संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न व कृषी संघटनेने (एफ अँड ए) जागतिक पातळीवरील अन्नसुरक्षा व पोषण दर्जा याबाबतचा 2023 चा अहवाल प्रसिद्ध केला. अन्नधान्यांच्या वाढत्या किंमती, कोरोनानंतर हळूहळू रुळावर येत असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था, रशिया युक्रेन युद्ध, कृषी उत्पादन व इंधन समस्यांचा संपूर्ण जगावर परिणाम झाला असून उपासमारीने त्रस्त असलेल्यांची संख्या मात्र कमी होताना दिसत नाही. भारतातही या संख्येत चिंताजनक वाढ होत आहे. या महत्वपूर्ण अहवालाचा हा धांडोळा !
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या ( फूड अँड अग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन . वतीने गेली अनेक वर्ष जागतिक पातळीवरील अन्नसुरक्षा आणि पोषण युक्त आहाराबाबतचा अहवाल तयार केला जातो. 2022 यावर्षाचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालाचे थोडक्यात सार सांगावयाचे झाले तर जागतिक पातळीवर उपासमारीने त्रस्त असलेल्यांची संख्या या वर्षात वाढताना दिसत नसली तरी अद्यापही कोरोनापूर्व स्थिती आपण अजूनही गाठू शकलेलं नसून शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट अजूनही खूप दूर असल्याचे या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.
यापूर्वीच्या अनेक अहवालांमध्ये अन्न सुरक्षितता आणि कुपोषणासारख्या विविध समस्यांनी जगाला वेढलेले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती, हवामानाची विचित्र परिस्थिती, जागतिक पातळीवरील मंदावणारी अर्थव्यवस्था आणि वाढती विषमता यामुळे जगातील उपासमारीने त्रस्त असलेल्यांची संख्या कमी करणे किंवा कुपोषणापासून त्यांचे संरक्षण करणे हे कठीण होत होते. कोरोनानंतरच्या वर्षातमन म्हणजे 2022 मध्ये ही सर्व आव्हाने जागतिक पातळीवर कायम राहिली. तरीही जागतिक पातळीवर किमान तीव्र भुकेलेल्यांची संख्या वाढताना दिसत नाही हे त्यातील ही त्यातील समाधानाची गोष्ट आहे.
जगभर सर्वत्र शहरीकरणाचा झपाटा वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये वाढणारी दरी व त्यामुळे निर्माण होणारी अन्नपुरवठ्याची कमतरता आणि वाढती मागणी याचा प्रतिकूल परिणाम सर्वांना पोषण युक्त आहार मिळण्यावर झाला आहे. जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या करोना महामारीच्या कचाट्यातून अजूनही जग संपूर्णपणे बाहेर पडलेले नाही. त्याचप्रमाणे रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील दीर्घकालीन युद्धाचे परिणाम संपूर्ण जगाला अन्नधान्य सुरक्षेच्या दृष्टीने मारक ठरलेले आहेत.काही प्रमुख देशांची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येत असताना आणि जागतिक गरिबीमध्ये घट होत असताना पुन्हा एकदा अन्नधान्याच्या व इंधनाच्या वाढत्या किमती यामुळे तीव्र भुकेलेल्यांची संख्या कमी होताना दिसत नाही.
जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 9.2 टक्के लोकसंख्या अजूनही उपासमारीने त्रस्त आहेत. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे 2019 या वर्षात 7.9 टक्के जनता तीव्र भुकेलेली होती. म्हणजे 2020 या कोरोनाच्या वर्षात आणि 2021 या वर्षाच्या काही महिन्यांमध्ये अन्नसुरक्षे पासून वंचित राहिलेल्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. आपल्या सर्वांना समजेल अशा भाषेत सांगायचे झाले तर जगातील किमान 70 कोटी ते 78 कोटी लोकसंख्या आज अन्नावाचून भुकेलेले आहेत.2019 मध्ये ही संख्या 61 ते 62 कोटींच्या घरात होती.
या अहवालात एक गोष्ट प्रामुख्याने नमूद करण्यात आली आहे की कोरोना नंतरच्या काळात जागतिक पातळीवर अर्थव्यवस्थेत हळूहळू सुधारणा होत असल्यामुळे किमान तीव्र भुकेलेल्यांची संख्या फारशी वाढताना दिसत नाही. अल निनो सारख्या पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम घडवणाऱ्या घटना व रशिया व युक्रेन यांच्यातील युद्ध हे जर टाळता आले असते तर कदाचित तीव्र भुकेलेल्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली असती. प्रत्यक्षात या घडामोडींमुळे जगाला अन्न सुरक्षेच्या आणि कुपोषणाच्या समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. जगातील विविध खंडांमधील परिस्थिती लक्षात घेता त्यांच्यात लक्षणीय फरक असल्याचे आढळले. लॅटिन अमेरिका व आशिया खंडात भुकेलेल्यांची संख्या कमी करण्यात समाधान कारक यश लाभले आहे. मात्र पश्चिम आशिया, आफ्रिकेतील बहुतांश प्रदेश आणि कॅरिबियन समूह येथे मात्र तीव्र भुकेलेल्यांची संख्या वाढताना दिसत असून तो खूप चिंतेचा विषय निर्माण झाला आहे.
जागतिक लोकसंख्येच्या टक्केवारी सांगावयाचे झाले तर आफ्रिकेत जवळजवळ 20 1 टक्के लोकसंख्या उपासमारीने त्रस्त असून आशियात 8.5 टक्के लॅटिन अमेरिकेत साडेसात टक्के आणि कॅरिबियन व ओशनिया मध्ये 7 टक्के लोकसंख्या अन्नधान्यापासून वंचित आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे विविध पातळ्यांवर लक्षणीय प्रयत्न करूनही जगातील 60 कोटी लोकसंख्या 2030 मध्ये अन्नधान्य पासून वंचित किंवा कुपोषित राहणार असल्याचा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. जगभरातून भुकेलेल्यांची संख्या पूर्णपणे नष्ट करणे हे जरी उदिष्ट असले तरी ते गाठणे शक्य नसल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघासमोर सध्या जगभरातील उपासमारीने त्रस्त असलेल्यांची संख्या नष्ट करणे , संपवणे हे जरी प्रमुख उद्दिष्ट असले तरी जगभरातील सर्व जनतेला सुरक्षित, पोषणमूल्य युक्त आणि वाजवी अन्नधान्य वर्षभर पुरवावे किंवा मिळावे यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात येतात. तरीही 2022 या वर्षात जागतिक पातळीवर अन्नधान्य सुरक्षिततेबाबत फारशी प्रगती झाली नसल्याचे खेदपूर्वक नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जागतिक लोकसंख्येपैकी जवळजवळ 30 टक्के लोकांना म्हणजे 240 कोटी लोकांना पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध झालेले नाही. हा आकडा 2019 च्या तुलनेत 39 कोटींनी जास्त आहे.
जगभरात सर्वत्र शहरीकरण वाढत आहे. त्यामुळे ग्रामीण, निम ग्रामीण आणि शहरी अशा तीन स्तरांवर लोकसंख्येचे वर्गीकरण केले जाते.वाढत्या शहरीकरणामुळे लोकांच्या अन्नधान्य सुरक्षेचा प्रश्न कमी होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. यातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे पुरुषांच्या तुलनेत अन्नधान्य सुरक्षा नसण्याचे प्रमाण महिला वर्गात लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.जगातील 25.4 टक्के पुरुष अन्नधान्य सुरक्षा पासून वंचित आहेत तर महिलांची टक्केवारी 27.8 टक्के आहे.
सुरक्षित अन्नसुरक्षा बरोबरच निरोगी आहार हा किती व्यक्तींना मिळतो याची पहाणी केली असता 2020 मध्ये जगातील 320 कोटी लोकसंख्येला निरोगी आहार मिळत नव्हता. 2021 मध्ये ही संख्या 315 कोटी होती.मात्र आरोग्यपूर्ण आहाराच्या किंमती गेल्या दोन वर्षात 6.7 टक्के वाढलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले .त्याचवेळी अनेक देशांमधील लोकांचे उत्पन्नही कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.कुपोषणामुळे लहान मुलांची वाढ खुंटत असल्याचे आजवर अनेक वेळा प्रकर्षाने लक्षात आले आहे मात्र गेल्या वर्षात मुले खुंटण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून आले.त्याचप्रमाणे अत्यंत बारीक किंवा लहान तब्येतीची मुले निर्माण होऊन त्यांची ‘नासाडी ‘ होण्याचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे.मात्र लहान मुलांमध्ये लठ्ठपणा निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. जगातील 3.7 कोटी मुले लठठपणाच्या विकाराने ग्रासलेली आहेत.त्याचप्रमाणे कमी म्हणजे अडीच किलोपेक्षा कमी वजनाची मुले जन्माला येणे याचे प्रमाणही जवळजवळ 1.9 कोटी इतके आहे. दोन वर्षापूर्वी ते जारत होते. मूल जन्माला आल्यानंतर त्याने आईचे स्तनपान करावे अशी नैसर्गिक रचना असते मात्र जवळजवळ 50 टक्के मुले स्तनपानापासून वंचित राहत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्या माता कुपोषित असतात त्यांना योग्य अन्नसुरक्षा व पोषक आहार मिळत नाही.
या अहवालात भारताचा भारतातील परिस्थिती लक्षात घेतली तर आपल्या लोकसंख्येच्या 74 टक्के नागरिकांना पोषक आहार मिळत नाही.याचे प्रमुख कारण म्हणजे या लोकांचे उत्पन्नाचे साधन अत्यंत कमी असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.आजही भारतात पोषक आहार मिळण्याइतके उत्पन्न भारतीय नागरिकांना मिळत नाही ही वस्तुस्थिती या अहवालामुळे प्रकर्षाने लक्षात आली आहे.
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.