आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६ निमित्ताने…
जमीनहक्क, समान वेतन, तंत्रज्ञान व प्रशिक्षण अधिकार, संसाधन नियंत्रण, लिंगभेद कमी करून धोरणनिर्मितीत महिलांचा सहभाग वाढवावा लागेल. याखेरीज पुरेशा गुंतवणुकीतुन महिला सशक्तीकरणाच्या विकेंद्रीत धोरणाव्दारे कृषी अन्न मूल्य साखळीतील सहभागी महिलांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सातत्यपूर्ण कृती कार्यक्रमांचा पाठपुरावा करावा लागेल.
प्रा. डॉ एम एस देशमुख
डॉ नितीन बाबर
आजमितीस जगभरातील महिला शेती, उद्योग, शिक्षण, विज्ञान–तंत्रज्ञान, आरोग्य, राजकारण, प्रशासन, कला–क्रीडा तसेच समाजपरिवर्तनाच्या विविध क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. विशेषतः जगभरातील कृषी जैवविविधतेच्या यशस्वीपणे उभ्या असलेल्या परिसंस्था रूजविण्यातील महिलांचा सहभाग निर्णायक ठरला आहे. असे असुनही आजही शेती क्षेत्रात महिलांना लिंगभेद, वेतन तफावत आणि रूढी-परंपरेतुन आर्थिक-सामाजिक बंधने आदींचा सामना करावा लागतो. या अनुषंगाने संयुक्त राष्ट्रसंघाने कृषीविविधतेचा वारसा आणि वसा जोपासणाऱ्या रणरागिणींच्या गौरवार्थ आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष (आयवायडब्युएफची ) म्हणून घोषित केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६ ची उद्दिष्टये अशी..
१ ) जागरूकता वाढवणे: शेतीतील महिलांची शेतीपूर्व ते काढणीपश्चात अन्न प्रक्रिया आणि विपणनापर्यंतच्या कार्यातील सहभागाबद्दल जागरुकतेत वाढ करणे.
२ ) असमानता दूर करणे: महिला शेतकऱ्यांना जमीन हक्क, वित्त, तंत्रज्ञान, शिक्षणांसबधी अडीअडचीतुन उद्भवणारी असमानता दूर करून क्षमता वृध्दीस चालना देणे.
३ ) कृतीला प्रोत्साहन देणे: महिला शेतकऱ्यांच्या अडी-अडचणी उपेक्षा सामाजिक अवेहलना दूर करून सक्षम कृती आराखड्यांना प्रोत्साहन देणे
४ ) टिकाऊ कृषी अन्न प्रणाली विकसित करणे : कृषी ग्रामीण परिसंस्थेच्या सक्षमीकरणातुन अन्न सुरक्षा, पोषण आणि परिवर्तनशील टिकाऊ कृषी अन्न प्रणाली विकसित करणे.
अन्नसुरक्षेचा प्रश्न जगाच्या ऐरणीवर –
गेल्या शतकांमध्ये शेतीच्या विस्तारामुळे जमिन वापराचे स्वरूप मूलभूतपणे बदलले आहे. सन २००१ ते २०२३ या दरम्यान शेती पीकांचे क्षेत्र ७८ दशलक्ष हेक्टरने वाढले तर कायमस्वरूपी कुरण आणि वनांचे क्षेत्र १५१ दशलक्ष हेक्टरने घटले आहे. एकीकडे जगभरातील सत्तासंघर्ष , बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, जमिनीचे तुकडीकरण, शहरीकरण व हवामान बदल यातुन कृषी उत्पादन व उत्पादकता कमी होतेय, तर दुसरीकडे कृषी अन्न प्रणालीतील उत्पादन, उपजीविका, अन्नसुरक्षा आणि पर्यावरणीय शाश्वततेवरही गंभीर परिणाम होत आहेत. या अनूषंगाने आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या केंद्रस्थानी महिला आणि मुलींचे सशक्तीकरण आहे. सर्वसमावेशक टिकाऊ कृषी अन्न प्रणालीला चालना देवुन अन्न -पोषण सुरक्षेसह दारिद्म निर्मूलनाव्दारे शाश्वत विकासाला प्राधान्य अभिप्रेत आहे.
रणरागिणींचा कृषीविविधतेचा वारसा
जगभरात कृषी अर्थव्यवस्थेचा अदृश्य कणा असलेल्या महिलांनी अन्न उत्पादन बरोबरच पारंपरिक शेती, बियाणे, या जैवविविधतेच्या अनमोल वारशाच्या दस्तऐवजीकरणामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आहे. प्राचीन काळापासुन कुटुंबाच्या पोषणापासुन स्थानिक परिस्थतीनुरूप बीजसंवर्धन ,पेरणी, रोपलागवड, तणनियंत्रण, काढणी, अन्नप्रक्रिया ,विक्री अशा टप्प्यावर कृषी जैवविविधता वृद्धीगत करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. किंबहुना निसर्गाशी सुसंवाद राखणारी शेती पद्धती, स्थानिक बी – बियाणांच्या पिकांतुन वैविध्यपूर्ण अन्नसंस्कृतीची मशाल अविरत तेवत ठेवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केल्याचे पुरावे आढळून येतात. नवधान्य चळवळीच्या माध्यमातून शेतीला वाहून घेतलेल्या वंदना शिवा, महिला सहभागातून कृषी परिसंस्था संर्वधनासाठी झटणाऱ्या केनियामधील नोबेल विजेत्या वँगारी मथाई, महाराष्ट्रातील पारंपारिक बियांणाच्या बीजमाता पद्मभुषन राहीबाई पोपरे अशी कैक उदाहरणे सांगता येतील. या रणरागिणींनी एकलकेंद्रीत बाजारधिष्ठीत अर्थव्यवस्थेच्या रेट्यापुढे आपल्या कृषीविविधतेचा वारसा आणि वसा केवळ जपला नाही, तर तो मोठ्या ताकदीनिशी आपल्या खांद्यावर पेलत पुढील पिढ्यांकडे सुपूर्द केला हे सर्वज्ञात आहे.
महिलांची उपेक्षा अन् कृषी संकट
पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या कृषी संस्कृतीचे जतन स्थांनिक परिस्थितीनूरूप शेतीचा प्रचार आणि प्रसार महिलांनी केला आहे.जगात बऱ्याच देशातील शेती हे पुरुषांपेक्षा महिलांच्या उपजीविकेचे अधिक महत्त्वपूर्ण साधन असुन महिला कृषी कामगारांचे प्रमान सुमारे ४३ टक्के आहे..कृषी अन्न व्यवस्थेत महिला शेतकऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असतानाही त्यांना अनिश्चित स्वरूपाचे काम, जादा श्रमभार तसेच जमीन, कृषी सेवा, भांडवल, शिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांसारख्या मूलभूत संसाधनांची अपुरी उपलब्धता यांचा मोठा फटका सहन करावा लागतो. उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी आणि दुष्काळ यांसारख्या हवामान बदलाच्या टोकाच्या परिस्थितींमध्ये महिला शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या पिकांच्या एकूण मूल्यामध्ये सुमारे ३४ टक्क्यांची घट होते. तर पीक उत्पादकतेमध्ये सुमारे २४ टक्के लिंगभेद आढळतो.
प्रख्यात नोबेल विजेत्या अर्थतज्ज्ञ क्लॉडिया गोल्डिन यांचे संशोधन जगभर आधुनिकीकरण, तंत्रबदल होणाऱ्या आर्थिक वाढीमध्ये स्त्रियांचा लक्षणीय सहभाग असला स्त्री -पुरुष कमाईत मोठी तफावत असल्याचे सांगते. याचेच द्योतक म्हणजे शेत मजुरी करणाऱ्या महिलांना पुरुषांच्या प्रत्येक १ डॉलरमागे फक्त ७८ सेंट मिळतात. जगातील सर्वच प्रदेशांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये अन्न असुरक्षिततेचे प्रमाण सातत्याने अधिक राहिले आहे.
आपल्या देशातील जवळपास ८० टक्के ग्रामीण महिला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या शेतीमध्ये कार्यरत असुन कृषी क्षेत्रातील एकूण कामगार संख्येच्या सुमारे ४० टक्के महिला आहेत. शेतीतील पेरणी, लागवड, तण काढणे, काढणी, साठवणूक, पशुपालन अशा सर्व शेतीकामांपैकी दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक कामे महिलांकडूनच केले जाते. तरीसुद्धा, महिलांच्या मालकीची शेतीजमीन केवळ १२.८ टक्के आहे. अनेकदा अनेकदा पीक निवड, बाजारपेठ, विक्री व कर्ज यांसंबंधीचे निर्णय पुरुषप्रधान पद्धतीने घेतले जातात. महिलांचे अनुभव, पारंपरिक शहाणपण आणि स्थानिक ज्ञान दुर्लक्षित राहते. परिणामी महिलांना कर्ज, सरकारी योजना, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि निर्णयप्रक्रिपासून वंचित राहावे लागल्याने त्यांच्या संधी, उत्पन्न, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षिततेवर नकारात्मक परिणाम होतो. ही बाब केवळ लैंगिक असमानतेचेच नव्हे, तर महिलांच्या उपेक्षेतुन उद्भवलेले कृषी अन्न व्यवस्थेतील अपयश ठरते.
ग्रामीण अर्थकारणाची दिशा
अखंड कृषीविविधतेचा वारसा जोपासून अन्न सुरक्षेसह दारिद्यनिर्मूलनातुन शाश्वत विकासाची पायाभरणी करताना महिलांची भूमिका केवळ मदतीची नव्हे तर निर्णायक ठरते. जागतिक अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी महिला व मुलींच्या विना मोबदला केलेल्या कार्ये आणि सेवांचे मूल्य तब्बल १०.८ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची भर घालते. तसेच शेतीतील लिंगभेद कमी करून उत्पादकता वाढविल्यास जागतिक जीडीपीत १ ट्रिलियन डॉलर्सची वाढ होऊन ४५ दशलक्ष लोकांना अन्नसुरक्षा पुरविता येईल असे एक अहवाल सांगतो. या बाबी विचारात घेता जमीनहक्क, समान वेतन, तंत्रज्ञान व प्रशिक्षण अधिकार, संसाधन नियंत्रण, लिंगभेद कमी करून धोरणनिर्मितीत महिलांचा सहभाग वाढवावा लागेल. याखेरीज पुरेशा गुंतवणुकीतुन महिला सशक्तीकरणाच्या विकेंद्रीत धोरणाव्दारे कृषी अन्न मूल्य साखळीतील सहभागी महिलांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सातत्यपूर्ण कृती कार्यक्रमांचा पाठपुरावा करावा लागेल. जेणेकरून या वर्षाच्या निमित्तांने सर्वांसाठी अधिक निष्पक्ष, अधिक समावेशक आणि शाश्वत कृषी अन्नप्रणालीद्वारे शेती, पर्यावरण आणि ग्रामीण अर्थकारणाच्या सशक्तीकरणाला कशी चालना मिळेल., हे पहायला हवे.
