न्यायालयाला छाननीचा निर्विवाद अधिकार
भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने रद्द केली. चुकीचा, बेकायदेशीर, तर्कहीन व घटनात्मकदृष्ट्या अवैध निर्णयासंबंधी पुनरावलोकन करणेचा अधिकार निर्विवादपणे न्यायालयाला आहे असे स्पष्टपणे...
