लघु वित्त बँकांच्या सार्वत्रिक समस्या गंभीरच !

रिझर्व बँकेने नुकतेच पतधोरण जाहीर केले. यावेळी बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर श्री. एम. राजेश्वर राव यांनी देशातील लघु वित्त बँकांविषयी (स्मॉल फायनान्स बँक) बोलताना सांगितले की या बँका विशेष उद्देशाने सुरू केल्या आहेत. त्यामुळेच ‘ लघु’ हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरल्याने त्यात सध्या काही बदल करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. याऊलट सर्व लघु वित्त बँकांना ‘ लघु’ शब्द नको असून त्यांना तो सार्वत्रिक प्रश्नासारखा भेडसावतोय. तसेच त्यांच्या समोरील विविध समस्या जास्त गंभीर होत जात आहेत. या समस्यांचा घेतलेला हा वेध.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

रिझर्व बँकेने आर्थिक समावेशन साध्य करण्यासाठी तळागाळातील व्यक्तींपर्यंत बँकिंग सेवा पोचवण्याच्या उद्देशाने 2015 मध्ये लघु वित्त बँका (स्मॉल फायनान्स बँक) सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली. कॅपिटल फायनान्स बँक ही देशातील पहिली लघु वित्त बँक. सध्या 11 लघु वित्त बँका देशभरात कार्यरत आहेत. या लघु वित्त बँका म्हणजे अगदी छोट्या भांडवल असलेल्या बँका असून त्यांनी खेडोपाडी जाऊन अल्पभूधारक शेतकरी, छोटे उद्योग व इतर लहान व्यवसाय वर्गांना बँकिंग सेवा, ठेवी, कर्जे पुरवण्यासाठी या बँका निर्माण करण्यात आल्या. त्यासाठी त्यांना किमान 100 कोटी रुपये भांडवल आवश्यक करण्यात आले. प्रत्येक बँकेने त्यांच्या एकूण शाखांपैकी 25 टक्के शाखा ग्रामीण भागात स्थापन केल्या पाहिजेत अशी महत्त्वाची प्रमुख अट होती. लघु वित्त बँका हा देशातील बँकिंग क्षेत्राचा एक अत्यावश्यक भाग असून त्यांच्यामुळे वंचित घटकांना सुलभ वित्तीय समावेशन म्हणजे फायनान्शिअल इन्क्लुजन साध्य करण्यासाठी मोठी मदत झाली. देशातील प्राधान्य क्षेत्रांना कोणत्याही मोठ्या आर्थिक अडथळ्यांशिवाय त्यांचे कार्य पार पाडण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल या लघु वित्त बँकांच्या माध्यमातून टाकण्यात आले. खरे तर देशातील नागरी सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व स्थानिक बँका ( लोकल एरिया बँक) यांना एक प्रकारे लघु वित्त बँका स्पर्धक आहेत.

आज देशातील 154 कोटी लोकसंख्येपैकी 70 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी बँका व सहकारी बँकांचे शाखांचे जाळे देशभर पसरलेले आहे. तरीही अनेक खेडेगावांमध्ये बँकिंग सुविधा नाही ही वस्तुस्थिती आहे. देशात 57 ग्रामीण बँक आहेत व त्यांच्या देशभरात 17 हजार शाखा आहेत. प्रत्यक्षामध्ये केंद्र सरकारची जनधन योजना तळागाळापर्यंत पोहोचूनही हजारो बचत खाती 45 दिवसात एकही व्यवहार न केल्यामुळे सुप्त ( डॉरमंट) स्वरूपात गेलेली आहेत. तळागाळातील अखेरच्या व्यक्तीपर्यंत खऱ्या अर्थाने बँकिंग सेवा पोचवायची असेल तर त्याला अत्यंत अद्ययावत संगणक तंत्रज्ञान, शेकडो टॉवर्स उभारून वीजेसह सर्व पायाभूत सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे.

• 
  भारतात रस्ते अपघातामध्ये होणाऱ्या मृतांच्या संख्येत वाढ

सध्या लघु वित्त वित्त बँकांचा आढावा घेतला तर प्रत्येकाच्या ताळेबंदाचा आकार सरासरी 40 ते 50 हजार कोटी रुपयांपासून त एक लाख हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. यातील उज्जीवन, सूर्योदय, इक्विटास, एयू , ईएसएएफ सारख्या अग्रगण्य लघु वित्त बँकांनी वाढत्या किंवा चढ्या दराने अन्य बँकांकडून ठेवी घेऊन व्यवसाय चालू ठेवला असून रिझर्व बँकेला यात मोठी जोखीम जाणवत आहे. ठराविक मुदतीची कर्ज देण्यामध्ये लघु वित्त बँकांचा वाटा खूप मोठा आहे. एवढेच नाही तर प्राधान्यक्रम क्षेत्राला कर्ज देण्यामध्ये या लघु वित्त बँकाच सर्वात आघाडीवर आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र मुदत ठेवीचा मुदत संपण्याचा काळ आणि त्यांनी दिलेल्या कर्ज परतीचा काळ यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत आहे. त्याला’ मिस मॅच ‘ म्हणतात. या सर्व बँकांमध्ये ‘ॲसेट लायबिलिटी मॅनेजमेंट’ ( आल्को) जोखीम ही सर्वात जास्त आहे. काही लघु वित्त बँकांचे ज्यादा व्याज दरामुळे अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाणही 4.7 टक्क्यांच्या घरात आहे. या लघु वित्त बँकांचा व्यवसायाचा ढाचा ” हाय कॉस्ट- हाय रिटर्न -हाय स्प्रेड” स्वरूपाचा आहे. त्यांना मिळणारा निधी 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याजदराने मिळतो. या निधीवर त्यांना जो परतावा (return) मिळतो तो 14 – 16 टक्क्यांच्या पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे बँकांना नफाही चांगला होतो. या बँकांनी दिलेली ‘अतिसूक्ष्म वित्तपुरवठा ‘( मायक्रो फायनान्स) व ‘जॉईंट लायबिलिटी ग्रुप ‘ यांना दिलेली असुरक्षित कर्जे हा चिंतेचा विषय आहे.

या लघु वित्त बँकांनी लहान राहूनच सर्व काम करावे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावावा अशी अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रीकरणाचा प्रयोग करीत असताना लघु वित्त बँकांनी ‘लघु ‘ शब्द काढून टाकून ‘यूनिव्हर्सल बँका’ म्हणून मागणी करणे हे रिझर्व्ह बँकेला मान्य होताना दिसत नाही. ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा मोठे आव्हान आहे. एका बाजूला आपण बेरोजगारांना किंवा तरुणांना रोजगार नाही असे म्हणतो परंतु प्रत्यक्षात तरुण पिढीला बँकिंग सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशिक्षित करून त्यांची नियुक्ती केली पाहिजे. लघु वित्त बँकांना नागरी आणि ग्रामीण भागात हातपाय पसरवण्याची खूप इच्छा आहे.

या बँकाना “युनिव्हर्सल बँक” म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी घुमारे फुटलेले दिसत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये या बँकांची आर्थिक कामगिरी अत्यंत चांगली, समाधानकारक झालेली आहे. त्यांच्याकडे अडीच कोटी पेक्षा जास्त खाती असून दहा कोटी लोकांपेक्षा जास्त लोकांना आर्थिक सहाय्य दिलेले आहे. या लघु वित्त बँकांना अजून काही नव्या सेवा सुविधा सुरु करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पावले उचलत असताना काही लघु वित्त बँका एकत्र करण्याकडे त्यांचा कल दिसतो. मात्र नियामक म्हणून त्यांची जास्त करडी नजर लघु वित्त बँकांवर असून नियमांचे काटेकोर पालन न करणाऱ्या बँकांना त्याचा दणका बसू शकतो. खाजगी क्षेत्रातील ‘कोटक महिंद्रा बँकेवरील निर्बंध घातल्याचे उदाहरण लघु वित्त बँकांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
अर्थविषयक पत्रकार व बँकर