April 17, 2024
Women are a minority in parliaments around the world
Home » जगभरातील संसदांमध्ये महिला अल्पसंख्यच !
सत्ता संघर्ष

जगभरातील संसदांमध्ये महिला अल्पसंख्यच !

जागतिक पातळीवरील विविध देशातील निवडणुकांचा आढावा घेतला तर  2024 हे  ‘निवडणूक वर्ष’ म्हणूनच जन्माला आले.  मोठी लोकसंख्या असलेल्या  20  देशांमध्ये या वर्षभरात खुल्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात  तैवान, उत्तर कोरिया, व्हेनुझवेला, मादागास्कर, मोझँबीक, घाना, ऊझबेकिस्तान, युक्रेन, अल्जेरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, इराण, मेक्सिको, रशिया, बांगलादेश, पाकिस्तान,  इंडोनेशिया,अमेरिका व भारत यांचा समावेश आहे.  यापैकी  काही देशात गेल्या तीन महिन्यात निवडणुका  होऊन गेल्या. ढोबळमानाने  जगाची  50 टक्के  लोकसंख्या या  निवडणुकांत सहभागी  होत असून त्यापैकी  दोन बिलियन  म्हणजे 200 कोटी मतदार  ‘मतदानाचा हक्क’ बजावणार आहेत. मात्र या  सर्व निवडणुका अत्यंत मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात होतील अशी शक्यता नाही. बांगलादेश मध्ये झालेल्या निवडणुकीत शेख हसीना या चौथ्यांदा पंतप्रधान झाल्या. मात्र तेथील विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकलेला होता. पाकिस्तान मध्ये तर माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना तुरुंगात डांबून ठेवलेले होते. रशियामध्ये  ब्लादिमीर पुतीन यांचे  पोलादी वर्चस्व होते.

या पार्श्वभूमीवर निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींमध्ये लिंग समानतेचे प्रमाण म्हणजे महिला प्रतिनिधींचे प्रमाण योग्य आहे किंवा कसे याची पाहणी केली असता आजही निवडून जाणाऱ्या  महिला प्रतिनिधींची  टक्केवारी चिंताजनक आहे. चालू शतकाच्या पहिल्या 23 वर्षांचा आढावा घेतला तर  वीस टक्क्यांपेक्षाही कमी महिला  जागतिक पातळीवरील विविध   संसदांमध्ये प्रतिनिधित्व करत आहेत.  महिलांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झालेला असला तरी राजकारणामध्ये किंवा संसदेमध्ये त्यांना प्रतिनिधी म्हणून काम करण्यासाठी संधी मिळण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागली.

महिला प्रतिनिधींना उत्तम संधी दिल्याचे पहिले उदाहरण हे रवांडामधील संसदेमध्ये 2008 मध्ये सर्वप्रथम पहावयास मिळाले. त्यांच्या संसदेमध्ये  50 टक्के महिलांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी लाभलेली होती. त्यानंतर अर्जेंटिना, क्युबा, फिनलंड, स्वीडन या देशांच्या संसदेमध्ये 40 ते 50 टक्के महिलांना प्रतिनिधित्व करण्याची चांगली संधी लाभली. काही देशांमध्ये अशा प्रकारे चांगली संधी लाभलेली होती तरीही पुरुष व महिला  प्रतिनिधींचे एकूण प्रमाण बघता महिलांचे प्रतिनिधित्व हे खूप मर्यादित किंवा असमतोल स्वरूपाचे होते. काही निवडक देशांमध्येच त्यांच्या संसदेतील 50 टक्के प्रतिनिधित्व महिलांना लाभलेले होते. 2022 च्या अखेरीस जगातील राजकीय शास्त्रज्ञ म्हणून ओळखले जाणारे डेन्मार्क मधील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक स्वेंड एरिक स्कानिंग व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी संकलित केलेल्या माहितीनुसार एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत अनेक देशांमध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झालेला नव्हता. मात्र त्यात हळूहळू बदल होत गेला.

जगभरातील एकूण 60 देशांमधील संसदांचा अभ्यास केला एकाही देशांमध्ये 20 टक्क्यांपेक्षा  जास्त प्रतिनिधीत्व महिलांना लाभलेले नाही. मायक्रोनेसिया फेडरेटेड स्टेटस,  पापुआ न्यू गिनिया व वनाटू या तीन देशांमध्ये तर एकाही महिलेला त्यांच्या संसदेमध्ये प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. एवढेच नाही तर विविध राजकीय पक्ष किंवा संघटना यांच्या प्रमुख पदाची जबाबदारी ही महिलांकडे सोपवल्याची फारशी उदाहरणे नाहीत. अगदी अपवादाने काही देशांमध्ये महिलांवर  राजकीय नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली होती. मात्र गेल्या 30 ते 40 वर्षांमध्ये अनेक देशांमध्ये महिलांचे नेतृत्व उदयास आलेले आपल्याला पहावयास मिळते. एखाद्या देशाचे प्रमुख पद किंवा तेथील राजकीय संघटनेचे पक्षाचे प्रमुख पद महिलांना मिळण्याची उदाहरणे ही खूपच अपवादात्मक आहेत असे लक्षात आले आहे.

डेन्मार्क मधील  व्हरायटीज ऑफ डेमोक्रसी (व्ही-डेम) इन्स्टिट्यूटने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की महिलांना राजकारणामध्ये योग्य प्रतिनिधित्व व अधिकार दिले गेले तर त्या देशातील एकूण मानवी विकास आणि सुधारणा यांच्यामध्ये सकारात्मकरित्या प्रगती होते. त्याचप्रमाणे देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी महिलांचे प्रतिनिधित्व संसदेत असणे हे जास्त उपयुक्त ठरते. 2019 या वर्षात जागतिक पातळीवर महिलांना सरासरी 20.7 टक्के प्रतिनिधित्व लाभले होते व त्यात काही महिलांना  मंत्रीपदे ही मिळालेली होती.  त्यावेळी केलेल्या पाहणीत 195 देशांपैकी फक्त दहा देशांमध्ये महिलांना पंतप्रधानपद किंवा अध्यक्षपदाची संधी मिळालेली होती. या अहवालामध्ये असे नमूद केले आहे की विविध देशांमधील सांस्कृतिक, संस्थात्मक व सामाजिक बंधने यामुळे महिलांना राजकीय  प्रतिनिधित्व करण्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

2024 मध्ये एकूण 26 देशांमध्ये 28 महिलांना त्यांच्या देशाचे किंवा सरकारचे म्हणजे प्रशासनाचे नेतृत्व करण्याची संधी राबलेली आहे. पंधरा देशांमध्ये देशाचे प्रतिनिधी महिला करतात तर 16 देशांमध्ये सरकारचे प्रतिनिधीत्व महिलांकडे सोपवलेले आहे. त्याचप्रमाणे 15 देशांमध्ये असलेल्या मंत्रिमंडळामध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रतिनिधी  महिलांना लाभलेले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने त्यांना दिल्या जाणाऱ्या खात्यांमध्ये महिला व बालकल्याण,  एकात्मिक सामाजिक विकास, सामाजिक सुरक्षा व अल्पसंख्याक  यांचा समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने केलेल्या एका पाहणीमध्ये रवांडा, क्युबा, निकारगुआ, मेक्सिको न्युझीलँड व युनायटेड अरब एमिरात या सहा देशांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रतिनिधी व महिलांना लाभलेले आहे. विविध 141 देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा जिल्हा किंवा ग्राम पंचायतींमध्ये सुमारे 30 लाख म्हणजे 35 टक्के महिलांना प्रतिनिधित्व लाभलेले आहे.

आपल्या देशाला पुरुषसत्ताक सामाजिक रचनेचा अनेक दशकांचा नव्हे शतकांचा इतिहास आहे. जागतिक देशांच्या पार्श्वभूमीवर आपला  विचार करता गेल्या काही वर्षात लिंग समानतेबाबत काही पावले पुढे टाकून  आपण  बऱ्यापैकी प्रगती केली आहे. 143 कोटींच्या घरात  लोकसंख्या असलेल्या आपल्या  देशाच्या लोकसभेमध्ये तसेच सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये  एक  तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा  “नारी शक्ती वंदन अभियान” कायदा ( 33 टकके )  128 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून सप्टेंबर 2023 मध्ये एकमताने संमत झालेला आहे. सर्व मतदार संघाची फेररचना केल्यानंतर  त्याची  अंमलबजावणी 2029 पासून होणार आहे.  जवळजवळ तीन दशके हा कायदा राजकीय सहमतीच्या अभावी संमत होऊ शकला नव्हता. 2019 च्या पंचवार्षिक निवडणुकीत 716 महिलांनी लोकसभा निवडणूक लढवली होती व त्यापैकी 78 महिला खासदार झाल्या. हे प्रमाण केवळ 11 टक्के आहे.

राज्यसभेचा विचार करता 2020 मध्ये 25 महिला खासदार होत्या व त्यांची 10.2 टक्केवारी आहे. आज आपली लोकसंख्य 144.80  कोटींच्या घरात असून त्यापैकी सुमारे 98.68 कोटी मतदार आहेत.  त्यात साधारणपणे 50 कोटी पुरुष मतदार व 48 कोटी महिला मतदार आहेत.  महिलांना दिलेल्या मतदान अधिकाराबरोबरच जास्तीत जास्त महिलांनी राजकारणामध्ये येऊन निवडणुका लढवणे व जास्तीत जास्त महिलांनी निवडणुकांमध्ये विजयी होऊन संसदेमध्ये महिलांची टक्केवारी वाढवणे हे खऱ्या अर्थाने आपल्या देशासमोरील मोठे आव्हान आहे. समाजातील सर्व स्तरांमध्ये म्हणजे नोकऱ्या व्यवसाय उद्योग आणि राजकीय क्षेत्रांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे त्यांचे योग्य प्रशिक्षण करणे त्यासाठी विविध योजना हाती घेऊन त्याची चांगली अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे.  केवळ कायदा संमत झाला तरी त्याबरोबरच  पुरुष वर्गाची मानसिकता बदलणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आव्हान आहे.

Related posts

अगतिकता…

दरडी का कोसळतात?

झाडीबोली साहित्य मंडळाचे शब्दसाधक पुरस्कार जाहीर

Leave a Comment