विधानसभा निवडणुकीत मोठी परीक्षा

राज्यात मराठा समाजाने आरक्षणासाठी मोठी आंदोलने केली. मराठा आरक्षणावर महायुती सरकारने त्यावर तोडगा काढला, जीआर निघाला, जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन स्थगित केले. पण समाजाला त्यातून समाधान मिळाले नाही. त्याचाही परिणाम मतदानावर झाल्याचे दिसून आले.

डॉ. सुकृत खांडेकर

अब की बार ४०० पार अशी भाजपने लोकसभा निवडणुकीत घोषणा दिली होती, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस व चंद्रशेखर बावनकुळे राज्यात ४८ पैकी ४५ जागा जिंकणार असे ठामपणे सांगत होते. भाजपचे काही नेते तर राज्यातील सर्व ४८ जागा महायुती जिंकणार अशीही पुस्ती जोडत होते. भाजपच्या प्रचाराची सारी भिस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या एकाच चेहऱ्यावर होती. मोदींचा करिष्मा, मोदींच्या सभा, मोदींची भाषणे, मोदींचे रोड शो, लोकांकडून होणारा मोदी-मोदी असा जयघोष, यावरच भाजपचे व महायुतीचे सारे यश अवलंबून होते. आमच्याकडे मोदी आहेत, तुमच्याकडे कोण आहेत, असा प्रश्न निवडणूक काळात भाजपचे नेते इंडिया आघाडीला खिजवण्यासाठी विचारत होते.

उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र ही देशातील क्रमांक १ व नंबर २ ची मोठी राज्ये. उत्तर प्रदेशातून २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ८० पैकी ६२ जागा जिंकल्या होत्या, तर महाराष्ट्रातून भाजप-शिवसेना युतीने ४८ पैकी ४१ जागांवर विजय मिळवला होता. यापेक्षा जास्त जागा या दोन राज्यांतून मिळाव्यात असे भाजपला अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात दोन्ही राज्यांनी भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला दगा दिला. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे, मग दोन्ही राज्यांत भाजपचा दारूण पराभव का झाला? भाजप व महायुतीच्या नेत्यांचे काय चुकले, काय कमी पडले, महायुतीला पराभव का पत्करावा लागला? याचे त्यांच्या नेत्यांनी तातडीने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.

गेली दहा वर्षे देशभर भाजपचा अश्वमेध सर्वत्र सुसाट होता. या वर्षीही भाजपने लोकसभेत सर्वाधिक जागा जिंकून नंबर १ चे स्थान कायम राखले. २०१४ व २०१९ प्रमाणे भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, पण एनडीए आघाडीकडे २९३ जागा असल्याने एनडीएचे सरकार तिसऱ्यांदा स्थापन करण्याचा मार्ग सुकर झाला. पण भाजपच्या खासदारांच्या संख्येत व एनडीएच्या संख्याबळात महाराष्ट्राचा वाटा खूपच कमी आहे, हे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांना शोभादायक नाही. महाआघाडीचे महाराष्ट्रातून ३० खासदार निवडून आले व महायुतीला केवळ १७ वर थांबावे लागले ही महायुतीवर मोठी नामुष्की आहे. सांगलीतून अपक्ष म्हणून निवडून आलेले विशाल पाटील (दिवंगत नेते वसंतदादा पाटील यांचे नातू) यांनी काँग्रेसला पाठिंब्याचे पत्र दिल्याने काँग्रेसच्या राज्यातील खासदारांची संख्या १४ झाली आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महाआघाडीचे जागावाटप व उमेदवार अगोदर जाहीर झाले, त्यामुळे आघाडीच्या उमेदवारांना प्रचाराला युतीपेक्षा जास्त वेळ मिळाला. महायुतीत जागावाटपाचा घोळ शेवटपर्यंत चालू होता. पक्षाने केलेला सर्व्हे पुढे करून भाजपने एकनाथ शिंदे यांना पाच-सहा ठिकाणी शिवसेनेचे उमेदवार बदलायला लावले. भाजपा मुंबई दक्षिण, ठाणे, कल्याण, नाशिकसाठी शेवटपर्यंत आग्रही राहिली. भाजपने रत्नागिरी-सिंधुदुर्गची जागा आपल्याकडे खेचून घेतली. तिथे नारायण राणे नाव येताच शिवसेनेला होकार देण्यावाचून पर्यायच उरला नाही. ठाकरे व पवार यांना पक्षाचे नवीन नाव व नवीन निवडणूक चिन्ह घेऊन लढावे लागले. एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेचे नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह, तर अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाव व घड्याळ हे चिन्ह मिळाल्याने ते खूश होते, पण त्याचा अपेक्षित लाभ त्यांना निवडणुकीत मिळाला नाही. भटकती आत्मा, असली सेना, नकली सेना, शिल्लक सेना या शब्दाभोवती प्रचार फिरत राहिला, पण त्याने महायुतीकडे मतदार आकर्षित झाले नाहीत.

सन २०१९ मध्ये भाजपने अविभाजित शिवसेनेबरोबर २५ जागा लढवल्या व २३ जिंकल्या, यंदा महायुतीत २८ जागा लढवल्या व ९ जिंकल्या, हे काही पक्षाला भूषणास्पद नव्हे. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमधून नारायण राणे हे त्यांच्या ताकदीवर निवडून आले. राणे यांच्या विजयाने कोकणात भाजपचे कमळ प्रथमच फुलले. उत्तर मुंबईतून पीयूष गोयल त्यांच्यासाठी मुंबई भाजपने सर्व ताकद पणाला लावली होती व गोपाळ शेट्टी यांच्या पुण्याईने त्यांना मताधिक्य दिले. नागपूरमध्ये नितीन गडकरी यांना तर जनतेनेच निवडून दिले. जे या तीनही नेत्यांना जमले ते भाजपला अन्यत्र का जमले नाही? रावसाहेब दानवे, कपिल पाटील किंवा भारती पवार या केंद्रीय मंत्र्यांना किंवा पंकजा मुंडे व महादेव जानकर यांना मोदींचा करिष्माही वाचवू शकला नाही.

पंतप्रधान मोदींनी निवडणूक प्रचारासाठी महाराष्ट्रात १९ मतदारसंघांत सभा घेतल्या, रोड शो केले, एकनाथ शिंदे, फडणवीस व अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात गेली दोन वर्षे सत्ता आहे. तरीही मतदार महायुतीकडे का वळले नाहीत? केवळ मोदी – मोदी करून आणि घोषणांचा पाढा ऐकवून, लोक मतदान करीत नाहीत. पाच वर्षांपूर्वी जे यश भाजपला मिळाले त्याच्या निम्मेही यश यावर्षी पदरात पडले नाही. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये तोडफोड झाल्यानंतर खरे तर त्या दोन्ही पक्षांचे नुकसान व्हायला पाहिजे होते व भाजपाचे आणखी खासदार निवडून यायला पाहिजे होते. प्रत्यक्षात उलटेच झाले, उबाठा सेनेचे ९ व शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ८ खासदार निवडून आल्याने महायुतीचे गणित फिसकटले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही महिन्यांपूर्वी भोपाळ येथे झालेल्या सभेत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेल्या ७० हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा उल्लेख केला होता. सगळ्यांना वाटले की मोदींनी जाहीर वाभाडे काढल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आता थेट जेलमध्ये जातील. प्रत्यक्षात काही दिवसांतच अजित पवार हे ४० आमदारांसह महायुतीत आले, त्यांचे भाजपाने लाल गालिचा घालून स्वागत केले. त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद व त्यांच्या सहकारी ९ जणांना मंत्रीपदे दिली. जे नेते ईडीच्या रडारवर आहेत, त्यांना चौकशीच्या नोटिसा गेल्या आहेत, त्यांनाही सरकारमध्ये मंत्रीपदे मिळाली. महायुतीत आल्यापासून अजित पवारांनी थेट शरद पवारांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून त्यांच्यावर तोंडसुख घेणे सुरू केले. यामुळे भाजपला बरे वाटत असले तरी लोकांना ते रुचले नव्हते, हे महायुतीला
समजेलच नसावे.

अगोदर शिवसेना फोडली, नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस, लोकांना गृहीत धरून ही ऑपरेशन्स केली गेली. ज्या नेत्यांना फोडले त्यांना सत्तेत मानाने स्थान मिळाले. दोन्ही पक्ष फोडीच्या घटना लोक विसरलेले नाहीत. ज्यांच्यावर घोटाळ्याचे गंभीर आरोप केले, त्यांना सत्तेत सन्मानाने स्थान दिले हे लोकांना पसंत पडले नाही.

भाजप सरकारने निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमधील घोटाळ्याच्या कारभारावर एक श्वेतपत्रिका काढली होती. त्यात मुंबईतील आदर्श घोटाळ्याचा उल्लेख आहे. याच घोटाळ्यात गुंतलेल्या अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते, त्यांना भाजपने पायघड्या घालून पक्षात घेतलेच व लगेचच राज्यसभेत खासदारकी बहाल केली. अशोक चव्हाण भाजपत आले पण नांदेडची जागाही भाजपला मिळवता आली नाही. तिथे काँग्रेसचा विजय झाला.

राज्यात मराठा समाजाने आरक्षणासाठी मोठी आंदोलने केली. मराठा आरक्षणावर महायुती सरकारने त्यावर तोडगा काढला, जीआर निघाला, जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन स्थगित केले. पण समाजाला त्यातून समाधान मिळाले नाही. त्याचाही परिणाम मतदानावर झाल्याचे दिसून आले.
राम मंदिर, ३७० वे कलम, महिलांना ३३ टक्के आरक्षण, तिहेरी तलाख, लव्ह जिहाद, हिंदुत्व अशा मुद्द्यांची निवडणुकीत कुठे चर्चाही नव्हती. मोदी गरेंटीचा मोठा गवगवा झाला, सबका साथ सबका विकास याचा गाजावाजा झाला. मोदींनी महाराष्ट्रात १९ सभा व रोड शो घेतले. मग भाजपाचे तेवढे तरी खासदार महाराष्ट्रातून का निवडून आले नाहीत? सभेला येणाऱ्या गर्दीचा लाभ भाजपाला झाला नाही.

मोदींनी मुंबईत घाटकोपर पश्चिमेला रोड शो केला, त्यात हजारो लोक सहभागी झाले, त्याचे थेट प्रक्षेपण सर्व वृत्तवाहिन्यांवरून झाले, मग तिथला भाजपाचा उमेदवार का पराभूत झाला? दोन दिवस अगोदर घाटकोपर पूर्व येथे भले मोठे होर्डिंग कोसळून १४ लोक ठार झाले व ७० जखमी झाले होते पण पंतप्रधानांचा रोड शो रद्द करावा, पुढे ढकलावा किंवा राजावाडी हॉस्पितळात जाऊन जखमींची विचारपूस करावी असे कोणाला सुचले नाही. मतदारांना गृहीत धरून सर्व काही चालले होते, त्याचे हे उदाहरण आहे.

मुस्लीम समाजाची एकगठ्ठा मते महाआघाडीकडे विशेषत: उबाठा सेनेकडे वळली याची अगोदरपासून उघड चर्चा होती. ठाकरेंविषयी प्रेम म्हणून मुस्लीम मतदारांनी मशालीवर मतदान केलेले नाही, तर मोदींना विरोध म्हणून त्यांना मशाल जवळची वाटू लागली. ८४ वर्षांचे शरद पवार हे त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांसाठी जे अफाट फिरले व त्यांनी जी मेहनत घेतली, त्याचा लाभ राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना झाला.

कांद्याच्या निर्यात बंदीवरून निवडणूक काळात केंद्र सरकारने जे धरसोड धोरण अवलंबले त्याचा
फटका शेतकऱ्यांना बसला. पण त्याची नाराजी मतदानातून प्रकटली व त्याची किंमत महायुतीला मोजावी लागली. महाराष्ट्रातील जे उद्योग व प्रकल्प गुजरातला व अन्यत्र गेले, या मु्द्द्यावर भाजपाकडून कोणी एक शब्द उच्चारला नाही. निकालानंतर मला सरकारमधून मोकळं करा व संघटनेची जबाबदारी द्या, असे सांगण्याची पाळी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आली ही दुर्दैवी बाब आहे. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती व महाआघाडी यांची मोठी परीक्षा आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर