कायद्याचा शेतकऱ्यांवर असा झाला परिणाम…

काँग्रेसने शेतकरीविरोधी कायदे आणले. डाव्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. आज भाजपवाले तेच कायदे राबवीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे तिघेही जबाबदार आहेत, शेतकरी हत्यांचे गुन्हेगार आहेत. ह्याची किंवा त्याची बाजू घेता येत नाही. शेतकरीविरोधी कायद्यांचे निर्माते, पुरस्कर्ते, आणि राबवते या तिघांपासून सावध राहिले पाहिजे. राजकारणासाठी ते काहीही करू शकतात.

अमर हबीब, अंबाजोगाई मोबाईल – ८४११९०९९०९

संविधानातील दुरुस्त्या रद्द कराव्यात…

भारताचे संविधान बदलायला हवे अशी किसानपूत्र आंदोलकांची भुमिका अजिबात नाही. आपल्या संविधानकर्त्यांनी ज्या मूळ स्वरूपात आम्हाला संविधान दिले होते, त्या मूळ स्वरूपात संविधान प्रस्थापित झाले पाहिजे. मुलभूत हक्कांसंबंधी संविधानात ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या, त्या तत्काळ रद्द केल्या पाहिजेत. भारताचे मूळ संविधान व्यक्ती स्वातंत्र्यावर आधारित आहे. तसे ते पुन्हा प्रस्थापित झाले पाहिजे.

शेतकरी विरोधी कायद्यांना नेमके कोण जबाबदार आहेत ?

सीलींग उठले तर जमीनीचा बाजार खुला होईल. ज्याला शेतीतून बाहेर पडायचे आहे त्याला भांडवल घेऊन बाहेर पडता येईल व ज्यांना चांगली शेती करायची आहे, त्यांना हव्या तेवढ्या जमिनीवर, हव्या त्या पद्धतीने, शेती करता येईल. शेती ‘सक्ती’चा विषय न राहता ‘निवडी’चा विषय होईल. हे स्पष्ट दिसत असतानाही काही लोक मुद्दाम सीलिंग कायदा उठवायला विरोध करतात, हे लोक बुद्धिभेद करतात. हे कोण लोक आहेत ? थोडे लक्षपूर्वक पाहिले तर लक्षात येते की, ते आकर्षक पगाराची सुरक्षित नोकरी करणारे बुद्धीजीवी चाकरमानी आहेत. आमचे त्यांना आवाहन आहे की, त्यांनी दोन एकर कोरडवाहू जमिनीवर चार दोन वर्षे आपली उपजीविका चालवून दाखवावी व मगच सीलिंग कायदा रद्द करण्यास विरोध करावा.

खेड्यातील लोकांनी आमच्यासाठी अन्नधान्य, भाजीपाला व फळे पिकवावीत. शक्यतो, आम्हाला ती फुकट मिळावी, फार झाले तर ती स्वस्तात घेऊ. पण त्यांनी शेती सोडता कामा नये. त्यांनी खेड्यातच जगावे किंवा मरावे. ते शेतीतून बाहेर पडून शहरात आले, दुसऱ्या धंद्यात आले तर ते आमच्या सुखाचे वाटेकरी होतील, आमचे सुख हिरावले जाईल म्हणून त्यांना शेतीत अडकवून ठेवा, अशी धूर्त व कुटील मानसिकता असणारे लोक शेतकरीविरोधी कायदे संपवायला विरोध करतात. त्यासाठी काल्पनिक बागुलबुवा उभा कारतात. या लोकांसाठी राजकीय पक्ष काम करतात. उजवे असो की डावे, पुरोगामी असो की प्रतिगामी हे सगळे शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टांना करणीभूत आहेत.

काँग्रेसने शेतकरीविरोधी कायदे आणले. डाव्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. आज भाजपवाले तेच कायदे राबवीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे तिघेही जबाबदार आहेत, शेतकरी हत्यांचे गुन्हेगार आहेत. ह्याची किंवा त्याची बाजू घेता येत नाही. शेतकरीविरोधी कायद्यांचे निर्माते, पुरस्कर्ते, आणि राबवते या तिघांपासून सावध राहिले पाहिजे. राजकारणासाठी ते काहीही करू शकतात.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेंव्हा म्हणाले होते की, मला रोज एक कायदा संपवायचा आहे. न्याय मंत्रालयाने एक यादी तयार केली. ती यादी मेलेल्या कायद्यांची होती. जे कायदे आज निरर्थक आहेत, अशा १८५७ च्या कायद्यांची ती यादी होती. ते कायदे त्यांनी रद्दही केले. मेलेल्या कायद्यांचा दफनविधी केला. हरकत नाही. पण ज्या शेतकऱ्यांना आत्महत्या करणे भाग पडत आहे त्या कायद्यांचे काय ? त्या कायद्यांना नरेंद्र मोदींनी हातसुद्धा लावला नाही. एवढेच नव्हे तर त्या कायद्यांचा त्यांनी तेवढ्याच क्रूरपणे वापर केला. एरवी उठता बसता काँग्रेसला दूषण देणारे हे सरकार काँग्रेसने तयार केलेले शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करायला धजावत नाही. किंवा रद्द करू इच्छित नाही..

कोणत्या कायद्याचा, कोणत्या पिकाच्या शेतकऱ्यांवर, कसा परिणाम झाला?

जवळपास सगळ्याच शेतीमालाच्या भावावर शेतकरी विरोधी कायद्यांचा दुष्परिणाम झालेला आहे.

सीलिंग –

सीलिंग कायदा १९६० साली लागू झाला. महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी थोडी उशिरा झाली. या कायद्याने शेतजमीन धारणेची मर्यादा ठरवली. वार्षिक एक पीक देणारी कोरडवाहू जमीन ५४ एकर, दोन पीक देणारी बागायत १८ एकर. याचाच अर्थ असा की, एका कुटुंबाला त्या काळात जगता येईल एवढी जमीन शेतकऱ्याकडे ठेवली, हे निर्बंध लादतांना पुढच्या पिढ्यांचा विचार केला नाही. त्याकाळी ५४ एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला चार मुले झाली तर वाटण्या होऊन प्रत्येकी १३.५ एकर जमीन आली. जगण्यासाठी ५४ एकर लागते असे तुम्ही म्हणता, आता साडे तेरा एकरवाल्याने जगावे कसे व शेतीच्या कमाईतून ५४ एकर जमीन विकत घ्यावी कशी ? दुसऱ्याच पिढीत मोठा फटका बसला. तिसऱ्या, चौथ्या, पाचव्या पिढीपर्यंत येता येता तो दोन एकर वर आला. सीलिंग लागू होण्यापूर्वी तुमच्या पूर्वजांकडे किती जमीन होती व आज तुमच्याकडे किती राहिली आहे, याचा विचार केला तर सीलिंग कायद्याचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम झाला, हे आपल्या सहज लक्षात येईल.

भारतातील शेतांचा घटता आकार

21.85 हेक्टर 1960 साली
02.00 हेक्टर 1976-77 साली
01.40 हेक्टर 1995-96 साली
01.08 हेक्टर 2015-16 साली

आवश्यक वस्तू कायदा –

आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करण्याची शक्ती सरकारला मिळते. सरकार या शक्तीचा वापर करून शेतमालाच्या किमती पाडू शकते. काही पिकांची उदाहरणे घेऊन आपण पाहू शकतो की, सरकारने वारंवार या कायद्याचा कसा गैरवापर केला आहे. व त्याचे शेतकऱ्यांवर काय दुष्परिणाम झाले.

कांदा –

१९९८ साली कांदा महागला म्हणून दिल्लीत बोंबाबोंब करण्यात आली. त्या वेळेस सुषमा स्वराज दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या. कांद्याच्या दरा बाबत झालेल्या बोंबाबोंबीचा परिणाम म्हणून त्याना अवघ्या तीन महिन्यात राजीनामा द्यावा लागला होता. खरे तर कांदा ही काही आवश्यक वस्तू नाही. ती न खाल्याने कोणी मरत नाही. तरी शहरी लोकांच्या चोचल्यांसाठी सरकार या कायद्याचा वापर करून कांद्याचा भाव नियंत्रित करत आले आहे. कांद्याच्या बाबत हे वारंवार घडले आहे. निर्यातीवर बंदी आणि सरकारी आयात खुली, असा प्रकार केला जातो. ज्या पाकिस्तानला सरकार आपला शत्रू मानते त्या देशातून कांद्याची आयात केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. म्हणजे भारत सरकार भारतीय शेतकऱ्यांना मारण्यासाठी शत्रू राष्ट्राकडून मदत घेत आले आहे.

लोकसभेतील एका प्रश्नोत्तरात कांद्या बाबत मोठी संतापजनक माहिती उघड झाली आहे. सरकारने चीन आणि इजिप्त या देशांकडून कांदा आयात केला होता. कांदा आला तेंव्हा भारतातील खरीप कांदा बाजारात यायला सुरुवात झाली होती. किमती पडल्या होत्या. शेवटी सरकारला हा कांदा जाहीर लिलावाद्वारे विकावा लागला होता. त्यात म्हणे सुमारे साडे आठ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. (संदर्भ- केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ७ डिसेंबर २०१५ रोजी संसदेत दिलेले अधिकृत उत्तर)

आयात का केली ? यात कोणाचे हितसंबंध गुंतले होते ? वेळेवर कांदा का येऊ शकला नाही ? माल वेळेवर येणार नाही हे माहित नव्हते का ? तो लिलाव कोणी घेतला ? साडे आठ कोटीचा कोणाचा फायदा करून दिला ? असे अनेक प्रश्न विचारता येतील. पण हे सर्रास चालते. त्याची सगळी किंमत शेतकऱ्यांना चुकवावी लागते.

२०१९ मध्ये तरी काय वेगळे घडले ? पुन्हा बोंबाबोंब सुरु झाली (ठरल्याप्रमाणे). पुन्हा आयात करण्यात आली. यंदा इजिप्त आणि तुर्कीतून आयात झाली. कांदा यायला नेहमी प्रमाणे उशीर झाला. राज्यांनी मागणी कमी केली. ५० रुपये किलोने आयात केली व विकला २२ रुपये किलोने. त्यात पुन्हा कोट्यावधी रुपयांचा तोटा झाला. हा तोटा असतो की कोणाला तरी वाटलेली खिरापत असते ? सरकारचा तोटा म्हणजे कोणाचा तोटा ? लोकांचाच तोटा ना !. लोकांच्या पैशाचा असा गैरवापर करण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला ? याचे उत्तर असे की, हा अधिकार आवश्यक वस्तू कायद्याने सरकारला दिला आहे. असे ‘व्यापारी-अधिकार’ मिळाले तर सरकार त्याचा गैरवापर केल्याशिवाय रहात नाही, हा सार्वत्रिक आणि सर्वकालीन अनुभव आहे.
आवश्यक वस्तू कायद्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते व नोकरदार, सरकारी बगलबच्चे यांचे उखळ पांढरे होते. हे कांद्याच्या अनुभवावरून दिसून येते.

तूर-

आवश्यक वस्तू कायद्याचा क्रूरपणे गैरवापर केल्याचे अलीकडचे ठळक उदाहरण म्हणजे तूरीचे भाव नियंत्रण. २०१७ साली महाराष्ट्र-कर्नाटकात तुरीचे भाव वाढू लागले. शेतकऱ्यांना मोठा आधार वाटू लागला की लगेच सरकारने आवश्यक वस्तू कायद्याचे हत्यार उपसले. शेतकऱ्यांकडून मालाची खरेदी थांबवली म्हणजे साठवणुकीवर बंदी घातली. वाहतुकीवर बंदी घातली. एवढेच नव्हे तर याच कायद्याचा आधार घेऊन सरकारने सांगितले की, अमुक भावापेक्षा जास्त भावात तूर विकता येणार नाही. शत्रूशी व्यवहार करतात, तसा शेतकऱ्यांशी व्यवहार केला गेला. परिणाम काय झाला? तुरीचे भाव नियंत्रित झाले व शेतकऱ्यांना जे चार पैसे मिळणार होते ते थांबले.

राज्य सरकारची ही दांडगाई कमी होती की काय म्हणून केंद्र सरकार देखील यात उतरले. त्यांनी तर मोझांबिक देशाशी डाळींच्या आयातीचा दीर्घकालीन करारच करून टाकला. तुर देशाच्या चार दोन राज्यात पिकते व ती तेथेच खाल्ली जाते. असे असतांनाही केंद्र सरकारने २०१७ साली मोठ्या आयातीचा निर्णय केला. आयातीचा दर ठरला १०११४ रुपये. म्हणजे सरकारला ही डाळ साधारणपणे १११-११२ रुपये किलोने घरात येऊन पडली. सरकारने ती किमान ११२ रुपये किलो प्रमाणे विकायला हवी होती. सरकारने तीच डाळ केवळ ३६ रुपये किलो प्रमाणे बाजारात आणली. जेंव्हा किमान १०० रुपये भाव मिळण्याची शक्यता होती, तेंव्हा सरकारच ३६ रुपयात माल बाजारात ओतणार असेल तर कोण चढेभाव देऊन माल खरेदी करेल. कित्येक वर्षानंतर तुरीला भाव मिळत होता, तोही सरकारने अशा प्रकारे मारून टाकला. हे केवळ एकाच वर्षी झाले असे नाही. सरकारने आयातीचा दीर्घ मुदतीचा करार केला आहे. दर वर्षी सरकार तोटा सहन करून कमी भावात डाळ बाजारात आणत आहे. हमीभाव हेही भाव पाडण्याचे एक हत्यार सरकारकडे आहे. तुरी बाबत त्याही हत्याराचा वापर करण्यात आला. शंभराच्यावर भाव जात असतांना सरकारने तुरीचा हमीभाव ५५ रुपये ठरवला होता.

बियाणे-

बियाणे आवश्यक वस्तू कायद्यात असल्यामुळे त्यावर अमर्याद सरकारी नियंत्रण आले आहेत. कापसाचे जी. एम. (जेनिटीकल मॉडीफाईड) बियाणे जगातील बहुतेक देश वापरत आहेत. पण भारतीय शेतकऱ्यांना मात्र जी. एम. बियाणे सरकार वापरू देत नाही. याचा फटका जसा शेतकऱ्यांना बसतो आहे, तसाच या देशातील कृषी संशोधनावरही परिणाम झाला आहे. सोयाबीनच्या जी. एम. बियाणाला मान्यता नसल्यामुळे क्षमता असतानाही भारताचे सरकार केवळ तेलाची आयात करता यावी म्हणून ही बंधने उठवीत नाही, असे म्हणल्यास ते वावगे ठरणार नाही. अलीकडे पाम तेलाची आयात सरकारने थांबविली असली तरी ती कायमची थांबविली असे कोणी समजू नये. उद्या सरकारला वाटले तर आयात केली जाऊ शकते. आवश्यक वस्तू कायद्याची जादूची कांडी सरकार केव्हाही वापरू शकते.

ऊस –

आवश्यक वस्तू कायद्यात ऊसाबद्दल स्वतंत्र आदेश जोडले आहेत. एकेकाळी साखरेवर सरकारने लेव्ही लावली होती. ही लेव्ही एकूण साखर उत्पादनाच्या ८५ टक्केपर्यंत असायची. म्हणजे साखरेचा उत्पादन खर्च काहीही असो, सरकार म्हणेल त्या भावात सरकारला साखर द्यावी लागायची. पुष्कळ वेळा ही किंमत उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असायची. साखर विक्रीतून जो पैसा यायचा त्यातून ऊसाला भाव मिळत असे. लेव्हीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसायचा. शेजारचा कारखाना जास्त भाव देत असला व आपला ऊस घ्यायला तयार असला तरी ऊस आपल्याच कार्यक्षेत्रातील कारखान्याला देण्याचे बंधन होते. त्याला झोनबंदी म्हटले जायचे. याचा प्रचंड फटका शेतकऱ्यांना बसायचा. शेतकरी आंदोलनाच्या दबावाने सरकारला लेव्ही आणि झोनबंदी उठवावी लागली. पण या दोन कायद्यांची मोठी किंमत शेतकऱ्यांना सोसावी लागली. आजही अनेक निबंध साखर कारखानदारीवर आहेत. त्याचे नुकसानीचे ओझे अखेर शेतकऱ्यांनाच पेलावे लागते.

अन्नधान्य –

नॉर्मन बोरलॉग यांच्या संशोधनानंतर साऱ्या जगात हरित क्रांतीची लाट आली. १९६० नंतर भारतात रासायनिक खते आणि संकरित बियाणे वापरली जाऊ लागली. त्यामुळे उत्पादन वाढले. आज आपल्या देशात गरजेपेक्षा कांहीसे जास्त अन्नधान्याचे उत्पादन होते. गहू, तांदूळ, मका, ज्वारी, बाजरी, पिवळा, पिकवणाऱ्या असंख्य शेतकऱ्यांनी जे भोगले त्याची तुलना केवळ गुलामीशीच होऊ शकते. त्या काळात अन्नधान्यावर लेव्ही होती. सरकार ठरवेल त्या दरात अन्नधान्य सरकारी गोदामात आणून द्यायचे बंधन होते. दुष्काळ पडला व अन्य कारणांनी पिकले नसेल तरी बाजारात जास्त भावाने विकत घेऊन सरकारला कमी भावात आणून द्यावे लागत असे. नॉर्मन बोरलॉगच्या संशोधनाने परिस्थिती पालटली म्हणून लेव्हीची पद्धत बंद झाली. आज देशात शेतीमालाचा तुटवडा असा फारसा राहिलेला नसला तरी त्या काळात केलेले कायदे जसेच्या तसे कायम आहेत.

निष्कर्ष –

कायदे करून अशी व्यवस्था तयार करण्यात आली की, शेतकऱ्यांना सहजपणे लुटता यावे. त्यांनी राबावे व बांडगुळानी त्यावर चैन करावी. शेतीमालाचे उत्पादन व या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान याचा अभ्यास करून आकडा मांडला तर नुकसानीचा आकडा लाखो अब्ज एवढा होईल.