जम्मू – काश्मीर होणार अफ्स्पा मुक्त

या वर्षी सप्टेंबर महिन्यापूर्वीच जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे केंद्र सरकारला आदेशच दिले आहेत. त्याचबरोबर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर अॅक्ट हटविण्याचीही तयारी सुरू झाली आहे. लष्कराला दिलेले विशेषाधिकार काढून घेतले, तर राज्यात विधानसभा निवडणुकीला पोषक वातावरण निर्माण होऊ शकेल. राज्यातील अनेक भागांतून सुरक्षा दलाला माघारी बोलावले, तर वातावरणात अधिक सुधारणा होऊ शकेल.

डॉ. सुकृत खांडेकर

देशभर लोकसभा निवडणुकीची धामधूम चालू असतानाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरमधून आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर अॅक्ट (अफ्स्पा) हटविण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्यात येत आहे, असे मुलाखतीत म्हटल्याने मोदी सरकारच्या विरोधात आदळआपट करणाऱ्या काश्मीरमधील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची बोलती बंद झाली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कराला दिलेले विशेषाधिकार काढून घेतले जातील तसेच सुरक्षा दलाला माघारी बोलावून तेथील राज्याच्या पोलिसांना पूर्ण अधिकार दिले जातील.

या वर्षी सप्टेंबर महिन्यापूर्वीच जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे केंद्र सरकारला आदेशच दिले आहेत. त्याचबरोबर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर अॅक्ट हटविण्याचीही तयारी सुरू झाली आहे. लष्कराला दिलेले विशेषाधिकार काढून घेतले, तर राज्यात विधानसभा निवडणुकीला पोषक वातावरण निर्माण होऊ शकेल. राज्यातील अनेक भागांतून सुरक्षा दलाला माघारी बोलावले, तर वातावरणात अधिक सुधारणा होऊ शकेल. लष्कराला दिलेले विशेषाधिकार हा विरोधी पक्षांचा नेहमीचा टीकेचा मुद्दा बनला आहे. सुरक्षा दलाला माघारी बोलावले, तर विरोधी पक्षांच्या टीकेची धारच संपुष्टात येऊ शकते. गेल्या पाच वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये चांगले बदल झाले आहेत व तेथील जनजीवन भयमुक्त व सुरळीत होत आहे. विधानसभा निवडणुकीला पोषक असे वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अनेक कठोर निर्णय घेतले, त्याचा परिणाम दहशतवाद नियंत्रणाखाली आला आहे आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे.

ऑगस्ट २०१९ मध्ये मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरला असलेले ३७० व्या कलमाने दिलेले विशेषाधिकाराचे कवच काढून घेतले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असताना त्या प्रदेशाला वर्षानुवर्षे विशेषाधिकार कशासाठी?, काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल, तर त्या राज्याला दिलेले विशेषाधिकार रद्द केले पाहिजेत, असा विचार सहा दशके केंद्रात सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेस पक्षाने कधी केलाच नाही. काश्मीरचा ध्वज वेगळा कशासाठी? काश्मीरमध्ये देशातील अन्य कोणालाही साधनसंपत्ती खरेदी करता येत नव्हती, हे निर्बंध कशासाठी?

केंद्राने कायदा केला की, त्या तेथील विधानसभेने मान्यता दिल्याशिवाय तो जम्मू-काश्मीरला लागू होत नसे हा भेदभाव कशासाठी? मोदी-शहा यांनी ३७०वे कलम काढून घेण्याचे धाडस दाखवलेच, पण त्यानंतर तेथील दहशतवाद संपविण्यासाठी कठोर निर्णयही घेतले. आता तेथील वातावरणात सुधारणा झाल्यामुळे सुरक्षा दलाला कायद्याने दिलेले विशेषाधिकार काढून घेण्याचेही केंद्राने ठरवले आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास संपादन करता येईल व विरोधी पक्षांनी चालवलेला दुष्प्रचार रोखता येईल.

यापूर्वी जम्मू-काश्मीर पोलिसांवर विश्वास ठेवता येत नसे. पण ३७० कलमाचे कवच काढून घेतल्यापासून तेथील पोलीसही केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांबरोबर सहकार्य करीत आहे व सुरक्षा दलाला साथ देत आहेत. दहशतवाद्यांच्या विरोधात काश्मीरचे पोलीस अधिक सतर्क झाले आहेत. दहशतवादी कारवायांच्या विरोधातील मोहिमेत काश्मीर पोलीस तडफेने सहभागी होत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत ३६ कुविख्यात अतिरेक्यांना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आले. अतिरेक्यांना होणारी आर्थिक मदत सुरक्षा दले व पोलिसांनी अनेक प्रकरणात रोखली आहे. दहशतवाद्यांना आर्थिक रसद पुरविणाऱ्या २२ जणांवर कारवाई झाली आहे. दीडशे कोटींची संपत्ती जप्त झाली आहे. ९० प्रकरणांत संपत्तीवर टाच आणली आहे. १३४ जणांची बँक खाती गोठविण्यात आली आहेत.

३७० कलम रद्द झाल्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजेच सन २०२१ मध्ये तब्बल तीस वर्षांनंतर प्रथमच काश्मीर खोऱ्यात चित्रपटगृह प्रेक्षकांसाठी खुले झाले. श्रीनगरमध्ये एक मल्टिप्लेक्स उभारले गेले. गेल्या चार वर्षांत पुलवामा, शोपिया, बारामुल्ला व हंदवाडा येथे चार चित्रपटगृहे सुरू झाली. एवढेच नव्हे तर भारताचे नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशात या घडीला शंभर लहान-मोठ्या चित्रपटांचे चित्रीकरण चालू आहे. विविध बँकांकडे राज्यात शंभर नवीन चित्रपटगृहे सुरू करण्यासाठी कर्जाचे प्रस्ताव विचाराधीन आहेत.

विशेषाधिकार देणारे ३७० वे कलम रद्द होण्यापूर्वी काश्मीरमध्ये जीएसडीपी (ग्रॉस स्टेट डोमॅस्टिक प्रॉडक्ट) एक लाख कोटी होते, गेल्या पाच वर्षांत ते दुप्पट म्हणजे २ लाख २७ हजार ९२७ कोटी झाले आहे व त्यात सतत वाढ होत आहे. जम्मू- काश्मीरमध्ये अगोदर पदवी शिक्षण देणारी ९४ महाविद्यालये होती, आता १४७ झाली आहेत. आयआयटी, आयआयएम, दोन एम्स, अशा सुविधा या राज्यात आहेत. गेली सत्तर वर्षे जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ चार मेडिकल कॉलेजेस होती, आता त्यांची संख्या सात झाली आहे. पंधरा नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरू झाली आहेत. अगोदर मेडिकलसाठी पाचशे जागा होत्या, आता ही संख्या आठशेपर्यंत पोहोचली आहे. पीजीच्या जागांमध्येही वाढ झाली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रायलाच्या अहवालानुसार सन २०१० मध्ये शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करणाऱ्या सत्तर घटना घडल्या होत्या. गेल्या वर्षभरात २०२३ मध्ये केवळ दोन घटना घडल्याची नोंद आहे. सन २०१० मध्ये घुसखोरीच्या ४८९ घटना घडल्या, तर २०२३ मध्ये केवळ ४८ घटनांची नोंद झाली. ३७० कलम असताना काश्मिरी जनतेत वेगळेपणाची किंवा फुटीरतेची भावना पोसली जात होती, आता फुटीरतेची भावना कमी होत असल्यामुळेच एकूण परिस्थितीत झपाट्याने सुधारणा होत आहे. दहशतवादी कारवायांच्या घटनाही गेल्या पाच वर्षांत कमी झाल्या आहेत. १९९४ ते २००४ या काळात कश्मीरमध्ये दहशतवादाच्या ४०,१६४ घटना घडल्या होत्या. सन २००४ ते २०१४ या काळात ७,२१७ घटनांची नोंद झाली.

केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून नऊ वर्षांत दहशतवादी कारवायांमध्ये सत्तर टक्के घट झाली. मोदी सरकारच्या नऊ वर्षांच्या काळात २१९७ दहशतवादी घटना घडल्या. मोदी सरकारच्या काळात काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांमध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या मृ्त्यूमध्ये ७२ टक्के, तर सुरक्षा दलाच्या सैनिकांच्या मृत्यूमध्ये ५९ टक्के घट झाली. पूर्वी सुरक्षा दलावर स्थानिक जनतेकडून, अतिरेकी टोळ्यांकडून विशेषत: भरकटलेल्या तरुणांकडून दगडफेकीचे प्रकार वारंवार घडत असत. सन २०१० मध्ये सुरक्षा दलावर दगडफेकीचे २६५४ प्रकार झाले होते, तर २०२३ मध्ये सुरक्षा दलावर दगडफेक झाल्याची एकही घटना घडली नाही, हे सर्वात मोठे यश म्हटले पाहिजे. सन २०१० मध्ये काश्मीर खोऱ्यात सरकार – प्रशासनाच्या विरोधात संघटित १३२ हरताळ झाले, सन २०२३ मध्ये एकही हरताळ पुकारला गेला नाही. २०१० मध्ये दगडफेकीत ११२ जणांचा मृत्यू झाला होता, सन २०२३ मध्ये अशी एकही घटना घडली नाही. सन २०१० मध्ये जमावाने केलेल्या दगडफेकीत सुरक्षा दलाचे ६२३५ जवान जखमी झाले. पण २०२३ मध्ये असा एकही प्रकार घडला नाही. संसदेने ११ सप्टेंबर १९५८ रोजी भारतीय सैन्य दलाला विशेषाधिकार देणारा अफ्स्पा कायदा संमत केला. प्रथम इशान्येकडील राज्यांमध्ये त्याची सुरुवात झाली. जम्मू-काश्मीर तसेच नागालँड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर या राज्यांत अफ्स्पा टप्प्याटप्प्याने लागू झाला. १९८९ मध्ये काश्मीरमध्ये दहशतवाद वाढला. सुरक्षा दलांवर हल्ले वाढले. गोळीबार व हत्या यांत बेसुमार वाढ झाली. त्यानंतर १९९० मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये अफ्स्पा कायद्याखाली विशेषाधिकार सुरक्षा दलाला देण्यात आले.

अफ्स्पाचा वापर केवळ अशांत क्षेत्रात केला जातो. बिना वॉरंट अटक करण्याचे अधिकार या कायद्याने सुरक्षा दलाला दिले आहेत. काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे ३७०वे कलम काढून घेतल्यावर विधानसभेच्या अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित जागांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी जम्मू प्रदेशात ३४ मतदारसंघ होते, आता ४३ झाले आहेत. काश्मीर खोऱ्यात ४६ मतदारसंघ होते, आता ४७ झाले आहेत. अगोदर जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत एकूण १०७ जागा होत्या, त्या आता ११४ होतील. पूर्वी विधानसभेत दोन सदस्य नामनिर्देशित होते, आता त्यांची संख्या पाच करण्यात आली आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये ५८ हजार ४७७ कोटींच्या योजना राबिवण्यात येत आहेत. वीज निर्मिती, वीजपुरवठा, रेल्वे मार्ग, आरोग्य सेवा याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. जम्मू रोप-वेसाठी ७५ कोटी खर्च होणार आहेत. राज्यातील नागरिकांना पाच लाख रुपये खर्चापर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार आहेत. चित्रपट व मालिकांच्या चित्रीकरणाला उत्तेजन देण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे काश्मीरमधील पर्यटकांची संख्या दोन कोटींवर पोहोचली आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर