February 22, 2024
Will the scope of gender budget increase article by Rohini Kasbe
Home » जेंडर बजेटची व्याप्ती वाढेल का ?
सत्ता संघर्ष

जेंडर बजेटची व्याप्ती वाढेल का ?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या १ फेब्रुवारीला देशाचा २०२४- २५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. गत वर्षाच्या अर्थसंकल्पात महिलाकेंद्रित विकासाच्या कार्यक्रम निर्मितीकडे विशेष लक्ष पुरविले होते. या अनुषंगाने २०२४- २५ च्या अर्थसंकल्पाकडून महिला केंद्रित सर्वसमावेशक विकासाच्या यशस्वीतेसाठी काही जुन्या व नव्या योजना विस्तारितपणे राबविणे अपेक्षित आहे. ज्यायोगे जेंडर बजेट अंतर्गत नारी सशक्तीकरणाच्या अमृतकालासाठी पोषक वातावरण निर्मितीतून पुढील टप्पा गाठता येईल.

भारतीय समाजातील विकासाच्या मार्गातील स्त्री पुरुष विषमता हा प्रमुख अडसर मानला जातो. त्यातूनच स्त्री केंद्रित अर्थसंकल्प (Gender Budget) किंवा जेंडर बजेट ही संकल्पना उदयास आल्याचे दिसते. या संकल्पनेचा उगम ऑस्ट्रेलियामध्ये (फेब्रुवारी 1985) मध्ये झाला असला तरी ही संकल्पना स्वीकारणारा भारत प्रमुख देश ठरला आहे. अर्थातच जेंडर बजेट ही संकल्पना समजून घेताना जेंडर(Gender) आणि सेक्स(Sex) यातील फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सेक्स किंवा लिंग ही शारीरिक अवयवानुसार झालेली मनुष्याची ओळख होय . जेंडर किंवा लिंगभाव म्हणजे स्त्री व पुरुषांशी जोडलेल्या सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, राजकीय व वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या अधोरेखित करणारे संकल्पना होय. सामाजिक समानतेचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून प्रस्तावित अर्थसंकल्पामध्ये स्त्रियांसाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. जेंडर बजेट म्हणजे केवळ स्त्री केंद्रित अर्थसंकल्प नसून अर्थसंकल्पाचे लिंगभावानुसार केलेले परीक्षण होय. थोडक्यात जेंडर बजेटमध्ये महिलांसाठी किती निधी राखीव ठेवलेला आहे हे दर्शविले जाते.

गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये सप्तर्षी म्हणजे सात तत्वाच्या आधारे सर्वांगीण विकासावर भर देणारा अर्थसंकल्प अमृत काल म्हणजेच पुढच्या पंचवीस वर्षाच्या दृष्टिकोनातून मांडण्यात आला होता. यामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी नारी शक्तीचे महत्त्व प्रस्तुत केले होते. त्यामध्ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन योजना यामध्ये ८१ लाख ग्रामीण महिलांचे बचत गट महत्त्व अधोरेखित केले होते. सितारामन यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार मोठा महिला उद्योजक वर्ग तयार करून तो वर्ग महिला सदस्यांना कच्चामालाचा पुरवठा, उत्पादनाचं डिझाईन, दर्जा, ब्रॅण्डिंग आणि विपणन यासाठी मदत करेल असे आश्वासन दिले होते. महिला केंद्रित अर्थसंकल्पा मधील ९० टक्के अर्थसहाय्य हे एकूण पाच मंत्रालयामध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला व बालविकास मंत्रालय, कृषी मंत्रालय, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, शिक्षण मंत्रालय यासाठी आर्थिक तरतूद केलेली होती. या तरतुदीनुसार वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षितता आणि पाणी व्यवस्था यावर विशेष भर देण्यात आला होता. ग्रामीण भागातील बऱ्याच स्त्रिया व मुलींचा वेळ पाणी भरण्यासाठी जातो. त्यामुळे अधिकचे श्रम व वेळ वाया जाऊन त्यांची उत्पादकता व क्रियाशीलता कमी होते. जर जल मिशन योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरात नळ जोडणी योजना यशस्वी झाली तर त्यांचा वेळ वाचविला जाऊ शकतो. त्यामुळे जल मिशन योजनेचा समावेश हा जेंडर बजेटमध्ये करण्यात यावा.

जेंडर बजेट मध्ये भाग अ व भाग ब यामध्ये वित्तीय सहाय्य पुरवले जाते .भाग अ मध्ये एकूण ९० टक्के तर भाग ब मध्ये एकूण दहा टक्क्यांची तरतूद केली जाते. तरीही एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये जेंडर बजेट साठी असलेली आर्थिक तरतूद ही सहा टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे हे विशेषच म्हणावे लागेल. २०२३-२४ मधील जेंडर बजेटचे विश्लेषण केले असता ८८,०४४.२१ कोटी (भाग ए) व १,३५,१७५.५४ कोटी ( भाग बी ) साठी प्रस्तावित आहे. मात्र जेंडर बजेट मध्ये केलेली तरतूद वितरित करत असताना योग्य दिशादर्शक व समन्वयाचा अभाव आहे. तसेच योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक असणारी उपलब्ध माहिती फारच अपुरी होती.आय एम एफ (IMF ) च्या नोंदीनुसार सरकारच्या जेंडर सेन्सिटिव्ह योजनांची वर्गवारी बरोबर नसल्यामुळे यशस्वी होताना दिसत नाही. तसेच अनेक क्षेत्रांमध्ये या जेंडर बजेटिंगचा वापर पुरेसा होत नाही. निती आयोगाच्या मते जून २०२२ मध्ये १२१ योजनेपैकी फक्त ६२ योजना या बजेटचा वापर करताना दिसून आल्या. तर पर्यावरण व हवामान बदल , शहरीकरण आणि कौशल्य क्षेत्रात कामगिरी फारशी समाधानकारक नाही.

काही महिला उपयोगी योजना जेंडर बजेट मध्ये समाविष्ट केल्या नाही. उदा. जल जीवन योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळ जोडणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नळ जोडणी योजनेमुळे महिलांच्या जीवन प्रत सुधारण्याची जास्त शक्यता आहे. तसेच जेंडर बजेट मधील वित्तपुरवठा मध्ये अनिश्चितता आहे. उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री आवास योजने साठी २४ टक्के तरतूद केलेले होते त्यानुसार ही योजना महिलांची घराच्या मालकी हक्क वाढविण्यास मदत करते. एकीकडे २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण महिला कष्टकऱ्यांमध्ये ५५ टक्के शेतमजूर स्त्रिया आणि २४ टक्के शेतकरी स्त्रिया आहेत. मात्र, जमिनीची मालकी केवळ १२.८ टक्के महिलांच्या नावे आहे. यातूनच शेतीत कष्टकरी स्त्रियांच्या वाट्याला येणारी उपेक्षा अधोरेखित होते. २०१८ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात पीक कापणी आधी आणि नंतर अशा सर्व प्रक्रियांसह पॅकेजिंग, मार्केटिंग या सर्व स्तरांवर महिलांचा सहभाग प्रामुख्याने दिसून येतो.

मनरेगा सारख्या योजनात सुमारे ५५ टक्के पेक्षा जास्त महिला कामगारांचा सहभाग असताना फक्त २७ टक्के तरतूद आहे. तसेच एकूण जेंडर बजेटमध्ये पारदर्शकता व दिशा निर्देशक निरीक्षक पद्धतीचा अभाव असलेला दिसून येतो. उपरोक्त बाबी विचारात घेता जेंडर बजेटमधील योजनांची व्याप्ती वाढवून मनरेगासारख्या योजनातून माहिला सक्षमीकरणाला गती देण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पातुन वाढीव निधी महत्वाचा ठरेल. सहाजिकच या माध्यमातून कष्टकरी, शेतकरी, उद्योजक, निराधार, विधवा कामगार महिलांचे जेंडर बजेटच्या माध्यमातून व्यापक पातळीवर आर्थिक सक्षमीकरण झाले तर भारत शाश्वत विकासाचे लक्ष पूर्ण करण्यात नक्कीच यशस्वी होईल. यासाठी अधिकाधिक महिलांनी विज्ञान, तंत्रज्ञान ,अभियांत्रिकी आदी क्षेत्रामध्ये आपला सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे. सरकारनेही महिलांच्या अनेक विकास कार्यक्रम निर्मितीकडे विशेष लक्ष पुरविले आहे. मात्र महिला केंद्रित योजना यशस्वीतेसाठी काही जुन्या योजना मोठ्या प्रमाणात व प्रभावीपणे राबविणे महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने हिताचे ठरेल. एकंदरीतच २०२४- २५ च्या अर्थसंकल्पाकडून जेंडर बजेट अंतर्गत नारीशक्तीच्या अमृतकालासाठी पोषक वातावरण निर्मिती कशी होईल या अनुषंगाने भरीव तरतुदी अपेक्षित आहेत.

Related posts

नव्या जगाची वाट : सारीपाट

आम्ही सारेच सह्याजी राव…

पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात सफरंचदाची आरास…

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More