पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी दिल्लीजवळ ग्रेटर नोएडा इथे आंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशनच्या जागतिक दुग्धव्यवसाय परिषदेचे उदघाटन झाले.
यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करतांना, पंतप्रधान म्हणाले, दुग्धव्यवसाय क्षेत्राशी संबंधित जगभरातील सर्व मान्यवर आणि महत्वाच्या व्यक्ती, या परिषदेसाठी एकत्र जमल्या आहेत, यांचा मला अतिशय आनंद होत आहे. भारताच्या या क्षेत्रातील कल्पना आणि अनुभव जगासमोर मांडण्याची, त्यांच्या कल्पना स्वीकारण्यासाठी हे एक अत्यंत महत्वाचे मध्यम ठरणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. “दुग्धव्यवसाय क्षेत्राची खरी क्षमता केवळ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाची नाही, तर, जगभरातील लोकांच्या उपजीविकेचे साधनही आहे. “ असे ते पुढे म्हणाले.
भारताच्या सांस्कृतिक पटलावर पशु धनाचे आणि दुधाशी संबंधित व्यवसायांचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. यामुळेच भारताचे दुग्धव्यवसाय क्षेत्र अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले आहे. जगातील इतर विकसित देशांच्या तुलनेत,भारतात, हा व्यवसाय चालवणारा मोठा वर्ग, छोट्या शेतकऱ्यांचा आहे, जे जगात इतरत्र कुठे दिसत नाही. भारताच्या दुग्धव्यवसाय क्षेत्राचे वैशिष्ट्य असे, की ते ‘बहु-उत्पादने’ पेक्षाही ‘बहुसंख्यांनी तयार केलेली उत्पादने” असे आहे. ह्या छोट्या शेतकऱ्यांची , त्यांची एक दोन फार तर तीन एवढीच पशु संपत्ती आहे आणि त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच, भारताने जगातील, सर्वात मोठा दुग्ध व्यवसायिक देश म्हणून स्थान मिळवले आहे. हे क्षेत्र, आठ कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांना रोजगार देणारे ठरले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
भारताच्या दुग्धव्यवसाय क्षेत्राचे दुसरे महत्वाचे वैशिष्ट्य सांगतांना पंतप्रधानांनी हे देखील अधोरेखित केले, की का भारतात दुग्धव्यवसाय सहकार क्षेत्राचे जे भव्य जाळे पसरले आहे, ते देखील तुम्हाला इतर कोणत्याही देशांत बघता येणार नाही. हे दुग्धव्यवसाय सहकारी संस्थेचे लोक, दोन लाखांपेक्षा अधिक गावातील 2 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांकडून दिवसातून दोन वेळा दूध संकलित करतात आणि ग्राहकांपर्यंत पोहचवतात. ह्या व्यवसायात कोणीही मध्यस्थ नसतो आणि त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेतील 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी थेट शेतकऱ्यांकडे जातो याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. इतर कोणत्याही देशांत असे गुणोत्तर नाही.” असे ते पुढे म्हणाले. तसेच, डेयरी व्यवसायात पेमेंटच्या डिजिटल यंत्रणेची कार्यक्षमता किती महत्वाची आहे, हे अधोरेखित करत, ही व्यवस्था इतर देशांसाठी मार्गदर्शक ठरेल,असेही ते पुढे म्हणाले.
पंतप्रधानांच्या मते आणखी एक अनोखे वैशिष्ट्य म्हणजे अनेक प्रकारच्या विपरीत परिस्थितीचा सामना करू शकणाऱ्या देशी जाती. यासाठी त्यांनी गुजरातच्या कच्छ भागातील बन्नी या म्हशींच्या अत्यंत धडधाकट जातीचे उदाहरण दिले. त्यांनी यावेळी बोलताना, म्हशींच्या मुऱ्हा, मेहसाणा, जाफराबादी. निळी रावी आणि पंढरपुरी या इतर जातींबद्दल तसेच गीर, सहिवाल, राठी, कांकरेज, थरपार्कर आणि हरियाणा या गाईंच्या जातींबद्दल विवेचन केले.
पंतप्रधानांनी, देशातील दुग्धव्यवसाय क्षेत्राचा आणखी एक विशिष्ट घटक म्हणून महिलांच्या शक्तीचा ठळक उल्लेख केला.भारताच्या दुग्धविकास क्षेत्रात महिलांचे प्रतिनिधित्व 70 टक्के आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. “महिलाच भारतीय दुग्धविकास क्षेत्राचे खरे नेतृत्व करत आहेत,” असे सांगून ते पुढे म्हणाले, “एवढेच नव्हे तर दूध उत्पादक सहकारी संस्थांमधील सदस्यांपैकी एक तृतीयांशपेक्षा अधिक सदस्य महिलाच आहेत.” ते म्हणाले की,साडेआठ लाख कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असणारे हे क्षेत्र गहू आणि तांदूळ यांच्या एकत्रित मूल्यापेक्षा अधिक मूल्याचे आहे. भारतातील महिलाशक्तीने एवढे मोठे क्षेत्र संचालित केले आहे.
वर्ष 2014 पासून भारताच्या दुग्धविकास क्षेत्राची क्षमता वाढविण्यासाठी सरकार अथक प्रयत्न करत आहे ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. या प्रयत्नांमुळे, देशातील दूध उत्पादन वाढले असून परिणामी, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात देखील वाढ झाली आहे. “वर्ष 2014 मध्ये भारतात 146 दशलक्ष टन दुधाचे उत्पादन झाले होते. यात वाढ होऊन आता ते 210 दशलक्ष टन झाले आहे. म्हणजेच देशाच्या दूध उत्पादनात सुमारे 44 टक्के वाढ झाली आहे,” पंतप्रधान म्हणाले. जागतिक स्तरावर दूध निर्मितीमध्ये दरवर्षी 2 टक्के दराने वाढ होत आहे त्या तुलनेत भारतात दूध उत्पादनात 6 टक्के विकास दराने वाढ होता आहे याचा देखील त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, दुग्धविकास क्षेत्रासमोर असलेल्या आव्हानांचा यशस्वी सामना करून दुधाच्या उत्पादनात वाढ करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी धवल दुग्ध परिसंस्था विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्न, गरीबांचे सक्षमीकरण, स्वच्छता, रसायनमुक्त शेती, स्वच्छ उर्जा आणि दूध देणाऱ्या जनावरांची काळजी हे सर्व घटक या परीसंस्थेत एकमेकांशी जोडलेले आहेत असे त्यांनी सांगितले. गावांमध्ये हरित आणि शाश्वत विकासाची सशक्त माध्यमे म्हणून पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय या क्षेत्रांना उत्तेजन देण्यात येत आहे यावर त्यांनी भर दिला. त्या दृष्टीने, एकल वापराच्या प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यासह राष्ट्रीय गोकुळ अभियान, गोबरधन योजना, दुग्धविकास क्षेत्राचे डिजिटलीकरण, आणि जनावरांचे सार्वत्रिक लसीकरण असे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, आपला देश दूध उत्पादक जनावरांचा सर्वात मोठा डेटाबेस तयार करत असून यात दुग्धविकास क्षेत्राशी निगडीत प्रत्येक जनावराला टॅग केले जात आहे. “आपण जनावरांचे बायोमेट्रिक ओळख निश्चितीकरण करत असून या प्रणालीला ‘पशु आधार’ असे नाव देण्यात आले आहे,” पंतप्रधान म्हणाले.
शेतकरी उत्पादक संघटना, महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट आणि स्टार्ट अप उद्योग यांच्यासारख्या औद्योगिक संरचना वाढत आहेत यावर देखील मोदी यांनी भर दिला. ते म्हणाले की अलीकडच्या काळात, या क्षेत्रात एक हजाराहून अधिक स्टार्ट अप उद्योग सुरु झाले आहेत. गोबरधन योजनेच्या प्रगतीबाबत देखील त्यांनी चर्चा केली. ते म्हणाले की, दुग्धविकास संयंत्रे शेणापासून स्वतःची वीज निर्मिती करू शकतील अशी व्यवस्था निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या प्रक्रियेत निर्माण होणारे खत देखील शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरेल.
पशुपालन आणि कृषी क्षेत्रातील साधर्म्याकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधत पंतप्रधान म्हणाले की, पशुपालन आणि शेती या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये वैविध्य राखण्याची गरज असते आणि मोनोकल्चर हा त्यावरील एकमेव उपाय असू शकत नाही. भारत आज देशी आणि मिश्र अशा दोन्ही प्रकारच्या जातींवर लक्ष केंद्रित करत आहे या मुद्द्यावर त्यांनी आज भर दिला. याबाबत अधिक विस्तृतपणे सांगताना ते पुढे म्हणाले की अशा धोरणामुळे हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानीचा धोका कमी करता येईल.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम करणारी आणखी एक समस्या पंतप्रधानांनी मांडली आणि ती म्हणजे दूध देणाऱ्या जनावरांचे आजार. “जेव्हा असे जनावर आजारी पडते तेव्हा त्याचा परिणाम शेतकऱ्याच्या जीवनावर होतो आणि त्याचे उत्पन्न कमी होते. अशा स्थितीत त्या जनावराची कार्यक्षमता कमी होते, दुधाच्या आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या इतर उत्पादनांच्या दर्जावर परिणाम होतो,” ते पुढे म्हणाले. यावर मार्ग काढण्याकरिता, देशातील दूध उत्पादक जनावरांचे सार्वत्रिक लसीकरण करण्याच्या दिशेने सरकार प्रयत्नशील आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. “आम्ही निश्चय केला आहे की, वर्ष 2025 पर्यंत जनावरांमधील फूट अँड माऊथ तसेच ब्रुसेलॉसिस या आजारांना प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने आम्ही देशातील सर्व 100 टक्के जनावरांचे लसीकरण पूर्ण करु. या दशकाच्या अंतापर्यंत या दोन्ही प्रकारच्या आजारांपासून संपूर्ण मुक्ती मिळविण्याचे उद्दिष्ट आम्ही निश्चित केले आहे,” पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
अलीकडच्या काळात लम्पी नावाच्या आजारामुळे भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पशुधनाचे नुकसान झाल्याचे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले आणि त्यांनी सर्वांना आश्वस्त केले की, विविध राज्य सरकारांशी समन्वय साधून केंद्र सरकार या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. “लम्पी या त्वचा रोगाविरोधात आमच्या शास्त्रज्ञांनी स्वदेशी लसही तयार केली आहे”, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. या रोगाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्राण्यांच्या हालचालींचा मागोवा घेण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. प्राण्यांचे लसीकरण असो किंवा इतर कोणत्याही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर असो, दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात योगदान देण्यासाठी नेहमीच उत्सुक असलेला भारत आपल्या भागीदार राष्ट्रांकडून नेहमीच शिकण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. “भारताने अन्न सुरक्षा मानकांच्या बाबतीत वेगाने कृती केली आहे,” असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाच्या समारोपात, पशुधन क्षेत्राच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंतच्या प्रत्येक क्रियेवर लक्ष ठेऊ शकणाऱ्या एका डिजिटल प्रणालीवर भारत काम करत असल्याचा पुनरुच्चार केला. ही प्रणाली या क्षेत्रामध्ये सुधारणेसाठी आवश्यक असलेली अचूक माहिती प्रदान करेल. अशा अनेक तंत्रज्ञानाबाबत जगभरात जे काम सुरू आहे ते या शिखर परिषदेत मांडले जाणार आहे. उपस्थित प्रत्येकाने या क्षेत्राशी संबंधित कौशल्य सामायिक करण्याचे मार्ग सुचवावेत असे आवाहन पंतप्रधानांनी याप्रसंगी केले. “ दुग्ध उद्योगातील जागतिक नेत्यांना भारतातील डेअरी क्षेत्राला सक्षम बनवण्याच्या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करतो. यासोबतच, आंतरराष्ट्रीय डेअरी फेडरेशनचे उत्कृष्ट कार्य आणि योगदानाबद्दल कौतुक करतो”, असा पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रूपाला, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन, केंद्रीय कृषी आणि अन्न प्रक्रिया राज्यमंत्री डॉ. संजीव कुमार बल्यान, संसद सदस्य सुरेंद्र सिंग नागर आणि डॉ महेश शर्मा, आंतरराष्ट्रीय डेअरी फेडरेशनचे अध्यक्ष पी. ब्राझेल आणि आंतरराष्ट्रीय डेअरी फेडरेशनच्या महासंचालक कॅरोलिन इमोंड यावेळी उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून 75 लाख शेतकरी या कार्यक्रमाशी जोडले गेले होते.
‘पोषण आणि उपजीविका साठी डेअरी’
12 ते 15 सप्टेंबर या कालावधीत आयोजित आंतरराष्ट्रीय डेअरी महासंघाची जागतिक डेअरी शिखर परिषद (IDF WDS) 2022 ही जागतिक आणि भारतीय दुग्धशाळा हितधारकांची ‘पोषण आणि उपजीविका साठी डेअरी’ या संकल्पनेवर केंद्रित एक परिषद असून या परिषदेत अनेक उद्योजक , तज्ञ, शेतकरी आणि धोरण नियोजकांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय डेअरी संघ, जागतिक डेअरी शिखर परिषद (IDF WDS) 2022) मध्ये 50 देशांतील सुमारे 1500 प्रतिनिधी सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. भारतात यापूर्वी या प्रकारची शिखर परिषद अर्ध्या शतकापूर्वी 1974 मध्ये झाली होती.
भारतीय दुग्धोद्योग अद्वितीय आहे कारण तो सहकारी तत्त्वावर आधारित आहे तसेच तो लहान आणि दुर्गम भागातील दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना, विशेषतः महिलांना सक्षम बनवतो. पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीने प्रेरित सरकारने डेअरी क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी अनेक पावले उचलली आहेत, परिणामी गेल्या आठ वर्षांत दूध उत्पादनात 44 टक्के पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. भारतीय दुग्ध उद्योगाची यशोगाथा ज्यामध्ये जागतिक दुधाच्या सुमारे 23 टक्के वाटा, दरवर्षी सुमारे 210 दशलक्ष टन दुध उत्पादन, आणि 8 कोटी पेक्षा जास्त दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍यांचे सबलीकरण यांचा समावेश होतो, अशी यशोगाथा आंतरराष्ट्रीय डेअरी संघाच्या जागतिक डेअरी शिखर परिषद (IDF WDS) 2022 मध्ये सादर केली जाणार आहे . या शिखर परिषदेमुळे भारतीय दुग्धव्यवसायाला मदत होईल आणि दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना जगातील सर्वोत्तम पद्धतींची ओळख होईल.
