नदीच्या प्रवाहाला अडथळा होईल अशा अवैज्ञानिक पद्धतीने बांधकामे केली की अनेक ठिकाणी नदीचा गळा आवळला जातो. नदीपात्रात पाण्याचा फुगवटा निर्माण होतो. पूर येऊन जीवीत व मालमत्तेची हानी होते. अलमट्टी संदर्भातील तथ्यांचे फुगवटे आणि त्यांचे परिणाम यांचा आढावा या लेखात घेतला आहे.
प्रदीप पुरंदरे
१. जल वैज्ञानिकच नाहीत
जलसंपदा विभागात जलवैज्ञानिक नसण्याची किंमत आपण आज मोजतो आहोत. खरे तर, महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ सालीच याबाबत पुढील ताशेरे ओढले होते –“महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे खात्यामध्ये फारच थोड्या व्यक्ति आज जल विज्ञान या विषयामध्ये प्रशिक्षित आहेत. किंबहुना आयोगाच्या कामाच्या संदर्भात काही अभ्यास करून घेण्यामध्ये आम्हाला अशा प्रकारच्या माणसांची महाराष्ट्रातील आत्यंतिक उणीव ही एक मोठीच अडचण जाणवली व अनेक अभ्यास नीट पूर्ण करून घेता आले नाहीत.” पण काही झाले नाही ! पुढे त्यानंतर आठ वर्षांनी वडनेरे समिती क्र १ ने २००७ साली जलसंपदा विभागात जल-वैज्ञानिकांची नियुक्ती करावी, अशी शिफारस पुन्हा केली. इतकेच नव्हे तर जल-वैज्ञानिकांच्या कोठे व किती नियुक्त्या कराव्यात याचा तपशीलही दिला होता, पण काही झाले नाही. त्यानंतर, आता तब्बल चौदा वर्षांनी hydrological modelling expert म्हणून एका व्यक्तीची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. गरज आहे ५६ जल वैज्ञानिकांची आणि नियुक्ती झाली फकस्त एका व्यक्तीची – ती ही कंत्राटी तत्वावर ! या पार्श्वभूमीवर कृष्णा खोऱ्यात वारंवार येणाऱ्या महापुराचा अलमट्टीशी काही संबंध आहे का याचा अभ्यास शासनाने नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी, रूरकी या संस्थेला दिला हे चांगले झाले. देर आये, दुरुस्त आये !
२. अलमट्टी आणि कृष्णा पाणी तंटा लवाद:
अलमट्टी-पुराणाची सुरुवात झाली कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या कामकाजात – अलमट्टीची उंची किती असावी या मुद्द्या संदर्भात ! महाराष्ट्राचे म्हणणे थोडक्यात असे होते – महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेची जमीन-पातळी कृष्णा नदीत ५१८ मीटर आहे. तेव्हा महाराष्ट्रात पुर येऊ नये म्हणून अलमट्टीची पूर्ण संचय पातळी ५१८ मीटर पेक्षा जास्त असू नये. कर्नाटकच्या वाट्याचे पाणी प्राप्त करून घेण्यासाठी अलमट्टीत ५१९.६ मीटर या पातळीपर्यन्त पाणी साठा करण्याची कर्नाटकला आवश्यकता नाही. केंद्रीय जल आयोगाने (cwc) ने ५१२.२ मीटर या पाणी पातळीपेक्षा जास्त पाणी साठा करण्याची परवानगी कर्नाटकला देऊ नये. पण महाराष्ट्रातर्फे लवादासमोर श्री. एस. वाय. शुक्ल यांनी असा युक्तिवाद केला की, अलमट्टीत ५१९.६ मीटर या पातळीपर्यन्त पाणी साठा केल्याने नव्हे तर अलमट्टी धरणातील गाळामुळे मात्र महाराष्ट्राचा भूभाग पाण्याखाली जाईल. शुक्ल यांच्या प्रतिपादनास कर्नाटकच्या तज्ज्ञांनी आक्षेप घेतल्यामुळे लवादाने या विषयावर कर्नाटकाने शास्त्रीय अभ्यास करावा असा आदेश १६ डिसेंबर २००८ रोजी दिला. कर्नाटकाने टोजो विकास या कंपनी कडून तसा अभ्यास करून लवादास २९ मार्च २०१० रोजी अहवाल सादर केला. त्या अहवालाने शुक्ल यांचा युक्तिवाद अमान्य केला. महाराष्ट्राने टोजो अहवालाला आक्षेप घेतला नाही !
अलमट्टी धरणात गाळ कमी साठावा आणि फुगवटा (back water) व गाळाच्या अतिक्रमणाचे संनियंत्रण करण्या संदर्भात लवादाने कर्नाटकाला काही अटी घालाव्यात असा प्रयत्न महाराष्ट्राने केला खरा पण तसे केल्यास महाराष्ट्राला नकाराधिकार (veto) दिल्या सारखे होईल असे म्हणत लवादाने तसे करायला नकार दिला. हा सर्व तपशील कृष्णा लवादाच्या २०१० च्या अहवालात (खंड ४,पृष्ठे ५९७-६६२) उपलब्ध आहे. म्हणजे, एका अर्थाने अलमट्टीच्या भविष्यावर (आणि कृष्णा खोऱ्यातील महापुरावर?) २०१० सालीच शिक्कामोर्तब झाले होते ! लवादाचे निर्णय एक तर मुळातच उशीराने होतात आणि त्यात बदल घडवून आणणे हे अशक्य नसले तरी “पिढीजात” काम ! ekhad दुसरी पिढी त्यात जाणार हे नक्की !!
कृष्णा महापूर २०१९ चा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वडनेरे समितीच्या कार्यकक्षेत अलमट्टीमुळे महाराष्ट्रात पुर येतो का हा विषय समाविष्ट करण्यामागे काही विशेष व्यूहरचना होती का ? म्हणजे राज्याला हा विषय पुन्हा लवादासमोर न्यायचा आहे म्हणून पूर्व तयारी व वातावरण निर्मिती अशी काही रणनीती होती का ? असल्यास, समितीला अनौपचारिकरित्या त्याची कल्पना दिली गेली होती का ? समितीने जे काही करून ठेवले ते पाहता असे वाटते की अशी काही रणनीती वगैरे नव्हती. खाजवून खरूज काढण्याचा हा प्रकार होता. वडनेरे समितीने उलट अलमट्टीला क्लीन चिट देऊन राज्याचे काम अजून अवघड करून ठेवले. तज्ज्ञांनी धोरणीपणा दाखवला तर नाहीच उलट ते आपल्या भूमिका बदलत राहिले.
३. तज्ज्ञांच्या बदलत्या भूमिका:
(१) श्री वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृष्णा – पूर २०१९ अभ्यास समिती स्थापन होण्यापूर्वी वडनेरेंची यांनी काही मुद्दे एका मुलाखतीमध्ये मांडले होते. ते असे…
.. कर्नाटकाने धरणाच्या उंचीबाबत महाराष्ट्राला काहीच सांगितले नाही… त्यामुळे उंचीबाबत महाराष्ट्राचे प्रशासन आधीपासून पुरते गाफील राहिले. महाराष्ट्राला अलमट्टीची उंची सांगितलीच न गेल्याने त्याचे भविष्यकालीन परिणाम सांगलीवर कसे व किती होतील याचाही अभ्यास झाला नाही. प्रत्यक्षात पुराच्या समस्या वारंवार उद्भवू लागल्यानंतर अलमट्टीची चर्चा सुरू झाली. आम्ही अलमट्टी आणि पुराचा संबंध हे मुद्दे लवादानुसार आणले. अलमट्टीच्या बॅक वॉटरचा फुगवटा कितीही पूर आला तरी तो कृष्णेच्या पात्रातच राहील; त्याचा परिणाम इतरत्र होत नाही असा दावा कर्नाटकाकडून लवादा समोर केला गेला. या दाव्याचा प्रतिवाद करणे जिकीरीचे होते.. त्यावेळी महाराष्ट्रासमोर एकच उपाय होता. तो म्हणजे उपग्रह तंत्राची मदत घेणे. तसेच हवाई सर्वेक्षण करून कर्नाटकांचे मुद्दे खोडणे.. पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. ..माझ्या मते अलमट्टीच्या बॅक वॉटरमुळे महाराष्ट्राकडे येणाऱ्या मूळ फुगवट्यावर पुन्हा इकडून महाराष्ट्राने सोडलेल्या पाण्याचाही फुगवटा चढतो. कृष्णा नदीत फुगवट्यावर पुन्हा दूसरा फुगवटा चढून एक क्लिष्ट स्थिती तयार होते. त्यामुळे पुर वहनातच मोठा अडथळा येतो. हा जल वैज्ञानिक गुंता सोडविण्यासाठी उपग्रह तंत्राचीच मदत घ्यावी लागेल
(२) श्री वडनेरे आणि कुलकर्णी यांनी शासनास लिहिलेले पत्र, १६ सप्टेंबर २०२१
कृष्णा पुर, तज्ज्ञ समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष श्री वडनेरे आणि तांत्रिक सदस्य श्री व्ही एम कुलकर्णी, यांनी कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाचा महाराष्ट्रातील पुर परिस्थितीवर होणारा परिणाम या विषयावर उपरोक्त समिती अहवाला बाबत अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी शासनास दि १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी पत्र लिहिले आहे. त्यातील महत्वाचे मुद्दे थोडक्यात…
अलमट्टीमुळे महाराष्ट्रात पुर येतो हे गणिती / वैज्ञानिक पद्धतीने सिद्ध होत नाही. नदीमध्ये अशास्त्रीय पद्धतीने अनेक मोठी बांधकामे झाली आहेत. त्या प्रत्येक बांधकामामुळे आणि सर्व बांधकामांच्या एकत्रित परिणामामुळे फूगवटा येतो व नदी-प्रवाहाचा वेग मंदावतो. पुर पातळीत वाढ होते आणि पुर ओसरायला उशीर होतो. महाराष्ट्रातील तसेच कर्नाटकातील सर्व बांधकामांचा तपशील समितीस प्राप्त झालेला नव्हता तसेच विहित कालमर्यादेत सर्व बांधकामांचा गणिती अभ्यास करणेही समितीस शक्य नव्हते. समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर आता अनौपचारिक पद्धतीने नवीन माहिती प्राप्त झाली असून कर्नाटकने अलमट्टी धरणाच्यावर अवैज्ञानिक पद्धतीने बंधाऱ्यांची साखळी निर्माण केली आहे. दोन्ही राज्यांनी नदीवर उभारलेल्या बांधकामांचे hydraulic audit करणे गरजेचे आहे कर्नाटकातील बंधारा साखळीचा physical model study करावा
महाराष्ट्रातील तसेच कर्नाटकातील सर्व बांधकामांचा तपशील समितीस प्राप्त झालेला नसताना तसेच विहित कालमर्यादेत सर्व बांधकामांचा गणिती अभ्यास करणेही समितीस शक्य नसताना आणि सर्वात कमाल म्हणजे अलमट्टीमूळे महाराष्ट्रात पुर येतो हे गणिती / वैज्ञानिक पद्धतीने सिद्ध होत नाही अशी तसा अभ्यास करणाऱ्यांचीच भूमिका असताना समितीने घाई गडबडीत निष्कर्ष काढले आणि आता पश्चात बुद्धीने समिती नव्हे तर त्यातील दोन व्यक्ती शासनास कळवतात की अमुक अमुक करा बाबा !
४. अभ्यास समितिबाबत जलसंपदा मंत्र्यांना पत्र:
पूर अभ्यास समितीच्या अहवाला संदर्भातील वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून देण्यासाठी तत्कालिन मंत्री, जलसंपदा व लाक्षेवि, यांना दि.१८ जून २०२० रोजी मी पत्र लिहिले होते. त्यातील दोन परिच्छेद…
महत्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित
ROS & Flood Zoning हे मी (१) तयार केलेले प्रकरण आणि कोयना प्रकल्पाचा सुधारित ROS हे दोन्ही महत्वाचे भाग वगळले म्हणून मी राजीनामा दिल्यावर आता त्याचा समावेश अहवालात करण्यात आला आहे पण त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. उदाहरणार्थ, मी उपस्थित केलेले महत्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित राहिले ते असे…
• पूर-रेषा व अतिक्रमणांसंदर्भात महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976 मधील तरतुदी,
• धरण सुरक्षा विधेयक,
• कृष्णा पाणी तंटा न्यायाधिकरणाचा अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबतचा निर्णय,
• नदीखोरे संघटना
महाराष्ट्राने सादर केलेल्या शुक्ला अहवालाचा संदर्भ देत कृष्णा पाणी तंटा न्यायाधिकरणाने अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत निर्णय दिला आहे. बदलेल्या परिस्थितीत नव्या सुधारित अभ्यासाच्या आधारे अलमट्टीच्या उंचीचा प्रश्न न्यायाधिकरणापुढे नव्याने उपस्थित करावा. अलमट्टी धरणात नव्या पूर्ण संचय पातळीपर्यंत जलसाठा करायला लागण्यापूर्वी हे करणे निकडीचे आहे.
(संदर्भ: A Report on Floods 2019, May 2020, Vol II, Annexures, Para 4.6.8, Flood Management Governance, page 368 & 371)
अलमट्टीबाबत व्युहात्मक चूक
अलमट्टी बाबत अचूक व अंतिम निष्कर्ष काढता येतील असा अभ्यास समितीने केलेला नाही. गृहितके व आकडेवारीची विश्वासार्हता याबाबतच्या मर्यादा फार मोठ्या आहेत. मॉडेलच्या validation & acceptance criteria बाबत डॉ.रवी सिन्हा, आय आय टी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याची दखल समितीने कशी घेतली हे अहवालात स्पष्ट केलेले नाही. याबाबत महाराष्ट्रातील एक जल-शास्त्रज्ञ श्री आर एस गायकवाड यांनीही शासनाला पत्र लिहिले आहे. राज्याचे एकूण जल-हितसंबंध पाहता अलमट्टीबाबत घाईगडबड करून समितीने व्युहात्मक चूक केली असे वाटते. आता समितीने बहाल केलेला हा संदर्भ राज्याच्या विरोधात वापरला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रदीप पुरंदरे
