December 4, 2022
Pm Narendra Modi's policy of boosting a cyclical economy
Home » चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण
काय चाललयं अवतीभवती विशेष संपादकीय शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण

एकता नगर, गुजरात इथे झालेल्या पर्यावरण मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेत पंतप्रधानांचे भाषण

गुजरातमधील एकतानगरमध्ये झालेल्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण

आपण जंगलांबद्दल बोललो तर, आपल्या आदिवासी बंधू – भगिनींविषयी बोलायचं, वन्यजीवांविषयी बोलायचं, जल संवर्धनावर चर्चा, पर्यटनावर चर्चा केली, आपण निसर्ग आणि पर्यावरण आणि विकास, एकप्रकारे एकता नगरचा जो सर्वांगीण विकास झाला आहे, तो हा संदेश देतो, विश्वास निर्माण करतो की वन आणि पर्यावरणाच्या क्षेत्रात आज एकता नगर एक तीर्थक्षेत्र बनले आहे. आपण याच क्षेत्राशी संबंधित अधिकारी आला आहात. माझी इच्छा आहे एकता नगरमध्ये आपण जितका काळ घालवाल, त्या लहान लहान गोष्टींच जरूर निरीक्षण करा, ज्यात पर्यावरणाविषयी, आपल्या आदिवासी समाजाविषयी, आपल्या वन्य जीवांविषयी, किती संवेदनशील राहून काम केले आहे, सगळी रचना केली आहे, निर्माण कार्य झाले आहे आणि भविष्यात देशाच्या अनेक कानाकोपऱ्यात वन पर्यावरणाचे रक्षण करत विकासाच्या मार्गावर वेगाने पुढे जाता येते, हे आणि खूप काही इथे बघायला – शिकायला मिळेल.

मित्रांनो,

आपण एका अशा वेळी भेटत आहोत, जेव्हा भारत पुढच्या 25 वर्षांच्या अमृत काळासाठी नवे उद्दिष्ट ठरवत आहे. मला खात्री आहे, आपल्या प्रयत्नांनी पर्यावरण रक्षणात मदत मिळेल आणि भारताचा विकास देखील त्याच वेगाने होईल.

चित्त्यांच्या घरवापसीने नवा उत्साह

आजचा नवा भारत, नवा विचार, नवा दृष्टीकोन घेऊन पुढे जातो आहे. आज भारत वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था देखील आहे, आणि सातत्याने आपली परिसंस्था देखील मजबूत करत आहे. आपल्या वन आच्छादनात वाढ झाली आहे आणि पाणथळ जागांची व्याप्ती देखील वेगाने वाढत आहे. आपण जगाला दाखवून दिले आहे की अक्षय उर्जेच्या बाबतीत आपला वेग आणि आपल्या व्याप्तीशी कदाचितच कोणी बरोबरी करू शकेल. आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य असो, आपत्तीत टिकून राहतील अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीचे सहकार्य असो, किंवा मग पर्यावरण पूरक जीवनशैली मोहीम (LIFE movement) असो, मोठी आव्हाने पेलण्यासाठी भारत आज जगाचे नेतृत्व करत आहे. आपली वचनबद्धता पूर्ण करण्याच्या आपल्या प्रतिमेमुळेच जग आज भारतासोबत येत आहे. गेल्या काही वर्षांत सिंह, वाघ, हत्ती, एकशिंगी गेंडा आणि बिबट्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. ज्याप्रमाणे आता मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई सांगत होते, काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशात चित्त्यांची घरवापसी झाली त्याने एक नवीन उत्साह संचारला आहे.

देशाचा भर हरित विकासावर

प्रत्येक भारतीयाच्या धमन्यांमध्ये, संस्कारांत, सजीवांविषयी दया आणि निसर्गावर प्रेम करण्याचे संस्कार कसे आहेत, की चित्त्यांच्या स्वागताला सगळा देश ज्या प्रकारे आनंदित झाला होता. भारताच्या प्रत्येक कोपऱ्यात अशी भावना होती, जणू काही त्यांच्या घरी एक आवडता पाहुणा आला आहे. हीच आपल्या देशाची एक ताकद आहे. निसर्गासोबत संतुलन साधण्याचा हा जो प्रयत्न आहे, तो आपण सातत्याने सुरु ठेवला पाहिजे. येणाऱ्या पिढ्यांना देखील हे संस्कार दिले पाहिजेत. याच संकल्पासोबत भारताने 2070 म्हणजे अजून आपल्या हातात जवळ जवळ पाच दशकं आहेत, नेट झिरोचे लक्ष्य ठेवले आहे. आता देशाचा भर हरित विकासावर आहे आणि जेव्हा आपण हरित विकासाबद्दल बोलतो, तेव्हा हरित रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होत असतात. आणि ही सगळी लक्ष्ये प्राप्त करण्यासाठी, प्रत्येक राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाची भूमिका खूप मोठी आहे.

चक्राकार अर्थव्यवस्था आपल्या परंपरेचा भाग

पर्यावरण मंत्रालय, कुठल्याही राज्याचे असो की केंद्राचे, त्यांच्या जबाबदाऱ्या खूप वाढल्या आहेत. हे संकुचित दृष्टीने बघायला नको. दुर्दैवाने काळासोबत आपल्या व्यवस्थेत एक विचार रुजत गेला की पर्यावरण मंत्रालयाची भूमिका नियंत्रक म्हणूनच जास्त मोठी आहे. पण मला असं वाटतं की, पर्यावरण मंत्रालयाचं काम, नियंत्रकापेक्षा जास्त आहे, पर्यावरण संवर्धनाचं आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या प्रत्येक कामात आपल्या मंत्रालयाची मोठी भूमिका आहे. आता चक्राकार अर्थव्यवस्थेचा विषय आहे. चक्राकार अर्थव्यवस्था आपल्या परंपरेचा भाग राहिली आहे. भारताच्या लोकांना चक्राकार अर्थव्यवस्था शिकावी लागेल, असं नाही. आपण निसर्गाचं कधीच शोषण केलं नाही, नेहमीच निसर्गाचे पोषक राहिलो आहोत.

शालेय विद्यार्थ्यांकडून घराघरात चक्राकार अर्थव्यवस्था

आम्ही जेव्हा लहान होतो, तेव्हा आम्हाला सांगितलं जायचं की महात्मा गांधी जेव्हा मागच्या शतकाच्या सुरवातीला साबरमती आश्रमात राहत असत, आणि त्या काळात तर साबरमती नदी काठोकाठ भरलेली असायची, तिला भरपूर पाणी असायचं. तरीसुद्धा जर कुणाला पाणी वाया घालवताना गांधीजींनी बघितलं तर, गांधीजी त्याला टोकल्याशिवाय राहत नसत. इतकं पाणी समोर होतं, तरीही कुणालाही पाणी वाया घालवू देत नसत. आज कितीतरी घरांत, आपल्यापैकीच कदाचित प्रत्येकाला माहित असेल, प्रत्येकाच्या घरात असेल, अनेक घरं अशी आहेत, कपडे असो, वर्तमानपत्र असो आणखीही लहान सहान गोष्टी असोत, आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीचा पुनर्वापर केला जातो, पुनर्प्रक्रिया केली जाते आणि जोपर्यंत ती पूर्णपणे संपत नाही, तोपर्यंत आपण ती वापरात राहतो, आपल्या कुटुंबांचा हा संस्कार आहे. आणि ही काही कंजुषी नाही, ही निसर्गाप्रती सजगता आहे, संवेदना आहे. कंजूष आहेत म्हणून लोक एकच वस्तू दहा वेळा वापरतात, असं नाही. हे सर्व आपले पर्यावरण मंत्री आज आले आहेत, त्यांना मी विनंती करेन की आपण देखील आपल्या राज्यात चक्राकार अर्थव्यवस्थेला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन द्यावे. जर शाळेत मुलांना सांगितलं, की तुमच्या घरात चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं काय होत आहे , जरा शोधून बघा, प्रत्येक मुलगा शोधून आणेल. त्यांना समजेल चक्राकार अर्थव्यवस्था कशाला म्हणतात आणि यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन आणि एकल वापर प्लास्टिक पासून मुक्तीच्या आपल्या मोहिमेला बळ मिळेल. यासाठी आपल्याला ग्रामपंचायत, स्थानिक संस्था, बचत गट इथपासून तर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना देखील प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यांना दिशा दाखवली पाहिजे, त्यांना मार्गदर्शन केले पाहिजे.

वाहन भंगारात काढण्याचे सरकारचं धोरण

चक्राकार अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठीच आता गेल्या वर्षी आमच्या सरकारनं, आपल्या भारत सरकारनं वाहन भंगारात काढण्याचे धोरण देखील लागू केले आहे. आता या भंगारात काढण्याच्या धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी राज्यांनी कुठली योजना बनविली का? त्यासाठी खाजगी  क्षेत्रातून जी गुंतवणूक पाहिजे, त्यासाठी जमीन पाहिजे जेणेकरून हे धोरण राबवताना याचा उपयोग होईल. त्याचप्रकारे, जशा मी भारत सरकारला सूचना दिल्या आहेत, की भंगार धोरणाला आपल्याला खूप गती द्यायची आहे, तर सर्वात आधी आपण भारत सरकारची जितकी वाहनं आहेत, ज्याचं वय निघून गेलं आहे, ज्यांनी ठराविक किलोमीटर पार केले आहेत त्यांना सर्वात आधी भंगारात काढा, जेणेकरून हा उद्योग सुरु होईल. राज्यांच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी आपापल्या राज्यांत जागरूकता निर्माण करावी की, आपल्या राज्यात जितकी वाहनं असतील, त्यांना वाहन भंगारात काढण्याच्या धोरणानुसार सर्वात आधी काम सुरु केले पाहिजे. वाहन भंगारात काढणाऱ्याला बोलावून घ्या आणि त्यामुळे नव्या गाड्या देखील येतील. इंधनाची बचत होईल, एक प्रकारे आपण खूप मोठी मदत करू शकतो मात्र धोरण भारत सरकारनं बनवलं आहे, पडून राह्यलं तर त्याचा उपयोग होणार नाही. बघा, सर्व पर्यावरण मंत्रालयांनी देशाच्या जैव इंधन धोरणावर देखील वेगाने काम करण्याची आवश्यकता आहे. आता बघा, जैवइंधतात आपण किती वेगानं पुढे जात आहोत. पण जर का राज्यांनी देखील हा कार्यक्रम हाती घेतला, राज्य सरकारनं ठरवावं, आमच्या राज्यात जितकी वाहनं आहेत, त्यांत आम्ही सर्वात जास्त जैवइंधन मिश्रण करूनच वाहन चालवू. देशात वापरण्याचं वातावरण बनेल.

इथेनॉल उत्पादन आणि इथेनॉल मिश्रणावर राज्यांची स्पर्धा ठेवण्याचा विचार

बघा, पर्यावरण मंत्रालयांनी हे धोरण राबवलं पाहिजे, ते जमिनीवर मजबुतीने घेऊन जायला हवे. आजकाल देशात इथेनॉल मिश्रणाचे नवीन विक्रम आज भारत बनवत आहे. जर राज्ये देखील यात जोडली गेली, तर आपण किती वेगाने पुढे जाऊ शकतो. माझा तर असाही सल्ला राहील, की आपण इथेनॉल उत्पादन आणि इथेनॉल मिश्रण यात राज्यांची एक स्पर्धा ठेऊ. वर्षातून एकदा त्यांना प्रमाणपत्र दिले जावे. याच काळात आपल्या शेतकऱ्यांना देखील मोठी मदत मिळेल. शेतीतला जो कचरा आहे, तो सुद्धा कमाई करून देऊ लागेल. यात आपल्याला सुदृढ स्पर्धेला प्रोत्साहन द्यायचं आहे. ही सुदृढ स्पर्धा राज्यांत, शहरांत होत राहिली पाहिजे. तुम्ही बघाल, यामुळे पर्यावरण रक्षणाच्या आपली संकल्पाला लोकसहभागाची ताकद मिळेल आणि जी गोष्ट आज आपल्याला अडथळा वाटते आहे, तीच आपल्याला नवी क्षितिजे पार करण्यासाठीचं एक मोठं माध्यम बनेल. 

LED बल्ब प्रत्येक पथदिव्यांत

आता बघा, आपण सर्वांनी अनुभव घेतला आहे की LED बल्ब विजेची बचत करतो. कार्बन उत्सर्जन कमी करतो, पैसे वाचवतो. आपले पर्यावरण मंत्रालय, राज्यांतले उर्जा मंत्रालये, आपल्या राज्यांतले नगर विकास मंत्रालये, सातत्याने बसून देखरेख करतील का, की LED बल्ब प्रत्येक पथदिव्यांत लागला आहे की नाही, प्रत्येक सरकारी कार्यालयात LED बल्ब लागला आहे की नाही, त्यांनी त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. एलीईडीची (LED) जी एक चळवळ सुरु आहे, ती एवढी बचत करते, पैसे वाचवते, पर्यावरणाची सेवाही करते. आपण या गोष्टीला प्राधान्य देऊ शकता. आपला विभाग याचे पालन करू शकतो. अशाच रीतीने आपल्याला आपल्या साधन संपत्तीची देखील बचत करायची आहे.

ठिबक सिंचन सूक्ष्म सिंचनावर भर

आता पाणी आहे, प्रत्येक जण म्हणतो की पाणी वाचवणं हे एक खूप मोठं काम आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात नुकताच  आपण 75 अमृत सरोवरं बनवण्याचा संकल्प केला, पर्यावरण मंत्रालय आणि वन विभाग त्याचा पुरस्कार करत आहे का, जल संरक्षणाला मजबुती देत आहे का, त्याच पद्धतीने पर्यावरण मंत्रालय आणि कृषी मंत्रालय एकत्र येऊन ठिबक सिंचन सूक्ष्म सिंचनावर भर देत आहे का. म्हणजेच पर्यावरण मंत्रालय हे असं मंत्रालय आहे की जे प्रत्येक मंत्रालयाला दिशा देऊ शकतं, गती देऊ शकतं, प्रेरणा देऊ शकतं आणि त्याचे चांगले परिणाम मिळवू शकतं. हल्ली आपण बघतो की ज्या राज्यांमध्ये पाणी विपुल होतं, भूगर्भातली पाणी पातळी चांगली राहत होती, त्या ठिकाणी आज पाण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. पाण्याची टंचाई आहे, जमिनीखाली 1000-1200 फूट खोल जावं लागत आहे.

मित्रांनो,

हे आव्हान केवळ पाण्याशी संबंधित विभागांकरता नाही तर ते पर्यावरणासाठी  देखील तेवढंचं मोठं आव्हान समजायला हवं. हल्ली आपण बघत आहात की देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात जसं मी आपल्याला म्हणालो अमृत सरोवर अभियान सुरु आहे, आता अमृत सरोवर जल-सुरक्षे बरोबर पर्यावरण सुरक्षेशी देखील जोडलेलं आहे. अशाच प्रकारे अलीकडे आपण पाहिलं असेल, आपले शेतकरी रसायन विरहित शेती, नैसर्गिक शेती करत आहेत, तेव्हा असं वाटतं की हे काम कृषी विभागाचं आहे. पण जर आपलं पर्यावरण मंत्रालयही याच्याशी जोडलं गेलं तर त्याला एक नवीन ताकद मिळेल. नैसर्गिक शेती, ही देखील पर्यावरणाच्या रक्षणाचं काम करते. आपल्या भूमातेचं रक्षण करणं, हे देखील एक खूप मोठं काम आहे. त्यासाठीच मी म्हणतो की बदलत्या काळानुसार पर्यावरण मंत्रालयानं सहभाग आणि एकात्मिक दृष्टीकोनासह काम करायची अत्यंत आवश्यकता आहे. जेव्हा पर्यावरण मंत्रालयांचा दृष्टीकोन बदलेल, उद्दिष्ट निश्चित होईल, मला पूर्ण विश्वास आहे मित्रांनो, ते निसर्गासाठी देखील हितकारक ठरेल.

पर्यावरणाबाबत जागरुकतेसाठी प्रयत्न

पर्यावरण रक्षणाचा आणखी एक पैलू, जन-जागरूकता, जन-भागीदारी, जन-समर्थन, हे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, हे देखील केवळ माहिती विभाग अथवा शिक्षण विभागाचं काम नाही. जसं आपल्या सर्वांना हे चांगलं माहीत आहे की देशाचं जे आपलं नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आता खरोखरच आपल्यासाठी देखील उपयुक्त आहे आणि आपल्या विभागासाठी देखील, त्यामध्ये एक विषय आहे, अनुभवाधारित शिक्षणावर, यावर भर दिला गेला आहे. आता हे अनुभवावर आधारित शिक्षण देण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयानं शिक्षण विभागाला सांगितलं का, की तुम्हाला जरा शाळेत मुलांना झाडं-वनस्पती या विषयावर शिकवायचं आहे, तर त्यांना जरा उद्यानात घेऊन जा. गावाबाहेर जिथे झाडं-वनस्पती आहेत, त्या ठिकाणी घेऊन जा, झाडांची-वनस्पतींची माहिती करून द्या. आता शिक्षण मंत्रालय आणि पर्यावरण मंत्रालयाने एकत्र येऊन हे काम करायला हवं. तेव्हाचं मुलांमध्ये पर्यावरणाबाबत सहज जागरुकता निर्माण होईल आणि त्यामुळे मुलांमध्ये जैव विविधतेबद्दल अधिक जागरुकता येईल आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी त्यांच्या मनात-विचारांमध्ये आपण ही संकल्पना रुजवू शकतो, ज्याद्वारे येणाऱ्या काळात ते पर्यावरणाच्या रक्षणासाठीचे मोठे शिपाई बनतील. अशाच प्रकारे आता जी मुलं आपल्या सागरी किनारपट्टी भागात आहेत, किंवा नदीच्या तटवर्ती भागात आहेत, तिथे मुलांना हे पाण्याचं महत्व, समुद्राची परिसंस्था काय असते, नदीची परिसंस्था काय असते, हे त्या ठिकाणी जाऊन त्यांना शिकवायला हवं. माशांचं काय महत्व असतं. मासे देखील पर्यावरणाचं रक्षण करण्यात कशा प्रकारे मदत करत आहेत. या सर्व गोष्टी मुलांना त्या ठिकाणी नेऊन समजावायला हव्यात, हे काम तर शिक्षण विभागाचं असेल, पण पर्यावरण विभागाच्या लोकांनी हे पहावं की संपूर्ण नवीन पिढी तयार होईल. आपल्याला आपल्या मुलांना, येणाऱ्या पिढ्यांना पर्यावरणाबद्दल जागरूक देखील करायचं आहे, त्यांना संवेदनशील देखील करायचं आहे. राज्यांच्या पर्यावरण मंत्रालयांनी याच्याशी निगडीत अभियानांची सुरुवात करायला हवी. योजना आखायला हव्यात, आता जसं एखाद्या शाळेत फळांचं एक झाड आहे, तर मुलं त्याचं आत्मकथन लिहू शकतात, झाडाचं आत्मकथन लिहावं. एखाद्या औषधी गुण असलेल्या वनस्पतीच्या उपयुक्ततेबद्दल देखील मुलांकडून निबंध लिहून घेता येईल, मुलांची स्पर्धा आयोजित करता येईल. आपल्या राज्यांची विद्यापीठं आणि प्रयोगशाळांना देखील ‘जय संशोधन’ या मंत्राचं पालन करत पर्यावरण रक्षणाशी संबंधित नव-कल्पनांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावं लागेल. पर्यावरण रक्षणामध्ये आपल्याला तंत्रज्ञानाचा वापर देखील अधिकाधिक वाढवायला हवा. जसं, जे वन क्षेत्र आहे, जंगल आहे, त्या ठिकाणी जंगलांच्या स्थितीचा सतत अभ्यास होणं अत्यंत आवश्यक आहे. अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपण आपल्या जंगलांवर सतत लक्ष ठेवू शकतो. काही बदल झाला तर लगेच त्याची नोंद घेऊ शकतो, सुधारणा करू शकतो.

मनुष्यबळ विकासाचे नवे पैलू वापरण्याची आवश्यकता

पर्यावरणाशी संबंधित आणखी एक महत्वाचा विषय आहे. वणवा, म्हणजेच जंगलांमधील आग हा देखील आहे. जंगलांमधल्या आगींचं प्रमाण वाढलं आहे, आणि भारतासारख्या देशात एकदा आग पसरली, तर आपल्याकडे इतकी साधनं देखील कुठे आहेत की आपल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आग विझवता येईल. जगातल्या समृद्ध देशांना गेल्या काही दिवसांत आपण दूरचित्रवाणीवर पाहिलं असेल, ते पश्चिम अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया असो, गेल्या काही दिवसांत या ठिकाणच्या जंगलांमध्ये जी आग लागली. केवढं नुकसान झालं, वन्य पशूंची असहाय्यता, जन-जीवन देखील त्याने प्रभावित केलं. आगीच्या राखेमुळे मैलोनमैल अंतरावरच्या लोकांचं जगणं देखील कठीण झालं. जंगलांमधल्या आगीमुळे होणार्‍या जागतिक कार्बन उत्सर्जनामध्ये भारताचा वाटा अत्यंत कमी आहे, जो नगण्य आहे पण तरीही आपल्याला आतापासूनच जागरूक राहावं लागेल. आतापासूनच आपली योजना असायला हवी. प्रत्येक राज्यात जंगलातली आग आटोक्यात आणणारी यंत्रणा मजबूत असणं, ती तंत्रज्ञानावर आधारित असणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. याच प्रकारे आपल्या सर्वांना हे माहीत आहे, शेवटी आग लागण्याचं कारण काय असतं, जी वाळलेली पानं जंगलात पडतात, त्यांचा ढिगारा होतो आणि एखाद्या छोट्याशा चुकीमुळे बघता बघता संपूर्ण जंगलात आग पसरते. पण आता जंगलांमध्ये जो हा कचरा पडतो, घरात, संपूर्ण जंगल क्षेत्रात पाला-पाचोळा दिसतो, त्याचा देखील चक्राकार अर्थव्यवस्थेत उपयोग होतो. हल्ली त्याच्यापासून खत देखील बनतं. आता त्यापासून कोळसा बनवला जातो. यंत्र असतात, लहान लहान यंत्रांच्या मदतीने त्यापासून कोळसा बनवता येईल. तो कोळसा कारखान्यांमध्ये  उपयोगी पडू शकतो. म्हणजेच आपल्या जंगलांचं रक्षण देखील होईल आणि आपल्या उर्जेची बचत देखील होईल. माझ्या सांगण्याचं तात्पर्य हे आहे की या द्वारे जंगलांच्या आगीबद्दल जागरुकता, तिथल्या लोकांसाठी रोजगाराचं साधन, जे लोक जंगलात राहतात, वन संपत्ती ही जशी आपली मोठी ताकद आहे, त्याच प्रकारे याला देखील एक संपत्ती मानून त्याचा वापर करता येईल. तर आपण जंगलातल्या आगी रोखू शकतो. आपल्या वन रक्षकांना देखील आता नवीन पद्धतीने प्रशिक्षण देण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. मनुष्यबळ विकासाचे नवे पैलू वापरण्याची आवश्यकता आहे. जुन्या काळातले जे विभाग रक्षक आहेत, ते पुरेसे ठरणार नाहीत.

एकता नगर पर्यावरणाचं तीर्थ क्षेत्र

मला आपल्या बरोबर एका महत्वाच्या मुद्द्यावर देखील चर्चा करायची आहे. आपण हे चांगलं जाणता की आधुनिक पायाभूत सुविधांशिवाय देशाचा विकास, देशवासीयांचं जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न सफल होऊ शकत नाही. पण आपण हे पाहिलं आहे की पर्यावरणाबाबत मंजुरीच्या नावाखाली देशात आधुनिक पायाभूत विकास कसा कठीण केला जात होता. आपण ज्या जागी बसले आहात, त्या एकता नगरात, हे आपले डोळे उघडणारं उदाहरण आहे. शहरी दहशतवाद्यांनी, विकासाच्या विरोधकांनी कसं एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाला सरदार सरोवर धरणाचं काम अडवून ठेवलं होतं. आपल्याला हे जाणून आश्चर्य वाटेल मित्रांनो, या सरदार सरोवर धरण एकता नगरात आपण बसले आहात ना, एवढा मोठा जलाशय आपण पहिला असेल, याची पायाभरणी देश स्वतंत्र झाल्यावर लगेच करण्यात आली होती, सरदार वल्लभ भाई पटेल यांनी यात मोठी भूमिका बजावली होती. पंडित नेहरू यांनी याची कोनशीला ठेवली होती, पण सर्व शहरी नक्षलवादी मैदानात आले, जगभरातून लोक आले. हे पर्यावरणा विरोधात असल्याचा मोठा प्रचार केला गेला, हेच अभियान सुरु राहिलं आणि पुन्हा पुन्हा हे काम रोखण्यात आलं. ज्या कामाची सुरुवात नेहरूंनी केली होती, ते काम पूर्ण झालं मी आल्या नंतर. सांगा, देशाचा केवढा पैसा वाया गेला. आणि आज तेच एकता नगर पर्यावरणाचं तीर्थ क्षेत्र बनलं आहे. म्हणजेच केवढा खोटेपणा सुरु होता, आणि हे शहरी नक्षलवादी आज गप्प देखील नाहीत, आजही ते आपल्या कारवाया करत आहेत. त्यांचा खोटेपणा समोर आला, तर ते त्याचा स्वीकार देखील करायला तयार नाहीत आणि त्यांना आता राजकीय पाठबळ मिळत आहे, काही जणांचं.

एक समग्र दृष्टीकोन ठेऊन आगेकूच

भारताचा विकास रोखण्यासाठी अनेक जागतिक संस्था आणि काही स्थानिक संस्था लोकांना रुचतील असे विषय निवडून त्यावरून वादंग निर्माण करतात आणि आपले हे शहरी भागातील नक्षलवादी देखील हे मुद्दे डोक्यावर घेऊन नाचतात, त्यामुळे विकासात अडथळे येत राहतात. पर्यावरण संरक्षणाच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची तडजोड न करता संतुलित विचार करून आपल्याला अशा लोकांचे षडयंत्र जे जागतिक बँकेला प्रभावित करतात, मोठमोठ्या न्यायव्यवस्थांना प्रभावित करतात. इतका अपप्रचार करतात की गोष्टी थांबून राहतात. मला वाटते की, या सर्व बाबतीत आपल्याला एक समग्र दृष्टीकोन ठेऊन आगेकूच केली पाहिजे.

जंगलामध्ये देखील पाण्याची सोय

विनाकारण पर्यावरण संरक्षणाची सबब पुढे करत, व्यवसाय सुलभीकरण आणि जीवनमान उंचावण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होणार नाहीत याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. अडचणी कशा निर्माण होतात , याचे उदाहरण देतो. गुजरातमध्ये नेहमीच पाण्याचा तुटवडा असतो, दहा वर्षातील सात वर्षांचा काळ दुष्काळाचा असतो. सरकारने तिथे मोठ्या प्रमाणावर चेक डॅम अभियान राबवले. जंगलामध्ये देखील पाण्याची सोय असावी अशी आमची इच्छा आहे, म्हणून मग आम्ही जंगलातील ज्या उतारावरून पाणी वाहत जाते, त्या उतारावर छोटे छोटे म्हणजे जेवणाच्या टेबलाइतके छोटे छोटे तलाव बनवले, खुपच छोटे तलाव जे 10 फूट लांब असतील, 3 फूट रुंद असतील आणि 2 फूट खोल असतील. आणि त्याचे विविध स्तर बनवत जाण्याची योजना आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण वन मंत्रालयाने याला विरोध दर्शवला. मी म्हणालो, अरे ! हे पाणी असेल तरच तुमचे जंगल जिवंत राहिल. शेवटी मी त्यांना म्हणालो की, चला मी वन विभागालाच पैसे देतो, तुम्ही चेक डॅम बांधा, पाणी वाचवा आणि जंगलाचे संवर्धन करा. तेंव्हा कुठे मोठ्या मुश्किलीने हे काम मी पूर्ण करु शकलो. म्हणजेच आपण पर्यावरणाचे नाव पुढे करून जंगलात सुद्धा पाण्याची सोय करणे टाळले तर कसे चालेल.

 6 हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित

जितक्या तातडीने पर्यावरण विभागाकडून योजनांना हिरवा कंदील दाखवला जाईल तितकाच विकासही जलद गतीने होईल. आणि कोणतीही तडजोड न करता हे घडू शकते. मला सांगण्यात आले आहे की, इथे सर्वच राज्यांमधील लोक बसलेले आहेत, या घडीला पर्यावरण विभागाकडून विविध परवानग्या मिळवण्यासाठी 6 हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत. याच प्रकारे वन विभागाच्या कार्यालयातही जवळपास 6500 प्रकल्पांचे अर्ज मंजूरीच्या प्रतिक्षेत टेबलावर पडून आहेत. काय मित्रांनो! आजच्या आधुनिक युगात, तेही 3 महिन्यानंतर परवानगी मिळणार असेल तर याचे काही तरी वेगळेच आहे. आपल्याला काही तरी मापदंड ठरवलेच पाहिजेत, नि: पक्षपाती भावनेने काम केले पाहिजे आणि पर्यावरण संरक्षण करत जलद गतीने प्रकल्पांना परवानगी दिली पाहिजे. आपण त्यात अडथळा आणणे योग्य नाही. तुम्ही अंदाज करु शकता की अशा प्रलंबिकरणामुळे आपले प्रकल्प जनतेसाठी फायदेशीर ठरत नाहीत. त्यांचा खर्च वाढतो आणि समस्या देखील वाढत जातात. कमीत कमी प्रकरणे प्रलंबित राहतील यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. एखादे प्रकरण प्रलंबित राहीलेच तर त्यासाठी तितकेच प्रामाणिक कारण असावे, अन्यथा जलद गतीने मंजूरी मिळावी. या सगळ्यांसोबतच आपल्याला आपले कार्य पर्यावरण बदलणे देखील गरजेचे आहे. ज्या पर्यावरण संरक्षणाबद्दल आपण बोलतो त्यासोबतच कार्य पर्यावरण देखील बदलणे गरजेचे आहे. नेहमीच माझ्या हे दृष्टीस आले आहे की, ज्या प्रकल्पांना पर्यावरण मंजूरी मिळत नाही, वन विभागाची मंजूरी मिळत नाही, तिथे मी हे पाहिले आहे की राज्य सरकारकडून मला पत्रे पाठवली जातात. कधी भारत सरकारचे विभाग देखील मला पत्र पाठवतात की, अमूक राज्यात काम अडकून पडले आहे. तर कुठले राज्य सरकार म्हणते की भारत सरकारच्या विभागात काम अडकून पडले आहे. मी अशा प्रकल्पांना प्रगतिपथावर नेऊ इच्छितो आणि मला आश्चर्य वाटते की जशी या प्रकल्पाची प्रगती सुरू होते तशी त्याला राज्यात आणि केंद्रात देखील पटापट मंजूरी मिळणे सुरू होते. म्हणजेच पर्यावरणाचा मुद्दा असेल तर मंजूरी मिळत नाही. तर ही अशी काही तरी कारणे आहेत, ढिसाळ कारभार आहे, कार्यप्रणाली आहे ज्यामुळे ही सगळी गडबड होत आहे. आणि म्हणूनच मी तुम्हा सर्वांना आग्रह करतो की आपण सर्वांनी मिळून ठरवले तर केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार असो वा स्थानिक स्वराज्य संस्था असो, हा विभाग असो की तो विभाग असो सर्वांनी मिळून काम केले तर असे अडथळे येणार नाहीत. आता तंत्रज्ञानाचा वापर होत असल्याचे तुम्ही पहात आहातच. परिवेश पोर्टल तुम्ही सर्वांनी पाहिले असेलच, परिवेश पोर्टल हे पर्यावरणाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या मंजूरी मिळवण्यासाठीचे एक खिडकी माध्यम आहे. हे पारदर्शक माध्यम असून यामुळे मंजूरी मिळवण्यासाठी करावी लागणारी धावपळ कमी होते. 8 वर्षांपूर्वी पर्यावरण विषयक मंजूरी मिळवण्यासाठी 600 दिवसांहून अधिक काळ लागत असे, लक्षात घ्या मित्रांनो, पूर्वी 600 हून अधिक दिवस लागायचे मंजूरी मिळवायला. तिथे आज तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पूर्वीपेक्षा अधिक वैज्ञानिक पद्धतीने काम होत आहे, आणि तेही केवळ 75 दिवसांच्या कालावधीत काम पूर्ण होत आहे. पर्यावरण विषयक मंजूरी देताना नियमांचे काटेकोर पालन होईल याकडेही लक्ष दिले जात आहे आणि त्या क्षेत्रातील लोकांच्या विकासाला देखील प्राधान्य दिले जात आहे. अर्थात, अर्थ व्यवस्था आणि पर्यावरण शास्त्र या दोन्हीसाठी ही फायदेशीर बाब आहे. तुम्हाला मी आणखी एक उदाहरण देतो. काही आठवड्यांपूर्वी केंद्र सरकारने दिल्लीमध्ये प्रगती मैदान टनल देशाला समर्पित केला आहे. या टनलमुळे दिल्लीकरांचा वाहतूक कोंडीमध्ये अडकवण्याच्या प्रश्नातून सुटका झाली आहे. प्रगती मैदान टनल दर वर्षी 55 लाख लीटरहून जास्त इंधनाच्या बचतीला मदत करेल. हे पर्यावरणाचे रक्षण देखील आहे, यामुळे दरवर्षीच्या कार्बन उत्सर्जनात सुमारे 13 हजार टनाची घट होईल. कार्बन उत्सर्जनात इतकी घट साध्य करण्यासाठी आपल्याला किमान 6 लाखांहून अधिक झाडांची गरज पडली असती असे तज्ञांचे मत आहे. म्हणजेच, या विकास कामाने पर्यावरणाची देखील मदतच केली आहे. म्हणजेच फ्लायओव्हर असो, रस्ते असो, महामार्ग असो, रेल्वेचे प्रकल्प असो या प्रकल्पांची निर्मिती कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात तितकाच हातभार लावत आहे. मंजूरी देताना या घटकाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.  

केंद्र आणि राज्यांनी हरित उद्योग अर्थ व्यवस्थेचा मार्ग स्वीकारावा

प्रधानमंत्री गति शक्ती राष्ट्रीय आराखडा लागू झाल्यानंतर पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमधील परस्पर समन्वय वाढला आहे, यामुळे राज्ये आनंदात आहेत आणि याचा पुरेपूर फायदा घेत आहेत. याच कारणाने प्रकल्पांना गती मिळाली आहे. प्रधानमंत्री गति शक्ती राष्ट्रीय आराखडा पर्यावरण संरक्षणात अभूतपूर्व योगदान देत आहे. आपल्याला याकडे लक्ष द्यावे लागेल की जेंव्हा कधी राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती होत असताना हवामान बदलामुळे आपल्याला ज्या अडचणी येतात, त्या लक्षात येत आहेत. याचा अर्थ असा की, हवामान बदल आणि यासारख्या समस्यांमध्ये देखील टिकून राहील अशा पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतील, या सुविधा नैसर्गिक संकटाशी सामना करण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या असाव्यात. आपल्याला हवामान बदलांशी निगडित समस्यांना तोंड देत, अर्थ व्यवस्थेच्या नव्याने विकसित होणाऱ्या प्रत्येक विभागाचा योग्य वापर करायचा आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांनी मिळून हरित उद्योग अर्थ व्यवस्थेचा मार्ग अवलंबला पाहिजे. 

पटेलांचा पुतळा देतो एकतेच्या संकल्पाचे निर्धाराने पालन करण्याची प्रेरणा

या दोन दिवसांत, पर्यावरण संरक्षणासाठी भारत करत असलेल्या प्रयत्नांना तुम्ही आणखी बळकट कराल असा मला विश्वास आहे. पर्यावरण मंत्रालय ही केवळ नियंत्रण संस्था नसून लोकांचे आर्थिक सशक्तीकरण आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणारे खूप मोठे माध्यम आहे. एकता नगरमध्ये तुम्हाला शिकण्यासारखे आणि पाहण्यासारखे खूप काही आहे. गुजरातमधील करोडो लोकांना, महाराष्ट्रातील करोडो लोकांना, मध्य प्रदेशातील लोकांना सरदार सरोवर प्रकल्पातून मिळणाऱ्या विजेमुळे या चार राज्यांतील जनतेचे जीवन प्रभावीत झाले आहे, सकारात्मक दृष्ट्या प्रभावित झाले आहे. राजस्थानातील वाळवंटापर्यंत पाणी पोचले आहे, कच्छच्या वाळवंटापर्यंत पाणी पोचले आहे आणि वीज निर्मिती होत आहे. मध्य प्रदेशाला विद्युत पुरवठा होत आहे. सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा आपल्याला एकतेच्या संकल्पाचे निर्धाराने पालन करण्याची प्रेरणा देत आहे. पर्यावरण आणि अर्थ व्यवस्था यांचा एकत्रित विकास कसा घडवता येईल, पर्यावरणाला कसे सक्षम बनवता येईल, पर्यावरण पर्यटनाला चालना देण्याचे एक मोठे माध्यम कसे बनवता येईल, कशी आपली वन संपदा, आपल्या आदिवासी बंधू भगिनींची संपदा वाढवता येईल, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे, या साऱ्यांचे समाधान केवडियामध्ये, एकता नगरमध्ये तुम्हा सर्वांना एकसाथ सापडेल. एकता नगर जाहीरनामा स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी काळात एक चांगला पर्याय ठरू शकेल या विश्वासासह तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि मित्रांनो, या प्रकल्पाची रचना करणाऱ्या भारत सरकारच्या मंत्रालयातील सर्व अधिकारी आणि मंत्र्यांना मी शुभेच्छा देत आहे. माझा तुम्हा सर्वांना आग्रह आहे की या विषयावर जी व्याख्याने दिली जातील, जी चर्चा सत्रे आयोजित केली जातील त्यांचे स्वतःचे असे वेगळे महत्त्व असेलच. पण, त्याहूनही जास्त महत्त्वाचे म्हणजे या काळात तुम्ही एकमेकांच्या सोबत रहाल, एकमेकांचे अनुभव जाणून घ्याल, प्रत्येक राज्याने काही ना काही चांगले प्रयोग केलेले असतील, चांगले उपक्रम सुरू केले असतील. जेंव्हा इतर राज्यातील साथीदारांबरोबर तुमचा परिचय वाढेल, त्यांच्याशी बोलणे होईल तेंव्हा तुम्हालाही नव नवीन कल्पना सुचतील, तुम्हालाही नव नव्या गोष्टी इतरांना सांगण्याची संधी मिळेल. म्हणजेच सोबत राहण्याचा हा एक दोन दिवसांचा काळ तुमच्यासाठी खूपच प्रेरणादायी ठरेल. तुम्ही स्वतःच एकमेकांचे प्रेरणास्थान बनाल. तुमचे सोबती तुमच्या प्रेरणास्थानी असतील. या भावनेच्या वातावरणात सुरू असलेले हे दोन दिवसीय वैचारिक मंथनातून देशाच्या विकासासाठी, पर्यावरण संरक्षणासाठी आणि भावी पिढ्यांना पर्यावरणाप्रती संवेदनशील बनवण्यासाठी आपल्याला योग्य पर्याय आणि एक निश्चित आराखडा उपलब्ध होईल या अपेक्षेसह तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. खूप खूप धन्यवाद.

Related posts

हमी भाव व्यवस्थेतील त्रुटी अन् स्वामीनाथन शिफारशी

प्रकाश किरण प्रतिष्ठानचे राज्यस्तरीय साहित्य पुरस्कार जाहीर

Videos : श्री अंबाबाईची विविध रुपातील पुजा

Leave a Comment