नव्या सरकारचे स्वागत करू या…!

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मित्रपक्षांच्या उमेदवारांना भाजपने आक्षेप घेतल्यावर मित्रपक्षांना त्यांचे उमेदवार बदलावे लागले होते. आता नव्या सरकारमध्ये मंत्री कोण ठरवताना भाजप हायकमांडची एनओसी असल्याशिवाय नावे निश्चित होत नाहीत. मग आपल्याला मंत्रीपद मिळाले नाही म्हणून वगळलेले व डावललेले नेते का भोकाड पसरत आहेत? ज्यांना वगळले ते तूर्त काहीही करू शकत नाहीत, जे मिळवायचे ते भाजप श्रेष्ठींच्या मर्जीनुसारच मिळणार आहे, याचे भान ठेवले पाहिजे.

सुकृत खांडेकर

महाराष्ट्रात २० डिसेंबरला विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी मतदान झाले, २३ डिसेंबरला झालेल्या मतमोजणीत महायुतीचे २३० आमदार विजयी झाले. ५ डिसेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आणि एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. विधिमंडळाच्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला म्हणजेच १५ डिसेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. ३३ आमदारांनी कॅबिनेट मंत्री व ६ जणांनी राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. सरकार स्थापनेला खूपच विलंब झाला अशी टीका झाली. जनतेने महायुतीला प्रचंड बहुमत दिल्यानंतर मंत्रिमंडळ आणि खातेवाटप ठरवायला एवढा वेळ कशासाठी, हे समजले नाही. जुने आणि नवे चेहरे, जातीनिहाय आणि प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी वेळ लागला असावा. सरकारमध्ये जवळपास निम्मे मंत्री हे नवीन चेहऱ्यांचे आहेत. पण आता मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर महायुतीत जे नैराश्य नाट्य चालू आहे ते मात्र महाराष्ट्राला भूषणावह नाही.

महायुतीमधील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीनही पक्षांत ज्यांना मंत्री होता आले नाही अशा नेत्यांची घालमेल होते आहे. आपण मंत्री झालो नाही, हे त्यांना सहन झालेले नाही. कोणी चिडून बोलत आहे, कुणी पक्षाच्या नेत्यावर नाराजी प्रकट करीत आहे, कुणी नागपूरच्या अधिवेशनाला न थांबता सरळ मतदारसंघातील आपल्या घरी निघून गेले, तर कुणी टीव्हीच्या कॅमेरापुढे आपल्या मनातील खदखद व्यक्त करताना दिसत आहे. राज्यात यशवंतराव चव्हाणांपासून आज देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत तीसपेक्षा जास्त सरकारे सत्तेवर आली. देवेंद्र यांनी तर मुख्यमंत्रीपदाची तिसऱ्यांदा शपथ घेतली. शरद पवार, वसंतदादा पाटील यांनीही चार-चार वेळा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. पण गेल्या सहा दशकांत सरकार स्थापनेनंतर आपण मंत्री झालो नाही किंवा आपला पत्ता कापला गेला म्हणून कुणी एवढा थयथयाट केला नव्हता. आमदार म्हणून निवडून आलेल्या प्रत्येकाला मंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा असणे यात गैर काही नाही, पण गेल्या सरकारमध्ये आपण मंत्री होतो म्हणून नव्या सरकारमधेही मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे हा हट्ट आता वाढत चालला आहे. आमदार म्हणून निवडून आल्यावर मंत्रीपद मिळाले पाहिजे, अशी महत्त्वाकांक्षा बळावत चालली आहे. टीव्हीच्या कॅमेरासमोर बोलताना, आपल्याला मतदारसंघाच्या विकासासाठी मंत्रीपद पाहिजे असे इच्छुक सांगत असतात. पण त्याचबरोबर त्याला मंत्री का केले व मला का केले नाही, असा प्रश्न विचारत असतात. आता कुणी थांबायला तयार नाही, हे असंतोषाचे प्रमुख कारण आहे. काँग्रेसने महाराष्ट्रावर सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगली आहे.

सर्वाधिक मुख्यमंत्री काँग्रेसने दिले आहेत. त्या काळात मुख्यमंत्री व सरकारमधील मंत्री यांची नावे दिल्लीहून काँग्रेस श्रेष्ठी पाठवत होते. आता काळ बदलला आहे. आता भाजप व मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांच्या नावावर भाजप हायकमांडचे शिक्कामोर्तब होणे गरजचे असते. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मित्रपक्षांच्या उमेदवारांना भाजपने आक्षेप घेतल्यावर मित्रपक्षांना त्यांचे उमेदवार बदलावे लागले होते. आता नव्या सरकारमध्ये मंत्री कोण ठरवताना भाजप हायकमांडची एनओसी असल्याशिवाय नावे निश्चित होत नाहीत. मग आपल्याला मंत्रीपद मिळाले नाही म्हणून वगळलेले व डावललेले नेते का भोकाड पसरत आहेत? ज्यांना वगळले ते तूर्त काहीही करू शकत नाहीत, जे मिळवायचे ते भाजप श्रेष्ठींच्या मर्जीनुसारच मिळणार आहे, याचे भान ठेवले पाहिजे.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील बारा मंत्र्यांना देवेंद्र फडणवीस यांच्या नव्या सरकारमध्ये डच्चू मिळाला आहे. हे १२ जण असंतुष्ट आहेत हे लपून राहिलेले नाही. सर्वात जखमी झाले ते छगन भुजबळ. आजवर ते सात वेळा आमदार म्हणून निवडून आले. (राष्ट्रवादी काँग्रेस, येवला, नाशिक) मंत्रीपदे आली व गेली, पण भुजबळ कधीच संपला नाही. मला डावलल्याने मला काही फरक पडणार नाही, जरांगे पाटलांना अंगावर घेतलं, त्याचं बक्षीस मिळालं ना. मी सामान्य कार्यकर्ता. मला डावललं काय नि फेकलं काय, मला अजित पवारांशी बोलण्याची गरज वाटली नाही. मी म्हणजे काय खेळणं आहे का? माझं मंत्रीपद कुणी नाकारलं हे शोधावं लागेल. इति भुजबळ. भुजबळांचा संताप प्रकट झाल्यावर सोशल मीडियावरून धुवांधार प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. अगोदर बाळासाहेबांना सोडले, नंतर काँग्रेस सोडून शरद पवारांची साथ घेतली, नंतर त्यांनाही सोडले. देवेंद्र फडणवीसांची २०१४ ते २०१९ ही कारकीर्द वगळता भुजबळ १९९९ पासून राज्यात सरकारमध्ये आहेत. मनी लॉड्रिंग प्रकरणात ते २६ महिने जेलमध्ये होते. समता परिषद व ओबीसी समाज हे त्यांच्याकडे प्रभावी हत्यार आहे.

मंडल आयोगाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी बाळासाहेबांची शिवसेना सोडली तसेच मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास उघडपणे त्यांनी विरोध केला. विधानसभा निवडणुकीत नांदगावमधून ते त्यांचा पुतण्या समीरची बंडखोरी रोखू शकले नाहीत. शिवसेनेत असताना नेते, महापौर, आमदार, मंत्री. राष्ट्रवादीत असताना प्रदेशाध्यक्ष, गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री अशी सारी ताकदवान पदे त्यांनी उपभोगली. अजितदादांच्या पक्षातही ते नंबर दोन होते. आता त्यांना म्हणे राज्यसभेवर पाठवणार, अशा चर्चेला उधाण आले आहे.

भाजपचे दिग्गज नेते सुधीर मुनगंटीवार (भाजप, बल्लारपूर) यांना सरकारमधून वगळल्याने ते खूप अस्वस्थ आहेत. विद्यार्थीदशेपासून ते संघ स्वयंसेवक, १९९५ पासून भाजपामध्ये सक्रिय, संघटनेत विविध पदांवर काम केले, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षही झाले. मला मंत्रीपद देणार नाही, असे कुणीही सांगितले नव्हते. मंत्रीपद नाकारण्याचं कारण काय, याचा मी विचार करतोय, मी नाराज नाही. मनाविरुद्ध घडत असताना जो काम करतो तो कार्यकर्ता, असे ते सांगत आहेत. रवींद्र चव्हाण (भाजप, डोंबिवली) यांना मंत्रीपद न मिळाल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले.

देवेंद्र फडणवीसांचे ते विश्वासू. तीन वेळा आमदार म्हणून निवडून आले. सार्वजनिक बांधकाम खाते त्यांनी संभाळले. एकनाथ शिंदेंचे वर्चस्व असलेल्या ठाणे जिल्ह्यात पक्षाचे काम त्यांनी निष्ठेने केले. विशेष म्हणजे त्यांनी किंचितही नाराजी व्यक्त केली नाही. चंद्रशेखर बावनकुळे यांना मंत्रीपद दिल्याने पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षपद चव्हाण यांना दिले जाईल अशी चर्चा आहे. विजय शिवतारे कमालीचे संतप्त झाले. ते म्हणाले, मंत्रीपद महत्त्वाचं नाही, पण मला वाईट वागणूक मिळाली, याचे जास्त वाईट वाटले. तीनही नेते साधे भेटायला तयार नाहीत. आम्ही काही गुलाम नाही… अडीच वर्षांनी मंत्रीपद मिळालं तरी घेणार नाही. मंत्रीपद न मिळाल्याने नरेंद्र भोंडेकर (शिवसेना, भंडारा) यांनी पक्षाच्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला. त्यावर स्टंट करू नका, तुमचेच नुकसान होईल, अशा पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यात. दीपक केसरकर (शिवसेना, सावंतवाडी) चार वेळा आमदार झालेत. एकनाथ शिंदे यांच्या निकटचे बंडानंतर शिंदे गटाची बाजू मांडण्याचे काम करीत असत. आपल्याला का वगळले याचे त्यांनीच आत्मपरीक्षण करावे असे ऐकायला मिळाले.

तानाजी सावंत (शिवसेना, परांडा) हे बडे प्रस्थ म्हणून ओळखले जातात. शिक्षणसंस्था व व्यवसायाची मालमत्ता २३५ कोटींच्या वर आहे. (अगोदरच्या कारकिर्दीत) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रवादीच्या शेजारी बसलो की, बाहेर आल्यावर उलटी होते, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. वैचारिक मतभेद म्हणून आपण बोललो असा त्यांनी खुलासा केला होता. अब्दुल सत्तार हे (सिल्लोड) शिवसेनेच्या कोट्यातील एकमेव मुस्लीम मंत्री होते, पण त्यांना नव्या सरकारमध्ये दूर सारले. सत्तार हे अनेकदा वादग्रस्त ठरलेत. हिंदू संघटना त्यांच्या विरोधात आहेत. भाजपाने त्यांच्यावर पूर्वी आरोपाचा भडीमार केला होता. विजयकुमार गावित (भाजप, नंदुरबार), दिलीप वळसे-पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस, आंबेगाव), सुरेश खाडे (भाजप, मिरज), धर्मरावबाबा अत्राम (राष्ट्रवादी, अहेरी), अनिल पाटील (राष्ट्रवादी, अमळनेर) या माजी मंत्र्यांनाही नव्या सरकारमध्ये स्थान मिळालेले नाही. संजय कुटे (भाजप, जामोद, बुलढाणा) म्हणाले – विरोधक हरून जिंकले व आपण जिंकून हरलो. सदाभाऊ खोत म्हणाले – आम्ही प्रामाणिकपणे तीनही पक्षांचे शेत नांगरून दिले. पण ज्यावेळी आमचे शेत नांगरण्याची पाळी आली, तेव्हा आमच्या शेतात बैलाला धारही मारू दिली नाही. गोपीचंद पडळकर, डॉ. राहुल आहेर अशी नाराजांची यादी बरीच आहे. नाराजी विसरून सरकारला साथ देणे यातच त्यांचे व त्यांच्या मतदारसंघाचे हित आहे.

नव्या दमाची, नवीन टीम

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नव्या सरकारमध्ये नितेश राणे (कणकवली), जयकुमार गोरे (माण), शिवेंद्रराजे भोसले (सातारा), संजय सावकारे (भुसावळ), संजय शिरसाट (औरंगाबाद, पश्चिम), प्रताप सरनाईक (माजिवडा), नरहरी झिरवाळ (दिंडोरी), माणिकराव कोकाटे (सिन्नर), भरतशेठ गोगावले (महाड), आकाश फुंडकर (खामगाव), मकरंद जाधव पाटील (वाई), प्रकाश आबीटकर (राधानगरी), बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर), पंकज भोयर (वर्धा), आशीष जयस्वाल (रामटेक), माधुरी मिसाळ (पर्वती), मेघना बोर्डीकर (जिंतूर), इंद्रनील नाईक (पुसद), योगेश कदम (दापोली), अशोक उइके (राळेगाव) अशी सर्व नवीन टीम आहे. महायुतीमधील सर्वांनी या नवीन टीमला शुभेच्छा देणे, त्यांचे स्वागत करणे, त्यांना सहकार्य करणे महत्त्वाचे आहे. त्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्याकडून चांगल्या कामांची अपेक्षा केली पाहिजे. पण आपल्याला मंत्रीपद मिळाले नाही म्हणून टिचकी वाजवत राहणे हे राजकीय परिपक्वतेचे लक्षण नव्हे.