प्रादेशिक पक्षांची कसोटी

भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी तर सर्व प्रादेशिक पक्ष संपतील, केवळ भाजप उरणार, अशी भविष्यवाणी उच्चारली होती. नड्डा यांच्यावर प्रादेशिक पक्षांनी तेव्हा टीकेची झोड उठवली होती, पण या निवडणुकीत आपले काय होणार याचा प्रादेशिक पक्षांना घोर लागला आहे हे मात्र निश्चित….

डॉ. सुकृत खांडेकर

यंदाची २०२४ ची लोकसभा निवडणूक एनडीए विरुद्ध इंडिया आघाडी अशी होणार असली तरी भारतीय जनता पक्षाच्या अफाट शक्तीपुढे काँग्रेस पक्षाबरोबरच इंडिया आघाडीतील प्रादेशिक पक्षांचे काय होणार, याचे उत्तर कोणीच ठामपणे देऊ शकत नाही. जिथे काँग्रेसविरुद्ध भाजप असा थेट सामना आहे, तेथे आपला विजय सोप्पा आहे, असा आत्मविश्वास भाजपच्या नेत्यांना आहे. पण जिथे प्रादेशिक पक्षविरुद्ध भाजप अशी लढत आहे, तिथे कोण कोणाला भारी पडेल याची समीकरणे वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळी मांडली जात आहेत. देशात प्रादेशिक पक्षांची संख्या मोठी आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांचे भविष्य काय हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. ‘अब की बार ४०० पार’ या भाजपच्या घोषणेला प्रादेशिक पक्ष अडथळा निर्माण करतील का? की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्यापुढे प्रादेशिक पक्षांना आपला गाशा गुंडाळण्याची पाळी येणार, याचा निकाल यंदाच्या निवडणुकीतून मिळणार आहे.

दोन वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये जनता दल यू, राजद आणि काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. नितीशकुमार आणि लालू प्रसाद यादव हे हातात हात घालून काम करीत होते. दोन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशात सपा व राष्ट्रीय लोकदल हे विरोधी पक्ष म्हणून एकत्र लढले होते. तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांचे सरकार होते, केसीआर म्हणून परिचित असलेला हा नेता प्रादेशिक पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटून भाजपच्या विरोधात एकजूट करण्याचा प्रयत्न करीत होता. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात शरद पवार, उद्धव ठाकरे व काँग्रेस पक्षाचे महाआघाडीचे सरकार होते. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत देशात झपाट्याने राजकीय चित्र बदलले. मार्च २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राजद-काँग्रेसला सोडून दिले व भाजपप्रणीत एनडीएमध्ये परतले. आता मी इकडे-तिकडे जाणार नाही, असे मोदी-शहांना सांगू लागले. खरे तर नितीशकुमार यांनीच भाजपा विरोधात देशपातळीवर विविध राजकीय पक्षांची आघाडी उभारण्यास पुढाकार घेतला होता. इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्लुझिव्ह अलायन्स असे भले मोठे नाव त्यांच्याच साक्षीने विरोधी आघाडीला देण्यात आले. इंडिया आघाडी म्हणून भाजपा विरोधक आपली शक्ती आजमावत आहेत. नितीशकुमार काँग्रेसची साथ सोडून भाजपा परिवारात परतले, इथेच इंडिया आघाडीला मोठा तडा गेला.

गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले, भाजपविरोधी महाआघाडीचे सरकार कोसळले, ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांनी खेचून घेतला. ठाकरे यांच्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे गेले. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर अजित पवारांनी कब्जा केला. शरद पवारांच्या पक्षाचे चिन्ह घड्याळ अजितदादा घेऊन गेले. तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांचे सरकार पराभूत झाले. त्यांचे विरोधी पक्षांतील महत्त्वच कमी झाले. एवढेच नव्हे तर त्यांची कन्या कविता यांना दिल्ली सरकारच्या मद्य घोटाळा प्रकरणात ईडीने अटक करून जेलमध्ये पाठवले आहे.

लोकसभा निवडणुका तोंडावर असतानाही इंडिया आघाडीत मित्र पक्षांचे जागा वाटप सुरळीत झाले नाही. इंडियातील प्रादेशिक पक्ष आपला हक्क सोडायला तयार नाहीत. ज्यांना निवडणुकीत आपल्या भवितव्याविषयी असुरक्षितता किवा साशंकता वाटत आहे, असे काही प्रादेशिक पक्ष एनडीएकडे गेले. ज्यांना आपल्या ताकदीविषयी फाजिल आत्मविश्वास आहे, त्यांनी भाजपच्या विरोधात दंड थोपटले आहे. सन २०१९ मध्ये बिहारमध्ये भाजपप्रणीत एनडीएने लोकसभेच्या ४० पैकी ३९ जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हा जनता दल युनायटेड भाजपबरोबर होता. आता २०२४ मध्येही हा पक्ष भाजपबरोबर आहे. त्याचा लाभ दोन्ही पक्षांना होईल. कर्नाटकात एच. डी. देवेगौडा यांचा जनता दल सेक्युलर, भाजपबरोबर आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्रबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसमने भाजपबरोबर समझोता केला आहे.

ओरिसामध्ये भाजप-बिजू जनता दल यांच्यातील वाटाघाटी फिसकटल्यामुळे दोन्ही पक्षांनी स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचे ठरवले आहे. भारतीय राजकारणात नरेंद्र मोदींचा करिष्मा व वर्चस्व आहे, हे ओळखल्यामुळेच एकनाथ शिंदे, अजित पवार भाजपबरोबर आले आहेत. भाजपनेही मोठ्या उदारमनाने शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद व अजितदादा यांना उपमुख्यमंत्रीपद देऊन सन्मानित केले आहे. काळाची पावले ओळखून मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली व त्यातून मनसेचा भविष्यातील मार्ग बदलला असल्याचे स्पष्ट झाले. उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र हे लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मोठे राज्य आहे. उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ८० जागा आहेत, तर महाराष्ट्रात ४८ मतदारसंघ आहेत. भाजपने महाराष्ट्रात ४५ जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठरवले आहे. काँग्रेस हा भाजपचा राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय शत्रू असला तरी महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांची शक्ती मर्यादित करणे अथवा संपवणे हे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या पक्षात उभी फूट पडल्याने अगोदरच त्यांची ताकद मर्यादित झाली आहे आणि निवडणुकीत त्यांच्या पक्षांचा फडशा पाडण्यात भाजपा किती यशस्वी होईल हे ४ जूनला मतमोजणीनंतर उघड होईल.

इंडिया आघाडीतील तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमधील सर्व जागा लढविण्याचे जाहीर केले व काँग्रेसला एकही जागा देण्यास नकार दिला आहे. उत्तर प्रदेशात सपाने काँग्रेसची १७ जागांवर बोळवण करून आपणच जास्त जागा लढवणार, असे सांगून टाकले. गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड येथे भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत आहे, तिथे प्रादेशिक पक्षांची दखल घ्यावी असे अस्तित्व नाही. तामिळनाडूत एम. के. स्टॅलिन यांच्या द्रमुकशी, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसशी, ओरिसात नवीन पटनाईक यांच्या बिजू जनता दलाशी भाजपला जिद्दीने लढावे लागणार आहे. सन २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने पश्चिम बंगालमध्ये १८ जागा जिंकल्या, नंतर विधानसभेत ८० आमदार निवडून आणले म्हणूनच ममता बॅनर्जी यांची भाजपने झोप उडवली आहे.

सन २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळवून स्वबळावर सरकार स्थापन करू शकतो हे दाखवून दिले. २०१९ मध्ये भाजपचे ३०३ खासदार निवडून आले. आता २०२४ मध्ये भाजपने ३७० खासदार निवडून आणण्याचा संकल्प केला आहे. प्रादेशिक पक्षांना त्यांचे राज्य व त्यांचा परिवार यातच मोठा रस असतो. आपल्या पक्षावर आपल्या परिवाराचे वर्चस्व कायम राहिले पाहिजे, यावर पक्षप्रमुखांचा कटाक्ष असतो. पण गेल्या काही वर्षांपासून मोदींनी आपल्या जाहीर भाषणांतून घराणेशाहीवर जोरदार हल्ले चढविल्यापासून प्रादेशिक पक्षांचे कुटुंबप्रमुख
हादरले आहेत.

निवडणूक रोखे खरेदीत सर्वाधिक सात हजार कोटी भाजपच्या पदरात पडले म्हणून सर्व विरोधी पक्ष आक्रोश करीत आहेत. पण काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना अशा सर्वच पक्षांना त्याचा कमी अधिक लाभ झाला आहे. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या पाठोपाठ दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने जेलमध्ये पाठवले म्हणून विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारच्या विरोधात हल्लागुल्ला सुरू केला. मोदी हे खलनायक आहेत, लोकशाही धोक्यात आली आहे, अशा एक सुरात इंडिया आघाडी बँड वाजवत आहे. लोकशाही वाचविण्यासाठी ही शेवटची निवडणूक असा प्रचार इंडियातील घटक पक्षांनी चालवला आहे. पण अशा नकारात्मक प्रचारातून व मोदींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून इंडियातील प्रादेशिक पक्षांना आपला जीव कसा वाचवता येईल?

भाजपने सुरुवातीच्या काळात ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ अशी घोषणा दिली होती, त्याचा परिणाम पाहता काँग्रेसची लोकसभेत मोठी घसरण झाली. विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी जी किमान खासदारांची संख्या आवश्यक असते, तेवढेही खासदार गेल्या दोन निवडणुकीत काँग्रेसचे निवडून आले नाहीत. भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी तर सर्व प्रादेशिक पक्ष संपतील, केवळ भाजप उरणार, अशी भविष्यवाणी उच्चारली होती. नड्डा यांच्यावर प्रादेशिक पक्षांनी तेव्हा टीकेची झोड उठवली होती, पण या निवडणुकीत आपले काय होणार याचा प्रादेशिक पक्षांना घोर लागला आहे हे मात्र निश्चित….