फडणवीसांना नेमके काय हवे आहे ?

देशभर भाजपला फटका बसला म्हणून पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी किंवा कोणी पदाधिकाऱ्यांनी पराभवाची जबाबदारी अंगावर घेऊन राजीनामा देऊ केला असेही घडलेले नाही. उलट निकालाच्या दिवशीच दिल्लीतील भाजपच्या मुख्यालयात विजयोत्सव साजरा झाला डॉ.

सुकृत खांडेकर

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपच्या झालेल्या खराब कामगिरीची जबाबदारी माझी आहे, असे सांगत उपमुख्यमंत्री व राज्यातील पक्षाचे सर्वोच्च नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याला सरकारमधून मोकळं करावं व संघटनेचं काम द्यावं अशी विनंती पक्षश्रेष्ठींना केली आहे. फडणवीस यांनी मुंबईत पक्षाच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन, आपल्याला सरकारमधून मुक्त करावे, अशी श्रेष्ठींकडे जाहीर मागणी केली, हे सर्व आश्चर्यकारक होते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर फडणवीस कमालीचे अस्वस्थ आहेत. खरं तर देशभर भाजपाला फटका बसला आहे.

देशभरात भाजपच्या ६३ जागा कमी झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातही भाजपला मोठा फटका बसला.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपला मोठे यश मिळणार नाही, याची चर्चा अगोदरपासून होती. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना व शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन प्रादेशिक पक्षांत मोठी फूट पडल्यापासून लोक नाराज होते. भाजप केंद्रात व राज्यात दोन्हीकडे सत्तेवर असताना आणि मोदींसारखा दिग्गज, लोकप्रिय व मोठा करिष्मा असणारा नेता असताना राज्यात भाजपचे केवळ नऊ खासदार निवडून आले हे पक्षाला मुळीच शोभादायक नाही.

देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते, विधानसभेत विरोधी पक्षनेता होते, पाच वर्षे मुख्यमंत्री होते, आता गेल्या दोन वर्षांपासून महायुती सरकारमध्ये ते उपमुख्यमंत्री असून सर्वात मोठे अधिकाराचे गृहखाते त्यांच्याकडे आहे. देवेंद्र फडणवीस हेच महाराष्ट्रातील भाजपचा चेहरा आहेत. नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांचा आशीर्वाद गेल्या दहा वर्षांपासून फडणवीस यांच्या पाठीशी आहे. महाराष्ट्र म्हणजे देवेंद्र हे भाजपचे समीकरण आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत पण त्यांच्या तोडीचे किंवा जास्त महत्त्व फडणवीसांना सत्तेत आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात आहे. ज्यांनी कोणी फडणवीस यांच्याशी पंगा घेतला किंवा जे कोणी फडणवीसांच्या मनातून उतरले त्यांचे राजकीय भवितव्य संकटात सापडले किंवा संपुष्टात आले, अशी पक्षात अनेक उदाहरणे आहेत. फडणवीस हे महाराष्ट्रात भाजपचे सर्वेसर्वा असताना व पक्ष श्रेष्ठींचे त्यांच्या मस्तकावर आशीर्वाद असताना, मला सरकारमधून मोकळं करा, अशी विनंती करण्याची त्यांच्यावर का पाळी आली?

लोकसभा निवडणूक प्रचारात फडणवीस व बावनकुळे राज्यात महायुतीला ४८ पैकी ४५ जागा मिळणार असे वारंवार सांगत होते. पक्षाचे सर्वोच्च नेते मोदी, शहा व नड्डा हे सुद्धा अब की बार ४०० पार अशा घोषणा देत होते. भाजपचे ३७० खासदार निवडून आणण्याचा संकल्प पक्ष श्रेष्ठींनी जाहीर केला होता. प्रत्यक्षात सर्व गणिते फसली. अंदाज चुकले. जनतेच्या मनात नेमके काय आहे हे सत्तेत असलेल्या नेत्यांना मतमोजणी होईपर्यंत समजलेच नाही. अगदी १ जून रोजी झालेल्या एक्झिट पोलमध्येही भाजप साडेतीनशे व एनडीए ४०० अशी सरसकट आकडेवारी तेरा संस्था व वृत्तवाहिन्यांनी जाहीर केली होती. भाजपाचे नेते प्रचारात घोषणा करीत राहिले, पण सर्वसामान्य जनता व घोषणा यांत अंतर वाढत राहिले याचे कुणाला भानच नव्हते.

महाराष्ट्रात भाजपचे एवढे पानीपत होईल, असे कुणाच्या स्वप्नातही आले नव्हते. भाजपचे दोन अंकी खासदारही निवडून येणार नाहीत, असे कुणीही भाकीत केले नव्हते. अब की बार ४०० पार व फिर एक बार, मोदी सरकार अशा घोषणा देण्यातच नेते व कार्यकर्ते गुंग होते. निकालानंतर जेव्हा आकडे जाहीर होऊ लागले तशी भाजपमध्ये अस्वस्थता वाढू लागली. पक्षाचा मोठा अपेक्षा भंग झाला. काँग्रेस हा भाजपचा राष्ट्रीय पातळीवरील एक नंबरचा राजकीय शत्रू आहे व उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना हा राज्य पातळीवरील शत्रू नंबर एक आहे. पण या दोन्ही पक्षांना लोकसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळाले.

काँग्रेसमुक्त भारत अशी घोषणा भाजपचे नेते दहा वर्षांपूर्वी देत असत, आता त्या पक्षाचे महाराष्ट्रात सर्वाधिक खासदार निवडून आले आहेत. काँग्रेसचे १३ खासदार निवडून आले, तर उबाठा सेनेचे ९ खासदार विजयी झाले. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ८ खासदार निवडून आले. महाआघाडीचे ३० खासदार विजयी झाले, तर सत्तेवर असलेल्या महायुतीचे १७ खासदार निवडून आले. त्यात भाजपचे ९, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे ७ व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा १ खासदार आहे.

सांगलीतून विशाल पाटील हे (काँग्रेस बंडखोर) एकमेव अपक्ष विजयी झाले. महाराष्ट्रात भाजप व महायुतीची कामगिरी खराब झाली. मतदार महाआघाडीकडे जास्त संख्येने आकर्षित झाले, हा निकाल म्हणजे, चार महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने महायुतीला धोक्याचा कंदील आहे. म्हणूनच लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचे भाजपला जास्त गांभीर्य वाटते.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला ४३ टक्के मते मिळाली व महायुतीला त्यापेक्षा केवळ अर्धा टक्का मते कमी मिळाली. महाआघाडीला २ कोटी ५० लाख मते मिळाली, तर महायुतीला २ कोटी ४८ लाख मते पडली. मुंबईमध्ये महाआघाडीला जास्त जागा मिळाल्या.

सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २७.८४ टक्के मते मिळाली, यंदा २०२४ च्या निवडणुकीत २६.१७ टक्के मते मिळाली. यंदा भाजपच्या मतांत किंचित घट झाली आहे.
जनसंघाच्या काळात पक्षाचे जेमतेम लोकप्रतिनिधी निवडून यायचे आणि पक्षाचे नेते निकालानंतर आम्हाला जागा कमी मिळाल्या तरी मतांची संख्या कशी वाढली असे सांगत असत. पण जो जिता वो सिकंदर हे निवडणूक निकालानंतर चित्र असते. राज्यात भाजपच्या ११ उमेदवारांचा पराभव काँग्रेसने केला हे भाजपाच्या जास्त जिव्हारी लागले आहे.

रावसाहेब दानवे (जालना), कपिल पाटील (भिवंडी), भारती पवार (दिंडोरी), सुभाष भांभरे (धुळे), तसेच राज्याचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (चंद्रपूर) व गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या माजी मंत्री पंकजा मुंडे (बीड) यांचा निवडणुकीत झालेला पराभव भाजपसारख्या शक्तिमान पक्षाला नामुष्की देणारा ठरला. नारायण राणे (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग), पीयूष गोयल (उत्तर मुंबई) आणि नितीन गडकरी (नागपूर) हे तीन केंद्रीय मंत्री चांगल्या मताधिक्यांनी विजयी झाले. पण त्यात त्यांचे वैयक्तिक योगदान मोठे आहे.
पक्षाच्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून खरोखरच उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायचा असेल तर त्यासाठी श्रेष्ठींकडे परवानगी मागणारे पत्र देवेंद्र यांनी पाठवले आहे का? मला सरकारमधून मोकळं करा, अशी विनंती पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून श्रेष्ठींना करणे हे पक्षाच्या शिस्तीत बसते का?

देवेंद्र हे पाच वर्षे उपमुख्यमंत्री होते, दोन वर्षांपूर्वी शिवसेना फुटीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करायचे ठरले तेव्हा ते सरकारमध्ये जाण्यास उत्सुक नव्हते. आपण सरकारमध्ये सामील होणार नाही असे त्यांनी मीडियासमोर जाहीरपणे सांगितले होते. आपण मुख्यमंत्री असताना ज्याने आपल्या हाताखाली मंत्री म्हणून काम केले त्यांच्या हाताखाली सरकारमध्ये आपण एक मंत्री म्हणून कसे काम करावे, असा त्यांना प्रश्न पडला असावा. पण नड्डा यांनी त्यांना सरकारमध्ये सामील व्हावे असा आदेशच दिला.

लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या पराभवानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनाच मीडियातून जबाबदार धरले गेले. पक्षातही त्यांच्या नावाची कुजबूज सुरू झाली. शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटले तेव्हाही ते मिशन देवेंद फडणवीस यांनीच पार पाडले अशी चर्चा होती. निवडणुकीतील निकालानंतर उघडपणे आरोप होण्याअगोदरच आपण पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून सरकारमधून बाहेर पडावे असे त्यांनी मनोमन ठरवले असावे. पण त्याचा सरकारवर काय परिणाम होईल याचा त्यांनी विचार केला आहे का?

चार महिन्यांवर ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात विधानसभेची निवडणूक आहे. लोकसभा निकालाचा परिणाम विधानसभेवर होणे अटळ आहे. सरकारमधील जबाबदारी सोडून पक्ष संघटनेचे काम करायला मिळावे अशी देवेंद्र यांची इच्छा आहे. ते श्रेष्ठींनी मान्य केले, तर त्यांना पद कोणते देणार? चंद्रशेखर बावनकुळे यांना हटवून त्या जागेवर प्रदेशाध्यक्ष म्हणून फडणवीसांना नेमणार का?
निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस हे एकटेच स्वत:वर का घेतात हे समजलेले नाही. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून बावनकुळे किंवा मुंबईचे अध्यक्ष म्हणून आशीष शेलार यांची काहीच जबाबदारी नाही का? उत्तर प्रदेशात भाजपचे पानीपत झाले. त्या राज्याने भाजपचे सर्व गणित बिघडवले. मग तेथे प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली असे ऐकायलाही मिळाले नाही.

देशभर भाजपला फटका बसला म्हणून पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी किंवा कोणी पदाधिकाऱ्यांनी पराभवाची जबाबदारी अंगावर घेऊन राजीनामा देऊ केला असेही घडलेले नाही. उलट निकालाच्या दिवशीच दिल्लीतील भाजपच्या मुख्यालयात विजयोत्सव साजरा झाला व जे. पी. नड्डा व राजनाथ सिंग यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मोठा सत्कार करण्यात आला. मग फडणवीस स्वत:हून सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा का व्यक्त करीत आहेत? फडणवीस हे अस्वस्थ आहेत, नाराज आहेत, पण त्यांना नेमके काय हवे आहे?

सुकृत खांडेकर

• 
  यशस्वी होण्यासाठी हवी सहनशीलता