May 30, 2024
Is the direction of equitable water distribution lost
Home » समन्यायी पाणी वाटपाची दिशा हरवली आहे काय ?
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

समन्यायी पाणी वाटपाची दिशा हरवली आहे काय ?

समन्यायी पाणी वाटपाची दिशा हरवली आहे काय?

“अगदी भूमिहीन मजुरालादेखील पाण्याचा अधिकार आहे, म्हणून पाण्याचे वाटप समन्यायी पद्धतीनेच व्हायला हवे’ असा अतिशय मूलभूत विचार मांडणारे आणि हा विचार कसा योग्य आहे ते उपलब्ध माहितीचे विज्ञाननिष्ठ विश्लेषण करत, शास्त्रशुद्ध मांडणीच्या आधारे प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रमातून सिद्ध करणारे, असे एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व. सध्या जलक्षेत्रातील जाणकार धोरणकर्ते म्हणवल्या जाणाऱ्या तथाकथित तज्ञ अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची जलव्यवस्थापन धोरणांतल्या नियोजन, अंमलबजावणी आणि मूल्यमापनासंदर्भात जी काही तारांबळ उडालेली दिसते ती पाहता विलासराव साळुंखे यांच्या द्रष्टेपणाचे महत्व तर कळतेच पण याहून जास्त दुःख या गोष्टीचे वाटते की असा द्रष्टा महापुरुष समन्यायी पाणीवाटपाचा जो मार्ग दाखवून गेलाय त्याची अंमलबजावणी होताना अद्यापही दिसत नाही. धनदांडग्यानच्या हाती गेलेले वर्तमान जलक्षेत्र, पाणलोट विषयक धोरण, आंतरराज्यीय नदी विवाद, समन्यायी पाणी वाटप, जागतिक हवामान बदलाचा परिणाम या विषयावर अभ्यास चर्चा पाहता, एकूणच आज जलक्षेत्रातील तांत्रिकता आणि तदनुसार समन्यायी पाणीवाटप यासंदर्भातली समाजातील जलसाक्षरता स्थिती म्हणून सुरू असलेल्या प्रयत्नांकडे पाहता, भविष्यातला अराजकाचा अंधार स्पष्ट जाणवतोय.

गावशिवारातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विकास यावर स्थानिकांत जनजागृती करण्यासाठी या विषयांवर सध्याची मार्गदर्शक मंडळी कोण आहेत? जलक्षेत्रातील दुष्काळमुक्तीच्या धोरण अंमलबजावणीचे ठेकेदार कोण आहेत? दिवसेंदिवस भूजल पातळी खोल जात आहे, जलव्यवस्थापनासमोर नवनवीन आव्हानं उभी राहताहेत आणि यावर तथाकथित स्वयंघोषित जलमहापुरूष सेलिब्रिटी मंडळी सामान्यांना काय सांगताहेत तर आम्ही अमुक इतक्या नद्या पुनरुज्जीवित केल्या, अमक्या भागात इतके कोटी लिटरचे पाणीसाठे निर्माण केले. जलविज्ञान खूप सोपे, बस्स खड्डे करा, बांध घाला, पाण्याचा थेंब न थेंब अडवा, दुष्काळाशी लढाई, ढिश्क्यॉव- ढिश्क्यॉव, सारं कसं सोपं आणि सामान्य माणूस माना डोलावतोय, शासनही ह्यांना व्यासपीठ देऊन, पुरस्कार प्रसिद्धी देत यांचे दैवतीकरण करतंय. लोकसहभाग या गोंडस नावाखाली लोकांच्या भावनांशी होणारा खेळ प्रसिद्ध पावतोय आणि यात ज्या गोष्टींची लाज वाटावी त्याचा अभिमान बाळगणं सुरू आहे.

शासकीय योजना निधीची अवस्थाही आंधळं दळतंय आणि कुत्र पिठ खातंय अशीच प्रत्येक योजना यशस्वी कि अयशस्वी यावर प्रसारमाध्यमांचा टीआरपी गोंधळ आणि हो, जलसमस्या गंभीर बनली असतानाही वरीलपैकी कुणीही त्याचं शास्त्रीय पद्धतीने विवेचन करणार नाही व कुणी यांच्या जलकार्याची चिकित्सा करण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी तो ऐकून घेण्याची मनस्थिती यापैकी कुणाचीही नसणार. बाकी भूजलविज्ञान या विषयातील संशोधन आणि वैज्ञानिक विकास ही तर फार दुरची गोष्ट. जलक्षेत्रात काही नेमकी व्यवस्था असावी याची कोणाला गरजच वाटू नये, कुणी प्रश्न विचारू नयेत, जे विचारतील ते तोंडफाटे, जे चुका दाखवतील ते गर्विष्ठ, बंडखोर अशा उपाध्या दिल्या कि झालं आणि समाज जलसाक्षर करायचाय म्हणे, पण कसा?

आज विलासरावांसारख्या द्रष्टया अभ्यासू आणि परखड व्यक्तिमत्वाची उणीव प्रकर्षाने भासते आहे. विलासरावांचे विचार किती शास्त्रशुद्ध व सूत्रबद्ध होते ते ‘महाराष्ट्राच्या जलसंपत्तीचे नियोजन-पाण्याचे न्याय वाटप, धोरण. दिशा. कार्यवाही’ ह्या त्यांच्या पुस्तकात दिलेली माहिती. आकडेवारी सांख्यिकी तक्ते पाहून लक्षात येते. याउलट स्वतःला तज्ज्ञ म्हणवत, जल महापुरुष म्हणवत, सरकारी सोयी-सवलती उपभोगत, जलक्षेत्राचे टुरिझम करणारे, समाजाप्रतीचे भान न दाखविणारे आणि हे चालवून घेणारे राजकारणी, प्रशासन अधिकारी तसेच हा जिज्ञासाहीन – उदासीन आणि अल्पसंतुष्ट सुखलोलुप असा समाज, हे सगळे घटक मिळून या विदारक स्थितीस जबाबदार आहेत. विलासरावांनी आखून दिलेल्या समन्यायी पाणीवाटपाच्या मार्गावर चालण्याऐवजी त्याची पायमल्ली करण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे.

आता ही अलिकडचीच काही उदाहरणे पहा, कोपरगावचे भाजप आमदार यांच्या येवला तालुक्यात असलेल्या शेतात पालखेड डाव्या कालवा प्रशासनाने जलयुक्त शेत अभियान राबवुन शेतकऱ्यांना हक्काच्या पाण्यापासून वंचीत ठेवले, येवला तालुक्यातील चिचोंडी खुर्द शिवारात राजकारणी मालकीच्या जमिनीत पालखेडचे पाणी मुरवले जात आहे, त्यामुळे पालखेड डाव्या कालव्याच्या लाभ क्षेत्रातील कोपरगाव तालुक्यातील ब्राम्हणगाव आणि नाटेगाव येथील पाणीवापर संस्था, संत जनार्दन पाणीवापर संस्था निमगाव मढ, नाटेगावची शिवशंकर पाणीवापर संस्था, येवला तालुक्यातील बदापूर येथील भीमाशंकर पाणीवापर संस्था, अगस्ती पाणीवाटप संस्था यांना थेंबभरही पाणी मिळालेले नाही असा शेतकऱ्यांनी केलेला आरोप, पाणीवापर सोसायट्यांना ठेंगा दाखवत उद्दामपणे पाणीवाटपाचे वेळापत्रक जाहीर न केल्याने आणि निदर्शने केल्यावर जे जाहीर केले तेही न पाळल्याने एकीकडे शेतकऱ्यांची पिके पाण्याअभावी सुकताहेत आणि दुसरीकडे मात्र अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्ताने पुढाऱ्यांसाठी जलयुक्त शेत असे धोरण राबवणे सुरू, नियोजनशुन्य कारभारामुळे पाण्याअभावी पिके हातातून निघून जाण्याची परिस्थिती हे चित्र पाहून चिडलेल्या शेकडो शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना कोंडून घेत कार्यालयाला कुलूप लावून व्यक्त केलेला आपला संताप तर दुसरीकडे जळगाव येथेही शेतकऱ्यांनी केलेले ठिय्या आंदोलन, धरणे पूर्ण क्षमतेने भरलेली असतानाही पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना आक्रोश करावा लागतोय, त्याचवेळी पुढारी आणि धनदांडग्यांच्या शेतात मात्र पाणी मुरवले जातय, नेते मंडळी शेतकरी बांधवांच्या शेतीला हक्काचे पाणी देतांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी की उद्धट बोलणे व दमबाजी करण्यासाठी याचा अनेकांना येणारा सततचा अनुभव.

हे झाले धरणाच्या पाण्याबद्दल, पण भुजलाबाबतही काही वेगळे नाही, जिसकी लाठी उसकी भेस’ हे तत्व पाळत जमेल तेवढ्या विहिरी – बोअरवेल खोदून त्यामधुन अंदाधुंद भूजल उपसा सुरू आहे, बडी धेंड कोट्यावधी लिटर साठाक्षमतेची शेततळी भरून घेताना दिसताहेत आणि प्रशासन तर या जलसाठ्यांच्या खाजगीकरणास सबसिडीच देते आहे आणि या आधीच दुर्मिळ होत चाललेल्या भूजलहक्कावर अतिक्रमण करून जारवाले, टैंकरवाले, कोकाकोला- मिनरल वॉटरवाले राहिली साहिली कसर पूर्ण करत करताहेत. दुष्काळात पिण्यासाठी म्हणून गाववाल्यांचा पाण्याचा एखादा उरला सुरला उपलब्ध स्रोत देखील यांच्या नजरेतून सुटत नाही. यवतमाळ शहरातील भांगरनगर येथील मणिराम सोसायटीमधील जवळपास हजार लोकांची तहान भागवण्यासाठी एकमेव बोअरवेल आहे, परिसरातील इतर बोअरवेल विहिरी सगळ्या आटलेल्या, अनेकांना पाण्यासाठी ताटकळत उभं राहावं लागणं, पाणी भरण्यासाठी प्रचंड भांडणं हे नेहमीचंच, दिवसा रात्री केव्हाही रांगा कधीच संपतच नाहीत.

थोड्याफार फरकाने बहुतांश महाराष्ट्र हेच चित्र पाहतोय आणि यावर उपाय काय, तर जेसीबीवाल्यांच्या ताब्यात गेलेले जलयुक्त शिवार, दिवास्वप्ने दाखवणारी वाटर कप स्पर्धा, तांत्रिकता न पाहताच नदी -ओढे उकरण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणारे सेलिब्रिटी आयंड संस्था व सेलिब्रिटी प्रशासकीय यंत्रणेच्या वळचणीला पडून रहात आपली प्रसिद्धीलोलुपता भागवणारे फलाने बिस्ताने अर्धवट जलयोद्धे जलमहापुरुष. या परिस्थितीत दुष्काळ हटणे, समन्यायी पाणीवाटप तर दूरच पण पाण्याची पळवापळवी बघत बसणेच शेतकऱ्यांच्या नशिबात.

विलासराव हे पाणी पंचायत या संकल्पनेने सामूहिक व्यवस्थापनाद्वारे पाण्याची साठवण व वितरण करून शेतकऱ्यांचा आर्थिक व सामाजिक विकास घडवून आणणारे सामाजिक कार्यकर्ते. त्यांनाही काही काळ समाजवादी, साम्यवादी विचार म्हणून उसाच्या धनदांडग्या शेतकरी, पुढारी वर्गाने केलेल्या हेटाळणीस जरूर सामोरे जावे लागले जरूर परंतु पाणलोट क्षेत्रविकास व त्याआधारे शेतीसिंचनाचा त्यांचा ‘नायगाव पॅटर्न हा प्रयोग विलक्षण गाजला. त्यांनी स्थापिलेल्या ग्राम गौरव प्रतिष्ठान पाणी पंचायतच्या माध्यमातून ठिकठिकाणी 100 च्या वर प्रकल्प राबवून 14940 हेक्टर जमिनीवर दिशादर्शी मॉडेल्स उभी राहिलेली आहेत. ग्रामीण भागात एकूण लागणाऱ्या पाण्याच्या फार तर 2 टक्के पाणी पिण्यासाठी पुरेसे आहे आणि सिंचनाच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था केली तर पिण्याचे पाणी थोड्याशा सामाजिक शिस्तीनेच अगदी सहज उपलब्ध होईल, ही वस्तुस्थिती विलासरावांमुळेच महाराष्ट्राला अवगत झाली. “भविष्यात प्रत्येकाला पाणी मोजूनच घ्यावे लागेल हे विलासराव नेहमी म्हणत आणि आज त्यांच्या या द्रष्टयेपणाचा प्रत्यवाय महाराष्ट्राला येतोय, त्यांनी उदगारलेले हे वाक्य आज आपल्या सगळ्यांना वास्तव स्वरूपात पहावे लागत आहे. या अशा परिस्थितीत “भूमिहीन मजुरालादेखील पाण्याचे समान वाटप व्हावे” या मागणीसाठी लढा देणारे, तसेच सामूहिक व्यवस्थापनाद्वारे पाण्याची साठवण व वितरण करून शेतकऱ्यांचा आर्थिक व सामाजिक विकास घडवू, अशी संकल्पना ज्यांनी मांडली अशा विलासरावांचा आपल्याला विसर पडणे यासारखे दुसरे दुर्दैव काय?

व्यवस्थापन म्हटले की नियम नियमन आले, त्यासाठी आधी धोरण निश्चित करावे लागते, उद्दिष्टे ठरवावी लागतात, मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवावी लागतात आणि त्यानुरूप कायदे करावे लागतात, सर्वांची सोय पहावी लागते, सर्वांना न्याय द्यावा लागतो. जलव्यवस्थापणातही हीच सूत्रे लागू पडतात. जल व्यवस्थापनाचा उद्देशच “सर्व गरजवंतांना समन्यायी तत्त्वावर नेमक्या वेळी, नेमके मोजून, भरवशाचे, शुद्ध स्वच्छ पाणी योग्य ठिकाणी रास्त दरात पुरविणे हा आहे आणि संपूर्ण यंत्रणेचे ते आद्यकर्तव्यच असले पाहिजे. विलासराव म्हणत की जिद्द, सामाजिक बांधिलकी आणि भारतीय जीवनमूल्यांचा अभिमान असणाऱ्या हजारो तरुणांची या ग्रामीण भूमीला गरज आहे परंतु हाय रे दुर्देव, आजच्या तरुण पिढीला ग्रामीण भागातील सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकासामधील पाणी, जमीन व पर्यावरण ह्या संदर्भातील आर्थिक सिद्धांत, तत्वप्रणाली व विलासरावांनी केलेले प्रयोग ह्यांची साधी तोंडओळखही नाही. हे कटू वाटले तरी सत्यच आहे आणि म्हणूनच दोनशे वर्षे पुढचा विचार करणारे द्रष्टे कर्मयोगी विलासराव आणि त्यांची स्वप्ने आजच्या व भविष्यातल्याही पिढ्यांना माहीत असायलाच हवीत.

आजमितीला राज्यात जवळपास 2880 पाणीवापर संस्था कार्यरत आहेत, त्या संस्थांची सद्यस्थिती अभ्यासून ती सुधारण्यासाठी उपाययोजना सूचवणे हे काम टाटा समाजविज्ञान संस्थेकडे सोपवले गेले होते. त्या संस्थेचा अहवाल एका संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यातले हे विधान “The current status can be summarised as, WUAS are born weak, nurtured weak and eventually they die weak” अर्थात पाणीवापर संस्था अशक्त म्हणून जन्मतात, त्यांची देखरेख देखील अशी होते की जणू त्यांनी कुपोषितच रहावे आणि शेवटी त्यांचा अंतही या अशा अशक्तपणामुळेच होतो. पाणीवापर संस्थांच्या अपयशावर फक्त “या संस्था यशस्वी व्हाव्यात म्हणून आम्ही भरपूर प्रयत्न केले पण आम्हाला यश मिळाले नाही आणि आता सिंचन व्यवस्थापनाचे खाजगीकरण हाच एक पर्याय आहे” एवढे म्हणणे पुरेसे आहे काय? की मुळातच सिंचन व्यवस्थापनाचे खाजगीकरण व्हावे याकरिताच जाणीवपूर्वक पाणीवापर संस्थांना असे अशक्त ठेवले जातेय? ज्या पद्धतीने जलक्षेत्रात तज्ञ अभ्यासकांकडे दुर्लक्ष आणि अर्धवट जलमहापुरुष सेलिब्रिटींना मुक्तस्वातंत्र्य दिले जातेय ते पाहता शंकेला वाव आहेच असे म्हणावे लागते, जणू ‘पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा आणि वेश्येला मणीहारच होय, समाज जलनिरक्षर ठेवून खाजगीकरण तर केव्हाच सुरू झाले आहे.

असं म्हणतात की, कुठल्याही अन्यायाविरुध्द लढताना एक संघर्ष भूमिका असावी असते, जसे की पूर्वी परदेशी आक्रमकांविरुद्ध स्थानिक भूमिपुत्रांचा लढा, भांडवलशाही विरुद्ध कामगार म्हणजेच मालक विरुद्ध गुलाम, शिवाय जाती शोषणाविरुद्ध वर्गवादाशी संघर्ष आणि आता जलक्षेत्राच्या वर्तमान स्थितीकडे पाहता हा संघर्ष तज्ञ- अभ्यासक विरुद्ध खड्डेखोर असा दिसतोय. परंतु हा विचार आज कितीजणांच्या खिजगिनतीत तरी आहे? अजूनही आपण जागे नाहीच. विलासरावांनी ‘महाराष्ट्रातील काय, किंबहुना देशाचा पाणीप्रश्न हा मानवनिर्मित आहे, निसर्गनिर्मित नाही हा सामान्यांना वरकरणी चुकीचा वाटणारा आणि दिवसेंदिवस पावसाच्या बेभरवशीपणाला आणि आपल्या नशिबाला शिव्याशाप देत बसणाऱ्या शेतकरी, पुढारी वर्गाच्या मतांमुळे चूक वाटणारा सिद्धांत अतिशय विचारपूर्वक मांडला होता. 1972च्या भीषण दुष्काळाच्या हृदयविदारक दर्शनामुळे इंजिनिअर व यशस्वी उद्योजक असलेल्या संवेदनशील विलासरावांनी यावर खात्रीचा उपाय असू शकतो हे सिद्ध करण्याचा चंगच बांधला आणि दृढ इच्छाशक्ती, श्रममूल्याची प्रतिष्ठा, साध्या राहणीमानाचे जीवनव्रत आणि तळागाळातील कष्टकऱ्यांबद्दल आंतरिक प्रेम या स्वभाव वैशिष्ट्यांच्या जोरावर तो पूर्णत्वासही नेला.

जे पाणी दुष्काळसदृश्य परिस्थितीनंतर उपलब्ध आहे त्याच्या इतर उपयोगासमवेतच, कालव्याद्वारे शेताच्या बांधापर्यंत पोचणाऱ्या पाण्यासाठीही सर्वांनी तेवढेच दक्ष असले पाहिजे म्हणत त्यांनी पाणीप्रश्नाप्रतीचे गांभीर्य सर्वांच्या निदर्शनास आणून दिले. सामाजिक जागृती आणि लोकसहभाग ही जरी अत्यावश्यक गोष्ट असली तरी त्यामागे तांत्रिक नियोजन तपशील, अंमलबजावणीत नियम-कायद्याचा धाक निरपेक्ष मूल्यमापन असेल तरच जल व्यवस्थापन सुयोग्य पद्धतीने होईल हे त्यांनी सादोहरण दाखवून दिले. म्हणूनच अण्णा हजारे, पोपटराव पवार आदी मंडळी देखील पाणी प्रश्नांवर काम करताना विलासरावांच्याच विचारांची प्रेरणा व स्फूर्ती होती हे सहज कबुल करतात. नुसतं खेड्याकडे चला अशी पोकळ आवाहनं न करता गावपातळीवर पाणी पंचायत’ या संकल्पनेतून पाण्याची अशा प्रकारची चर्चा करणारा हा द्रष्टा प्रणेता म्हणूनच देशभरात ओळखला जातो. ‘खेड्याकडे चला’ असं म्हणणाऱ्या गांधीजी व संत तुकारामांचे ते खरे कृतिशील अनुयायी होय.

समन्यायी वाटप आणि समान वाटप यातील फरक लक्षात घ्यायला हवा. एक लिटर दुधाचे आई-वडील, लहान मूल आणि वयस्क आजोबा यांच्यात समान वाटप केले तर प्रत्येकाला पाव लिटर दूध मिळेल पण लहान मुलाला 350 मिलि, आजोबांना 250 मिलि, उरलेल्या 400 मिलिचे इतरांना चहा आणि सर्वांसाठी दही हे खरे समन्यायी वाटप होईल. पाणलोटाचेही असेच आहे, नदीच्या काठावर जशी माणसे असतात तशीच ती उगमाकडे, मुखाकडे, मधल्या पट्टीतही असतात, वरच्यांनी सगळे पाणी अडवले तर खालच्यांनी काय करायचे? आज ज्या पद्धतीने पाणी अडवण्यासाठी धरणे, शेततळे, नाला खोलीकरण, बंधारे वगैरे उपाय केले जात आहेत आणि ज्या पद्धतीने हे अडवलेले पाणी वापरले जाते ते पाहता समानसंधी व निरनिराळ्या वापरात समतोलाने समन्यायाचे तत्त्व खरेच पाळले जातेय का? नदी – निसर्गाचे पर्यावरणीय हक्क (Riparian Rights) म्हणून पाणी राखीव ठेवायचे असते, जमिनीवरून जे पाणी वाहून जाते त्याच्याबाबतीत उताराच्या वरच्या आणि खालच्या लोकांचे अधिकार काय, जबाबदाऱ्या काय, , असे प्रश्न असतात, वरच्या शेतकऱ्यांनी तात्पुरते आपल्या सोयीसाठी पाणी अडवले आणि सोडून दिले, खालच्याला पाणी मिळूच नये म्हणून हद्दीवरच पाणी धरून ठेवले, खालच्याने आपल्या शेताच्या वरच्या अंगाला पाणी अडवून वरच्याचे काही शेत पाण्याखाली घातले, अशा रोजच्या व्यवहारातील अनेक अडचणी असतात. अशावेळी पाण्याचे सामूहिक व्यवस्थापन व्हायला हवे हे मांडणारी व त्याचा आग्रह धरणारी विचारधारा गायबच झाली आहे.

थोडक्यात मी जसं आणि जेवढं अडवायचं तेवढे अडविणार आणि पाणी वितरण व्यवस्थेतील त्रूटी- अडचणी ‘समजून ‘घेण्याची जबाबदारी मात्र इतरांवर ढकलणार आणि स्वतःला त्रास भोगावा लागला तर लगेच समन्यायी पाणी वाटप व्हावंच म्हणून बोंबा मारणार, इतरांचा विचार करण्यासाठी, समन्यायी पाणी वाटप धोरणासाठी, तसेच तांत्रिकता दृष्टिकोनातून जल आराखडा समजून घेण्यासाठी कितीजण तयार आहेत? माझी विहिर, माझं शेततळे यावर एखादी योजना, एखादी संरचना चांगलीच म्हणून रेटून बोलायचं कितपत योग्य? एकदा टीव्हीवर पाण्याबद्दल चर्चा सुरू होती, त्यात समन्यायी पाणीवाटप म्हणजे मराठवाड्याला प्यायला पाणी दिले म्हणजे नाशिक-नगरची जबाबदारी संपली असा विचार नाशिक प्रदेशातील एका महिला आमदारांनी मांडला, असंच सध्या पुणे-सोलापूर पाणीवाटपाबाबतीतही घडतंय. खरंच या लोकप्रतिनिधींची एक कार्यशाळा घेऊन त्यांना समन्यायी पाणीवाटप म्हणजे काय ते विलासरावांच्या कार्याचा संदर्भ देत समजावून सांगण्याची आवश्यकता आहे.

उत्पन्नकेंद्रीत भावनेतून अमर्याद भूजल उपसा पण पूनर्भरण म्हणून, पाणी वाचविण्यासाठी म्हणून शून्य योगदान असणारी मंडळी जेव्हा भूजल वैज्ञानिकांना “आम्हाला खात्रीची पाण्याची जागा शोधून द्या” म्हणतात, जलसाक्षरता प्रसारात योगदान, जल प्रदुषणाकडे लक्ष, पाणीवापरात काटकसर म्हटलं की मला काय त्याचे? म्हणणारी माणसं दिसतात, पर्यावरणीय प्रवाह, अंत्योदयी अधिकारासाठी समन्यायी पाणीवाटप, खोल गेलेली भूजलपातळी घटती वनसंपदा या सगळ्याशी घेणं नसणारी माणसं जेव्हा ‘पाण्याची जागा शोधून द्या” म्हणतात, पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांचा उद्योग, टँकरच्या धंद्यासाठी, आरओ प्लांट सूरळीत सुरू रहावा म्हणून, माझं शेततळं भरलेलं रहावं यासाठी कोरडवाहू क्षेत्रातल्या उसासाठी, जेव्हा पाण्याची जागा शोधून द्या’ म्हणतात, तेव्हा खरंच भूजल वैज्ञानिक म्हणून मला शिसारीच येते.

सध्याच्या भूजल कायदा अंमलबजावणीची स्थिती पहा, दरवर्षी गावशिवारात किती पाणी अडवलं जात असावं? किती जमिनीत मुरंत असावं? जमिनीवरच्या पाणीसाठ्यातून बाष्पीभवन किती होत असावं? जमिनीतून नेमकं किती भूजल उपसलं गेलं असावं? अगदी स्थानिक ग्रामपातळीवर पाहिले तर समजेल कि डोह-तळ्यातले, बंधारे धरणातले पाणी दिसतेय तरी, ते संपत चाललेले कळते तरी परंतु, “भूजल संपत चालले आहे / संपले आहे” हे कळलेच नाही. भूजलाचा आपल्याकडील किती साठा होता आणि किती वापरानं तो संपणार होता ते माहितच नव्हते. एखाद्याच्या बँकखात्यात नेमकी बचत किती आहे? त्याचं मासिक उत्पन्न किती आहे? त्याचा किमान / कमाल खर्च आवश्यकता किती आहे? हे माहित नसताना “नियोजन” तरी कसं होणार? या सर्व बाबी कळण्यासाठी आपल्या गावशिवाराचा इत्यंभूत माहिती देणारा “भूजल आराखडा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असायला हवा जो दुर्देवाने आज आपल्या हातात नाही. राज्याच्या 44 हजार सूक्ष्मपाणलोटक्षेत्राचे गुणधर्म उकलणारी अशी आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक असताना आज कोणत्याही विभागाकडे राज्यातील विहिरींची वा विंधनविहिरींची संपुर्ण अशी नोंद नाही. सध्याची शासनप्रणीत यंत्रणा याकरिता तोकडी आहे, महाराष्ट्रातील भूगर्भवैविधतेचा विचार करता या निरिक्षणाद्वारे पाणलोटाचे वर्गीकरण करणे अत्यंत अशास्त्रीय आहे. लहान गावात प्रत्येक शेतीप्लाटमध्ये आणि मोठ्या शहरातही अगदी घर- सोसायटीनिहाय विंधनविहीर आहे ज्यातून भूजल उपसा केला जातो मात्र याची नोंद ना नगरपालिकेकडे ना भूजल विभागाकडे, किती भुजल उपसा होतोय हे कळणार तरी कसे? सुरक्षित म्हणून गणल्या गेलेल्या पाणलोटात (20 हजार हेक्टर) बराचसा भाग असुरक्षित तर याउलट असुरक्षित म्हणून गणल्या गेलेल्या क्षेत्रातील काही भाग सुरक्षित म्हणून मोकळा करावा लागतो. म्हणूनच भूजलसंबंधी भूगर्भीय रचनेची माहिती संकलीत करून अभ्यास करण्याची नितांत गरज आहे. गावशिवारातील प्रभावक्षेत्राचा आकार, पाणलोट क्षेत्र निहाय चतुःसीमा निश्चिती, विहिरी-बोअरचे भुजल पातळीसाठी निरिक्षण, पर्जन्यमापक, बाष्पमापक, प्रवाहमापक वापर करून गावाचा जललेखा, भूजल नकाशा सहज तयार करता येईल. यातून होणारी जलसाक्षरता हि शासनप्रणित योजना, कायदे-नियम अंमलबजावणीसाठी, लोकसहभागाची प्रक्रिया राबविणेसाठी कायद्याचा मसूदा निर्माण करून त्यास जनाधार मिळविण्यासाठीही अत्यंत उपयुक्त ठरेल आणि होऊ घातलेल्या भूजल कायद्याची अंमलबजावणी सुकर करील अन्यथा हा कायदा कागदावरच राहील.

महाराष्ट्रात पाण्याची असमान उपलब्धता आणि वापर या ज्वलंत मुद्द्यांएवढाच पाण्याचे असमान वितरण हाही कळीचा मुद्दा आहे म्हणूनच महाराष्ट्रात वेगाने होणारे नागरीकरण आणि त्याचा उपलब्ध पाणीसाठ्यांवर पडणारा ताण पाहता पाण्याचे न्याय्य वाटप ही काळाची गरज आहे. त्यादृष्टीने पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवून उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने आणि सुयोग्य पद्धतीने वापर करण्यावर लक्ष दिले पाहिजे. पाणीपट्टी न भरणे, अधिकाऱ्यांशी साटलोटे करून अनधिकृतपणे सिंचन, पाण्याचा प्राधान्यक्रम न पाळणे, जबाबदारी न घेण्याची लाभधारकांची वृत्ती, शेतकऱ्यांना सहभागी न करून घेण्याची संबंधित विभागाच्या अधिकारी, कर्मचारी यांची मानसिकता, संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसणे, वितरण व्यवस्थेची दुरुस्ती वेळेत न होणे, पाणीवापर संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार, पाणीपट्टी दराबाबत निश्चित सूत्राचा अभाव या सर्व गोष्टी पाणीवापर संस्थांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतील मोठा अडथळा आहेत.

पाणीवापर संस्था यशस्वी होण्यासाठी विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे, शेतकऱ्यांच्या बैठका घेऊन सकारात्मक भूमिका असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य, शासकीय अभियंते, संस्था सचिव, अध्यक्ष यांचे प्रशिक्षण, उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांचा सन्मान, जमिनीची मालकी असो वा नसो; महिलांना पाणीवापर संस्थेत सर्व अधिकारांसह सदस्यत्व, उपसासिंचन योजनांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करून त्याचा पाणीवापर हक्क जाहीर करणे, जल आराखडा जललेखा (वॉटर ऑडिट) बंधनकारक करणे या बाबी केल्यास राज्यात समन्यायी तत्वाने पाणीवापर संस्थांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे होऊ शकते. वर्तमान परिस्थितीत कदाचित हे अवघड वाटेल पण अशक्य नाही.

विलासरावांनी हे आधीच ओळखले होते पण कदाचित काळाच्या फारच पुढचा विचार करीत असल्यानेच त्यांचा विचार सर्वसामान्यांना पचला नाही अथवा समाजातील दांभिकतेनं कळस गाठल्याने विलासरावांच्या विचारांना समजून घेण्याची ‘कुवतच राहिली नाही या निष्कर्षाप्रत येऊन पोहोचणे अपरिहार्य आहे असे मला तरी वैयक्तिक वाटते आहे. पोपटराव पवार, सरपंच हिवरे बाजार, जि. अहमदनगर यांच्या प्रयोगाने माझ्यापेक्षा पुढची पायरी गाठली आहे, हे सांगणारे विलासराव पाहिले की काही सध्याचे स्वयंसेवी महात्मे आपण न केलेले कामही स्वतःच्या नावावर खपवताना पाहून कीव येते. मृद्, मितभाषी पण नेमकेपणाने कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या गरिबीचे मूळ शोधणारे, माणसी अर्धा एकर पाणी या सिद्धांताचे जनक, पाणीपंचायतीचे संस्थापक अध्यक्ष विलासराव 23 एप्रिल 2002 रोजी काळाच्या पडद्याआड गेले परंतु जाण्याआधी आपल्या सर्वांसाठी एक महान विचार वारसा सोडून गेले.

सध्या विविध सरकारी खाती विभाग प्रामाणिकपणे कार्यरत आहेत असे समजू पण तरीही गेली दहा वर्षे महाराष्ट्र राज्य दुष्काळाशी झुंजत आहे आणि येणारा काळ अधिकच तिव्रता दाखविणारा असेल याबाबत कुणालाच शंका नाही आणि त्याचं कारण व यावरील उपाय याबाबतीत संभ्रमाची स्थिती आहे. सरकारचे धोरण प्रयत्न प्रामाणिक आहेत हे तात्पुरते मान्य जरी केले तरी आपल्या आजूबाजूला जी पाणी परिस्थिती दिसतेय ती पाहता कुठंतरी, काहीतरी चुकतं आहे हे बहूअंशी मान्य होणारं या पार्श्वभूमीवर गावकऱ्यांच्या मनात विकासाची सामुहिक भावना निर्माण करणे, पर्यावरण व मानवी गरजा यांचा ताळमेळ घालणे, भूमीहीन लोकांना देखील पाण्यावर हक्क देणं अशा अनेक नाविन्यपूर्ण गोष्टींवर कार्य करणाऱ्या पाणी पंचायतसारख्या लोकचळवळीचे महत्व गावातील शेवटच्या माणसापर्यन्त पोचवायला हवे हा संकल्प मनी धरावा हीच अपेक्षा.

उपेंद्रदादा धोंडे, भूजलतज्ज्ञ

Related posts

सद्गुरुंच्या ज्ञानाच्या सागरात ज्ञानसागर व्हावे

शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने जीएम पिकांना मान्यता द्यावी का ?

नामदेव चैतन्य साहित्य पुरस्कार जाहीर

Leave a Comment

श्री अथर्व प्रकाशनचे इये मराठीचिये नगरी हे मिडिया व्यासपिठ आहे. अध्यात्म, शेती, पर्यावरण, ग्रामीण विकास यासह आता पर्यटन, राजकारण, समाजकारण, नवं संशोधन, साहित्य, मनोरंजन, आरोग्य आदी विषयांना वाहून घेतलेले हे न्युज पोर्टल आहे. संपर्कः श्री अथर्व प्रकाशन, 157, साळोखेनगर, कळंबा रोड, कोल्हापूर 416007 मोबाईलः 9011087406 WhatsApp - 8999732685, 9011087406