही राज्यव्यवस्था सफल होईलच याची शाश्वती देता येत नाही, हे आपण गेली सुमारे 72-73 वर्षे प्रत्यक्ष स्वानुभवतो आहोत.
याच्याउलट सहकारी व्यवस्था ही सभासदांच्या दैनंदिन सहभागाची अपेक्षा ठेवते आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे, अव्यवहारी वृत्तीमुळे, भ्रष्टाचारी कामकाजामुळे ठपका ठेवून त्यांना मूदतपूर्व काढून टाकून त्यांच्या जागी/ऐवजी दुसऱ्या सक्षम, लायक व परिक्षित प्रतिनिधीची निवड करू शकण्याच्या वैधानिक व्यवस्थेद्वारे सभासदाला अधिकार प्रदान करते.
लोकशाहीच्या राबवणूकीतील असा सैद्धांतिक व व्यावहारिक फरक समजून न घेतल्यामुळे किंवा समजून घेऊन, त्यामुळे आपली अधिसत्ता ऋण होईल या भीतीने, घाबरल्यामुळे(?) शासन/प्रशासन व्यवस्थेतील व पर्यायाने लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील राजनिती-धुरंधर धूरीण सहकार क्षेत्राला कमजोर करत करत संपवू पाहत आहेत की काय, अशी एक शंका सुद्धा, आजची सहकार विषयक उदासीन शासनवृत्ती पाहून, उपस्थित होते.
सहकारी व्यवस्था ही सभासदांचे शासन व्यवस्थेवरील अवलंबित्व कमी कमी करत सभासदांना स्वयं-परिपूर्ण होण्यासाठी साह्यभूत ठरते. आणि “असे घडले” तर लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील राजनिती-धुरंधर धूरीणांचे तथाकथित महत्त्व व त्यांची प्रशासनातील लुडबुड आपोआपच ऋणत्वाकडे झूकू लागते/लागेल. त्यामुळे सुद्धा लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील आताचे सामंती व सरंजामी वृत्तीने संपृक्त झालेले/होऊन बसलेले धूरीण सहकार क्षेत्र व सहकारी व्यवस्थेच्या विनाशासाठी साऱ्या धन+ऋण शक्तीचा वापर करू लागले आहेत की काय, अशीही शंका येते.
सभासदांचे व पर्यायाने लोकांचे स्वयं-परिपूर्ण होणे ही अवस्था व व्यवस्था, लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील धूरीणांना देशातील विकासाच्या (लोकलुभावनी, क्षणभंगुर व तकलादू योजना सोडून) अन्य विविध अशा कालसुसंगत व वैज्ञानिक दृष्टिकोनाने संपृक्त, देश-मजबूतीच्या योजना राबविणे अनिवार्य होऊन बसेल आणि अशावेळी कर्तव्य हे मूलभूत संवैधानिक मूल्य प्रभावीपणे वापरणे अनिवार्य ठरून सामंती व सरंजामी वृत्तीची मूल्ये(?) व अधिकार(?) त्यागावी/वे लागतील, हे क्रमप्राप्तच ठरते. अशा या भयकंपित वृत्तीपायी सध्याच्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील सारेच (धोरणकर्ते व प्रशासनिक) धूरीण सहकार क्षेत्र व सहकारी व्यवस्थेच्या विनाशासाठी जोर लावत असावेत, अशीही शंका येते.
हे सगळे “असले” तरी पुन्हा पुन्हा “तो” “पण…” आडवा येतो आणि अजून तरी यावर उपाय सापडल्याचे माझ्या अल्पमतीला दिसून येत नाही.
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
