February 1, 2023
Need of Discussion on Self Sufficiency in Farmer
Home » अन्नदात्याच्या स्वयंपूर्णतेचाही व्हावा विचार !
काय चाललयं अवतीभवती विशेष संपादकीय शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

अन्नदात्याच्या स्वयंपूर्णतेचाही व्हावा विचार !

राष्ट्रीय किसान दिनाच्या निमित्ताने भारतीय शेतीतील स्थितीवर भाष्य करणारा कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक डॉ नितीन बाबर यांचा लेख…


भारतीय शेतीने गेल्या दोन दशकांत विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन, उच्च मूल्याचे फलोत्पादन, कृषीसंलग्न क्षेत्रातील उत्पादनांमध्ये विविधता आदीच्या माध्यमातुन बऱ्यापैकी कामगिरी केली आहे. तथापि दिवसेंदिवस बदलते हवामान, पारंपारिक शेती पद्धती, शेतजमिनीचे तुकडीकरण, शेती निविष्ठाच्या वाढत्या किमती, शेती उत्पादनाचा वाढता खर्च, कमी उत्पादकता शेतीमालाला मिळणारा अत्यल्प भाव आणि कमी गुंतवणूक अशा अनेकविध अरिष्टाच्या गर्तेत हे क्षेत्र सापडले आहे. या अनूषंगाने आज राष्ट्रीय किसान दिन साजरा करीत असताना देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंनिर्भरता प्राप्त करून देणाऱ्या अन्नदात्याच्या स्वयंपूर्णतेच्या दृष्टीकोनातून सखोल चिंतन होणे आवश्यक आहे.

देशामध्ये १९६४ ते ६७ दरम्यान अनपेक्षितपणे उद्भवलेल्या अन्नसंकटाला सामोरे सुमारे १० दशलक्ष टन अन्नधान्य आयातीच्या माध्यमातून सामोरे जावे लागले. परंतू १९६० च्या दशकातील हरित क्रांतीतुन संसाधने-समृद्ध प्रदेशांमध्ये आधुनिक कृषी पद्धतींचा सखोल वापर करण्याच्या नवीन धोरणाने देशातील शेती क्षेत्रात मूलभूत परिवर्तन घडून आले. आज भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध, कडधान्य आणि जूट उत्पादक देश आहे आणि तांदूळ, गहू, ऊस, भुईमूग, भाज्या, फळे आणि कापूस उत्पादनात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. मसाले, मासे, कुक्कुटपालन, पशुधन आणि वृक्षारोपण पिकांच्या उत्पादकांपैकी एक आहे. उपलब्ध आकडेवारीनूसार आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये देशामध्ये अन्नधान्य उत्पादन ३१४.५१ मेट्रिक टन फलोत्पादन पिकांचे उत्पादन ३३१.०५ दशलक्ष मेट्रिक टन तर कृषी आणि कृषी संबंधित उत्पादनांची निर्यात ५०.२१ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचली आहे. माञ देशाच्या एकूण स्थूल मूल्यवर्धित उत्पन्नात केवळ १८.८ टक्के वाटा असलेल्या शेती क्षेत्रावर अद्यापही निम्याहून अधिक लोकसंख्येच्या उपजीविका अवलंबून आहे. ही बाब विशेष नोंद घेण्याजोगी आहे.

देशातील सरासरी जमीन धारणा १९७१-२०१५-१६ या काळात २.२८ हेक्टरवरून १.०८ हेक्टर इतकी खाली आली आहे विशेष म्हणजे सुमारे ८६ टक्के शेतकरी सिमांत व अल्पभूधारक आहेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे अशा विखंडित जमीन वहिवाटीच्या संरचनेमुळे शेतकऱ्यांना नलिका विहिरी, ठिबक सिंचन, साठवणूक किंवा मोठ्या प्रमाणात निविष्ठांमध्ये गुंतवणूक करणे जवळपास अशक्य होतेय. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ६८ टक्के ग्रामीण लोकसंख्या आहे. एकूण श्रमशक्तीच्या ४९ टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रामध्ये गुंतलेले आहे., आणि जवळपास २२ टक्के शेतकरी दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. मात्र शेतीची वाढ केवळ ३.९ टक्के आहे. त्यामध्ये पशुधन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यासह शेतीसंलग्न क्षेत्रांमधील वाढ सर्वाधिक आहे. एकीकडे दिवसेंदिवस पीक लागवडीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा कमी होतोय., तर दुसरीकडे आता शेती कुटुंबांसाठी उत्पन्नाचा प्राथमिक स्त्रोत म्हणून शेतीची जागा मजुरीने घेतल्याचे दिसते. शेती पिकविण्यापेक्षा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी घेणाऱ्यांचे प्रमान वाढताना दिसते. त्यातून शेतीवरील अति अवलंबित्वाचे छुप्या बेरोजगारीचे परावर्तन होवून शेतीत विषमतेची पेरणी होताना दिसते. परंतू कोणत्याही क्रियाकल्पापेक्षा शेतीतील आर्थिक वाढ दारिद्र्य कमी करण्यामध्ये जास्त परिणामकारक ठरू शकते असे संशोधन सांगते.

नव्या आर्थिक सुधारणानंतर शेतीला जागतिक बाजारपेठेची दालने खुली झाली असली तरी या क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणूक फारशी समाधानकारक झालेली नाही. आधूनिक तंत्रज्ञानाचा वापरातून शेती व शेतकऱ्यांची समृद्धी होते हे जरी खरे असले तरी काही मोजक्याच शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या यशोगाथा पुढे येत आहेत, उलट बहुसंख्य अल्पभूधारक शेतकरी या पासून कोसो दूर आहे. संसाधनकेद्री नफा -भांडवलधार्जिणी धोरणामुळे बहूसंख्य गोरगरीब शेतकरी ,शेतमजूर पिकांखाली तणाप्रमाने बाजूला फेकला गेला आहे., हे लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारच्या हमी भावाच्या खरेदीचे आकडे वाढत असले तरी सातत्याने महागाई , व्याजदर वाढत आहे, सरकारी व्याज दर वाढल्यामूळे उत्पादन खर्च वाढतोय.मात्र त्या तुलनेत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढल्याचे दिसत नाही. अनेकदा पंचतारांकित शहरातील नोकरदारवर्ग अन्नदात्याकडे शेतमाल व भाजीपाल्याचा भाव कमी करण्याचा आग्रह धरतो तर व्यापारीसुद्धा ठोक व्यवहारात शेतकऱ्यांनकडून कमी भावात खरेदी केलेला शेतमाल शहरांमध्ये चढ्या भावाने विकतो आणि शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकविलेल्या शेतीमालावर मुबलक पैसा कमावतो ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र वर्षभर राबराब राबूनही वर्षाअखेर सर्व खर्च वजा जाता शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काही शिल्लक राहत नाहीये ! राहीलेच तर जेमतेमच ! राष्ट्रीय नमुणा पाहणीच्या ७७ व्या फेरीनुसार कृषी कुटुंबांच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन सर्वेनूसार जुलै २०१८ ते जून २०१९ या वर्षातील शेती व बिगरशेती व्यवसायातून मिळणारे प्रति कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न १०२१८ रू पै इतके अत्यल्प असल्याचे दिसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची नवी पिढी शेतीकडे पाठ फिरवू लागली आहे. एकंदरितच अशा आर्थिक, मानसिक विवंचनेतून शेती कसावी की विकावी हा प्रश्न अन्नदात्यासमोर निर्माण झाला आहे. ही खेदाची बाब आहे.

शेती हा जगातील सर्वात मोठा व्यवसाय आहे. कुरण आणि पीक जमीन पृथ्वीच्या राहण्यायोग्य जमिनीपैकी सुमारे ५० टक्के क्षेत्र व्यापते आणि अनेक प्रजातींसाठी अधिवास आणि अन्न प्रदान करते. तसेच एक अब्जाहून अधिक लोकांना रोजगार देते आणि दरवर्षी १.३ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचे अन्न तयार करते. जेव्हा कृषी कार्ये शाश्वतपणे व्यवस्थापित केली जातात, तेव्हा ते गंभीर अधिवासांचे , पाणलोटांचे संरक्षण आणि मातीचे आरोग्य आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्याबरोबरच ती पुनर्संचयित करू शकतात, तथापि, संसाधनकेंद्री अशाश्वत भांडवली पध्दतीतुन भूगर्भातील पाण्याचा ऱ्हास, जमिनीचा ऱ्हास, उत्पादकतेत घट कृषी-जैवविविधतेचे नुकसान आणि शेतकरी आणि ग्राहकांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन गंभीर परिणाम समस्या वाढततायेत. या पाश्वभूमिवर अन्नसुरक्षेबरोबरच शेतकऱ्यांची उत्पन्नसुरक्षा देखील तितकीच महत्वाची ठरते.

सातत्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येतून कृषी मालाची मागणी झपाट्याने वाढेल हे उघड आहे. या बाबी विचारात घेता आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (OECD) आणि अन्न आणि कृषी संघटनेने (FAO)सुचित केल्याप्रमाने कृषी क्षेत्राला आवश्यक शाश्वत विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी कृषी गुंतवणुकीला आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण सक्षम करण्यासाठी सर्वसमावेशक कृती तातडीने आवश्यक आहेत. उत्पादन, विपणन उपभोग पर्यावरणीय शाश्वतता आणि पौष्टिक अन्न या अन्न प्रणालीच्या पंचसुत्रीवर लक्ष केंद्रित करून दुसरी हरित क्रांती घडवून आणणे अपरिहार्य आहे, ज्यामुळे शेती अधिक हवामान प्रतिरोधक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत जैवतंत्रज्ञान आणि जनूकीय तत्राच्या वापर, पर्यावरणास अनुकूल, रोग-प्रतिरोधक, हवामानास प्रतिरोधक, अधिक पौष्टिक आणि वैविध्यपूर्ण पीक पद्धती विकसित करावी लागेल. यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान आणि विस्तार सेवांचा वाढता वापर माहितीची देवाणघेवाण आणि शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. ज्यायोगे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील अस्थिरता टाळून शेती उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने सारासार विचार व्हायला हवा.

Related posts

नारळाच्या करवंटीपासून राखी…

अभूतपूर्व उत्साहात कोल्हापूरचा ऐतिहासिक दसरा सोहळा

कष्टकऱ्यांना जगण्याचं बळ, आत्मभान देणारी कविता

1 comment

पांढरे संगीता किशोर December 23, 2022 at 5:39 PM

खुप छान लेख वास्तव वादी आणि आशय पूर्ण पा

Reply

Leave a Comment