भारत

जी-20 आणि भारताचे अध्यक्षपद 2022 हा भारतासाठी एक संस्मरणीय दिवस ठरला. याच दिवशी भारताने इंडोनेशियाकडून, जी-20 चे अध्यक्षपद स्वीकारले आणि 2023 मध्ये भारत पहिल्यांदाच, जी-20 सदस्य देशांच्या नेत्यांची बैठक भारतात आयोजित करणार आहे. भारतासारखा, लोकशाही आणि बहुराष्ट्रीयत्वाच्या तत्वासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असलेल्या भारताला हे जी-20 चे अध्यक्षपद मिळणे, ही देशासाठी एक ऐतिहासिक घटना असून, सर्वांच्या कल्याणासाठी , जागतिक समस्यांवर काही व्यावहारिक तोडगे शोधण्याच्या दृष्टीने, भारताची ही अध्यक्षपदाची भूमिका महत्वाची ठरणार असून  हे करतांना, ‘वसुधैव कुटुंबकम’ किंवा ‘जग हे एक कुटुंब’ या तत्वाचे पूर्ण दर्शन घडणार आहे. तर, जी-20 हे काय आहे? जी-20 हा 19 देशांचा, आंतरसरकारी समूह आहे. यात- अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, इंग्लंड आणि अमेरिका ही 19 राष्ट्रे आणि युरोपीय महासंघाचा समावेश आहे. जी-20 समूहातील देश, जागतिक सकल जीडीपीपैकी, 85 टक्के वाटा उचलतात, जागतिक व्यापारात  त्यांचा वाटा 75 टक्के इतका आहे, आणि एकूण जागतिक लोकसंख्येपैकी, दोन-तृतीयांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व हा समूह करतो. 1999 च्या आशियाई आर्थिक संकटानंतर अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर यांच्यासाठी जागतिक आर्थिक आणि आर्थिक समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक जागतिक मंच असावा म्हणून G20 ची स्थापना करण्यात आली. 2007 च्या जागतिक आर्थिक आणि वित्तीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, हा समूह, राष्ट्र/सरकार प्रमुखांच्या पातळीवर  आणला गेला  तर 2009 मध्ये, “आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यासाठीचा प्रमुख मंच” म्हणून जी-20 ला महत्त्व प्राप्त झाले.  जी-20 शिखर परिषदा म्हणजे काय? जी-20 शिखर परिषदा, दरवर्षी घेतल्या जातात आणि प्रत्येकवेळी त्याचे अध्यक्षपद एकेका देशाकडे फिरत्या पद्धतीने दिले जाते. सुरुवातीला जी-20 संघटनेचा भर, केवळ व्यापक अशा स्थूलअर्थकारणावर होता, मात्र, जेव्हापासून त्यांचा अजेंडा व्यापक झाला आहे, तेव्हापासून, त्यात व्यापार, हवामान बदल, शाश्वत विकास, आरोग्य, कृषी, ऊर्जा, पर्यावरण, हवामान बदल आणि भ्रष्टाचाराला  प्रतिबंध असे विषयही समाविष्ट करण्यात आले आहेत. G20 कसे कार्य करते? G20 चे अध्यक्षपद एका वर्षासाठी असते. यात, तो देश G20 चा अजेंडा निश्चित करतो आणि शिखर परिषदेचे आयोजन करतो. G20 मध्ये दोन समांतर प्रवाह असतात: वित्तीय आणि शेर्पा. वित्त मंत्री आणि मध्यवर्ती बँकांचे गव्हर्नर वित्तीय विषयक नेतृत्व करतात, तर शेर्पा, शेर्पा संदर्भात  नेतृत्व करतात. वित्तीय प्रवाहाचे नेतृत्व अर्थमंत्री आणि सदस्य देशांच्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर करतात. या दोन प्रवाहांत, संकल्पना घेऊन चालणारे कार्य समूह असतात, यात सदस्य देशांच्या संबंधित मंत्रालयाचे प्रतिनिधी तसेच आमंत्रित अतिथी देशांचे आणि विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी भाग घेतात. जी-20 च्या शेर्पा प्रवाहाची प्रक्रिया, सर्व सदस्य देशांच्या शेर्पाकडून समन्वयीत केली जाते. शेर्पा त्या त्या देशातील नेत्यांचे वैयक्तिक दूत असतात.  शेर्पा प्रवाह, 13 कार्यगट, 2 उपक्रम (RIIG आणि G20 एम्पॉवर) आणि विविध  कार्यरत (Engagement Groups) गटांच्या कार्यावर देखरेख करतो. हे सर्व गट वर्षभर भेटतात आणि समांतरपणे त्यांचीनिरीक्षणे आणि बैठकींचे फलित या संबंधीचे दस्तऐवज वेळोवेळी जारी करत असतात.  त्यांच्या बैठकांमध्ये होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण चर्चानंतर, शेर्पाच्या बैठकीत त्या विषयांवर सहमती-आधारित शिफारसी ठरवल्या जातात. शेर्पा-स्तरीय बैठकांमधे अंतिम स्वरूप मिळालेल्या  दस्तऐवजांच्या आधारावरच अखेरीस सदस्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या घोषणा निश्चित होत असतात. सर्व G20 सदस्य देशांचे प्रमुख, पुढच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये नवी दिल्लीत होणाऱ्या शिखर परिषदेत अशा घोषणापत्रांवर चर्चा करतील आणि सहमती झाल्यास त्यावर स्वाक्षरी केली जाईल. याशिवाय जी-20 देशांमधले नागरी समाज, संसद सदस्य, विचारवंत, महिला, युवा वर्ग, कामगार, व्यवसाय आणि संशोधक यांना एकत्र आणणारे कार्यगट आहेत. भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदांतर्गत पहिल्यांदाच जी-20 कार्य गटाची स्थापना करण्यात आली असून यामुळे झपाट्याने बदलणाऱ्या जागतिक परिस्थितीमध्ये आवश्यक असलेला प्रतिसाद म्हणजेच नवोन्मेषाला चालना देणारे बळ म्हणून स्टार्ट अप्सचे महत्त्व लक्षात घेतले जाणार आहे. या गटांशी सक्रिय विचारविनिमय म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षी बाली शिखर परिषदेत ज्याची कल्पना मांडली होती त्यानुसार भारताच्या समावेशक महत्त्वाकांक्षी, निर्णायक आणि कृती आधारित जी-20 दृष्टीकोनाचा एक अविभाज्य भाग असेल. भारताचा जी-20 अध्यक्षीय कार्यकाळ...