- सोयाबीन, दुग्धव्यवसाय, कापूस आणि फळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती;
- २३ ऑक्टोबरच्या दिल्लीतील मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन
नवी दिल्लीः अमेरिकेसोबत प्रस्तावित व्यापार करारामुळे भारतीय शेती आणि दुग्धव्यवसायासमोर गंभीर आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेने दिला आहे. या करारात अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठ खुली करण्यासाठी सवलती दिल्यास देशातील सोयाबीन उत्पादक, दूध उत्पादक, कापूस उत्पादक आणि फळबागायतदार शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता किसान सभेने व्यक्त केली आहे. या कराराला विरोध करण्यासाठी देशभरातील शेतकऱ्यांनी संघर्षाची तयारी करावी, असे आवाहन संघटनेने केले आहे.
अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराच्या चर्चेवर प्रश्न उपस्थित करत किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे आणि महासचिव विजू कृष्णन यांनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या निवेदनात केंद्र सरकारच्या व्यापार धोरणावर टीका करताना, करारातील अटी आणि संभाव्य सवलतींबाबत संसद तसेच शेतकरी समुदायाला स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
किसान सभेच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेचे कृषी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावरील सरकारी अनुदाने आणि औद्योगिक उत्पादन पद्धतींवर आधारित आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकी कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळाल्यास भारतीय शेतकऱ्यांना किंमत स्पर्धेला सामोरे जावे लागू शकते. विशेषतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि कर्नाटक या प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यांतील शेतकऱ्यांवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.
सोयाबीन उत्पादकांसह दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता
सोयाबीन तेलाच्या आयातीवरील शुल्कात करण्यात आलेल्या कपातीचाही किसान सभेने आपल्या निवेदनात उल्लेख केला आहे. सप्टेंबरच्या अखेरीस कच्च्या सोयाबीन तेल आणि पाम तेलावरील मूलभूत आयात शुल्क १० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. आयात शुल्कातील अशा कपातींमुळे परदेशी खाद्यतेल स्वस्त होऊन देशांतर्गत तेलबिया उत्पादकांच्या बाजारभावावर दबाव येऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दुग्धव्यवसाय हा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे अमेरिकी दुग्धजन्य पदार्थांना भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश दिल्यास देशातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो, असे किसान सभेचे म्हणणे आहे. परदेशी उत्पादकांना मिळणारी अनुदाने आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन यामुळे स्थानिक बाजारातील स्पर्धा वाढून दूध खरेदीच्या दरांवर दबाव येण्याची शक्यता संघटनेने मांडली आहे.
मका, ज्वारी, कापूस तसेच बदाम, अक्रोड आणि सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांनाही प्रस्तावित करारातील सवलतींचा फटका बसू शकतो, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. अमेरिकी कृषी उत्पादनांसाठी बाजारपेठ खुली करण्याच्या धोरणामुळे देशातील लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक अडचणी वाढू शकतात, असा दावा किसान सभेने केला आहे.
कराराच्या अटी जाहीर करण्याची मागणी
अमेरिका-भारत व्यापार कराराच्या चर्चेतील तपशील संसदेला आणि जनतेला स्पष्टपणे उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत, असा आरोप किसान सभेने केला आहे. अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांच्या भारत भेटीदरम्यान या करारासंदर्भात चर्चा झाल्याचा तसेच केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी कराराच्या कायदेशीर मसुद्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.
किसान सभेने केंद्र सरकारला हा करार पुढे नेण्यापूर्वी भारतीय शेतकऱ्यांच्या हितांचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. करारामुळे देशांतर्गत शेती, कृषी बाजारपेठ आणि ग्रामीण रोजगारावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यमापन करावे, अशी संघटनेची भूमिका आहे.
कराराला विरोध करण्यासाठी किसान सभेच्या सर्व घटकांनी दीर्घकालीन आंदोलनाची तयारी करावी, असे आवाहन अशोक ढवळे आणि विजू कृष्णन यांनी केले आहे. तसेच, निवडणुकांमधील कथित गैरप्रकारांविरोधात संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने २३ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहनही निवेदनातून करण्यात आले आहे.
अमेरिका-भारत व्यापार कराराच्या अंतिम अटी अद्याप स्पष्ट होणे आवश्यक असताना, कृषी क्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या संभाव्य सवलती, आयात शुल्कातील बदल आणि देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
