भारतीय लोकशाहीची विश्वासार्हता केवळ मतदानाच्या दिवशी किती मतदान झाले यावर ठरत नाही; त्यापूर्वी तयार झालेली मतदारयादी किती अचूक, पारदर्शक व सर्वसमावेशक आहे, यावरही ती अवलंबून असते. त्यामुळे मतदार याद्यांचे ठराविक कालावधीनंतर पुनरीक्षण करणे ही असामान्य किंवा घटनाबाह्य प्रक्रिया नाही. मृत व्यक्तींची नावे वगळणे, दुबार नोंदी दुरुस्त करणे, कायम स्थलांतरितांची माहिती अद्ययावत करणे आणि नव्याने पात्र झालेल्या नागरिकांना मतदारयादीत सामावून घेणे ही निवडणूक व्यवस्थेची मूलभूत जबाबदारी आहे. सध्याच्या ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ अर्थात एसआयआरमुळे या प्रक्रियेभोवती राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. या वादाचे मूल्यमापन पक्षीय भूमिकांपेक्षा राज्यघटना, कायदा आणि नागरिकांच्या मूलभूत मतदानाच्या अधिकारांच्या कसोटीवर करण्याचा हा प्रयत्न……..

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

घटनात्मक अधिकार आणि मर्यादा !

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४नुसार निवडणूक आयोगाला निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रणाचे अधिकार आहेत. अनुच्छेद ३२६ प्रौढ भारतीय नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा घटनात्मक पाया निश्चित करतो. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील कलम १६ गैरनागरिकांना मतदार म्हणून नोंदविण्यास प्रतिबंध करते, तर कलम २१ नियमित पुनर्परीक्षणआणि २१(३) विशेष पुनर्परीक्षणाची तरतूद करते. म्हणून मतदारयादी शुद्ध करण्याचा आयोगाचा अधिकार कायदेशीर आहे. मात्र अधिकार कायदेशीर असणे आणि त्याचा प्रत्येक टप्पा निर्दोष असणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. कोणाचे नाव वगळले जाते, कोणत्या पुराव्यावर वगळले जाते आणि संबंधित व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळते का, हे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
नागरिकत्व आणि मतदारपात्रता यांतील फरकही स्पष्ट ठेवला पाहिजे. निवडणूक आयोगाची पडताळणी मतदार म्हणून पात्रता निश्चित करण्यापुरती आहे; ती नागरिकत्वाचा अंतिम न्यायनिर्णय ठरू शकत नाही.

घुसखोरीचा प्रश्न व राजकीय वाद !

भारतासमोर बेकायदेशीर स्थलांतराचा प्रश्न अनेक दशकांपासून आहे. सीमावर्ती भागातून भारतात आलेल्या काही परदेशी नागरिकांनी बनावट किंवा अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे स्थानिक प्रशासकीय नोंदींमध्ये प्रवेश मिळविल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा व्यक्तींची नावे मतदारयादीत राहिल्यास ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वालाच धक्का बसू शकतो.
त्याचवेळी घुसखोरीचा प्रश्न एखाद्या धर्माशी जोडून पाहणे टाळले पाहिजे. भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असून प्रत्येक नागरिकाला समान घटनात्मक संरक्षण देते. त्यामुळे अपात्र व्यक्ती कोणत्याही धर्माची असो, तिची मतदार म्हणून नोंदणी होऊ नये; आणि पात्र नागरिक कोणत्याही धर्माचा असो, त्याचा मतदानाचा अधिकार हिरावला जाऊ नये. हीच घटनात्मक भूमिका या संपूर्ण प्रक्रियेचा आधार असली पाहिजे.

राजकीय पक्षांकडून विशिष्ट मतदारगटांच्या कथित ‘लांगुलचालनाचा’ आरोप-प्रत्यारोप होत राहतील. परंतु मतदारयादीच्या शुद्धतेचा निर्णय पक्षीय सोयीने नव्हे, तर स्वतंत्र पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारे झाला पाहिजे.

बिहारचा अनुभव काय सांगतो ?

बिहारमधील एसआयआरचा अनुभव या प्रक्रियेतील गुंतागुंत स्पष्ट करतो. २४ जून २०२५ रोजी मतदारसंख्या सुमारे ७.८९ कोटी होती. १ ऑगस्टच्या प्रारूप यादीत सुमारे ६५ लाख नावे समाविष्ट झाली नाहीत. त्यानंतर आणखी सुमारे ३.६६ लाख नावे वगळली गेली, तर २१.५३ लाख पात्र मतदार नव्याने जोडले गेले. ३० सप्टेंबर २०२५च्या अंतिम यादीत सुमारे ७.४२ कोटी मतदार राहिले. या आकडेवारीचा अर्थ लावताना प्रारूपातील वगळणी, त्यानंतर झालेली भर आणि अंतिम निव्वळ घट यांची सरमिसळ करणे योग्य ठरणार नाही. ‘इतकी लाखो नावे वगळली’ एवढ्या एका आकड्यावरून निष्कर्ष काढण्याऐवजी प्रत्येक वगळणीचे कारण तपासणे आवश्यक आहे. देशभरात मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याचे दावेही याच निकषावर तपासले पाहिजेत. मृत्यू, स्थलांतर, दुबार नोंद, अपूर्ण माहिती आणि अपात्रता यांचे स्वतंत्र वर्गीकरण नसेल तर एकूण आकडा दिशाभूल करू शकतो. त्यामुळे आयोगाने कारणनिहाय आकडेवारी सार्वजनिक करणे अधिक विश्वासार्ह ठरेल.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका !

बिहारमधील एसआयआरला सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२६ रोजी घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीत मान्यता दिली. अनुच्छेद ३२४ आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमातील संबंधित तरतुदींनुसार आयोगाला विशेष पुनरीक्षणाचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट झाले. परंतु न्यायालयीन मान्यता ही प्रक्रियेतील प्रत्येक निर्णय आपोआप योग्य ठरल्याची पावती नाही. एखाद्या पात्र नागरिकाचे नाव चुकीने वगळले गेले, तर त्याला प्रभावी अपीलची संधी मिळणे आवश्यकच आहे. त्यामुळे न्यायालयीन मान्यता आणि प्रशासकीय अंमलबजावणीची गुणवत्ता या स्वतंत्रपणे तपासल्या पाहिजेत.

आधार महत्त्वाचा, पण नागरिकत्वाचा पुरावा नाही !

मतदार पडताळणीच्या प्रक्रियेत ओळख, निवास आणि नागरिकत्व यांतील फरक स्पष्ट राहणे अत्यावश्यक आहे. आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. मात्र ओळख पडताळणीसाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी आधारला ओळखीचा अतिरिक्त दस्तऐवज म्हणून स्वीकारण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यामुळे आधारचा अतिरेकी वापरही टाळला पाहिजे आणि त्याचे महत्त्व पूर्णपणे नाकारणेही योग्य नाही. मतदारपात्रता निश्चित करताना विविध वैध कागदपत्रे, स्थानिक पडताळणी आणि संबंधित नागरिकाला आपली बाजू मांडण्याची संधी या सर्वांचा समन्वय आवश्यक आहे.

संगणकीय जुळवणी अंतिम सत्य नव्हे

आज मतदारयादीतील दुबार नोंदी शोधण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मात्र भारतीय समाजातील नावांची विविधता लक्षात घेतली तर केवळ संगणकीय जुळवणीवर आधारित निर्णय धोकादायक ठरू शकतो.
उच्चार, लिप्यंतर, भाषांतर, आडनावातील फरक आणि नोंदणीतील मानवी चुका यामुळे दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींची नावे सारखी दिसू शकतात. ‘बहल–बेहल’ किंवा ‘बृजेश्वर–बिरजेश्वर’ यांसारखे लेखनभेद दुबार नोंदीचे निश्चित पुरावे मानता येणार नाहीत. म्हणून संगणकाने दाखवलेली संभाव्य विसंगती ही चौकशीची सुरुवात असावी, अंतिम वगळणीचा आधार नव्हे. संबंधित व्यक्तीला सूचना देणे, तिचे म्हणणे ऐकणे आणि स्थानिक पातळीवर पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

गरीब आणि वंचित मतदारांचे काय?

एसआयआरमधील सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे पात्रता सिद्ध करण्याची जबाबदारी मतदारावर किती प्रमाणात पडते हा आहे. जन्मदाखला नसलेले वृद्ध, स्थलांतरित कामगार, रोजंदारीवर काम करणारे नागरिक, डिजिटल सुविधांपासून दूर असलेले लोक किंवा नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त भागातील रहिवासी यांना कागदपत्रे सादर करणे तुलनेने अधिक कठीण असू शकते.
कागदपत्रांची मागणी सर्वांसाठी समान असली तरी तिचा सामाजिक आणि आर्थिक भार समान नसतो. म्हणून प्रशासनाने केवळ ‘दस्तऐवज आणा’ एवढ्यावर न थांबता प्रत्यक्ष मदत, स्थानिक भाषेतील मार्गदर्शन, अर्जसंकलन केंद्रे आणि पुरेसा कालावधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. मतदारयादी शुद्ध करण्याच्या प्रक्रियेत पात्र नागरिकाचे नाव गाळले जाणे हा केवळ प्रशासकीय दोष नाही; तो लोकशाही अधिकारावर परिणाम करणारा विषय आहे.

पॅरेटो आणि काल्डोर–हिक्स निकषांची मर्यादा

इटालियन अर्थतज्ञ विल्फ्रेडो पॅरेटो यांच्या निकषानुसार कोणाचेही नुकसान न करता सुधारणा झाली तर ती कल्याणवर्धक मानली जाते. काल्डोर–हिक्स दृष्टिकोनात सुधारणा अशी असते की लाभार्थी आवश्यक असल्यास नुकसानग्रस्तांना भरपाई देऊ शकतील. परंतु मतदानाचा अधिकार गमावल्याची आर्थिक भरपाई शक्य नाही. त्यामुळे मतदारयादी अधिक अचूक करण्याच्या व्यापक फायद्यासाठी काही पात्र नागरिकांचे मताधिकार गमावणे स्वीकारणे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य ठरू शकत नाही. म्हणूनच ‘कमी चुका’ हेच अंतिम उद्दिष्ट न ठेवता ‘चुकीने वगळलेल्या पात्र नागरिकांची संख्या किमान ठेवणे’ हेही तितकेच महत्त्वाचे मानले पाहिजे.

सुधारणा हव्यात, प्रक्रिया थांबवणे नव्हे !

मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण थांबवणे हा उपाय नाही. त्याऐवजी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी करणे आवश्यक आहे. वगळणीपूर्वी स्पष्ट सूचना, लेखी कारणे आणि उत्तर देण्याची संधी मिळाली पाहिजे. अपीलची व्यवस्था केवळ कागदावर न राहता मतदानापूर्वी निर्णय होईल इतकी सुलभ आणि वेळबद्ध असावी. मृत्यू, दुबार नोंद, स्थलांतर, अपात्रता आणि चुकीची वगळणी यांची स्वतंत्र आकडेवारी नियमितपणे प्रसिद्ध केली पाहिजे. किती अपील झाले, किती नावे पुन्हा समाविष्ट झाली आणि किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याची माहितीही सार्वजनिक केली पाहिजे. यामुळे राजकीय आरोपांऐवजी पुराव्यांवर चर्चा होईल आणि निवडणूक आयोगावरील विश्वास अधिक मजबूत होईल.

शुद्धता आणि समावेशकता दोन्ही आवश्यक !

मतदारयादीत अपात्र व्यक्तीचे नाव असणे जितके लोकशाहीसाठी घातक आहे, तितकेच पात्र नागरिकाचे नाव वगळणेही गंभीर आहे. त्यामुळे ‘घुसखोरांना मतदानाचा अधिकार मिळू नये’ आणि ‘पात्र भारतीय नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार हिरावला जाऊ नये’ या दोन्ही भूमिका परस्परविरोधी नाहीत. राजकीय पक्षांनी या प्रश्नाकडे केवळ मोदीविरोध किंवा मोदीसमर्थन या चौकटीत पाहणे टाळले पाहिजे. केंद्रस्थानी असायला हवा तो भारतीय मतदाराचा घटनात्मक अधिकार आणि निवडणूक व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास. मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण ही लोकशाहीविरोधी प्रक्रिया नाही; परंतु तिची अंमलबजावणी मनमानी, भेदभावपूर्ण किंवा अपारदर्शक असता कामा नये. त्याचप्रमाणे ‘समावेशकते’च्या नावाखाली अपात्र व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार देणेही राज्यघटनेच्या चौकटीत समर्थनीय ठरणार नाही. शेवटी लोकशाहीची गुणवत्ता किती नावे वगळली यावर मोजली जाऊ नये. किती पात्र नागरिकांना कोणत्याही भीतीशिवाय, अडथळ्याशिवाय आणि सन्मानाने मतदान करता आले, यावर तिचे यश ठरले पाहिजे. स्वच्छ मतदारयादी ही लोकशाहीची गरज आहे; मात्र तिची किंमत पात्र नागरिकाच्या मताधिकारातून वसूल होता कामा नये. राज्यघटना हीच या संपूर्ण प्रक्रियेची अंतिम कसोटी असली पाहिजे. या देशांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये किंवा दशकांमध्ये घुसखोरी करून बेकायदेशीरपणे नागरिकत्व मिळवणाऱ्या व्यक्तींना किंवा विशिष्ट धर्माच्या लोकांचे लांगुलचालन करून त्यांना कायदेशीर अधिकार देण्याचा प्रयत्न विविध राजकीय पक्ष करत आहेत. त्याला कुठेतरी निश्चित आळा बसला पाहिजे याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. त्यासाठी मतदार याद्यांचे सखोल पुनर्परीक्षण हाच केवळ योग्य मार्ग आहे. अर्थात तो करताना संवेदनशीलता बाळगणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे हे नक्की. सध्या या सर्व प्रक्रियेचा राजकीय धुराळा मोठ्या प्रमाणावर उडवला जात आहे. त्यामुळे राज्यघटनेचा किंवा त्यातील तरतुदींच्याबाबत कोणीही बोलताना दिसत नाही. या देशाचे सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन याबाबत योग्य ती धोरणे राबवणे हेच जास्त घटनात्मक आहे असे वाटते.

(प्रस्तुत लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून भारतीय राज्यघटनेचे अभ्यासक व कायदा विषयाचे प्राध्यापक आहेत)