जलक्षेत्रात “नदी पुनरूज्जीवन” हा आजकाल फारच आवडता शब्द, कुणीही उठावं आणि सरळ “आम्ही अमूक नदी पुनरज्जीवित केली” म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घ्यावी. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व प्रसारमाध्यमेसुद्धा यातील सत्यता न पाहता कळत-नकळत या झूंडीच्या व्यवस्थेचे भाग बनताहेत. यातून ज्या बिनतांत्रिक खड्डेखोरीस प्रोत्साहन मिळतेय, स्वयंघोषित जलतज्ञ महापुरुष निर्माण होत आहेत आणि जलसाक्षरतेची जी माती होत आहे यामुळे आपण समाजाचं किती, काय व कसं नुकसान करतोय याचे कोणाला भान आहे काय? कि नेमकं जलक्षेत्रातील तांत्रिकता कळूनही हे सर्व सुरू आहे? नदी पुनरज्जीवनाच्या नावाखाली हा “पर्यावरणीय दंगा” घालून समाजाचे फक्त आणि फक्त नुकसानच होतेय हे कळायलाच हवं, याचकरीता हा लेखनप्रपंच.
उपेंद्रदादा धोंडे,
पुणे
मागील सहा वर्षात महाराष्ट्रातील जलसाक्षरतेचे वाटोळे कसे झाले ?
मृदा संधारणासाठी प्रचलित अशा समतल चर, अनघड बांध-बंदिस्ती वगैरे अशा पाणलोट उपचार संरचनास (ज्या फक्त उथळ जलधरासच मदत करतात आणि तीसुद्धा अंशत:च), केवळ श्रमदानासाठी सोप्या असल्याने सरळ जलसंधारण संरचना म्हणून वाजतगाजत प्रसिद्धी दिली गेली आणि हे करून आपण दुष्काळमुक्तीसाठी मोठे महान कार्य करतोय असे भासवले गेले, पण प्रत्यक्षात काय घडले?
सोप्या पाणलोट उपचारासाठी लोकसहभाग मोठ्या प्रमाणात दिसला, अनेक सेलिब्रिटी, सिएससार, सामाजिक संस्था पुढे आल्या. जी कामे यातून झाली त्यास भरभरून पुरस्कार-प्रसिद्धी दिली गेली, पण तांत्रीकतेचे काय? पाणलोट उपचाराचा हा अतिरेक अतिरिक्त बाष्पिभवनास कारणीभूत ठरला आणि नदी-ओढ्यांचे-तलावांचे पाणलोट बाधित होऊन बसले. कारण मुळात या संरचनांची पाणी जमिनीत मुरवण्याची क्षमता (झिरपा दर) हि कमी असते. यामुळे भूजल पातळी तर वाढली नाहीच परंतु भूपृष्ठजल साठेही बाधित झाले. जे पाणी या पाणलोटातून वाहत येत असे ते अडवले गेले व बाष्प म्हणून वाया गेले.
याव्यतिरिक्त नाला खोलीकरण व सिमेंट साखळी बंधारे हा उपाय देखील या काळात लोकप्रिय ठरलेला. निधीची सहज उपलब्धता कंत्राटदारांना आकर्षित करत होतीच पण पावसाळ्यात नदीपात्रात साठणारे पाणी स्थानिकांनाहि तितकेच आकर्षित करणारे होते. सरसकट नद्यांची पात्रे खोल-रुंद करणे म्हणजे नदीचे पुनरुज्जीवन करणे नव्हे, कालवे काढल्याप्रमाणे नदी खणून काढणे म्हणजे नदी वाहती करणे नव्हे हे कोणाच्याही ध्यानात येईना. परिणाम काय?
नदीचा गाळ काढण्याच्या नावाखाली मातीबरोबरच लाखो टन वाळूचे (यात तांबड्या , काळ्या आणि पांढरया रंगाची वाळूचाहि समावेश ) प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करण्यात आले, नदीत वाळूचा एकही कण शिल्लक नसल्याने जलवहनवेग वाढून बांध-बंधारे फुटले. जो काही जलसाठा निर्माण झाला त्यातील मोठा भाग बाष्पिभवनात वाया गेला व उरलेला तो काठावरील लोकांत पळवापळवीत गेला, शिवाय वाळू नसलेला गाळ जो कडेला रचून ठेवला होता तोही परत नदीपात्रात ढासळला, दोन्ही कडेच्या शेतजमिनी प्रचंड अतिरिक्त पाणी साचून जमिनी खचल्या. शिवाय दोन्ही काठांवर गाळ रचून ठेवल्यामुळे अतिरिक्त पाणी नदीत जाण्यासाठी ओढा किंवा पानंद सारख्या नैसर्गिक व्यवस्थाच बंद झाल्या आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कोणत्याही नदीत पावसाळ्यानंतर पाणी शिल्लक राहिलेले दिसले नाही.
नेमके कुठे चुकले?
शासनाने जलक्षेत्र खाजगी संस्थांना आंदन देवून टाकले. जलक्षेत्रात कार्यरत सेलिब्रिटी, सिएससार, सामाजिक संस्था याची जलविज्ञान बाबतची तांत्रिक सक्षमता पाहिलीच गेली नाही. जल संरचना राबविताना पूर्व नियोजन, अंमलबजावणी आणि परिणामकारकता तपासणी या तिन्ही पातळ्यांवर तज्ञ-अभ्यासकांचे कोणतेही नियंत्रण नव्हते. नियंत्रणच काय अल्पसहभाग देखील नव्हता. एखाद्या प्रकल्पास यशस्वी म्हणताना परिणामकारकता तपासणीची कोणती पद्धत लागू केली जाते याबाबत अंधारच आहे. केवळ गर्दी –प्रसिद्धी आणि सेलिब्रिटी-लोकप्रतिनिधी पाठींबा हेच निकष. केवळ जलमहापुरुषांची वक्तव्येच योजनेस यशस्वी मानण्यास पुरेशी आहेत का?
भूजल विभागाचे अहवाल आणि पुरस्कारप्राप्त गावे यातील भूजल पातळीत परस्परविरोध दिसला, एवढेच काय तर जुलै –ऑगस्टमध्ये पुरस्कारप्राप्त गावे लगेचच आक्टोबरमध्ये दुष्काळग्रस्त ठरतात यासारखा चमत्कारही राज्याने अनेकदा पाहिला. एकूणच ह्या सर्व बाबतीत प्राधान्यक्रम काय असला पाहिजे? आणि आपण नदी पुनरज्जीवनाच्या नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर आहोत? हे कोणाच्या गावीच नव्हते तर मग दुष्काळमुक्ती कशी साधावी? योग्य ते तांत्रिक ज्ञान असल्याशिवाय नुसत्या चांगल्या उद्देशांनी अर्थाचा अनर्थ होऊ शकतो हे यात खरे ठरले. कदाचित सेलिब्रिटी, सिएससार, सामाजिक संस्था मधील लोकांचे उद्देश चांगले असतीलही पण त्यांना “नदी वाहती करण्याचे किती ज्ञान आहे” याबाबतच्या शंकेचे नीराकरण कोण करणार? नाचतगात खड्डे खोदणारे जलप्रेमी, जेसीबीवाल्यांचे खिशे भरणारे नदीखोलीकरण, सिमेंट खाणारे कंत्राटदार व नर्सरी माध्यमातून पैशे लाटणारे वनीकरण” याच्या एकत्रित उपक्रमास “नदी पुनरज्जीवन” म्हणायचं का ? नदीसुधार कार्यक्रम हा नदीपात्रात करायचा कि तो पाणलोटात असतो?
नदी पुनरुज्जीवन म्हणजे नेमके काय ?
केवळ नदीपात्र म्हणजे नदी नव्हे, नदीपात्र हा फक्त नदीचा एक अवयव होय. खरी नदी बनते ती अनेक घटक मिळून, जसे की, “चढ-उतार, उथळ-खोल डोह असणारे नदीपात्र, त्यात वाहणारे जिवंत पाणी, त्या पाण्यातले जलचर, काठावरचे हिरवे पट्टे, नदीपात्रास येवून मिळणारे असंख्य झरे-ओढे, संपूर्ण पाणलोट आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे भूजल. होय भूजलच, कारण नदी जिवंत असणे याची एकच खुण, ती म्हणजे “तिच्या पाणलोट क्षेत्रातील भूजलपातळी”. नदी हा पाणलोट क्षेत्रातला खोलगट भाग, सर्व पाणी त्याच दिशेने वाहते . पाऊसकाळ थांबल्यानंतर जर पाणलोटातील जलधर नदीस भूजल रूपाने पाणी पुरवठा करीत राहतील तरंच नदी जिवंत अन्यथा ते फक्त एक डबकेच. “नदी वहायला हवी” हे तर सर्वानाच वाटते. अगदी प्रामाणिकपणे वाटते हे सूद्धा मानले तरी खुप सारे बंधारे बांधून, नदीचे पाणी जास्तीत जास्त ठिकाणी अडविले, नदीपात्रात ठराविक ठिकाणी गाळ काढला की नदी वाहती राहील असे मानणे चूकच. म्हणूनच आपण पाहतो लोकसहभागाची पराकाष्ठा व शासनाने सर्व भागांत लाखो रुपये खर्च करूनदेखील नदी वाहत नाहीच.
नदी वहायची असेल तर पाणलोट आकार व त्याची धारणक्षमता कळली पाहिजे, किती ठिकाणी पाणी अडवावे? जमिनीत नेमके कूठे किती पाणी मुरले? त्यासाठी कोणती संरचना योग्य? कळायला हवं. केवळ तांत्रिक बाबींपेक्षा भावनेला अति-महत्व आपले परिश्रम वाया तर जात नाही ना? नदीला वाहतं ठेवण्यात प्रमूख भूमिका होती मार्गावर येवून नदीला मिळणारे झऱ्यांची. आज ते सर्व झरे लहान डबक्यांच्या स्वरूपात नाल्याची घाण पाणी एकत्र झालेल्या स्वरूपात आढळतात. मैलापाणी एकत्र झाल्याने आज या झऱ्यांचं अस्तित्वच राहिलं नाही. यात अतिक्रमण हा मोठा मुद्दा आहेच. ही सर्व ठिकाणं स्वच्छ व्हायला हवीत आणि नदीत झऱ्यांचं स्वच्छ पाणी वाहील याची काळजी घ्यावी लागेल. नदीची लांबी-रुंदी – पूररेषा आणि पाणलोटातील वनसंपदा याची कागदावर निश्चिती करून, त्यासंबंधात झरे संवर्धन कायदा नियम करून त्याची कडक अंमलबजावणी व्हायला हवी. जलस्रोतांच्या जागा आरक्षित आणि संरक्षित असाव्यात. हे घडतेय काय?
आपण फसवतोय कोणाला ?
जलक्षेत्रात पद-पैसा-प्रसिद्धी सहज मिळते हा समज मागील काही वर्षांत चांगलाच दृढ झालाय. मुळात योजनेचा आराखडाच नाही, नियोजन संपूर्ण फसले आहे, मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचारहि झालेला आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ सत्य आहे आणि ते स्थानिकांना दिसतेय तरीही उजळ माथ्याने पुरस्कार मिरवण्याची निर्लज्जता अंगी रुजतेय. मग उपसा सिंचनातील पाणी नदीत दाखवून नदी पुनरुज्जिवनाचा पुरस्कार घेणे असो किंवा परिणामकारकता तपासताना तैन्करचे पाणी विहिरीत टाकून भूजल पातळी वाढल्याचे दाखवणे असो, आपण फसवतोय कोणाला? ते देखील केवळ क्षुद्र प्रसिद्धीकरिता?
नदी पुनरुज्जीवन म्हणजे,” पावसाळ्यानंतर भर उन्हाळ्यात जेव्हा भूजलपातळी स्तर पुनर्स्थापित होऊन, नदीपात्रात झरे रूपाने पाणी येवून मिळते व नदी –ओढा वाहतो”. संपूर्ण पाणलोटातील भूजल पातळी पुनर्स्थापित होण्यासाठी काम फक्त नदीपात्रात होऊन चालेल काय ? मुळात वहनक्षेत्र असलेला नदीपात्र हा भाग पुनर्भरनास उपयुक्त नाही तसेच पाणलोट उपचार फक्त उथळ जलधरासच उपयुक्त आहेत हे शासकीय मार्गदर्शिकाही सांगते मग तदनुसार कामे होतात ? खरे तर जलक्षेत्रातील तांत्रीकतेबाबत “दुध का दुध, पाणी का पाणी” व्हायचे असेल तर “सुक्ष्म पाणलोट स्तरावर अचूक भूजल आकडेवारीसह आदर्श भूजल आराखडा” हि अनिवार्य बाब होय. पण यासाठी आग्रह धरणारे किती? या पद्धतीने आपण केलेल्या कामांचे मुल्यांकन करायला कोणी तयार आहे का? याचे उत्तर “नाही” असे मिळेल कारण त्यातून खड्डेखोरी उघडकीस येण्याचा धोका असतो.
उपाय काय ?
पाणलोटाची धारणक्षमता ओळखून सुयोग्य तांत्रिक उपाय करण्यासाठी उत्तम प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे. निव्वळ उत्साही लोकसहभागाने आणि स्वार्थी पुढाकाराने हे साध्य होणारे नाही हे मागील सहा वर्षांत न कळल्याने अथवा कळूनही त्याचेनुसार वर्तन न केल्याने राज्याचे अक्षम्य नुकसान झाले आहे. याची जबाबदारी कुणी घेणार कि फक्त पुरस्कार सोहळ्यांत दंग राहणार? तेही शेतकरी बांधवांना दुष्काळाच्या खाईत तसेच सोडून?
नदी पुनरुज्जीवन म्हणजे नदीच्या एका तरी घटकाचे स्वास्थ्य सुधारणे. असे करताना जगभर नैसर्गिक प्रणालींचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो आहे आणि तो अभ्यासाअंतीच होतो आहे. यासाठी गंभीर अभ्यास, प्रगत तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळ वापरण्यात येते आहे ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात, शहरी गरिबीचे चित्र बदलते, नदीची पूर शोषण्याची क्षमता वाढते आणि नदीचे विद्यापीठ सगळ्या आर्थिक गटातल्या मुलांसाठी खुले होते. याला सामाजिक न्यायाचे अनेक पदर आहेत.” आपल्याकडे काय होते ?
