ऊसाच्या उच्च उत्पादनासाठीचे आवश्यक तंत्रज्ञान सांगणारा मार्गदर्शक ग्रंथ

ऊसाच्या उच्च उत्पादनाची हमी (हाय प्राडक्टिव्हिटी गॅरंटी) देऊन, शेतकऱ्यांना त्यासाठीच्या तंत्रज्ञानाची रीत (प्रोटोकाल ) पायरी पायरीने समजाऊन सांगण्यासाठी लेखकांनी या ग्रंथात उत्कृष्ट प्रयत्न केला आहे. ऊस उत्पादनाच्या विविध अंगांचे तसेच शास्त्रशुद्ध गूळ उत्पादनाचे हे शेतकऱ्यांसाठीचे मॅन्युअल आहे.

डॉ. योगेंद्र नेरकर
माजी कुलगुरु, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी.

महाराष्ट्रातील ऊस शेती आणि साखर कारखानदारीने सन १९७०-९० च्या दशकांमध्ये आर्थिक-सामाजिक क्रांती घडवून आणली. ऊस उत्पादकता आणि साखरेच्या उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र हे देशातील अग्रणी राज्य झाले. शेतकऱ्यांचे कष्ट, उद्यमशील नेतृत्त्व, विकासाभिमुख धोरण आणि संशोधन व तंत्रज्ञानातील प्रगती यांचा अलौकिक संगम घडून आला. देशासाठीही ही क्रांती मार्गदर्शक ठरली.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने सन २०२० पर्यंतचे देशाचे ऊस उत्पादकता उद्दिष्ट हेक्टरी १०० टन इतके ठरविले होते आणि साखर उताऱ्याचे उद्दिष्ट ११ टक्के इतके ठरविले होते. तसेच साखर उत्पादनाचे वार्षिक उद्दिष्ट २९.२९ दशलक्ष टना इतके दिले होते. साखर उत्पादनाचे उद्दिष्ट साध्य झाले असले, तरी अद्याप ऊस उत्पादकता हेक्टरी ७० टनांभोवती आणि साखर उतारा १० टक्क्यांच्या आसपासच स्थिरावला आहे. ऊस लागवडीखालील क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे साखर उत्पादनातील उद्दिष्ट बव्हंशी गाठले गेले आहे. उत्तर भारतात गेल्या दशकात सुधारित वाण को ०२३८ च्या प्रसारामुळे आणि दक्षिण भारतात को ८६०३२ सारख्या सुधारित वाणांच्या गेल्या दोन दशकातील प्रसारामुळे ऊस उत्पादकता आणि साखरेच्या उताऱ्यात झालेली वाढ सुद्धा फार महत्त्वाची आहे.

आढावा परिषदेने महाराष्ट्रासाठी ऊस उत्पादकतेचे उद्दिष्ट हेक्टरी १२० टन आणि साखर उताऱ्याचे उद्दिष्ट १२.५ टक्के इतके ठेवले होते. या बाबतीत महाराष्ट्राला अद्यापही मोठा पल्ला गाठावयाचा आहे. सन १९९८ मध्ये आणि २०१९ मध्ये महाराष्ट्राचे हेक्टरी उत्पादन सरासरी १०० टनांपर्यंत पोहोचले होते; पण एरवी मात्र ही सरासरी उत्पादकता गाठता आली नाही. सरासरी साखर उतारा ११ टक्क्यांइतका झाला आणि ऊस लागवडीखालील क्षेत्र दुप्पट झाल्याने साखरेचे उत्पादन वाढले आहे.

संशोधन केंद्रांवरील प्रयोगांमध्ये मिळणारी ऊस उत्पादकता व साखर उतारा आणि शेतकऱ्यांच्या शेतावरील ऊस उत्पादकता व साखर कारखान्यांचा साखर उतारा यांमध्ये बरेच अंतर आहे. सुधारित लागवड तंत्रज्ञानाचा विस्तृत क्षेत्रावर अवलंब कौशल्यानेच ही दरी भरून निघणार आहे. त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान प्रसारावर भर देणे अत्यावश्यक आहे. पीक स्पर्धेत पारितोषिक मिळवणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आणि काही साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकता वाढीसाठी केलेली प्रगती वाखण्यासारखी आहे. सुधारित लागवड तंत्रज्ञान सर्वत्र वापरले गेले, तर कमी लागवड क्षेत्रातून ऊस, साखर आणि इथेनॉलसारखे उपपदार्थ त्याच अपेक्षित उच्च उत्पादनाचे लक्ष्य गाठता येईल. तसेच वाचविलेल्या क्षेत्राचा आणि लागवड स्त्रोतांचा उपयोग तेलबिया व कडधान्य या पिकांच्या लागवडीसाठी करून घेता येईल. त्याव्दारे तेल व प्रथिनांच्या बाबत स्वावलंबी होण्यासाठी मदत होईल.

वनस्पती शरीरशास्त्राप्रमाणे पिकांचे सी-३ आणि सी-४ असे दोन प्रकार केले जातात. सी-४ प्रकारातील पिके अधिक कार्यक्षम रितीने सूर्यप्रकाश, पाणी आणि कर्ब यांचा उपयोग करून घेत असल्याने त्यांची उत्पादकता अधिक असते. ऊस, ज्वारी, मका, नाचणी इत्यादी पिके सी-४ गटात मोडतात. गहू, तांदूळ, कडधान्ये ही पिके सी-३ गटात मोडतात. उसाची जनुकीय उत्पादन क्षमता हेक्टरी ६०० टनांइतकी उच्च असल्याचा अंदाज शास्त्रज्ञांनी केला आहे. त्यामुळे ऊस पिकाकडे जैविक कारखाना’ (बायॉलॉजिकल फॅक्टरी) म्हणून पाहिले जाते. उसाची जनुकीय उत्पादनक्षमता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काटेकोर, शास्त्रीय पीक व्यवस्थापन करणे फार महत्त्वाचे आहे. जमिनीची मशागत, रोपवाटिका, पोषणद्रव्ये, सिंचन, उर्जा, पीक संरक्षण इत्यादी बाबींचे एकात्मिक व्यवस्थापन काटेकोरपणे केले पाहिजे. त्याव्दारे उत्पादन तर वाढेलच, पण प्रती टन उत्पादन खर्चही कमी होईल; आणि जमिनीची शाश्वतताही टिकून राहील.

सुदैवाने महाराष्ट्रातील सुशिक्षित शेतकरीसुद्धा प्रगती पथावर आहेत. ते स्वतःही प्रयोगशील झाले असून नवीन तंत्रज्ञान निर्मितीच्या संशोधनात सहभागी होत आहेत. शेतकऱ्यांचा संशोधनात सहभाग (फॉर्मर्स पार्टिसिपेटरी रिसर्च) झाल्याने शेतकऱ्यांच्या भू-हवामान परिस्थितीमध्ये तंत्रज्ञानाची चांचणी होऊन ते तावून सुलाखून निघते आणि तंत्रज्ञानाच्या उपयुक्ततेविषयी शेतकऱ्यांची (‘फार्मर टू फार्मर’) तंत्रज्ञान प्रसारण सुलभ व झपाट्याने होते.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातून निवृत्त झालेले वनस्पती शरीरशास्त्राचे प्राध्यापक-शास्त्रज्ञ डॉ. बाळकृष्ण जमदग्नि यांनी निवृत्तीनंतरही गेल्या दशकभरात ऊस आणि इतर पिकांवरील संशोधन आपल्या शेतीवर चालूच ठेवले आहे. वनस्पती वाढ नियंत्रके, बेणे रोपवाटिका याविषयी त्यांनी मौलिक संशोधन केले आहे. उसाचे हमखास हेक्टरी २५० टन उत्पादन येण्यासाठी कमीत कमी एक लाख उत्पादक ऊस तयार झाले पाहिजेत; आणि त्यासाठीचे तंत्रज्ञान त्यांनी विकसित केले आहे. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण विद्यापीठातून निवृत्त झालेले कृषी विद्या शास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. भीमराव पाटील आणि महात्मा फुले कृषि विद्यापीतून निवृत्त झालेले रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक अरुण मराठे यांचे त्यंना संशोधनात मोलाचे साहाय्य लाभले आहे. माझा उसाचा मळा या ग्रंथनिर्मितीमध्येही त्यांचा सहभाग आहे.

प्रा. अरुण मराठे यांना शास्त्रशुद्ध गूळ निर्मिती संशोधनाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सांगली जिल्ह्यातील आष्ट्याचे प्रगतीशील शेतकरी संजीव माने हे डॉ. बाळकृष्ण जमदग्नि यांनी विकसित केलेल्या या ‘ऊससंजीवनी’ तंत्रज्ञानात एकरूप झाले आहेत. त्यांनी स्वतः तर तंत्रज्ञानाचा अवलंब केलाच, पण महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक इत्यादी राज्यातील शेतकऱ्यांनासुद्धा ते त्या त्या ठिकाणी जाऊन गेली कित्येक वर्षे मार्गदर्शन करीत आहेत. संजीव माने यांच्या ऊस विस्तार कार्याची पावती म्हणजे त्यांना मिळालेला महाराष्ट्र शासनाचा ‘कृषी रत्न’ पुरस्कार, इतरही अनेक संस्थांचे मानाचे पुरस्कार आणि एका प्रतिष्ठित विद्यापीठाचा मानद डॉक्टरेट पुरस्कार मिळाला आहे. डॉ. संजीव माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली काही शेतकऱ्यांनी हेक्टरी ४०० टन इतके उच्च ऊस उत्पादनाचे शिखर गाठले आहे. या ‘ऊस संजीवनी’ गटाशी सुमारे ३० हजार शेतकरी जोडले गेले आहेत. तसेच विविध विभागामध्ये एकरी १००, १५० आणि २०० टन ऊस उत्पादन घेणारे शेतकऱ्यांचे गट स्थापन झाले आहेत.

ऊसाच्या उच्च उत्पादनाची हमी (हाय प्राडक्टिव्हिटी गॅरंटी) देऊन, शेतकऱ्यांना त्यासाठीच्या तंत्रज्ञानाची रीत (प्रोटोकाल ) पायरी पायरीने समजाऊन सांगण्यासाठी लेखकांनी या ग्रंथात उत्कृष्ट प्रयत्न केला आहे. ऊस उत्पादनाच्या विविध अंगांचे तसेच शास्त्रशुद्ध गूळ उत्पादनाचे हे शेतकऱ्यांसाठीचे मॅन्युअल आहे. हे ‘गाईड’ शेतकऱ्यांना मार्गदर्शक ठरून ऊस, साखर व उपपदार्थ उत्पादनात क्रांती घडून येईल आणि शेतकऱ्यांचीही भरभराट होईल.

पुस्तकाचे नाव – माझा उसाचा मळा
लेखक – डॉ. बाळकृष्ण जमदग्नी, प्रा. अरूण मराठे, डॉ. बी. पी. पाटील, डॉ. संजीव माने
प्रकाशक – तेजस प्रकाशन, कोल्हापूर मोबाईल – ९३२२९३९०४०
पृष्ठे – १८४, किंमत – ४०० रुपये