देशभरात 21 हरितक्षेत्र विमानतळांची उभारणी होणार
केंद्र सरकारने देशात नव्या ग्रीनफिल्ड अर्थात हरितक्षेत्र विमानतळांच्या उभारणीसाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना, प्रक्रिया आणि परिस्थिती यांचे दिशादर्शन करण्यासाठी हरितक्षेत्र विमानतळ धोरण 2008 ची आखणी केली आहे. हरितक्षेत्र विमानतळ धोरणाअंतर्गत भारत सरकारने देशात 21 हरितक्षेत्र विमानतळांची उभारणी करण्यासाठी तत्वतः मंजुरी दिली आहे. यामध्ये गोव्यातील मोपा, महाराष्ट्रात नवी मुंबई, शिर्डी आणि सिंधुदुर्ग, कर्नाटकात कलबुर्गी, विजापूर, हासन आणि शिमोगा, मध्य प्रदेशात ग्वाल्हेर येथे दतिया, उत्तर प्रदेशात कुशीनगर आणि नोईडा(जेवार), गुजरातमध्ये ढोलेरा आणि हिरासर, पुदुचेरीमध्ये करैकल, आंध्र प्रदेशात दगादर्थी, भोगपुरम आणि ओरवाकल, पश्चिम बंगालमध्ये दुर्गापूर, सिक्कीममध्ये पॅकयाँग, केरळमधील कन्नूर आणि अरुणाचल प्रदेश मध्ये होल्लोंगी (इटानगर) या ठिकाणांचा समावेश आहे. यापैकी मोपा, नवी मुंबई, शिर्डी, नोईडा(जेवार), ढोलेरा, हिरासर, भोगपुरम, कन्नूर आणि कुशीनगर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळे उभारली जाणार आहे तर उर्वरित ठिकाणी राष्ट्रीय विमानतळे उभारली जातील. यापैकी, दुर्गापूर, शिर्डी, सिंधुदुर्ग, पॅकयाँग, कन्नूर, कलबुर्गी, ओरवाकल आणि कुशीनगर या आठ विमानतळांचे कामकाज सुरु झाले आहे.
केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेश सरकारला नोईडातील जेवार येथे नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी करण्यास 8 मे 2018 रोजी तत्वतः मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाच्या कामासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने सरकारी खासगी भागीदारी तत्वावर या प्रकल्पाच्या कामाची अंमलबजावणी संस्था म्हणून यमुना द्रुतगती औद्योगिक विकास प्राधिकरणाची नेमणूक केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने या विमानतळाच्या विकास प्रकल्पाचे काम मे.झुरीच एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एजी या कंपनीकडे सोपविले आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील 1334 हेक्टर जमीन अधिग्रहणाचे काम पूर्ण झाले असून ही जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे असे उत्तर प्रदेश सरकारला कळविण्यात आले आहे.
वायआयएपीएलने सादर केलेल्या बृहदआराखड्यानुसार, या पहिल्या टप्प्यात 1 कोटी 20 लाख प्रवाशांची सुविधा असलेल्या या विमानतळाचा वापर सुरुवातीला दर वर्षी 40 लाख प्रवासी करतील असा अंदाज आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात जमीन अधिग्रहणासह 8914 कोटी रुपयांचा खर्च होण्याची अपेक्षा आहे. संबंधित करारानुसार या विमानतळाची उभारणी 29 सप्टेंबर 2024 पर्यंत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
