April 25, 2024
Home » केंद्र सरकार

Tag : केंद्र सरकार

शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

डाळींचा साप्ताहिक साठा उघड करण्याची अंमलबजावणी करण्याचे केंद्राचे निर्देश

तूर, उडीद, हरभरा, मसूर आणि मूग या पाच प्रमुख डाळींव्यतिरिक्त, आयात केलेल्या पिवळ्या वाटाण्याच्या साठ्याचे निरीक्षण करण्यास राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सांगण्यात आले आहे. डाळींची एकूण उपलब्धता...
काय चाललयं अवतीभवती

शेतकऱ्यांकडून 5 लाख टन कांदा खरेदी सुरू करण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश

एनसीसीएफ आणि नाफेडला साठवणीच्या गरजेसाठी थेट शेतकऱ्यांकडून 5 लाख टन कांदा खरेदी सुरू करण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश नवी दिल्ली – रब्बी – 2024 हंगामाच्या उत्पादनाची बाजारात...
काय चाललयं अवतीभवती

सावधान ! बायजुसकडून होत आहे फसवणूक

बायजुसकडून मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांची फसवणूक केली जात आहे. अशा तक्रारी होत आहेत. पण ग्राहकांना योग्य न्याय मिळत नाहीये. या संदर्भात सरकारने याची गांभिर्याने दखल घेण्याची...
काय चाललयं अवतीभवती

देशात दहा अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी मंजुरी

देशात दहा अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली नवी दिल्‍ली – नासा अर्थात राष्ट्रीय विमानोड्डाण तंत्रज्ञान आणि अवकाश प्रशासन विषयक संस्था आणि इस्रो...
काय चाललयं अवतीभवती

अर्थसंकल्प 2022-23ः शाश्वत कृषी विकासाला समर्पित अर्थसंकल्प

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक फेब्रुवारी रोजी 2022-23 चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. संरक्षण क्षेत्रातआत्मनिर्भरता, रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि शाश्वत कृषी विकासाला समर्पित...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

अर्थसंकल्प 2022-23 : कृषी क्षेत्राच्या अपेक्षा

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन येत्या 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी 2022-23 वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा अर्थसंकल्प...
काय चाललयं अवतीभवती

इथेनॉलवरील वस्तू, सेवा करात कपात

इथेनॉल व सरकारने राष्ट्रीय जैव इंधन धोरण -2018 ची अधिसूचना जारी करत, देशात जैव इंधनाच्या वापरला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अंतर्गत, जैव-इथेनॉल तयार...
काय चाललयं अवतीभवती

सीलबंद वस्तू नियमामध्ये केंद्र सरकारकडून सुधारणा

ग्राहक हक्कांच्या वर्धित संरक्षणासाठी केंद्राने केली वैध मापनशास्त्र (सीलबंद वस्तू) नियम 2011 मध्ये सुधारणा 1 एप्रिल 2022 पासून होणार सुधारणांची अंमलबजावणी ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, ग्राहक व्यवहार, अन्न...