माझा काय संबंध ? (शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची शृंखला)

शोषणकर्त्यांनी शेतकऱ्यांचे वेगवेगळे वर्गीकरण करून, एकजूट होऊ नये यासाठी त्यांच्यात वाद निर्माण केले. उदाहरणार्थ शेतकरी-शेतमजूर, अल्पभूधारक-जमीनदार, बागायतदार-कोरडवाहू वगेरै. वेगवेगळ्या पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न अप्रत्यक्षरीत्या एकमेकांशी कसे घट्टपणे निगडित आहेत, हे या लेखातून लक्षात येईल.

सतीश देशमुख

अध्यक्ष, “फोरम ऑफ़ इंटलेकच्युअल्स”
B.E. (Mech)
पुणे
मोबाईल – 9881495518

धरण प्रकल्पासाठी गावाची जमीन अधिग्रहण होते. त्यातून औद्योगिक वसाहतीला (MIDC) पाणी देण्यासाठी अनेक किलोमीटर लांब भली मोठी पाईपलाईन गावातूनच जाते. पण त्यांच्याच शेतांना, जनावरांना पाणी मिळत नाही. अशा अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सोय असणारे ऊस उत्पादक शेतकरी दुर्लक्ष करतात.

कालांतराने ऊस उत्पादकांच्या भागात भूजल पातळी खालवल्यामुळे पाहणी करून त्या गावांना ‘जल दुर्भिक्ष अधिसूचित क्षेत्र’ जाहीर करण्यात येते. व ऊस लागवडीला बंदी घालण्यात येते. येथील शेतकरी “पीक लागवडीचे स्वातंत्र्य द्या” म्हणून आंदोलने करतात. तेव्हा दुग्ध व्यवसाय करणारे शेतकरी त्यात सहभागी होत नाहीत.

पुढील मोसमात ऊस उत्पादन न झाल्यामुळे ‘वाढ’ उपलब्ध होत नाही, ज्यामुळे जनावरांच्या 4-5 महिन्यांच्या चाऱ्याची सोय झाली असती. कडब्याच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्यामुळे जनावरांची उपासमार होते. दूध उत्पादनाचा खर्च वाढतो. ते शेतकरी दुधाच्या भावासाठी रस्त्यावर उतरतात. तेव्हा सेंद्रिय पद्धतीने भाजीपाला उत्पादन करणारे शेतकरी त्यांना साथ देत नाहीत व त्यांना एकटेच पाडतात.

कालांतराने जनावरांची संख्या कमी झाल्यामुळे व मूत्र, शेणखत न मिळाल्यामुळे शेतीतील कर्ब खूपच कमी होते व सेंद्रिय भाजीपाला पिकवणाऱ्यांची उत्पादकता घटते. रासायनिक व सेंद्रिय खतांचा संतुलित वापर करणारे शेतकरी त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करतात. ते भरपूर कांदा उत्पादन काढतात.

पण सरकार कांद्याचे भाव कडाडतील म्हणून, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अचानक निर्यातबंदी करते. बंदरातील जहाजे ठप्प होतात. कांदा उत्पादक शेतकरी सरकारच्या कांदा निर्यात बंदी धोरणाला कडाडून विरोध करतात. त्यावेळी तूर, मूग उत्पादक शेतकरी तिकडे फिरकतही नाहीत. एवढेच काय त्या संदर्भातील बातम्या, पोस्ट त्यांच्या सोशल मीडियातील ग्रुपवर शेअर पण करत नाहीत.

पुढील वर्षी सरकार हमीभाव तूर खरेदी केंद्र अचानक बंद करतात. किंवा एफएक्यू निकषाच्या नावाखाली तूर परत पाठवतात. तुर खरेदीला उत्पादकतेची (टन/एकरी) मर्यादा घालतात. (कारण सरकारने सुतळी व बारदान यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदच केलेली नसते). विकलेल्या तुरीचे, मुगाचे कोट्यवधी रुपयांचे थकलेले चुकारे तीन-चार महिने सरकार देतच नाही. तूर उत्पादक आक्रोश करतात. त्याकडे विदर्भातील संत्रा उत्पादकांचे लक्ष नसते.

तिकडे सरकार राजपत्र – नोटिफिकेशन प्रकाशित करते. ज्यामध्ये विदर्भातील शेतकऱ्यांची नावे, गट नंबर व बाधीत क्षेत्रफळ दिलेले असते. व निर्देश देण्यात येतात की तुमची अमुक हेक्टर जमिन समृद्धी महामार्गासाठी अधिग्रहण करण्यात येत आहे. त्यांना भूमिअधिग्रहणाच्या विरोधात न्यायालयात न्याय पण मागता येत नाही. फक्त मिळणाऱ्या मोबदल्याबद्दल हरकत दाखल करता येते. फक्त दहा – वीस शेतकरी विरोध करण्यासाठी कसेबसे एकत्र येतात. पण त्यांना कोण दाद देणार? गावातीलच राजकीय दलाल/गुंड त्यांच्यात फूट पाडतात. मग दहा पंधरा वर्षापासून जपलेली फळझाडे जेसीपीने जमीनदोस्त होतात व त्यांचे मूल्यमापनही होत नाही. “शेतकरी विरोधी कायदे” चा माझा काय संबंध? असे मानणारे दुसऱ्या गावातील शेतकरी त्यांना मदत करीत नाहीत.

एके दिवशी त्या दुसऱ्या गावात बिबट्या येतो. शेळ्या, पशुधनाचा फडशा पाडतो. सगळीकडे दशहत. रात्रीची लाईट आल्यावर शेतात पाणी द्यायला कोणी धजावत नसल्यामुळे पिके वाळून जातात. वन अधिकारी येऊन बिबट्याच्या पावलांची चिन्हे बघून, खरच बिबट्या आहे की अफवा आहे, हे पाहणीचे नाटक करतात. दोन-तीन महिने असेच जातात. कार्यकर्ते ‘पिंजरा लावा’ म्हणून आंदोलन करून थकतात. एक दिवस बिबट्या झोपलेल्या आईच्या कुशीतील तान्हे बाळ पळवून नेतो. पण “वन्यजीव संरक्षण कायदा रद्द करा” म्हणून मागणी करणाऱ्यांकडे कोणाचेच लक्ष नसते. ‘बैलगाडी शर्यत संघर्ष समितीचे’ लोक आपलीच मागणी (योग्य) रेटत असतात. त्यांना स्वामीनाथन शिफारसी काय आहेत, ते तपशिलात माहीत नसते.

23 खरीप व रब्बी पिकांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या उत्पादन खर्चापेक्षा, केंद्र सरकार 30 ते 52.3 टक्के कमी हमीभाव (एमएसपी) जाहीर करते. स्वामिनाथनच्या शिफारशीप्रमाणे 50 टक्के नफा मिळण्याचे तर दूरच राहिले. 109 कृषी उत्पन्नांपैकी फक्त एकाच पिकाला म्हणजे उसाला खात्रीशीर भाव आहे (तोही रडतखडत मिळतो). यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते काय असू शकते? या कृषीप्रधान देशात.

आणि शहरातील मध्यमवर्गीयांचे वेतन आयोगाप्रमाणे आपोआप उत्पन्न वाढते, महागाई भत्ता वाढतो. औद्योगिक कामगारांची युनियन कराराप्रमाणे दर तीन वर्षांनी पगार वाढ होते, बोनस मिळतो. त्यांना वेळेवर दूध, भाजीपाला, फळे, अन्नधान्य मिळते. तिकडे अतिवृष्टी झाली, दुष्काळ पडला, कर्जमाफी योजना फेल गेली, लाईट कट झाल्यामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक वाळून गेले, योजनेमध्ये भ्रष्टाचार झाला, तरी ते म्हणतात माझा काय संबंध? (अर्थातच काही अपवाद सोडुन).

90 टक्के शेतकरी हे धनगर, माळी, मराठा, कुणबी, दलित व मुसलमान आहेत. पण आरक्षणाच्या चक्रव्युहात अडकवून, त्यांची दिशाभूल करून, त्यांच्यात फूट पाडण्यात राज्यकर्ते व विरोधी पक्ष यशस्वी झाले आहेत. उरलेसुरले काही शेतकरी राजकीय पदाच्या महत्वाकांक्षेसाठी विविध राजकीय पक्षांच्या गळाला लागले आहेत. त्यांना आपल्या आईवडिलांचे अठरापगड दारिद्रय, भावाचे अर्धवट सुटलेले शिक्षण, बहिणीचे पांढरे कपाळ दिसत नाही. दिसतो फक्त झेंडा, वेगवेगळ्या रंगाचा व चिन्हांचा. भावनिक अस्मिता मोठी की अन्यायाविरुद्धचा रोष महत्त्वाचा ?

थोडक्यात तात्पर्य हे की संतश्रेष्ठ तुकारामांनी सांगितल्याप्रमाणे “एकमेकां साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ”.