मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील  मध्यम किंवा छोट्या आकाराच्या दोन  बँकाचे निर्गुंतवणूकीकरण म्हणजे खाजगीकरण येत्या आर्थिक वर्षात होणार आहे.  मार्च 2023 अखेरच्या आर्थिक वर्षात