उसाच्या एफआरपीचा प्रश्न : गोड साखरेमागची कडू वस्तुस्थिती

उसाच्या एफआरपीमध्ये टनाला शंभर रुपयांची वाढ जाहीर होताच सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचा दावा केला; पण प्रत्यक्षात वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ही वाढ अत्यंत अपुरी असल्याची तीव्र भावना ऊस उत्पादकांमध्ये आहे. गेल्या दोन दशकांत खत, इंधन, मजुरी, सिंचन आणि यांत्रिकीकरणाच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली, तर साखर उद्योगाने इथेनॉलसह विविध माध्यमांतून मोठी आर्थिक झेप घेतली. तरीही ऊस उत्पादक मात्र कर्ज, अनिश्चितता आणि तोट्याच्या चक्रात अडकलेलाच राहिला. त्यामुळे ऊसाला ४००० ते ४५०० रुपये एफआरपीची मागणी ही केवळ आंदोलनाची भाषा नसून बदललेल्या कृषी अर्थकारणाची अपरिहार्य गरज बनली आहे.

राजेंद्र घोरपडे

भारतीय शेतीव्यवस्थेतील सर्वाधिक संघटित, राजकीयदृष्ट्या प्रभावी आणि अर्थकारणाशी थेट जोडलेले पीक म्हणजे ऊस. देशातील साखर उद्योग हा केवळ उद्योग नाही; तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मोठा कणा आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, बिहार या राज्यांतील लाखो शेतकऱ्यांचे जीवन ऊसावर अवलंबून आहे. परंतु आज या शेतकऱ्यांच्या तोंडून एकच प्रश्न सातत्याने ऐकू येतो “ऊस उत्पादकाला खरंच न्याय मिळतो आहे का?”

केंद्र सरकारने ऊसाच्या एफआरपीमध्ये (Fair and Remunerative Price) टनाला १०० रुपयांची वाढ जाहीर केली, पण शेतकरी संघटनांनी ती “तोकडी” ठरवली. ही प्रतिक्रिया भावनिक नाही; ती वास्तवावर आधारित आहे. गेल्या दोन दशकांत खतांचे, इंधनाचे, मजुरीचे, सिंचनाचे आणि यांत्रिकीकरणाचे खर्च झपाट्याने वाढले. त्याच वेळी साखरेचे बाजारभाव, निर्यात धोरणे आणि साखर कारखान्यांचे अर्थकारण यांमध्ये मोठी उलथापालथ झाली. या संपूर्ण पार्श्वभूमीचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास केल्यास शेतकऱ्यांची ४००० ते ४५०० रुपये प्रतिटन एफआरपीची मागणी अवास्तव वाटत नाही.

एफआरपीची संकल्पना आणि वास्तव

एफआरपी म्हणजे केंद्र सरकारने निश्चित केलेला ऊसाचा किमान हमीभाव. हा भाव कृषी खर्च व किंमत आयोगाच्या (CACP) शिफारशीवर आधारित असतो. यात उत्पादन खर्च, साखरेचा उतारा, बाजारस्थिती, ग्राहकहित आणि साखर उद्योगाची आर्थिक क्षमता यांचा विचार केला जातो.

२००९ मध्ये ‘स्टॅच्युटरी मिनिमम प्राईस’च्या जागी एफआरपीची संकल्पना आली. त्या वेळी ऊसाचा एफआरपी साधारण १३००-१४०० रुपये प्रतिटन होता. आज तो ३६५० रुपये आहे. वरकरणी पाहता ही मोठी वाढ वाटते. परंतु त्याच कालावधीत खतांचे दर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढले, ठिबक सिंचन व विद्राव्य खतांचे दर जवळपास दुपटीने वाढले, तणनाशके ७०-८० टक्के महागली, डिझेलचे दर शंभर टक्क्यांहून अधिक वाढले, तर मजुरीचा खर्च प्रचंड वाढला. याच काळात शेतमजुरांची उपलब्धता कमी झाली. हवामान बदलामुळे पाणी व्यवस्थापनाचा खर्च वाढला. ऊस तोडणी मजुरांचे दर वाढले. ट्रॅक्टर, पाइपलाइन, मोटार, वीजदर, बियाणे यांचे खर्चही वाढले. परिणामी प्रतिएकर उत्पादन खर्च इतका वाढला की सध्याचा एफआरपी हा नफ्याचा नव्हे तर केवळ टिकून राहण्याचा दर ठरतो आहे.

साखरेच्या दरवाढीची तुलना

गेल्या वीस वर्षांत साखरेचे किरकोळ दर साधारण दुप्पट झाले. २००५-०६ मध्ये किरकोळ बाजारात साखरेचा दर १६ ते १८ रुपये किलो होता. आज तो ४० ते ४५ रुपयांच्या आसपास आहे. काही काळ तो ५० रुपयांपर्यंतही गेला. म्हणजे साखरेच्या बाजारभावात सातत्याने वाढ झाली.

पण प्रश्न असा आहे की या वाढीचा फायदा किती प्रमाणात शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचला? साखर कारखान्यांनी सहउत्पादनांमधून मोठे उत्पन्न मिळवले. इथेनॉल उत्पादन, वीज निर्मिती, मळी, प्रेसमड, अल्कोहोल उद्योग यामुळे कारखान्यांचे उत्पन्न विविध मार्गांनी वाढले. विशेषतः केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रण धोरणामुळे साखर उद्योगाला मोठी आर्थिक ताकद मिळाली.

इथेनॉल मिश्रण २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना ऊसापासून केवळ साखरच नव्हे तर इंधन उद्योगासाठीही मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. मग प्रश्न निर्माण होतो. या अतिरिक्त उत्पन्नात शेतकऱ्याचा हिस्सा किती?

आज बहुतेक कारखाने शेतकऱ्याला केवळ एफआरपीपुरते पैसे देतात. काही सहकारी कारखाने नफा वाटप करतात; पण बहुतांश ठिकाणी शेतकरी हा उत्पादन साखळीतील सर्वात कमकुवत घटक राहतो. ऊस, साखर आणि इथेनॉल या संपूर्ण मूल्यसाखळीत निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचा योग्य हिस्सा उत्पादकाला मिळत नाही.

उत्पादन खर्चावर आधारित भावाची गरज

स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केली होती की शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा. हा मुद्दा राजकारणात अनेकदा गाजला; परंतु प्रत्यक्षात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी दिसत नाही. ऊसासाठीही हीच भूमिका लागू होते. शेतकरी संघटनांच्या मते, जर सर्व खर्चांचा वास्तववादी विचार केला तर ऊसाचा उत्पादन खर्च प्रति टन ३००० रुपयांहून अधिक जातो. त्यावर योग्य नफा धरला तर एफआरपी ४००० ते ४५०० रुपये असणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार मात्र साखर उद्योगाच्या आर्थिक मर्यादा सांगते. जर एफआरपी मोठ्या प्रमाणात वाढवला, तर साखरेचे दर वाढतील, ग्राहकांवर भार पडेल आणि कारखाने आर्थिक संकटात येतील, असा युक्तिवाद केला जातो. पण हा युक्तिवाद एकांगी आहे. कारण साखर उद्योगाला विविध अनुदाने, निर्यात प्रोत्साहन, इथेनॉल धोरणाचा फायदा आणि कर्जसवलती मिळतात. मग त्याच पातळीवर शेतकऱ्याला संरक्षण का मिळू नये?

महाराष्ट्रातील वास्तव अधिक गंभीर

महाराष्ट्रातील ऊस शेती ही पाणी, श्रम आणि भांडवल यांवर आधारित आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखान्यांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था उभी राहिली; पण त्याच वेळी ऊस शेतीचे राजकारणही निर्माण झाले.

आजच्याशेतकऱ्यां समोरील संकटे :

• हवामान बदलामुळे पाणीटंचाई
• विजेचा अनियमित पुरवठा
• तोडणी मजुरांचा तुटवडा
• कारखान्यांकडून उशिरा होणारी देयके
• वाढता उत्पादन खर्च
• पीकविमा योजनांमधील मर्यादा
• शेतीचे लहान होत जाणारे क्षेत्र

ऊसाचे पीक दीर्घकालीन आहे. एकदा लागवड केल्यानंतर शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या त्या पिकाशी बांधला जातो. त्यामुळे बाजारभावातील अनिश्चितता तो सहज पेलू शकत नाही.

इतर देशांचे मॉडेल काय सांगते?

ब्राझील हा जगातील सर्वात मोठा ऊस उत्पादक देश आहे. तेथे ऊसाच्या दरनिर्धारणात ‘Revenue Sharing Formula’ वापरली जाते. म्हणजे साखर, इथेनॉल आणि इतर उपउत्पादनांमधून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नातील ठराविक हिस्सा शेतकऱ्याला दिला जातो. त्यामुळे उद्योग वाढला की शेतकऱ्याचाही फायदा वाढतो. ऑस्ट्रेलियातही ऊस उत्पादक आणि कारखाने यांच्यात पारदर्शक करार पद्धती आहे. भारतात मात्र शेतकरी अनेकदा कारखान्यांच्या निर्णयांवर अवलंबून राहतो.

उपाय काय असू शकतात ?

ऊस उत्पादकाला खरोखर न्याय द्यायचा असेल तर केवळ एफआरपीमध्ये शंभर-दोनशे रुपयांची वाढ करून प्रश्न सुटणार नाही. व्यापक धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत.

१. महसूल वाटप पद्धती लागू करणे
साखर, इथेनॉल, वीज आणि उपउत्पादनांमधून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नातील ठराविक हिस्सा शेतकऱ्याला देण्याची कायदेशीर यंत्रणा तयार करावी. यामुळे शेतकरी केवळ कच्चामाल पुरवठादार न राहता उद्योगातील भागीदार बनेल.

२. उत्पादन खर्चाचे वास्तववादी गणित
एफआरपी ठरवताना प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाचा वैज्ञानिक अभ्यास व्हावा. राज्यनिहाय खर्च वेगळा असल्याने प्रादेशिक घटकांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

३. हमीभावासोबत ‘प्राईस डेफिशियन्सी पेमेंट’
जर बाजारभाव किंवा कारखान्यांची देय क्षमता कमी असेल, तर केंद्र सरकारने थेट शेतकऱ्याला फरकाची रक्कम द्यावी. मध्य प्रदेशातील ‘भावांतर’ योजनांप्रमाणे ऊसासाठीही स्वतंत्र योजना तयार होऊ शकते.

४. इथेनॉल नफ्यात शेतकऱ्यांचा हिस्सा
इथेनॉल उद्योगामुळे कारखान्यांचे उत्पन्न वाढत आहे. त्यातील काही टक्के हिस्सा शेतकऱ्याला देणे बंधनकारक करावे.

५. जलव्यवस्थापन आणि संशोधन
ऊस हे पाणीखाऊ पीक आहे. त्यामुळे ठिबक सिंचन, जलपुनर्भरण, कमी पाण्यातील ऊस जाती आणि जैविक शेती यासाठी मोठ्या प्रमाणात संशोधन व अनुदान आवश्यक आहे.

६. कारखान्यांची आर्थिक पारदर्शकता
साखर कारखान्यांचे लेखापरीक्षण अधिक पारदर्शक असावे. अनेकदा नफा लपवून शेतकऱ्याला कमी दर दिल्याच्या तक्रारी होतात. डिजिटल ऑडिट आणि सार्वजनिक आर्थिक अहवाल अनिवार्य करणे आवश्यक आहे.

ग्राहकहित आणि शेतकरीहित यामधील समतोल

साखर हा दैनंदिन वापराचा पदार्थ असल्याने सरकार ग्राहकहिताचाही विचार करते. पण शेतकरी कायम तोट्यात राहून ग्राहकांना स्वस्त साखर देणे ही टिकाऊ व्यवस्था ठरू शकत नाही. आज देशात उद्योगांना उत्पादन खर्च वाढल्यास किंमतवाढ करण्याची मुभा आहे. मग शेतीमालासाठीच ही संवेदनशीलता का नसावी? शेती हा उद्योग नाही, असे म्हणत तिच्याकडे सामाजिक दायित्व म्हणून पाहिले जाते; पण मग त्या सामाजिक दायित्वाची किंमत केवळ शेतकऱ्यानेच का मोजावी?
ऊसाच्या प्रश्नाकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज

भारतीय शेतीसमोरील संकट हे केवळ उत्पादनाचे नाही; ते उत्पन्नाचे आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी भरघोस उत्पादन घेतो, पण त्याला नफा मिळत नाही. ही स्थिती बदलली नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया कमकुवत होईल. केंद्र सरकारने इथेनॉल धोरण, साखर निर्यात आणि जैवइंधन क्षेत्रात मोठी दूरदृष्टी दाखवली आहे. आता त्याच धाडसाने शेतकरी उत्पन्नाबाबतही निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.

एफआरपीचा प्रश्न हा केवळ आकड्यांचा विषय नाही. तो ग्रामीण भारताच्या सन्मानाचा प्रश्न आहे. ऊस उत्पादकाला उत्पादन खर्चावर आधारित न्याय्य हमीभाव देणे ही केवळ आर्थिक गरज नाही; ती सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारी आहे.

आज जर सरकारने महसूल-वाटप आधारित, पारदर्शक आणि वैज्ञानिक धोरण स्वीकारले, तर ऊस शेती केवळ टिकणार नाही तर ग्रामीण विकासाचे प्रभावी मॉडेल ठरू शकते. अन्यथा गोड साखरेमागची कडू वस्तुस्थिती अधिक तीव्र होत जाईल आणि देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.