पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे धोरण हे शेतकरी संघटनेच्या शरद जोशी यांच्या विचारांची सुसंगत आहे, असे मत एका मान्यवरांनी व्यक्त केले आहे. पण…
राजीव बसरगेकर, नवी मुंबई
शरद जोशी यांनी 1980 च्या दशकामध्ये शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा अशी मांडणी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 ची निवडणूक लढवताना, “हमने एक बात हमारे सामने रखी है, बडी हिंमत के साथ रखी है… किसानको उसकी उपजके लागत मूल्य से डेढ गुना भाव देंगे…” अशी घोषणा केली होती. मग उत्पादन खर्च काढायच्या तुमच्या सोयीच्या पद्धतीने, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव दिलेला आहे असेही सांगितलेत.
शरद जोशी म्हणाले, की शेतीमालाला भाव मिळू नये अशी धोरणे करणे आणि राबवणे बंद करा, शेतकरी त्यांचा शेतीमालाचा भाव त्यांचे ते मिळवतील, आम्ही शेतीमालाला भाव मागणार नाही.
पंतप्रधान मोदी नेहमी नवीन काहीतरी करत आहोत हे सांगण्यात पटाईत आहेत, आधीच्या सरकारांच्या “नियोजन आयोगा”चे नाव बदलून त्यांनी “नीती आयोग” ठेवले. त्या नीती आयोगाने शिफारस केली की आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करा. बजेटच्या आधीच्या आर्थिक अहवालातही भाजपच्याच सरकारने सांगितले की आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करा. यावर भाजपने काहीतरी त्यांच्या सोयीचे अपवाद टाकून आवश्यक वस्तू कायदा थोडासा शिथिल केलात. पण हा सुधारलेला आवश्यक वस्तू कायदा सुद्धा, “आम्ही याचे महत्त्व सांगायला कमी पडलो”, असे सांगून तो मोदी सरकारने मागे घेतलात.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या मोदी सरकारच्या घोषणा चालू असतातच. काही वर्षांनी, खरोखरची परिस्थिती काहीही असो, तथापि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले आहे असे मोदी सरकार निश्चितच सांगणार आहे, आणि त्यांचे चेले आणि भक्त सर्व ठिकाणी हेच ओरडून सांगणार आहेत याची तर जवळजवळ खात्रीच आहे.
नेहरूंचा आणि त्यांच्या घराण्याचा विरोध हा तर भाजपचा महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. आम्हालाही त्या घराण्याविषयी फारसे प्रेम नाही. पण त्यांनी आणलेले सरकारीकरण, समाजवादी शेतकरी विरोधी अर्थकारण याचा शरद जोशींनी विरोध केला आणि धि:कार केला, पण मोदी सरकारने तर ते चालूच ठेवले आहेत, एवढेच नव्हे तर सरकारीकरणाची पकड अजून मजबूत केली आहे, मग विरोध कशाचा?
घटनेमध्ये 1951 मध्ये बिघाड करून घुसडलेले परिशिष्ट नऊ हे व्यक्ती स्वातंत्र्य विरोधी आहे, लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे मूळ आहे हे भाजप सरकारला माहित आहे की नाही याबद्दल आम्हाला दृढ शंका आहे. सर्व उपकाराची आश्वासने, भाषा, घोषणा कृपा करून बंद कराव्यात. फक्त ज्या धोरणांनी आणि कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या हातापायात बेड्या घातल्या आहेत ती धोरणे आणि कायदे रद्द करा ! एवढीच आमची किसानपुत्रांची मागणी आहे.
शेतकरी विरोधी असणारे हे कायदे रद्द करा !
- कमाल शेत जमीन धारणा कायदा
- आवश्यक वस्तू कायदा
- जमीन अधिग्रहण कायदा आणि या जीवघेण्या काळसर्प कायद्याचे सुरक्षित वारूळ
- घटनेतील परिशिष्ट नऊ रद्द करा!!
