प्रा. नंदकुमार काकिर्डे यांचा “भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीबरोबर जीएसटी संकलनाचा उच्चांक!” याबाबतचा विशेष आर्थिक लेख *
भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये एका बाजूला वाढती महागाई, बेरोजगारी व वाढते व्याजदर यामुळे चिंतेत सतत भर पडत असतानाच दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेची कामगिरी दमदार होत आहे. गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स म्हणजे जीएसटी संकलनाने नुकतीच उच्चांकी कामगिरी नोंदवली. या वस्तुस्थितीचा मागोवा घेण्याचा हा प्रयत्न.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी मतदान सुरू झाले असून पहिले तीन टप्पे संपलेले आहेत अजून चार टप्प्यांमध्ये मतदान होणार असून दिनांक 4 जून रोजी दिल्लीच्या सत्तास्थानी कोण बसणार आहे याबाबत आणखी स्पष्टता येईल. त्यानंतर लगेचच म्हणजे जुलै महिन्यात 2024-25 या आर्थिक वर्षाचे केंद्रिय अंदाजपत्रक सादर करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षावर येणार आहे. आजच्या घडीला तरी सत्ता हातात घेणाऱ्या पक्षासमोर देशापुढील अनेक आर्थिक समस्या ‘आ’ वासून उभ्या आहेत. सर्वसामान्यांना गेली दीड दोन वर्षे महागाईचे चटके मोठ्या प्रमाणावर जाणवत असून खाद्य तेलाच्या वाढत्या किमती, अन्नधान्याच्या तसेच भाजीपाला फळे यांच्या किमतीतही सतत वाढ होताना दिसत आहे. कांदा ,बटाटा यांच्यातही सतत भाव वाढ होत असून दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंबरोबरच शाळा व महाविद्यालयांमधील वाढते शुल्क ,दूध व अन्य दुग्धजन्य पदार्थांच्या वाढत्या किमती व त्याचप्रमाणे औषधे, आरोग्यसेवा यांच्यात सातत्याने होत राहणारी भाववाढ चिंताजनक ठरत आहे. त्यामुळेच नव्या सरकारवर केंद्राच्या अंदाजपत्रकाची मोठी जबाबदारी पडणार आहे.
देशातील वाढती बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, औषधांच्या वाढत्या किमती तसेच आरोग्य सेवा सुविधांमध्ये होत असलेली भाव वाढ आणि प्रवासामध्ये सातत्याने सर्व महामार्गांवर होत असलेली ‘टोल’धाड ही सर्व महागाईच्या मुळाशी जाऊन त्यात भर घालत आहे आहे हे सांगायला कोणी अर्थ तज्ञ शोधण्याची गरज नाही. जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, वाढती आयात व दुसरीकडे काहीशी आकुंचित पावणारी निर्यात याचाही परिणाम देशाच्या चलनावर होत असून डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरत आहे.
यामुळेच आज जागतिक पातळीवर भारताची अर्थव्यवस्था पहिल्या पाच क्रमांका मध्ये आहे यावर भारतीयांचाही विश्वास बसताना दिसत नाही. भारतामध्ये घरांसाठीची कर्जे मोठ्या प्रमाणावर महाग होत असून सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीयांमध्ये कर्ज घेण्याचे प्रमाणही लक्षणीयरित्या वाढलेले आहे. ग्रामीण व शहरी भागातूनही विविध प्रकारची कर्जे घेण्याची मानसिकता सर्व स्तरातील नागरिकांमध्ये वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करणे ही खऱ्या अर्थाने तारेवरची कसरत आहे. 2024-25 या वर्षात आपल्याला घेतलेली कर्जे फेडण्यासाठी तब्बल 16.87 लाख कोटी रुपये रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंदाजपत्रकावर त्याचा परिणाम होणार असून साधारणपणे 31 लाख कोटी रुपयाचे अंदाजपत्रक तयार करावे लागणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर मार्च 2024 अखेरच्या आर्थिक वर्षांमध्ये एकूण भारतीय अर्थव्यवस्थेची झालेली कामगिरी चांगली दिसत असून नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात म्हणजे एप्रिल मध्ये 2024 मध्ये जीएसटी च्या संकलनाने उच्चांकी पातळी नोंदवली आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेता एकूण अर्थव्यवस्था योग्यरित्या प्रगती करत असल्याचे आढळत आहे. एप्रिल 2024 या महिन्यांमध्ये प्रथमच जीएसटी संकलनाने तब्बल 2.10 लाख कोटी रुपयांचे सर्वोच्च कर संकलन केलेले आहे. गेल्या वर्षीच्या म्हणजे एप्रिल 2023 या महिन्याच्या तुलनेत हे कर संकलन तब्बल 12.4 टक्के जास्त झालेले आहे. त्यावेळी 1.87 लाख कोटी रुपये संकलन झालेले होते. 2023 – 24 या संपूर्ण आर्थिक वर्षांमध्ये एकूण जीएसटी चे संकलन 20.18 लाख कोटी रुपयांच्या घरात अपेक्षेप्रमाणे गेलेले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात 11.7 टक्क्यांची वाढ झालेली आहे.
या 2.10 लाख कोटी रुपयांच्या जीएसटी संकलनामध्ये केंद्रीय जीएसटी चा वाटा 43 हजार 846 कोटी रुपये असून राज्यांचा वाटा 53 हजार 538 कोटी रुपयांचा आहे. तसेच एकात्मिक जीएसटी चे संकलन 99 हजार 623 कोटी रुपये तर उपकर 13 हजार कोटी रुपये इतके होते. या उच्चांकी संकलनामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.
जीएसटीच्या संकलनाच्या क्षेत्रात सर्वाधिक उत्तम कामगिरी महाराष्ट्राने नोंदवली आहे. गेल्या वर्षात महाराष्ट्राने तब्बल 37 हजार 671 कोटी रुपयांचे विक्रमी संकलन केलेले आहे. या पाठोपाठ कर्नाटक राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांनी 15 हजार 978 कोटी रुपयांचे संकलन नोंदवले आहे. त्या खालोखाल गुजरात राज्याचा तिसरा क्रमांक असून त्यांनी 13 हजार 301 कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन केलेले आहे. त्याचबरोबर अनेक वर्षानंतर प्रथमच उत्तर प्रदेशाची आर्थिक कामगिरी चांगली झालेली असून त्यांनी तामिळनाडू पेक्षा जास्त जीएसटी संकलन केलेले आहे त्या खालोखाल हरियाणा या राज्याने क्रमांक नोंदवलेला आहे. यामुळेच केंद्र सरकारला एप्रिलमध्ये 2 लाख 10 कोटी रुपयांचे जीएसटी कर संकलन करण्यात यश मिळालेले आहे. अनेक वेळा जीएसटी मधील विविध प्रकारचे दर, त्याच्या अंमलबजावणीचा व्यापारी व उद्योजकांना होणारा प्रशासकीय त्रास याबद्दल सातत्याने बोलले जाते. सध्या जीएसटी ची कररचना पाच स्तरांवरच्या दरांची असून सर्वाधिक दर 28 टक्क्यांच्या घरात आहे. मात्र विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी एकत्र येऊन यात अजून सुलभता आणली तर सर्वाधिक कराचा दर हा खाली आणणे शक्य होईल असा करक्षेत्रातील जाणकारांचा, तज्ञांचा अंदाज आहे.
गेली काही वर्षे जीएसटीच्या पद्धतीमध्ये अनेक त्रुटी जाणवत असून त्यात जास्तीत जास्त सुलभता आणावी, जीवनावश्यक वस्तूंवरील करांमध्ये जास्त सवलती द्याव्यात व व्यापार, उद्योजकांना कोणत्याही प्रकारचा प्रशासकीय त्रास न होता अत्यंत कार्यक्षम करप्रणाली म्हणून जीएसटीचा उल्लेख व्हावा असे सातत्याने बोलले जात आहे. प्रत्यक्षात यात बऱ्याच त्रुटी असून त्या कमी करण्याची निश्चित गरज आहे. जीएसटी कर अस्तित्वात येण्यापूर्वी उद्योग व व्यापाऱ्यांना विविध प्रकारच्या करांना तोंड द्यावे लागत होते. मात्र यामध्ये अत्यंत सुलभता आणून जीएसटी नावाने एकच कर रचना निर्माण करण्यात केंद्रातील मोदी सरकारला निश्चित यश लाभले. यामध्ये मद्य किंवा पेट्रोलियम पदार्थ यांच्यावर कर संकलन करण्याबाबत सर्व राज्यांमध्ये आजही एका वाक्यता नाही. मात्र प्रशासकीय पातळीवर जीएसटी ची कर रचना काहीशी कठीण केल्यामुळे व संगणकाच्या मार्फत कर संकलनावर लक्ष ठेवल्यामुळे सध्या कर चोरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेले आहे. तरीही विविध राज्यांमध्ये जीएसटी कर संकलन करणे व सरकारला तो वेळेवर भरणे यामध्ये अनिष्ट प्रथा सुरू झाल्या असून अद्यापही काही लाख कोटींच्या संकलनाची चोरी होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
जीएसटी कायद्यानुसार कर चुकवणाऱ्या सर्व व्यक्ती संस्था यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे कर चोरीला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसलेला आहे.
केंद्र सरकारच्या आर्थिक विभागातर्फे एप्रिल महिन्यातील कामगिरीची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे मोदी विरोधक ही आकडेवारी जाहीर करण्याच्या विरोधात असून त्यांच्याकडून याबाबत मुख्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली जाण्याची शक्यता आहे. परंतु निवडणुकीच्या संदर्भात आचार संहितेचा भंग त्यामुळे होत असल्याची तक्रार होऊ शकते. मात्र त्यात काही अर्थ नाही. प्रशासकीय पातळीवर सातत्याने अशा प्रकारची माहिती गोळा करून प्रसृत केली जात असते. सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणुकीतील मतभेद विसरून चांगल्या प्रकारची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याकडे व जीएसटीतील त्रुटी दूर करून अत्यंत कार्यक्षम कायदा करण्याकडे जास्त भर देण्याची गरज आहे.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार व बँक संचालक
