November 30, 2022
Unemployment youths Farmers suicide incidence increases
Home » शेतकऱ्यांपेक्षा बेरोजगारांच्या आत्महत्या अधिक !
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास सत्ता संघर्ष

शेतकऱ्यांपेक्षा बेरोजगारांच्या आत्महत्या अधिक !

शेतीक्षेत्रात मरण उगवू लागल्याने शेतकऱ्यांची मुलं रोजगारासाठी बाहेर पडली. पण तेथेही मरणाने पिच्छा सोडला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची जी कारणे आहेत, नेमकी तीच कारणे बेरोजगाराच्या आत्महत्यांची आहेत. हे लक्षात घ्यावे.

अमर हबीब, अंबाजोगाई मोबाईल – ८४११९०९९०९

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपेक्षा बेरोजगारांच्या आत्महत्या जास्त होत आहेत, अशी आकडेवारी पुढे आली आहे, त्याबद्दल तुमचे मत काय आहे ?
होय, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०१९-२० च्या अहवालात ही धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. त्यात म्हटले आहे की, २०१८ मध्ये १२,९३६ बेरोजगारांनी आत्महत्या केल्या. तर याच वर्षी १०,३४९ शेतकऱ्यांनी प्राणत्याग केला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र एक नंबर वर आहे.

बेरोजगार कोण आहेत ? याचा शोध घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी पोटचा घास बाजूला काढून आपल्या मुला-मुलींना शिकवले. कशासाठी? त्यांनी शेतीतून बाहेर पडावे, या नरक-यातना त्यांच्या वाट्याला येऊ नयेत म्हणून हालअपेष्टा सहन केल्या. मुलं शिकली. रोजगारासाठी बाहेर पडली. ८० च्या दशकात नव्या तंत्रज्ञानाने नवे रोजगार निर्माण केले. ९०च्या दशकात देशाने खुलीकरण स्वीकारले. हे खुलीकरण पुरेसे नव्हते. शेतीत तर अजिबात आलेच नाही. तरी या खुलीकरणाने काही प्रमाणात नव्या रोजगारांना अनुकुलता निर्माण केली. अपुऱ्या खुलीकरणामुळे सुरुवातीला फायदा दिसला असला तरी तो फार काळ टिकला नाही. देशात मंदी आली. जे काही होते ते रोजगार देखील कमी होत गेले. त्याचा फटका अर्थातच या शेतकऱ्यांच्या मुलांना बसला. बेरोजगारांना बसला म्हणजेच किसानपुत्रांना बसला.

शेतीला गुलाम केले. जाचक कायद्यांची बंधने लादली. त्यामुळे शेतकरी मरणाच्या दारात ढकलला गेला. शेती हे रोजगाराचे सर्वात मोठे क्षेत्र. या कायद्यांमुळे शेतीत गुंतवणूक झाली नाही. धाडसी, कल्पक आणि प्रतिभावान लोक शेतीकडे पाठ करून निघून गेले. शेती बकाल झाली. त्यामुळे शेतीत कायम मंदी राहिली. एक मोठा ग्राहक वर्ग आपण बाजारापासून दूर ठेवला. शेतीक्षेत्रात मरण उगवू लागल्याने शेतकऱ्यांची मुलं रोजगारासाठी बाहेर पडली. पण तेथेही मरणाने पिच्छा सोडला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची जी कारणे आहेत, नेमकी तीच कारणे बेरोजगाराच्या आत्महत्यांची आहेत. हे लक्षात घ्यावे.

शेती पारतंत्र्यात ठेवली म्हणून शेतकरी अगतिक झाला. घराला आग लागली व घरातून बाहेर पडता येणार नाही असा बंदोबस्त केलेला. तरीही शेतीच्या तुरुंगातून बाहेर पडलेल्या मुलां-मुलींना आगीने पुन्हा घेरले आहे. शेतकरी असो की बेरोजगार यांच्या आत्महत्यांच्या तळाशी शेतीची पराधीनता कारणीभूत आहे. हे स्पष्ट होते. काल शेतकरी मारत होते, आज त्यांची मुलेही जीव देऊ लागली आहेत, हे अरिष्ट केवळ आणि केवळ शेतकरी विरोधी कायद्यांमुळे आले आहे. हे ओळखायला उशीर झाला आहे. आणखीन उशीर केला तर हा वणवा आणखी कोणा कोणाला भस्म करेल सांगता येत नाही. शेतकरी आणि बेरोजगारांच्या आत्महत्या पाहता आपण भयंकर अशा भीषण काळातून आपण जात आहोत. याची जाणिव आपण सर्वांनी ठेवली पाहिजे.

विरोधी कायद्यांविरुद्ध शेतकरी न्यायालयात का जात नाहीत?

हे कायदे संविधानाच्या परिशिष्ट – ९ मध्ये टाकले आहेत. म्हणजेच त्यांविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करता येत नाही. न्यायालयात जाता आले असते तर या देशातील संवेदनशील लोक, शेतकरी चळवळीचे नेते कोर्टात गेले नसते का ? हाच तर या प्रश्नाचा तिढा आहे. न्यायालयाचे दार बंद केल्यामळेच हे कायदे इतकी वर्षे झाली तरी हालत नाहीत.

अलीकडे मकरंद डोईजड या किसानपुत्राने अनुच्छेद-३१(बी)च्या विरोधात एक याचिका (डी.नं. १०६६८/२०१८) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याच अनुच्छेदा द्वारे घटनेत ९वे परिशिष्ट जोडण्यात आले आहे. अनुच्छेद-३१(बी) रद्द झाले तर परिशिष्ट-९ आपोआप न्यायालयीन कक्षेत येते. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग खुला होतो.

मकरंद डोईजड यांच्या याचिकेतील मुद्दे

१) परिशिष्ट-९ मधील कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाता येत नाही पण ज्या घटनादुरुस्तीने हे परिशिष्ट अस्तित्वात आले तेच ३१ (बी) मुळी घटनाविरोधी आहे.
२) मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकार होता म्हणून अनुच्छेद-३१(बी) समाविष्ट केला होता. आज मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकार राहिला नाही म्हणून अनुच्छेद-३१(बी)चे औचित्य राहिलेले नाही.
३) अनुच्छेद-३१(बी)ने अनुच्छेद-३२ वर अतिक्रमण केले आहे. अनुच्छेद-३२ हे न्यायालयाच्या अधिकारांबाबत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुच्छेद-३२ चा उल्लेख ‘घटनेचा आत्मा’ असा केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने, सरकारकडे जा, असे सांगून ही याचिका ऐकणे थांबविले. एवढ्यावर थांबून चालणार नाही. शेतकरीविरोधी कायदे संपुष्टात यावे यासाठी जे जे करणे शक्य आहे ते करावे लागेल. या कायद्यांपासून मुक्ती मिळविण्यासाठी संसदेत निर्णय करता येतो. सत्ताधाऱ्यांनी ठरविले तर ते हे कायदे रद्द करू शकतात. त्यांच्यावर लोक-चळवळीद्वारा दबाव आणावा लागेल. हा एक मार्ग आपल्या हातात आहे. ते काम किसानपुत्रांना करावे लागेल. बदलणारी परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव यामुळे सुद्धा सरकारला हे कायदे रद्द करणे भाग पडू शकते.

किसानपुत्र आंदोलनाची भूमिका काय आहे ?

एक एकरच्या आत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ४० टक्के आहे व ८५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. या शेतकऱ्यांसमोर जगावे कसे ? असा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांच्या ९० टक्याहून अधिक आत्महत्त्या याच समुहातून होतात.

शेतकऱ्यांना ‘सुखाने आणि सन्मानाने’ जगायचे असेल तर सरकारी नोकरीतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याला जेवढा पगार पडतो तेवढा, म्हणजे किमान २० हजार रुपये महिना अर्थात २ लाख ४० हजार रुपये वर्षाला नफा झाला पाहिजे. असे कोणते पीक आहे की, ते अल्पभूधारकाला वर्षाला अडीच लाख रुपये निव्वळ नफा देईल? कोरडवाहू क्षेत्रात आज अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही. जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून सर्वाधिक उत्पादन काढले व त्याला उत्पादन खर्चापेक्षा दुप्पट भाव दिला तरी शेतकरी अडीच लाख रुपये मागे टाकू शकत नाहीत. बहुसंख्य शेतकरी आज त्यांचा केवळ नाविलाज आहे म्हणून शेती करतात. शेती सोडून जगण्यासाठी ना त्यांच्या कडे भांडवल आहे, ना भांडवलाशिवायच्या दुसऱ्या कोण्या रोजगाराची संधी आहे. त्यांना शेतीत वेठबिगारी करणे भाग पडत आहे.

आपल्याकडे मनाप्रमाणे रोजगाराचे क्षेत्र निवडणे दुरापास्त आहे. शेतकऱ्यांना तर अजिबातच नाही. स्वामिनाथन आयोगाने या संदर्भात एक अत्यंत महत्वाचे निरीक्षण नमूद केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ४० टक्के शेतकरी एका पायावर शेती सोडायला तयार आहेत. याचा अर्थ एवढाच आहे की, जवळपास निम्मे लोक अनिच्छेने शेतीत राबत आहेत. ज्यांना शेती करायची इच्छा आहे, त्यांना नीटपणे शेती करू दिली जात नाही व ज्यांना शेती करण्याची इच्छा नाही, त्यांना बळजबरीने शेती कारायला भाग पाडले जाते.

सीलिंगच्या कायद्याने जमिनीचे क्षेत्र संकुचित केले. शेतीबाहेर रोजगार तयार झाले नाही. जमिनीचे तुकडे होत गेले. ज्या ४० एकर जमिनीवर एक कुटुंब जगत होते आज तिसऱ्या पिढीत त्याच चाळीस एकरवर १६ कुटुंबाना जगावे लागत आहे. दारिद्रयाचे हे भयानक स्वरूप आहे.

सीलिंगच्या कायद्याने जशी शेतकऱ्यांची वाताहत केली तशीच जमीन अधिग्रहण आणि आवश्यक वस्तू कायद्याने केली. जमीन अधिग्रहणासाठी त्यांनी घटनेच्या मुलभूत अधिकारातील मालमत्तेचा अधिकार देखील काढून टाकला. आवश्यक वस्तू कायद्याने सरकारला बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार दिला व भाव पाडले. राजकारणी आणि नोकरदारांना भ्रष्टाचाराचे कुरण खुले करून दिले. एवढेच नव्हे तर ग्रामीण औद्योगिकीकरण होणार नाही याची तजवीज करून ठेवली. आवश्यक वस्तूंच्या कायद्याने शेतीमालाच्या स्थानिक प्रक्रिया उद्योगांना अडथळा आणला. हे कायदे कायम ठेवून शेतकऱ्यांच्या कल्याणा’च्या कितीही चांगल्या’ योजना आणल्या तरी त्यांचा काहीच उपयोग होत नाही, हे गेल्या सत्तर वर्षांच्या अनुभवाने सिद्ध झाले आहे.

१९९० साली आपल्या देशाने जे आर्थिक खुलीकरणाचे धोरण स्वीकारले, ते शेतीक्षेत्राला लागू करण्यात आले नाही. म्हणून शेतीक्षेत्राची भरभराट झाली नाही. उलट या क्षेत्राची परिस्थिती अधिक बिकट झाली. ‘इंडिया’ने आर्थिक खुलीकरणाचे लाभ उपटले. ‘भारता’त आर्थिक खुलीकरण आलेच नाही. याचे सीलिंग, आवश्यक वस्तु व जमीन अधिग्रहण हे तीन कायदे ठोस पुरावा आहेत. हे तीन कायदे शेतकऱ्यांना गळफास ठरले आहेत. शेतकरीविरोधी कायदे संपुष्टात आणण्यासाठी किसानपुत्र आंदोलन सुरु झाले आहे. ही किसानपुत्र आंदोलनाची भूमिका आहे.

Related posts

आगळा वेगळा बोटॅनिकल फॅशन शो..

नायट्रोजनचे प्रमाण घटतेय ! व्यापक धोरणाची गरज

प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील ७५ शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीशी जोडण्याचा सुरतचा उपक्रम आदर्शवत – नरेंद्र मोदी

Leave a Comment